संकटको निकास राष्ट्रिय सरकार

मुलुकमा अचानक प्रतिगमनको सामूहिक रोदन सुरु भएको छ । पहिले कांग्रेस नेता खुमबहादुर खड्का, त्यसपछि पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र अनि उपप्रधानमन्त्री विजय गच्छदार र अब कृष्णप्रसाद भट्टराई, अर्कातिर कथित कालीबाबादेखि राजनाथ सिंहसम्मको संवैधानिक राजतन्त्र र हिन्दु राज्यको रोदन संयोग होइन, सुनियोजित अभियान हो । यसको राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय आयाम पनि छ भन्ने प्रस्ट छ । तर, लोकतन्त्रवादीहरू सामान्य निन्दा र भत्र्सनामा सीमित छन् । पछिल्ला १० महिनामा शान्ति र संविधानको कार्यसूचीबाट विचलित सरकार, आ-आफ्ना डम्फु बजाइरहेका दल र नेताहरू अनि कुहिरोको काग बनाइएको संविधानसभाको माहोल हेर्दा यस्तो लाग्छ, मुलुकमा लोकतन्त्रको रातो झन्डा झन् झन् झुक्दै र प्रतिगमनको कालो झन्डा अझ अझ उठ्दै गएको छ । यसका लगि मुख्य दोषी कोही होइनन्, हाम्र्रै दलहरू हुन् । प्रतिगामी आकांक्षाहरूलाई निन्दा गरेर मात्र उनीहरूले छुट पाउँदैनन् । जब राष्ट्र संवादहीन अवस्थामा छ, जब शान्ति प्रक्रिया अन्योलमा छ, जब संविधान निर्माणको प्रक्रिया दिशाहीन छ, तब प्रतिगामीहरूले खेल्न खोज्नु स्वाभाविकै हो । दलहरूबीच विवाद र विभाजन यही ढंगले बढ्दै जाने हो भने प्रतिगामी स्वर अझ चर्को र अझ बलियो हुँदै जाने छ ।

अब पनि मुलुकलाई अंक र प्रतिक्रियाको राजनीतिमै घुमाउने र सार्थक राष्ट्रिय सहमतिको इमानदार प्रयास नगर्ने हो भने न नयाँ संविधान बन्ने छ, न शान्ति प्रक्रिया तार्किक निष्कर्षमा पुग्ने छ । १४ जेठपछिको राजनीतिक शून्यमा दक्षिणपन्थी र प्रतिगामीहरूले आफ्ना खुट्टा टेक्नुअघि नै लोकतन्त्रवादीहरूले सार्थक र साहसपूर्ण हस्तक्षेप गर्नु जरुरी भइसकेको छ । संविधानसभा अलमलिएको, सरकार प्रभावहीन भएको र राजनीति संवादहीन स्थितिमा पुगेको मौका छोपेर एकथरीले मुलुकलाई १४ जेठपछिको राष्ट्रपतीय शासनको काल्पनिक कालो तस्बिरबाट तर्साउन खोजेका छन् । यो तस्बिर जति अस्वाभाविक छ, त्यसभन्दा अस्वाभाविक यो तस्बिर देखाउने पात्रहरू छन्, किनभने ती राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार हुन् र तिनको धारणा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको धारणा होइन भन्न सकिने अवस्था छैन । यो तस्बिर राजशाहीको पुनःस्थापनजस्तो आतंकपूर्ण त लाग्दैन तर यो शान्ति प्रक्रिया भंग गर्ने, संविधान नबनाउने र मुलुकलाई बन्दुकतिर लैजाने खेलकै अर्को रूप हो ।

राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीदेखि विद्रोही नेताहरूसमेत संविधान बनाउने कुरामा होइन ‘जेठ १४ गते संविधान आएन भने के हुन्छ’ भन्ने छलफलमा व्यस्त छन् । राष्ट्रपतिका सल्लाहकार जेठ १४ पछि संविधानसभा सकिन्छ र राष्ट्रपतिमात्र बाँकी रहन्छन् भन्ने तर्क गर्दैछन् । जनताले निर्वाचित गरेको संविधानसभा भंग हुने तर त्यही संविधानसभाले बनाएको राष्ट्रपति भने रहने तर्क ‘रूखचाहिँ ढल्छ तर हाँगाचाहिँ ठडिइरहन्छ’ भन्ने खालको हास्यास्पद तर्क हो । भंग भइसकेको र मितिसमेत पुगिसकेको संसद्लाई समेत राजनीतिक निकासका लागि पुनःस्थापन गरेको मुलुकमा एकमात्र सर्वोच्च निर्वाचित संस्थालाई भंग गर्ने तागत कसैमा छैन । अर्कातिर, प्रधानमन्त्रीका मुख्य राजनीतिक सल्लाहकार नयाँ चुनाव गर्न प्रस्ताव गरिरहेका छन् । भएको संविधानसभालाई मिल्काएर र वैधानिक संविधान निर्माणको बाटो छाडेर नयाँ चुनावको विवादपूर्ण, अनावश्यक र विवेकहीन बाटो रोज्ने प्रस्ताव बहुलठ्ठीपूर्ण हो । यो ०५९ सालमा शेरबहादुर देउवाले गराउने भनेको चुनावजस्तै बेवारिसे बन्ने र त्यसले मुलुकलाई अर्को दुर्घटनामा मिल्काउने निश्चित छ । संविधानसभा परिवर्तनलाई संस्थागत गर्न बनेको हो, यो कुनै कमजोर संसद् होइन ।

१० महिनाअघि गठित माधवकुमार नेपालको सरकारका दुई प्राथमिक कार्यसूची थिए- शान्ति र संविधान । सुशासन त सरकारको अनिवार्य दायित्व नै भयो । तर सरकार यी तीनवटै मोर्चामा असफल भएको छ । सरकारको यो असफलता केवल प्रधानमन्त्री नेपालको व्यक्तिगत असफलता होइन, २२ दलीय गठबन्धनकै सामूहिक असफलता हो । २० वैशाखको राष्ट्रपतिको असंवैधानिक हस्तक्षेपपछि विवेकभन्दा पनि उत्तेजनामा २१ वैशाखमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राजीनामा दिनुअघि यो गठबन्धनको आधार खडा भइसकेको थियो । तर, अब प्रश्न उठ्छ, त्यो राष्ट्रको आवश्यकता थियो कि केवल एउटा प्रतिक्रिया थियो ? पछिल्ला घटनाक्रमले त्यसलाई केवल एउटा प्रतिक्रियामात्र सावित गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्रीको सबैभन्दा पहिलो र मुख्य असफलता माओवादीसँग संवाद स्थापित गर्न, अनि शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणलाई गति दिन नसक्नु थियो । उपप्रधानमन्त्री नबनाएको रिसमा प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण नै बहिष्कार गर्ने परराष्ट्रमन्त्रीलाई कारबाही होइन, बरु लाचारीपूर्वक पुरष्कृत गर्ने, झन्डै दर्जन पटक क्याबिनेट बहिष्कार गर्ने र शान्ति सम्झौतामाथि नै प्रश्न उठाउने रक्षामन्त्रीलाई स्पष्टीकरणसम्म सोध्न नसक्ने, ‘हिन्दु अधिराज्य’ को खुला वकालत गर्ने उपप्रधानमन्त्री विजय गच्छदारलाई अन्तरिम संविधान राम्ररी पढ सम्म भन्न नसक्ने, सीडीओ कुट्ने, आफू चढेको गाडी फुटाल्ने र एलडीओका भान्से कुट्नेसम्मका मन्त्रीका सबै तमासालाई स्विकार गर्ने प्रधानमन्त्री सुशासनको परीक्षामा असफल हुनु कुनै अनौठो भएन । तर, तिनै प्रधानमन्त्रीले शान्तिसुरक्षाको मुद्दामा गृहमन्त्री होइन गृह राज्यमन्त्रीमाथि अनुशासनको तरबार चलाउनु दोहोरो मापदण्ड थियो । लेखासमितिले कुनै पनि छिमेकी देशसँग मेसिन रिडेवल पासपोर्ट -एमआरपी) खरिद नगर्न निर्देशन दिँदादिँदै पनि टेन्डर रद्द गराएर भारतलाई नै एमआरपी खरिद गर्न अनुमति दिनुका पछाडि प्रधानमन्त्रीको बाध्यता वा नियत के थियो, अझै पूरै प्रस्ट भइसकेको छैन ।

