विषय प्रवेशः–
व्यवस्थापिका संसद, विकास समितिको मिति २०७१÷५÷२२ गते बसेको वैठकले भविष्यमा वनाईने नगरपालिका, उपमहानगरपालिका र महानगरपालिका संग सवै पक्षहरुको अध्ययन गरी समितिमा सुझाव÷ प्रतिवेदन पेश गर्ने जिम्मेवारी सहित मा. श्री अनिता देवकोटाको संयोजकत्वमा निम्न अनुसारको मा. सदस्य रहनुभएको सात (७) सदस्यीय उपसमिति÷कार्यदल गठन भएको थियो ।
उपसमिति÷कार्यदलमा रहनुहुने मा.सदस्यहरुको नामावलीः–
मा. श्री अनिता देवकोटा –संयोजक
मा. श्री गुरु प्रसाद बुर्लाकोटी –सदस्य
मा. श्री राम अयोध्या प्रसाद यादव ,,
मा. श्री महिन लिम्बु ,,
मा. श्री अतहर कमाल मुसलमान ,,
मा. श्री अजय शंकर नायक ,,
मा. डा. शिवजी यादव ,,
उपसमिति ÷कार्यदलले विभिन्न मितिमा बैठक बसी नगरपालिका घोषण गर्ने सम्बधमा रहेको विद्यमान कानूनी व्यवस्थाको अध्ययन गर्नुका साथै नगरपालिका घोषणको लागि हालै मन्त्रीपरिषदमा पठाईएका प्रस्ताव संवद्ध बिभिन्न ६६ वटा नगरपालिका घोषणाको लागि भएको सिफारिसका बिभिन्न असहमति वा विरोध समेतको अध्ययन गर्ने क्रममा उक्त नगरपालिका घोषणाको सिफरिस गर्दा लिइएको आधार तथा मापदण्डका सम्बन्धमा तत्कालिन नगर क्षेत्र निर्माण तथा सिफारिस समितिका संयोजक श्री केशवा नन्द गिरी तथा उक्त नगर क्षेत्र निर्माण तथा सिफरिस संग संवद्ध सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका महाशाखाका पदाधिकारी तथा अन्य कर्मचारीहरु संग समेत जानकारी लिने कार्य गरिएको थियो । समितिका संयोजक, समितिका बिभिन्न सदस्यहरु लगायत बैठकमा बिभिन्न जनसम्पर्क तथा श्रोतहरुबाट प्राप्त सुझाव समेतका आधारमा नगरपालिका ,उप–महानगरपालिका र महानगरपालिका निर्माण÷घोषणा तथा सिफारिस गर्दा भएका कानूनी व्यवस्था लगायत देहाय अनुसारको थप आधार तथा मापदण्ड र नीति तथा कार्यक्रम समेत अवलम्बन गर्न सिफरिस क्षेत्राधिकार समेत समितिमा रहेको थियो ।
क. विद्यमान कानुनी व्यवस्थाः नगरपालीका घोषणा गर्दा अवलम्वन गरिने विद्यामान कानुनी व्यवस्था देहाय अनुसार रहेका
१.स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ नगरपालिका, उप–महानगरपालिका र महानगरपालिका निर्माण गर्ने सम्बन्धमा वर्तमान कानूनी व्यवस्था निम्न अनुसार रहेको ः
१.१ स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन २०५५ को दफा ७२ मा भएको कानुनी व्यवस्था अनुसार नेपाल सरकारले नेपाल अधिराज्यभित्रको कम्तिमा बीस हजार जनसङ्ख्या भएको र विजुली, सडक खानेपानी र सञ्चार व्यवस्था भएको कुनै क्षेत्रलाई चार किल्ला खोली नगरक्षेत्र तोक्न सक्नेछ ।
तर पहाडी र हिमाली क्षेत्रको हकमा कम्तिमा दश हजार जनसङ्ख्या भएको र बिजुली, खानेपानी र सञ्चारको व्यवस्था भएको कुनै क्षेत्रलाइ चार किल्ला खोली नगर क्षेत्र तोक्न सक्नेछ ।
१.२ स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन २०५५ को दफा ८८ मा भएको व्यवस्था अनुसार ।
नेपाल सरकारले जनसङ्ख्या आयश्रोत र अन्य शहरी सुविधाहरुको आधारमा निम्नानुसार नगरपालिकाको निर्माण गर्न सकिने व्यवस्था रहेको ।
नगरपालिकाको वर्गिकरण
a. महानगरपालिका
b. उप–महानगरपालिका
c. नगरपालिका ।
देहायका नगरपालिकामा देहाय बमोजिमको जनसङ्ख्या तथा शहरी सुविधा हुन पर्नेछ :
