संविधानसभा÷व्यवस्थापिका–संसद, विकास समितिको मिति २०७१।११।१४ गते सभापति मा० श्री रविन्द्र अधिकारीको सभापतित्वमा बसेको बैठकमा देहाय बमोजिमको निर्णय भएका छन् ।
समितिको आजको वैठकमा १८ औं सार्क शिखर सम्मेलनको तयारीको क्रममा काठमाडौं महानगरपालिका पुरानो वसपार्कमा भत्काइएका संरचनाहरु पुनः निर्माण गरी विस्थापित व्यवसायीहरुलाई पुनः स्थानपनाका लागि अनुरोध गर्दै प्राप्त हुन आएको निवेदनका सम्बन्धमा तथा बढ्दो सवारी दुर्घटना न्यूनिकरण गर्न सु्झाव सहितको प्रतिवेदन पेश गर्न गठित उपसमितिले समिति समक्ष प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदन माथि छलफल भयो । छलफल पश्चात् समितिले देहाय बमोजिम निर्णय ग¥यो । 
१. काठमाडौं महानगरपालिकाले आफ्ना स्थायी तथा अस्थायी संरचनाहरुलाई भाडामा ठेक्का दिंदा विधीसम्मत् प्रक्रिया पु¥याएर पारदर्शी ढंगले प्रतिस्पर्धा गराएर मात्रै ठेक्का दिन÷भाडामा लगाउन र यस्ता संरचनाहरुलाई व्यवस्थित गर्न समिति गम्भीरता पूर्वक काठमाडौं महानगरपालिकालाई निर्देश गर्दछ ।
२. का.म.न.पा. पुरानो बस पार्क लगायत अन्य त्यस्तै स्थानमा भत्काइएका संरचनाहरु पुनः निर्माण पश्चात् विस्थापित व्यवसायीहरुलाई पुनः स्थापना गर्ने विषयमा कुनै प्रतिवद्धता लिखित, सम्झौता भए सोही बमोजिम गर्न, गराउन तथा मौखिकरुपमा कुनै पनि संरचनाहरु बहाल÷भाडामा नलगाउन र त्यस्तो अवस्था भए तत्कालै कानुन बमोजिम गर्न, लिखित दायरामा ल्याउन साथै काठमाडौं महानगरपालिकाभित्रका सार्वजनिक जग्गा÷संरचनाहरु अतिक्रमण हुन नदिन नियमित अनुगमन गर्न समेत समिति काठमाडौं महानगरपालिका र गृह मन्त्रालयलाई निर्देश गर्दछ ।
३. काठमाडौं महानगरपालिकाको सौन्दर्य अभिवृद्धि गर्ने लगायतका सम्बन्धमा यस समितिले मिति २०७१।०८।२३ मा दिएका निर्देशनहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न, गराउन तथा महानगरपालिकाको सौन्दर्य विग्रन नदिने गरी सडक व्यापार÷सडक बजारलाई व्यवस्थापन गर्न वैकल्पिक उपायको खोजी गर्न समिति काठमाडौं महानगरपालिकालाई निर्देश गर्दछ ।
४. महानगरबासीलाई महानगरपालिकाको मापदण्ड बमोजिमको सेवा सुबिधा प्रवाह गर्ने तर्फ गम्भीरतापूर्वक लाग्न समिति का.म.न.पा. लाई निर्देश गर्दछ ।
५. समितिले सडक दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न सुझाव सहितको प्रतिवेदन पेश गर्न गठित समितिले पेश गरेको प्रतिवेदन पारित गर्दै कार्यान्यवनको लागि पठाउने निर्णय भयो ।
६. सार्क शिखर सम्मेलनको क्रममा भत्काइएका संरचनाहरुबाट विस्थापितहरुको वास्तविक समस्या पहिचान गरी सामाधानका उपायहरु सहितको प्रतिवेदन पेश गर्न समितिका तीन जना माननीय सदस्यहरु रहने एक उपसमिति गठन गरी ३० दिनभित्र प्रतिवेदन पेश गर्ने निर्णय भयो ।
श्रोत: समितिको सचिवालय