व्यवस्थापिका–संसद, विकास समितिको सभापति मा० श्री रविन्द्र अधिकारीको सभापतित्वमा आज बसेको बैठकमा देहाय बमोजिमको निर्णय भएको छ ।
व्यवस्थापिका–संसद
विकास समिति
बैठक संख्या– ११७
मितिः २०७३।१२।२
बैठक प्रारम्भ ः १०ः१५
बैठक अन्त्य ः १२ः५०
छलफल तथा निर्णय ः
समितिको आजको बैठकमा “तेर्हौ  आवधिक योजनाको कार्यान्वयनको समीक्षा र आगामी आ.व.का लागि प्राथामिकीकरण गरिएका आयोजनाह?को प्रभावकारी कार्यान्वयनको तयारी र सुधारका पक्षह?” सम्बन्धमा राष्ट्रिय योजना आयोगका माननीय उपाध्यक्ष, माननीय सदस्यह? र आयोगका सचिवसँग छलफल भयो । छलफल पश्चात् समितिले देहायको निर्णय ग¥यो ः–
1 वि.सं. २०१३ सालदेखि देश विकास गर्ने मुख्य उद्धेश्यका साथ सु? गरिएको आवधिक योजनाह? हालसम्म कार्यान्वयको चरणमा आइपुग्दा तेह््रौं आवधिक योजनाका ६० वर्ष वितिसकेको अवस्था रहेको छ । हामीले आवधिक योजना सू? गर्दाकौ अवस्थामा अन्य देशह?ले पनि आवधिक योजनाह? सु? गर्दै थिए । तर यस अवधिको प्रतिफलको मूल्यांकन गर्ने हो भने हाम्रा आवधिक योजनाका कार्यान्वयनबाट प्राप्त भएको प्रतिफल अन्य देशमा प्राप्त भएको प्रतिफलसँग तुलना योग्य छ भनी कल्पना सम्म पनि गर्न सकिंदैन । योजना निर्माणदेखि कार्यान्वयन तहसम्म सुधारका पक्षह? धेरै थिए र छन् यद्यपी सुधारको पक्षले प्राथमिकता पाएको समेत खासै पाईदैन । तेह््रौँ योजनाको कालखण्डसम्म हाम्रो योजनाह? कति प्रभावकारी भए, नेपालको विकासमा कति योगदान पु¥याए भनि समिक्षा गर्ने समय आइसकेको छ । तसर्थ समितिको यो बैठक हाल सम्मका कार्यान्वयन भएका योजनाह?को वास्तविक प्रभावकारिताको निश्पक्ष तथा स्वतन्त्र अध्ययन अनुसन्धान गरी मूल्यांकन गर्न, विज्ञह?÷प्राज्ञह? सहितको तेस्रो पक्ष मूल्यांकन (त्जष्चम एबचथ भ्खबगितष्बतष्यल) गर्ने व्यवस्था १ महिनाभित्र मिलाइसक्न र मूल्यांकन प्रतिवेदन ६ महिनाभित्र तयार गरी सार्वजनिक गर्न तथा समितिलाई उपलब्ध गराउन समेत राष्ट्रिय योजना आयोगलाई निर्देश गर्दछ ।
2 राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाह? समयमा नै सम्पन्न भएका एउटा पनि उदाहरण छैनन् । सन् २००७ मा सम्पन्न हुनेगरी सन् २००१ मा सु? भएको मेलम्ची खानेपानी आयोजना अझ सम्म पनि सम्पन्न हुन सकेको छैन । तसर्थ राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई द्रुत मार्ग (ँबकत त्चबअप) बाट समयमा नै प्रभावकारी ?पमा सम्पन्न गर्न आवश्यक पर्ने कानुन (विकास कानुन संहिता) को मस्यौदा १ महिनाभित्र संसदमा दर्ता गराईसक्न समिति नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र राष्ट्रिय योजना आयोगलाई निर्देश गर्दछ ।