(क) महानगरपालिका ः कम्तिमा तीन लाख जनसङ्ख्या भएको र न्यूनतम चालिस करोड रुपौँया वार्षिक आयश्रोत भई विद्युत, खानेपानी, सञ्चारको सुविधा भएको नगरको प्रमुख सडक साथै शाखा सडकहरु समेत पक्की भएको, स्वास्थ्य सेवा सम्बन्धी विशिष्ट प्रकृतिको सेवा उपलब्ध भएको, अन्तराष्ट्रिय खेलकुद कार्यक्रमका लागि आवश्यक पूर्वाधार भएको र कम्तिमा एउटा विश्व विद्यालय स्थापना हुनुका साथै अन्य यस्तै शहरी सुविधा भएको उप–महानगरपालिका भइसकेको ।
(ख) उप–महानगरपालिका ः कम्तिमा एकलाख जनसङ्ख्या भएको, न्यूनतम दश करोड रुपैंया वार्षिक आयश्रोत भई विद्युत, खानेपानी, सञ्चारको सुविधा भएको, नगरको प्रमुख सडकहरु समेत पक्की भइसकेको, उच्चस्तरीय शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवाको सुविधा भएको, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको खेलकुद कार्यक्रमका लागि सामान्य व्यवस्था भएको, सार्वजनिक उद्यानहरु र नगर सभागृहको व्यवस्था भएको र अन्य त्यस्तै आवश्यक सवारी सुविधा हुनुको साथै नगरपालिका भइसकेको ।
(ग) नगरपालिका ः कम्तिमा बीस हजार जनसङ्ख्या र न्यूनतम पचास लाख रुपैंया वार्षिक आयश्रोत तथा विद्युत, सडक, खानेपानी, सञ्चार र अन्य त्यस्तै न्यूनतम शहरी सुविधा भएको अर्ध–शहरी क्षेत्र ।
तर पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा सडक सुविा नभए तापनि कम्तिमा दश हजार जनसङया र न्यूनतम पाँच लाख वार्षिक आयश्रोत भए पुग्नेछ ।
१.३ स्थानीय स्वायत्त शासन नियमावली २०५६ को नियम ७३ मा नेपाल सरकारलाई नगरक्षेत्रको पायक पर्ने स्थानलाई नगर केन्द्र तोक्ने अधिकार रहेको ।
ख. नीतिगत व्यवस्था
उपर्युक्त कानूनी व्यवस्थाको अलावा भावी दिनमा ती मापदण्ड र प्रक्रियालाई वैज्ञानिक र बढी व्यावहारिक बनाउने सम्बन्धमा सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयमा देहाय अनुसारका नीतिगत व्यवस्थाहरु रहेका ः
२०७१ सालमा प्रा. केशवानन्द गिरीको संयोजकत्वमा गठित नगरक्षेत्र निर्धारण तथा सिफारिश समितिले मिति २०७१÷४÷१३ मा सिफारिश गरेको थप ६६ नगरपालिकाको लागि निम्नानुसार मापदण्डलाई आधार बनाएको ।
स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ र नियमावली, २०५६ का प्रावधानहरू पूरा भएको,
दुर्ई वा सोभन्दा बढी गाउँ विकास समितिहरू समावेश भएको,
कम्तीमा एउटा बजार क्षेत्र सञ्चालनमा रहेको,
न्यूनतम शहरी पूर्वाधारको रूपमा रहने फोहरमैला व्यवस्थापन क्षेत्र, खेलमैदान, सार्वजनिक उद्यान, बसपार्क, ढल निकास र प्रशोधन, शवदाह व्यवस्थापनको लागि सार्वजनिक÷सरकारी खुल्ला जग्गा भएकोे ,
सामान्यतः स्नातक तहसम्मको अध्ययन हुने शिक्षण संस्था भएको,
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र वा सो सरहको स्वास्थ्य संस्था भएको,
गैर कृषि क्रियाकलाप (व्यापारिक पसल, उद्योग, होटेल रेष्टुराँ, बैङ्क, शिक्षण संस्था, स्वास्थ्य संस्था आदि) को विवरण संलग्न भएको,
उपरोक्त कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्था लगायत सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका प्राथमिकताका वृहत आधारहरु ः
काठमाडौं उपत्यका भित्रका बजारकेन्द्रहरु ।
जिल्ला सदरमुकाम रहेका बजारकेन्द्रहरु ।
अन्र्तराष्ट्रिय सीमा क्षेत्रमा रहेका बजारोन्मूख केन्द्र तथा व्यपारिक नाकाहरु ।
