सत्ताको खेलले संविधान बनेन

संविधानसभाभित्र रहेका प्रमुख राजनीतिक दलहरुले संविधान लेखनलाई ओठे प्रतिबद्धताको विषय बनाएर सत्तालाई प्रधान विषय बनाएका कारण अघिल्लो संविधानसभाले संविधान बनाउन नसकेको नेताहरुले स्वीकार गरेका छन् ।

आम जनताले प्रत्यक्ष अनुभूत गरेका कुरालाई पनि प्रमुख दलका शीर्ष तहका नेताहरुले छल्दै, ढाँट्दै आएकामा ती दलका दोस्रो तहका नेताहरुले भने सत्ताकै खेलमा नेताहरु लागेका कारण संविधान बन्न नसकेको स्वीकार गरेका हुन् ।

स्पष्ट कुरा के हो भने अघिल्लो संविधानसभाको चार वर्षे कार्यकालमा ४ वटा सरकार बनेको घटना नै काफी छ कि नेताहरुको प्राथमिकता केमा छ भनेर ।

दोस्रो संविधानसभा निर्वाचन अघि नेताहरुले विगतको गल्ती नदोहार्याउने प्रतिबद्धता जाहेर गरेका भए पनि यतिबेला आएर संविधान लेखनमा अनेक अबरोध र शर्त तेर्सिएका छन् । यी घटनाहरु शक्ति आर्जन गर्ने र शक्ति जोगाउने खेल मात्र हो ।

यस्तो अवस्थामा राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा विभिन्न राजनीतिक दलका नेताले शान्ति प्रक्रियाको आठ वर्षसम्म आफूहरू सत्ताको खेलमा मात्रै केन्द्रित भएको स्वीकार गरेका हुन् ।

नेपाल आर्थिक पत्रकार समाजद्वारा आयोजित साक्षात्कारमा नेपाली काँग्रेस, नेकपा एमाले र एकीकृत नेकपा माओवादी लगायत मुख्य ठूला दल सरकार निर्माणमा मात्र केन्द्रित भएका कारण संविधान लेखन र शान्ति प्रक्रिया टुङ्गोमा पुग्न नसकेको स्वीकार गरिएको हो ।

काँग्रेस महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाले शान्ति प्रक्रियाको आठ वर्षलाई हेर्दा शान्ति प्रक्रियासँग जोडिएको एउटा पाटो सेना समायोजन भए पनि सिङ्गो प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेको छैन् भन्नुभयो ।

महामन्त्री सिटौलाले मुलुक शान्तिमा आइसकेपछि भएका उपलब्धिलाई संस्थागत गर्न पनि जतिजक्दो चाँडो संविधान निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

एमाओवादीका महासचिव कृष्णबहादुर महराले मुलुकको राजनीतिक अस्थिरताका कारण शान्ति प्रक्रिया तथा संविधान लेखन प्रक्रिया सोचेअनुरूप अगाडि बढ्न नसकेको अवस्थामा माघ ८ मा संविधान जारी गरेर मुलुकलाई आर्थिक विकासको बाटोमा लैजानुपर्ने बताउनुभयो ।

नेकपा–माओवादी लगायतका असन्तुष्ट दलहरू संविधानसभाको निर्वाचनमा सहभागी नभए पनि संविधान निर्माण प्रक्रियामा सहभागी गराउनुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।

एमालेका सचिव प्रदीप ज्ञवालीले संविधान निर्माण र शान्ति प्रक्रियामा दलहरू केन्द्रित भएका कारण मुलुकको आर्थिक विकासलाई अगाडि बढाउन नसके पनि आर्थिक नीति तथा मार्गचित्रको बारेमा भने छलफल भइरहेको बताउनुभयो ।

सचिव ज्ञवालीले पछिल्लोपटक राजनीतिक दलका नेताहरूको गतिविधिलाई हेर्दा माघ ८ मा संविधान जारी हुने सम्भावना बढ्दै गएको बताउनुभयो ।

नेताहरुले यस्तो भनिरहे पनि आम जनतामा भने संविधान निर्माण्को गति हेर्दा निर्धारित समयमा संविधान आउँछ भन्ने विश्वास जागृत हुन सकेको छैन । अघिल्लोपटक पनि म्याद सकिने एक हप्तामात्र बाँकी रहँदा समेत अबको दुई दिनमा संविधान जारी हुन्छ भन्ने गरिएको स्मरण गर्नेहरु यतिबेला त अझै चार महिना समय बाँकी रहेको टिप्पणी गरिरहेका छन् ।

स्रोत : नेपाल जापान डट कम