3 विकास भनेको योजना बनाउनु मात्रै होइन, योजना परीक्षण गरी समयभित्रै कार्यान्वयन गर्न सकेमात्र बनाएका योजनाको सार्थकता हुन्छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले योजना बैंकको ?पमा काम गर्नुपर्नेमा सो हुन सकेको समेत देखिंदैन । तसर्थ राष्ट्रिय योजना आयोगलाई राष्ट्रिय योजना बैंकको ?पमा समेत काम गर्न समिति राष्ट्रिय योजना आयोगलाई निर्देश गर्दछ । साथै सोको आवश्यक व्यवस्थापनका लागि समिति नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई समेत निर्देश गर्दछ ।
4  लगानीको सुनिश्चितता नभई योजना कार्यान्वयनमा लैजाने, ठूला योजना÷आयोजनाह?का लागि प्रारम्भमा नै आवश्यकता अनुसार बजेट बिनियोजन नगर्ने, सारै नै थोरै रकम मात्र बिनियोजन हुने भएकोबाट समेत योजनाह?को प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । यस्तै अवस्था आगामी दिनमा पनि कायम राख्ने हो भने भावी योजनाह?को सम्भाब्य कार्यान्वयनको अवस्था सन्तोषजनक होला भनेर अनुमान गर्ने आधार समेत देखिंदैन । तसर्थ समितिको यो बैठक योजना कार्यान्वयनमा लैजादा पुग्ने बजेट बिनियोजन गर्न समयभित्रै कार्यसम्पादन गर्न गराउन र सम्बन्धित मन्त्रालयह?ले कार्यान्वयन गर्ने योजनाह?को कार्यान्वयन तहमा राष्ट्रिय योजना आयोगको भूमिका अत्याधिक न्यून तथा कम प्रभावकारी रहेको देखिएकोले सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्न गराउन समिति राष्ट्रिय योजना आयोगलाई निर्देश गर्दछ ।
5 स्थानीय तहको पुर्नसंरचना भैसकेको अवस्थामा अव बनाइने योजनाह? पनि संघीयता मैत्री हुनु पर्ने देखिन्छ । स्थानीय तहको संरचनामा भएको परिवर्तनले हालको परियोजना चक्र (एचयवभअत ऋथअभि) मा केही परिवर्तन गर्नु पर्ने देखिएकोले सो सम्बन्धमा स्पष्ट अवधारणा तय गर्न, एउटै कामलाई पटक–पटक नगर्ने पद्धतिको विकास गर्न, भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्ने निकायबिच अझै पनि समन्वयको ठूलो समस्या रहेकोले समन्वय गर्ने कार्यलाई सुदृढ र प्रभावकारी बनाउन समिति राष्ट्रिय योजना आयोगलाई निर्देश गर्दछ ।
6 योजनाह? बनाउँदा प्राविधिक ?पमा सक्षम (ख्ष्बदभि) बनाउन, योजना कार्यान्वयनमा देखिएका समस्याह? छोटो प्रक्रियाद्वारा समाधान गर्न, अख्तियारी समयमा नै दिन, आयोजना पूर्व गर्नु पर्ने तयारीका कामह?लाई सकेर मात्र कार्य प्रारम्भ गर्न समिति राष्ट्रिय योजना आयोगलाई पुनः निर्देश गर्दछ ।
7 संघीयता कार्यान्वयनको लागि निर्वाचन अत्यावश्यक छ । निर्वाचनको समयमा विकास निर्माणका कार्यह? प्रभावित हुने देखिन्छ । विकास निर्माणका कार्य प्रभावित हुँदा देशको समग्र आर्थिक वृद्धिमा समेत असर गर्ने भएकोले निर्वाचनको समयमा पनि भौतिक पूर्वाधार निर्माणका कार्य प्रभावित नहुने व्यवस्था मिलाउन समिति नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यलय, राष्ट्रिय योजना आयोगलाई निर्देश गर्दछ । साथै उल्लेखित विषयमा समिति निर्वाचन आयोगको समेत ध्यानाकर्षण गराउँदछ ।