संसद्को कृषि तथा जलस्रोत समितिले भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयलाई सुकुम्वासी समस्या समाधान आयोग गठन गर्नुको कारण स्पष्ट पार्न निर्देशन दिएको छ ।
समितिले बुधबार भूमिसुधार तथा व्यवस्थामन्त्री दलबहादुर रानाको उपस्थितिमा छलफल गरी सुकुम्वासी समस्या समाधान आयोग गठन गर्नुको कारण लिखित रुपमा स्पष्ट पार्न मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो ।
समितिको बैठकमा मन्त्री रानाले निर्वाचनका बेला सुकुम्वासी समस्या समाधान गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका कारण आयोग गठन गरिएको जवाफ दिएपछि समितिले मन्त्रायलाई आयोग गठन गर्नुको कारण लिखित रुपमा पेश गर्न निर्देशन दिएको हो ।
सरकारले एक महिना अगाडि शारदाप्रसाद सुवेदीको अध्यक्षतामा सुकुम्वासी समस्या समाधान आयोग गठन गरेको थियो । भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयले मुलुकका ७५ वटै जिल्लामा नेकपा एमालेका कार्यकर्तालाई अध्यक्ष र सदस्य तोकि आयोगका शाखा समेत गठन गरेको छ ।
राष्ट्रिय भू उपयोग नीति मार्फत सुकुम्वासी समस्या समाधान गरिनुपर्नेमा मन्त्रालयले नीतिको उद्देष्यविपरित आफ्नो स्वामित्वमा रहेको जग्गा मनपरि तवरमा वितरण गर्न खोजेकाले आयोग गठन गर्नुको कारण लिखित रुपमा माग गरिएको समितिले जनाएको छ ।
बैठकमा नेकपा एमालेकै सभासद्हरुले समेत जमिनको उपयोग कसरी गर्ने भन्नेमा भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय अस्पष्ट देखिएको भन्दै मन्त्री दलबहादुर रानाको कार्यशैलीको आलोचना गरेका छन् ।
सभासद् अमृत कुमार बोहोराले कुन ठाउँमा उब्जनी गर्ने र कुन ठाउँमा आवास बनाउने भन्ने सम्बन्धमा नीति रहेपनि जहाँसुकै वस्ती बनाउन नक्सा पास गरेर कृषियोग्य जमिन मासिएको भन्दै यसबारेमा समितिले ठोस निर्देशन दिन आवश्यक रहेको धारणा राखे ।
बैठकमा अधिकांश सभासद्हरुले एक पक्षीय ढंगले गठन गरिएको आयोगले सुकुम्वासीको सहि पहिचान गर्नेमा विश्वस्त हुन नसकिने भन्दै सुकुम्वासी समस्या समाधानका नाममा हतारहतारमा कसैलाई पनि जग्गा वितरण गर्न नहुने बताएका थिए ।
स्रोत : न्युज भित्ता