व्यवस्थापिका–संसद, विकास समितिको मिति २०७३।५।१४ गते सभापति मा० श्री रविन्द्र अधिकारीको सभापतित्वमा बसेको बैठकमा देहाय बमोजिमको निर्णय भएको छ ।
भूकम्प पश्चात्को पुनर्निर्माण तथा पुर्नस्थापना सम्बन्धी हालसम्म भएको कार्य प्रगतिको सम्बन्धमा समितिको आजको बैठकमा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकारका कार्यकारी अधिकृत, संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय र सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव तथा सम्बद्ध पदाधिकारीहरुसँग छलफल भई देहायको निर्णय भयो ः
1 यसै समितिमा रहनुहुने माननीय सदस्यहरु क्रमशः श्री अजय शंकर नायक, श्री केशव कुमार बुढाथोकी, श्री जीवन वहादुर शाही, श्री सीता देवी यादव नेपाल सरकारको विभिन्न मन्त्रालयको मन्त्री पदको कार्यभार सम्भाल्नु भएकोमा समितिको यो बैठक उहाँहरु प्रति बधाई एवं शुभकामना व्यक्त गर्दछ ।
त्यसै गरी यस समितिमा समिति सचिवको रुपमा कार्यरत सह सचिव श्री हिमलाल सुवेदी विशिष्ठ श्रेणीको सचिव पदमा बढुवा हुनु भएकोमा समिति उहाँलाई बधाई एवं शुभकामना व्यक्त गर्दछ ।
2 सरकारले दिने अनुदान रकम हालसम्म पनि नपाउने भूकम्प पीडितहरुको संख्या प्रशस्तै रहेको छ । त्यसैगरी काठमाडौँ उपत्यकामा समेत भूकम्प प्रभावित सर्वेक्षणको लगत संकलन अझै हुन नसकेको अवस्थामा सो कार्य दशै अगावै सम्पन्न गर्न गराउन समिति नेपाल सरकार, राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणलाई निर्देश गर्दछ ।
घ। राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले माग गरे बमोजिमको जनशक्ति हालसम्म उपलब्ध हुन नसकेको र भत्ता, सेवासुविधा, सहुलियत जस्ता कुराहरुको अभावका कारण यस्तो भएको देखिएकोले उक्त विषयहरु १५ दिनभित्र सम्बोधन गर्न समिति नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई निर्देश गर्दछ ।
3 पुनर्निर्माण सम्बन्धी काममा खटिएका प्राविधिक जनशक्तिलाई प्रोत्साहित गर्न कार्यसम्पादन तथा भौगोलिक अवस्थाका आधारमा समेत केही सुविधा (भत्ता, विमा, मौद्रिक तथा गैरमौद्रिक प्रोत्साहन आदि) को व्यवस्था गर्न, गराउन समिति नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालय, सहरी विकास मन्त्रालय र राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणलाई निर्देश गर्दछ ।
4 भूकम्प प्रभावित परिवारहरुलाई अनुदानस्वरुप पहिलो किस्तामा वितरण गरिने रकम रु. ५० हजार अवको १५ दिनभित्र सम्पूर्ण पीडित समक्ष पु¥याइसक्न, प्राप्त जनगुनासाहरुलाई प्रभावकारी रुपमा यथार्थ परक भई ३० दिनभित्र फछ्र्यौट गरिसक्न, शाखा रहित मोवाइल बैंकिङ्ग सेवा मार्फत अनुदान रकम उपलब्ध गराउन, जिल्ला स्थित गुनासो सुनवाई समितिलाई सक्रियताकासाथ कार्य सम्पादन गर्न गराउन, जग्गा दर्ता सम्बन्धी कार्यविधि, २०७२ र गुनासो सुनवाई कार्यविधि, २०७३ लाई प्रभावकारीरुपमा कार्यान्वयन गर्न प्रमुख जिल्ला अधिकृत, स्थानीय विकास अधिकारी, मालपोत कार्यालय प्रमुख र जिल्ला वन अधिकारी विच समन्वय कायम गरी कार्य सम्पादन गर्न गराउन समिति समिति अर्थ मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, भूमि सुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय, वन मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र वैंक र राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणलाई निर्देश गर्दछ ।
5 पुनर्निर्माण र पुर्नस्थापनाको सिलसिलामा निजी आवस कार्यक्रमका साथै नमुना वस्ती विकास कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिई कार्यसम्पादन गर्न, चालु वस्ती विकासका कार्यक्रमहरुमा आवश्यक पर्ने जमिन लगायतका पूर्वाधारका सम्बन्धमा स्पष्ट नीतिगत व्यवस्था तत्कालै गर्न, पुनर्निर्माणका क्रममा आवश्यक पर्ने माग बमोजिमको निर्माण सामाग्रीको आकलन गर्न, मेटेरियल वैंकको स्थापना गर्न, उपलब्धताको तयारी र स्थिर मूल्य सहितको आपूर्तिको व्यवस्थापनको संरचना तयार गर्न, निर्माण सामाग्रीको माग र आपूर्ति विचको सन्तुलन कायम गर्ने स्पष्ट रणनीति बनाउँन समिति समिति नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय, सहरी विकास मन्त्रालय, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणलाई निर्देश गर्दछ ।
6 भूकम्प पश्चात्को पुनर्निर्माण तथा पुर्नस्थापनाको कार्यलाई अझ बढी गति दिन, प्रभावकारी बनाउने सम्बन्धमा देखिएका समस्याहरु, चुनौतिहरु समाधान गर्न समितिको आगामी बैठकमा सम्माननीय प्रधानमन्त्री तथा सम्बद्ध निकायका पदाधिकारीलाई आमन्त्रण गरी विस्तृत छलफल गर्ने निर्णय भयो ।
श्रोत बिकास समिति