संविधानसभ/व्यवस्थापिका–संसद, विकास समितिको मिति २०७१।७।३० गते सभापति मा. श्री रविन्द्र अधिकारीको सभापतित्वमा, माननीय उपप्रधान तथा संघीय मामीला तथा स्थानीय विकास मन्त्री श्री प्रकासमान सिंह, माननीय भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री श्री बिमलेन्द्र निधी, माननीय अर्थ मन्त्री डा. रामशरण महत राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष, कार्णाली विकास आयोगका अध्यक्ष, मुख्य सचिव र सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवहरुको उपस्थितिमा बसेको बैठकमा देहाय बमोजिमको निर्णय भएको छ ।
१. कर्णाली अञ्चलका सबै जिल्लाहरुमा संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास, भौतिक योजना तथा पूर्वाधार, वन तथा भू–संरक्षण, कृषि विकास, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयहरुले आ–आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्रका कार्यक्रमहरु २ वर्षभित्र ठोस उपलब्धी प्राप्त हुने गरी विशेष प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गर्न र त्यस सम्बन्धमा राज्यका तर्फबाट केन्द्रबाट दिइनु पर्ने नीतिगत तथा स्रोत साधन सम्बन्धी पक्षहरुमा राष्ट्रिय योजना आयोग तथा अर्थ मन्त्रालयबाट सकारात्मक सोंचका साथ सबै सम्बन्धित कार्यक्रमहरुलाई टेवा सहयोग उपलब्ध गाराउन निर्देशन गरिन्छ ।
२. सम्पूर्ण विकासको मेरुदण्ड सडक यातायात रहेकाले कर्णली क्षेत्रका जिल्लाहरुमा शीघ्रातिशीघ्र सडकहरु निरन्तर मर्मत सुधार गरी स्थानीय सडक यातायात सहज र सुरक्षित बनाई स्थानीय अर्थतन्त्रलाई फस्टाउने अवसर प्रदान गर्न भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले समितिका पूर्व निर्देशन मुताविक प्रभावकारी कार्यक्रम बनाई कार्यन्वयन गर्न पुनः निर्देशन गरिन्छ ।
३. हिमाली जलबायु तथा वातावरणका कारण कर्णाली क्षेत्र विवध अमूल्य जडिबुटीहरुको प्राकृतिक भण्डार क्षेत्रको रुपमा रहेको हुनाले यस क्षेत्रमा पाइने जडिबुटीहरुको राष्ट्रिय लगत खडा गरी ती जडिबुटीहरुको संरक्षण विस्तार, संकलन प्रशोधन र व्यापारका लागि व्यवस्थित कार्यक्रम बनाउन सम्बन्धित अन्य निकाय समेतको समन्वयमा विशेष कार्यक्रम १ वर्षभित्र बनाई कार्यान्वयन गर्न वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालयलाई निर्देशन गरिन्छ ।
४. उच्च हिमाली क्षेत्र भएकाले कर्णाली अञ्चलका ५ वटै जिल्लाहरुमा खाद्यान्न तथा फलफूल उत्पादनको सन्दर्भमा भिन्दै पहिचान बोकेको क्षेत्र भएकाले यी क्षेत्रहरुमा उत्पादन हुने विशेष खाद्यान्नहरु, फलपूmल तथा तरकारीहरुको संरक्षण विकास र व्यापारलाई सरकारी संरक्षण प्रदान गरी त्यस क्षेत्रमा रोजगार प्रवद्र्धन गरी विदेशमा निर्यात समेत गर्न सहजीकरण गरी अर्थतन्त्रको विकासमा टेवा पु¥याउने गरी कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न कृषि विकास मन्त्रालयलाई निर्देशन गरिन्छ ।
५. ऐतिहासिक राजा रजौटाहरुको शासन केन्द्र, विविध धार्मिक सांस्कृतिक स्थल तथा उच्च हिमाली क्षेत्र भएकाले कर्णालीका सबै जिल्लाहरुमा पर्यटन विकासको प्रचुर सम्भावनाहरु विद्यमान रहेकाले ती क्षेत्रहरुमा पर्यटक आवागमन सहज बनाउन पर्यटन पथमार्गहरु विकास, पर्यटन आवास समेतका कार्यक्रमहरु तर्जुमा गरी विश्व पर्यटनको एक प्रमुख गन्तब्यको रुपमा विकास गर्न संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई निर्देशन गरिन्छ ।
६. खाद्यान्नको ढुवानीका लागि कर्णाली क्षेत्रमा प्रत्येक वर्ष ठूलो धनराशी खर्चिदै आएको तर लामो समयसम्म त्यसले कर्णालीको खाद्यसंकट समाधानमा सकारात्मक परिणाम दिन नसकेको पाइएकाले प्रतिवर्ष त्यस क्षेत्रमा खर्चिइने ढुवानी अनुदानको रकमलाई स्थानीय रैथाने वालीहरुको विकास तथा सिंचाई सुविधा विस्तार गर्ने जस्ता कार्यक्रमहरुमा खर्च गरी स्थानीय खाद्य उत्पादन सुदृढिकरण गर्ने कार्यक्रम क्रमिक रुपमा बढाउँदै लग्न सम्बन्धित सबै निकायहरुलाई निर्देशन गरिन्छ ।
७. सबै मन्त्रालयहरु र कर्णाली विकास आयोगको समेत सक्रियता, सहयोग र सहमतिमा राष्ट्रिय योजना आयोगले कर्णाली क्षेत्रको विकास तथा यसको सबै सम्भाव्यताहरुको विकास गरी स्थानीय यातायात, खाद्यान्न संकट, बेरोजगारी, अशिक्षा जस्ता समस्या समाधान गरी पर्यटन, उर्जा, वस्ती, विकास, स्थानीय रैथाने खाद्य वाली, तरकारी फलपूmल विकास, बिउ बिजन उत्पादन समेतका कार्यक्रमहरु सम्बोधित गरी स्थानीय अर्थतन्त्रको विकास गर्न सम्भावित कार्यक्रमको रुपमा ७ वर्षे मध्यकालीन र १५ वर्षे दीर्घकालीन विकास गुरु योजना बनाई २ महिनाभित्र कार्यान्वयनका लागि प्रस्तुत गर्न निर्देशन गरिन्छ ।
८. विकास समितिको तर्फबाट कर्णाली क्षेत्रको समग्र विकासका लागि सुझाव दिन निम्नानुसार मा० सदस्यहरु रहनु भएको एक उपसमिति गठन गरियो । उक्त उपसमितिलाई सुझाव दिन १ महिनाको कार्यावधि र अनुगमनका लागि १ वर्षको कार्यावधि तोकिएको छ । मा० श्री जीवन शाही – संयोजक मा० श्री ललितजंङ्ग शाही – सदस्य मा० श्री मोहन बानिया – सदस्य मा० श्री कर्ण वहादुर वि.क. – सदस्य मा० श्री महिम लिम्बु – सदस्य
श्रोत:- बिकाश समितिको सचिवालय