वास्तवमा हामीले लगाएको विकासको र समाजले विकासका नाममा खोजेको उन्नति, प्रगति, समृद्धि हो। हाम्रा विकास नीति, रणनीति तथा विकास प्रयास पछौटे छन्। यात्रा जति तय गर्योअ, पुग्नुपर्ने ठाउँ झन् टाढिँदै जान्छ। अन्तै पुगिन्छ। विकासमा पुगिँदैन। विकास आफैँमा हेरिँदैन।
यो त अरूका दाँजोमा, सापेक्षतामा हेर्ने विषय हो। विकास भनेको उत्तम जीवनतिरको परिवर्तनको प्रक्रिया हो। प्रक्रिया भएकाले यो निरन्तर भइरहन्छ। यसको विगत हुन्छ। वैधता हुन्छ। विगतका आधारमा वर्तमान बन्छ। वर्तमान छिट्टै फेरि विगतमा परिणत भइहाल्छ। विकासको गतिलाई ढिलो पार्न, छिटो पार्न सकिन्छ तर रोक्न सकिँदैन। कुनै प्रयत्नबिना पनि यो भइरहेकै हुन्छ तर सचेत प्रयत्नले यसको गति र दिशा निर्धारण गर्न सकिन्छ। सचेत प्रयत्नले गरिने एकएक दुईदुईको मात्रात्मक वृद्धि निश्चित बिन्दुमा पुगेपछि नयाँपन लिएर देखापर्छ। मात्रात्मक वृद्धि अन्ततः विकासमा परिणत हुन्छ।
दस किलोमिटर बाटो, १२, १३, १४ किलोमिटर बन्नु वृद्धिमात्रै हो, विकास होइन। जुम्लाको स्याउ कुहिएर मल बन्थ्यो, यातायातले त्यसलाई नगदमा परिणत गरिदियो भने त्यो पहिलो तहको विकास हो
तर छिट्टै नै त्यो नगद विगत भइसक्छ। अब ‘नगदले के गर्योन’ भन्ने प्रश्न उठ्छ। ‘नगद लगानी भयो कि उपभोग भयो?’ एउटा भन्छ– ‘उपभोग भयो भने समाप्त भयो। विकास अवरुद्ध भयो। लगानी भयो भने निरन्तरता भयो, विकास अगाडि बढ्यो।’ अर्काे भन्छ– ‘उपभोग गरे पो अर्थ भयो, उत्पादनका लागि उत्पादन गरेर केको विकास हुन्छ?’ दृष्टिकोण्मा भिन्नता हुँदाहुँदै पनि नगदको उपयोग दोस्रो तहको विकास हो। वृद्धिमा रमाएर विकास पाइँदैन भने वृद्धिबिना विकास हुने पनि होइन। विकासको गति र परिणतिले प्रगति, उन्नति र समृद्धि ल्याउने हो। यसरी ‘यो दुईपत्रे छ’ भन्ने हेक्का राखेमात्र वृद्धि, विकास र समृद्धिको क्रम बुझ्न सकिन्छ।
चेपुवामा किन? समान्यतया ‘विकास गर्न बसेकाहरू’ले आफ्नो क्षेत्रको वृद्धिको अंक देखाएर विकासको पुष्टि गर्न खोजेको देखिन्छ। अनि ‘विकास भोग्न चाहनेहरू’ त्यसभन्दा अर्कै क्षेत्रको समस्या देखाएर असन्तुष्टि व्यक्त गर्छन्। हुन त ‘भोग्न चाहने’ को यो असन्तुष्टि नै विकासको ‘क्याटलिस्ट’ हो। ‘गर्न बसेका’ का लागि उत्प्रेरणा र निगरानी हो। यी दुई अगुल्टो नठोसी आगो नै बल्दैन। तर सुझबुझ र व्यवस्थापनको, सही नीति र रणनीतिको अभावमा र अग्रगामी प्रयासहरुको अनुपस्थितिमा यो अन्तर्विरोध कति भइदिन्छ भने खाना पाक्ने कुरा त परै छ, आगो नै निभ्छ। विकास ‘भोग्न खोज्ने’को माग, असन्तुष्टि र सत्तोसराप अनि ‘गर्न बसेका’को धाक, धमास र अक्षमताको ढाकछोपबीच विकास चेपुवामा परेको छ हाम्रोमा।