सांस्कृतिक र ऐतिहासिक महत्व भएका बजार केन्द्रहरु ।
मध्य पहाडी लोक मार्गमा परेका बजार केन्द्रहरु ।
भविष्यमा द्रुत गतिमा शहर विस्तार हुने सम्भावना बोकेका स्थानहरू ।
तराई, मधेसका बजार केन्द्र र आधारभूत मापदण्ड पुगेका ठाँउहरू ।
पुराना सदरमुकाममा रहेका जिल्लाका बजार केन्द्रहरु ।
हिमाल, पहाड र तराईको सन्तुलित विकासमा टेवा पुग्ने ।
सेवाकेन्द्रको रुपमा विकास हुन सक्ने संभावना भएका बजार केन्द्रहरु ।
ग. नगरपालिका घोषणाका सम्बन्धमा अध्ययन उपसमितिले देहायअनुसारको नीतिगत तथा कार्यगत व्यवस्थाहरुको अवलम्वन गर्नु पर्ने ः
नगरपालिका निर्माण तथा घोषणा गर्दा अपनाईने आधार तथा मापदण्डलाई प्रभवकारी बनाउने र हालै न.पा. घोषणाको लागि सिफरिष गरिएका ६६ वटा नगरपालिका निर्माण गर्न लिईएका आधार÷मापदण्ड समेतको अध्ययन गरी वास्तविक अवस्थाको जानकारी दिन र आगामी दिनहरुमा विद्यमान व्यवस्थामा रहेका कमीकमजोरीहरुमा सुधार गर्न विकास समितिमा प्रतिवेदन पेश गर्ने गरी उपसमिति÷कार्यदल गठन भएकोमा हालै न.पा. घोषणको लागि सिफरिस गरीएका उक्त ६६ वटा नगरपालिका मन्त्रीपरिषदमा पेश भैसकेको अवस्था रहेको हुँदा सो सम्बन्धमा भएको सिफरिसको सत्यतथ्य मन्त्रिपरिषदबाट निक्र्याेल हुने अपेक्षा गर्दै त्यो सिफरिसमा अविलम्वित आधारहरुका कमी कमजोरी भविष्यका दिनहरुमा सुधार गर्न सर्वमान्य व्यावहारिक र वैज्ञानिक मापदण्ड तथा आधारमा भविष्यका नगरपालिका, उप–महानगरपालिका र महानगरपालिका गठन गर्न देहाय अनुसारकोे प्रक्रिया तथा व्यवस्था अवलम्बन गर्नु पर्ने देखिन्छ ः
नीतिगत व्यवस्थाहरु ः
१ नगर क्षेत्र निर्धारण तथा सिफारिस समितिको गठन गर्दा यसले आवस्यकता अनुसार बिभिन्न भौगोलिक क्षेत्र समेतको स्थलगत निरीक्षण गर्नु पर्ने हुँदा सकभर १ वर्षको कार्यादेश सहित गठन गर्ने ।
२ समितिको नेतृत्व अथवा संयोजक ग्चदबल एबिललष्लन को क्षेत्रमा कार्यरत विज्ञ र सो कार्यमा १५ वर्ष कार्य गरी सकेको व्यक्ति हुनु पर्ने ।
३ सिफारिस समितिमा भूगोलविद, जनसङ्ख्याविद, वातावरणविद, नापी विभाग, शहरी विकास मन्त्रालय र स्थानीय विकास मन्त्रालयका सहसचिव, पदेन सदस्य सहितको नगरपालिका संघ प्रतिनिधि र त्यसै मन्त्रालयमा सचिवालय रहने गरी गठन गर्नु पर्ने ।
४.स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन तथा नियमावलीमा आवश्यक संशोधन गरी गा.वि.स.हरुका केही वडा नगरपालिकामा समाहित गर्ने, वडा विभाजन, गा.वि.सहरुको मिलान सहित अधिकार सम्पन्न गर्नु पर्ने ।
५.समितिले आवश्यकता अनुरुप विज्ञहरुलाई आमन्त्रित गरी स्थानीय निकायहरुको विद्यमान संरचनाहरुको च्भखष्भध गरिनु पर्ने ।
६.स्थानीय निकायबाट नगरपालिका निर्माणको लागि सिफारिस भई आए तापनि उक्त सिफरिस ज्यादै व्यवहाारिक नभई अस्वभाविक देखिएमा भूगोलविद, जनसङ्ख्याविद, वातावरणविद, नापी विज्ञ, शहरी विकास विज्ञ समेतबाट स्थलगत निरीक्षण भएपछि मात्र न.पा.,उ.म.न.पा.र महानगरपालिका सिफारिस अगाडि बढाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
७. साविकका ५८ र नयाँ ७२ नगरपालिकाको वडा संरचनामा केही समस्याहरु आएकाले यसको च्भखष्भध गर्ने ।
८.नगरपालिका आसपासका गा.वि.स. गाभी नगरपालिकाहरुको विस्तारलाई निरन्तरता दिनुपर्ने ।
