संविधानसभा÷व्यवस्थापिका–संसद, विकास समितिको मिति २०७२।०३।१४ गते सभापति मा० श्री रविन्द्र अधिकारीको सभापतित्वमा बसेको बैठकमा देहाय बमोजिमको निर्णय भएको छ ।
Chairman of the Development Committee under the Legislature Parliament presents decision after a meeting held on Monday at Singha Durbar, Kathmandu. Photo: Kumar Shrestha,
छलफल तथा निर्णय ः
समितिकोे आजको बैठकमा लामो समय देखि स्थानीय निकायको निर्वाचन नभइरहेको अवस्था र विनासकारी भूकम्प पश्चात्को पुननिर्माण तथा नव निर्माणको प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्न स्थानीय निकायको निर्वाचन अत्यावश्यक देखिएको सम्बन्धमा मा० उपप्रधान तथा गृह मन्त्री, मा० उपप्रधान तथा संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्री, संसदीय दलका नेता तथा सचेतकहरु, मा० प्रमुख निर्वाचन आयुक्त, मुख्य सचिव लगायतका पदाधिकारीहरुसँग छलफल भयो । छलफल पश्चात समितिले देहाय बमोजिम निर्देशन दिने निर्णय गर्यो ः
१. विगत लामो समयदेखि स्थानीय निकायको निर्वाचन नभइ रहेको अवस्था साथै स्थानीय जनप्रतिनिधिको अभावमा नियमित विकास निर्माण, विनासकारी भूकम्प पश्चात्को पुनर्निर्माण, पुर्नस्थापना, नवनिर्माण लगायतका कार्यमा अप्ठ्यारो, असहज हुने भएको÷देखिएकोले स्थानीय निकायको निर्वाचन यथाशीघ्र गर्न अत्यावश्यक एवं अपरिहार्य देखिन्छ । त्यसैले समितिको आजको बैठकले स्थानीय निर्वाचन शीघ्रातिशीघ्र गर्न तत्कालै मिति तोक्न साथै सोको लागि आवश्यक प्रवन्ध मिलाउन समितिको यो वैठक नेपाल सरकारलाई गम्भीरतापूर्वक निर्देश गर्दछ ।
त्यसै गरि निर्वाचन आयोगमा रित्त रहेका प्रमुख आयुत्त÷आयुत्त पदहरु तत्काल नियुत्ति गरि आयोगलाई पूर्णता दिन समेत समिति नेपाल सरकारलाई निर्देश गर्दछ ।
२. स्थानीय निकायको निर्वाचनको कार्य सम्पादन गर्न आवश्यक पर्ने प्रवन्धकीय एवं अन्य आवश्यकीय व्यवस्थापन (मतदाता नामावली अद्यावधिक गर्ने, स्थानिय निकायको निर्वाचनको कार्यविधि बनाउने, मतदाता परिचय पत्र लगायतका कार्यहरु लगायतका कार्यहरु) गर्दै तयारी अवस्थामा बस्न निर्वाचन आयोगलाई, आवश्यक पर्ने बजेट व्यवस्थापन गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई, गा.वि.स. स्तरमा गा.वि.स. सचिव लगायतका कर्मचारीहरुको अभाव तत्काल परिपूर्ति गर्न र आवश्यक समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्न संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय तथा गृह मन्त्रालयलाई समिति निर्देश गर्दछ ।
३. स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ (पहिलो संशोधन) विधेयक यस समितिमा विचाराधिन रहेको तथा उक्त विधेयक माथि प्राप्त केही संशोधन माथि छलफल समेत भैसकेको अवस्था छ । समितिमा विचाराधीन रहेको उक्त विधेयक माथीको छलफललाई निरन्तरता दिदै छिट्टै निष्कर्षमा पुर्याउने निर्णय भयो ।
श्रोत : समितिको सचिवालय