विकास बहुआयामिक विषय हो, एउटा समयसापेक्ष ‘कम्प्लेक्स होल।’ समाज जति जटिल छ विकास पनि त्यति नै वा अझ बढी जटिल हुन्छ। समाज जति आयामिक छ विकास पनि त्यति नै वा अझ बढी आयामिक हुन्छ। गरिबधनी, सार्कीराईबाहुन, कर्णालीमोरङ, इदक्रिसमस, धोतीबख्खु, जनैबुर्का, बिरुडाक्वाँटी, काठमाडौं–चितवन–डडेल्धुरा–धरान अनि कालापानी–अन्तुडाँडा, रेडियो–टिभी, मोबाइल–ल्यापटप–आइफोन, इन्टरनेट–कालोपाटी, डिजिटल ल्याब–इ–लाइब्रेरी–सिस्नुपानी, कालोपत्रे–गोरेटो, सिंहदर्बार, प्रमुख जिल्ला अधिकारी र गाविस सचिव, विद्यावारिधी र ल्याप्चेआदि गन्न दिक्क लाग्ने सामाजिक आयाम अनि भन्न दिक्क लाग्ने विकासका आयामहरू। विकास बहुआयामिक हुने भएपछि विकास प्रयास पनि बहुआयामिक हुनु अनिवार्य छ। त्यसको रणनीतिले बहुआयामिकतालाई पक्रेको हुनु अनिवार्य छ र सबैभन्दा अनिवार्य छ – नीति र प्रयास दुवै समयसापेक्ष, अग्रगामी र सुल्टो हुनु। दुर्भाग्यवश हामी जति आयामका आधारमा हाम्रा रणनीति र प्रयास अध्ययन गर्छौं निराशा नै हात लाग्छ। न ती समयसापेक्ष छन् न अग्रगामी र न त सुल्टो नै।
पुँजीवादले उपनिवेशमार्फत विश्वभर सामन्ती उत्पादन प्रणालीलाई ध्वस्त पार्दै गरेका बेला हामीले प्रतिरोध युद्ध गर्यौँ । तर विश्वभर उपनिवेशवादविरुद्ध आन्दोलन चर्कदै गएपछि हामीले ब्रिटिस साम्राज्यवादीसँग सम्झौता गर्यौँ । यस्तो क्रम आज पनि जारी छ। आज विश्वव्यापीकरणले विश्व अर्थतन्त्रसँग एकाकार हुने अवसर प्रदान गरेको बेला हामी विश्वव्यापीकरणको विरोधी भएका छौँ। विश्वव्यापी पुँजी भित्रने सम्भावनालाई साम्राज्यवादी शोषण देख्छौँ। पृथ्वीनारायण शाहका बेलादेखिको विदेशी बहिष्कारको धङधङीबाट छुट्टी लिन चाहँदैनौ। विश्व श्रम बजारसम्मको आफ्नो जनशक्तिको पहुँचलाई ‘पलायन’ देख्छौँ। सदियौंदेखि खुला सीमा रहेको नेपाल–भारत सीमा अहिले आएर व्यवस्थापनको नाममा ‘बन्द’ गर्न खोजिरहेका छौँ जतिबेला भारत विश्व अर्थतन्त्रमा माथिल्लो दर्जामा उक्लँदैछ। भारतको खुला सीमा त हाम्रा लागि महत्वपूर्ण अवसर हो, कम्तीमा यतिबेला त झनै हो। जहिलेसुकै र जतासुकै उल्टै देखिने यो अवस्था नियतिको होइन नियतको परिणाम हो।
विकासको मापन हामी अहिले संविधान बनाउँदै छौँ। संविधानमा शासकीय स्वरूप कस्तो हुने, निर्वाचन प्रणाली कस्तो हुने, राज्यको संरचना कस्तो हुने जस्ता विषयमा मच्चिएर बहस भइरहेको छ। तर विचार गरेर हेर्ने हो भने यी कुनै पनि कुराको विकाससँग हाडनाताको सम्बन्ध छैन। न त विकाससँग लोकतन्त्र, समाजवाद वा तानाशाहीकै कुनै सम्बन्ध छ। झट्ट हेर्दा लोकतान्त्रिक मुलुकमा विकास भएको देखिन्छ तर विकास हुन लोकतन्त्र चाहिन्छ भन्ने हो भने पार्क चङ हीको दक्षिण कोरिया, लि क्वानको सिंगापुर, टिटोको युगोस्लाभिया आआफ्नो बेलाका नमुना विकासका उदाहरण हुन्। समाजवादलाई ‘असफल’ मान्ने र ‘गैरसमाजवादीले नै पो विकास गर्न सक्छन्’ भन्ने हो भने चीनले झन्डा उठाएकै छ, समाजवादको पनि र विकासको पनि। ‘समाजवाद