९.जनसङ्ख्या नपुग भएको हिमाली बजारहरु जस्तै जोमसोम, चामे लगायत स्थानका विषयमा ऋचष्तभचष्ब अध्ययन गरी निक्र्योल गर्नु पर्ने ।
१०.केही स्थानहरुमा जनकपुर, कोरिडोर, विराटनगर, धरान, नेपालगञ्ज, कोहलपुर, वुटवल, भैरहवा, चितवन, धनगढी, अत्तरिया, पोखराको हकमा ःभतचय बअत ल्याई ःभतचय अष्तथ निर्माण गर्नु पर्ने ।
११.गा.वि.स.हरु रहित जिल्लामा जि.वि.स.मा सदस्य–सचिव दरवन्दी कायम गरी जि.वि.स. को भूमिका परिवर्तन गर्नु पर्ने ।
१२.जाजरकोट, आवुखैरेनी जस्ता एकल गा.वि.स. भए तापनि जनसंख्या र अन्य भौतिक पूर्वाधार पुग्ने अवस्था रहेमा नगरपालिका घोेषणा गर्न सकिने व्यवस्था गर्नु पर्ने ।
कार्यगत व्यवस्था ः
नगरपालिका घोषणा पश्चात पनि सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय र अन्य निकायहरुबाट समेत नगरपालिकाहरु व्यवस्थित गर्ने सम्बन्धमा देहाय अनुसारको थप नीति तथा कार्यक्रमहरु अगाडि बढाउनु पर्नेः
1. अभिसङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयसँग समन्वय गरी शहरी विकास मन्त्रालयद्धारा त्यधल म्भखभयिऊभलत एबिल को कार्य तयार गर्नु पर्ने ।
2. ल्बतष्यलब िद्यगष्मिष्लन ऋयमभ सबै नगरपालिकामा अनिवार्य लागू गर्न योजना बनाउनु पर्ने ।
3. कम्तिमा जिल्ला सदरमुकाम स्थित एक नगरपालिकामा अनिवार्य दमकलको व्यवस्था गर्नु पर्ने ।
द्ध। जोखिम मुक्त क्षेत्रमा मानववस्ती तथा आवासक्षेत्रको व्यवस्थापनको लागि जिल्लामा दैवी प्रकोप उद्धार समितिसँग समन्वय गरी कार्य गर्न स्थानीय निकायलाई जिम्मेवारी दिनुपर्ने ।
4. स्थानीय विपद् योजना तर्जुमा निर्देशिका २०६८ (ीम्च्ःए–द्दण्ज्ञज्ञ) मा भएको व्यवस्था अनुसार नगरपालिका तथा गा.वि.स. तहमा प्रमुखको अध्यक्षतामा स्थानीय विपद् व्यस्थापन समिति (ीम्ःऋ) र नगरपालिकाको वडा स्तरमा वडा अध्यक्षका अध्यक्षतामा सामूदायिक विपद् व्यवस्थापन समितिको गठन गर्ने व्यवस्था गर्नु पर्ने । नगरपालिकाहरुको यातायात गुरुयोजना तर्जुमाको कार्य गर्नु पर्ने ।
5. जि.वि.स. र नगरपालिकामा विपद् व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित सरोकारवालाहरुको समन्वयमा पूर्व तयारीका क्रियाकलापहरु, सचेतना अभिवृद्धि, क्षमता विकास लगायत कार्यक्रम गर्नु पर्ने ।
6. जि.वि.स. र नगरपालिकामा विपद् व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित सरोकारवालाहरुको समन्वयमा पूर्व तयारीका क्रियाकलापहरु, सचेतना वृद्धि, क्षमता विकास लगायत कार्यक्रमहरु गर्नु पर्ने ।
अन्तमा शहरीकरण गचदबलष्शबतष्यल शव्दको अर्थ परिष्कृत तथा शिष्ट समाजको परिचय दिनु हो । शहरमा वस्नेको जीवनशैली तथा रहनसहन लगायतका संस्कार आकर्षक सदभावले भरिएको हुनुपर्ने मानिन्छ । यसरी हेर्दा सहरीकरण भनेको सामाजिक मूल्यमान्यता, जीवनशैली संगसंगै शहरी क्षेत्रमा बस्ने जनसंख्याको अनुपातमा हुने बृद्धि तथा शहरी क्षेत्रफल सुविधा आदिमा वढोत्तरी हँुदै जाने क्रमको सामुहिक परिणाम भएको र देश विकासको समग्र स्वरुप भनेको ग्रामीण क्षेत्र र शहरी क्षेत्रको समग्र विकास भएको हुँदा नगर क्षेत्र निर्माण तथा सिफारिस गर्दा माथि उल्लेखित ऐन, कानून आधार तथा मापदण्डलाई समयानुकूल परिमर्जन तथा सुधार गरी अबलम्बन गर्दै जानु पर्ने देखिन्छ ।
श्रोत: सचिवालय