नै विकासको मोडल हो’ भन्ने हो भने गैरसमाजवादी मुलुक नै विकसित देखिन्छन्। सामाजिक जनवादी स्क्यान्डेनेवियाको चित्र आफ्नै छ। संसदीय व्यवस्था भएको बेलायत, राष्ट्रपतीय व्यवस्था भएको अमेरिका, राजतन्त्र भएका स्क्यान्डेनेवियालीहरु, एकात्मक राज्य भएका चीन, जापान, नर्वे, संघीय राज्य भएका अमेरिका, भारत, प्रत्यक्ष चुनाव हुने बेलायत, समानुपातिक (मिश्रित) फ्रान्स, प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति भएको अमेरिका, संसद्ले छान्ने प्रधानमन्त्री भएको जापान, पार्टीले नै पदाधिकारी नियुक्त गर्ने चीन सबै विकसित छन्, विकसित भइरहेका छन्। यी उदाहरणले हाम्रा विवादलाई निरर्थक साबित गरिरहेका छन्।
जनसंख्या, भौगोलिक बनावट, भौगालिक अवस्थिति कुनै कुराले विकास रोक्दैन, न त गति नै दिन्छ। यी सबै विकास गर्न नचाहने वा नसक्नेका बहानाबाजीमात्रै हुन्। ‘जनसंख्या धेरै भयो घटाउनुपर्यो , जनसंख्या वृद्धिले विकास हुन सकेन’ भन्ने हो भने चीन विश्वको आर्थिक महाशक्ति बन्दैछ। अमेरिका जनसंख्या कम भएको मुलुक पनि होइन र आफ्नो जनसंख्याले नपुगेर बाहिरबाट समेत लगेको लग्यै छ। त्यो सब देखेर ‘जनसंख्या त जनशक्ति पो रहेछ, बढी जनसंख्या भएका मुलुक विकसित हुँदारहेछन्’ भन्ने हो भने बंगलादेश र इन्डोनेसियाको पनि त कुरा आउला। ‘सानो देश भएर विकास भएन, ठूलो देश भए स्रोत साधन पनि बढी हुन्छ, त्यसैले चीन, अमेरिका र भारतले विकास गरे’ भन्ने हो भने नर्वेदेखि सिंगापुर सबै सानै देश हुन्। ‘भए जति ठाउँ हिमाल पहाड भयो, पूर्वाधारमै बढी खर्च गर्नुपर्ने भयो के विकास हुनु?’ भन्ने हो भने युरोप ठिंग उभिएकै छ। ‘भूपरिवेष्ठित भएर बिजोग भयो, समुन्द्र जोडिएको भए विकास भइसक्थ्यो’ भन्ने हो भने एकातिर स्विट्जरल्यान्डले गिज्याउला अर्कोतिर सोमालियाले चिमोट्ला। विकास गर्ने सोच भए विकास हुन्छ। नभए हँदैन।
योजनाबद्ध विकास र कृषिको गाईजात्रा नेपालको इतिहासमा सर्वप्रथम योजनाबद्ध विकास प्रयास २०१३ सालमा भयो। पहिलो आवधिक योजना २०१३ मा बन्यो र अहिले तेह्रौं योजना (आव २०७०/७१–२०७२/७३) चलिरहेको छ। साठी वर्ष लामो यस क्रममा एउटा साझा विषय देखिन्छ–नेपाललाई ‘कृषि प्रधान’ बताउँदै आउनु। हरेक आवधिक योजनाको समीक्षा हुँदा एउटै साझा विषय उठेको पाइन्छ– ‘प्रतिकूल मौसमका कारण अपेक्षित सफलता हासिल गर्न सकिएन।’ यो हाँसो र रिस दुवै उठ्दो छ। साठी वर्षसम्म हामीले या त कृषिलाई मौसमी प्रतिकूलताबाट समस्यामा नपर्ने बनाइसक्नुपर्थ्यो या आफूलाई कृषिबाहेक अन्य कुनै क्षेत्र प्रधान मुलुक हुनेगरी विकास गर्न सक्नुपर्थ्यो। दुर्भाग्यवश हामीले त्यसो गरेनौ। हाम्रा योजनाविद् तथा शासक/प्रशासकहरू चुनौतीपूर्ण बाटोमा लाग्ने कष्ट गर्न चाहँदैनन् भन्ने यसैबाट प्रष्ट हुन्छ।
सभापति, विकास समिति, व्यवस्थापिका–संसद्