वास्तवमा माधव नेपालले सरकार चलाइरहनुभएको छैन, २२ दलीय गठबन्धनपछाडिका स्वार्थ र खेलहरूले उहाँलाई चलाइरहेका छन् । सरकारका गतिविधि, भाषा, कार्यशैली र वैचारिकता हेर्दा कस्तो महसुस हुन्छ भने एमालेले सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छैन, प्रयोग भइरहेको छ । यो सरकारले मुलुकलाई सहमतिको राजनीतिमा फर्काउनै सक्दैन किनभने यो सहमतिमा होइन, गणितमा आधारित छ । गणितीय राजनीतिले मुलुकलाई न शान्ति दिनसक्छ, न संविधान, न सुशासन । एमाले शान्ति र संविधानको अवरोध बन्न सक्दैन किनकि यो पूरै प्रक्रियाको मुख्य हिस्सेदार एमाले पनि हो । यो सरकारकै कारण शान्ति प्रक्रिया निष्कर्षमा पुगेन, संविधान बनेन र मुलुक युद्ध र अराजकताको कैदी भयो भने त्यतिखेर एमाले राजनीतिकरूपमै समाप्त हुने छ ।

पछिल्ला केही वर्षमा एमाले नेतृत्वले बेला घर्की सकेपछि, हथकडी लागेपछि र नजरबन्दमा परेपछि मात्र होस खोल्ने गरेको छ । व्यक्तिगत रूपमा स्वयं माधव नेपालले नै यो तथ्यको हेक्का राख्नुपर्छ किनभने शाहीकालमा ‘प्रतिगमन आधा सच्चिँदा’ एमालेको हैसियत कहाँ पुग्यो भन्ने सबैभन्दा बढी उहाँलाई नै थाहा छ । अब त्यो समय आएको छ, २२ दलीय गठबन्धन भंग हुनुपर्छ, प्रतिक्रिया र प्रतिशोधको राजनीति समाप्त हुनुपर्छ । मुलुकलाई सहमतिको राजनीतिमा लैजान प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले राजीनामा दिनुपर्छ । मुलुक अर्को गणितको खेलमा फस्नु र बहिर्गमन बाध्यात्मक हुनुअघि नै माधवकुमार नेपालले देश, पार्टी र सबैभन्दा बढी आफ्नै लागि पनि राजीनामा दिनुपर्छ ।

अर्कातिर केही माओवादी नेताहरूमा संविधान निर्माणभन्दा विद्रोहको ‘रोमान्स’ बढी देखिन्छ । राजनीति दिशाहीन भयो भने त्यतिखेर सबैसँग सबै विकल्प खुला हुने छन् । तर, अहिले त माओवादीको मुख्य जोड संविधानसभाबाटै संविधान बनाउने हुनुपर्छ । संविधानसभाको सबैभन्दा ठूलो दलका हैसियतले यो उसको नैतिक, राजनीतिक र वैधानिक दायित्व हो । संविधानसभाको असफलताको सबैभन्दा ठूलो अपयश माओवादीकै भागमा पर्ने छ र सफलताको यश पनि । अहिले सबैभन्दा जरुरी छ- माओवादीको उपयुक्त पहलकदमी र लचकता । माओवादीले थाहा पाउनुपर्छ, अहिले उसले विद्रोहको कुरा गर्दा सबैभन्दा बढी खुसी यथास्थितिवादी र दक्षिणपन्थीहरू हुन्छन् किनभने संविधानसभामा तिनीहरूको उपस्थिति परिवर्तन र अग्रगमनलाई रोक्नसक्ने अवस्था छैन । माओवादीले पहल र आँट गर्‍यो भने जसले जे कसरत गरे पनि संविधानसभाभित्रैबाट लोकतन्त्र र परिवर्तनलाई संस्थागत गर्न सकिन्छ ।

पछिल्ला १० महिनामा सरकार र संविधानसभा दुवै निष्प्रभावी देखिएका छन् । अबका ६० दिनभित्र संविधान बन्ला भन्ने आशा क्रमशः क्षीण बन्दै गएको छ । विषयगत समितिहरूले तयार पारेका मस्यौदा सहमतिको अभावमा अध्ययन समितिमा थन्किएर बसेका छन् । कहिले ती मस्यौदा संवैधानिक समितिमा जाने हुन्, कसैलाई थाहा छैन । अहिलेसम्म पनि संविधानको एकीकृत मस्यौदा तयार भएको छैन भने कहिले जनताले छलफल गर्ने र कहिले पारित हुने ? यसको जवाफ दिने पनि कोही छैन ।

वास्तवमा संविधानसभाको अलमलको जरो संविधानसभाभित्र छैन, मुलुकको राजनीतिमा छ । राजनीतिले सही दिशा नलिएसम्म संविधानसभा सक्रिय र प्रभावपूर्ण हुनै सक्दैन । हामीले तय गरेको राजनीतिक गन्तव्यका लागि सहमति अनिवार्य सर्त हो । संविधानसभा सम्झौताको थलो हो भने नयाँ बन्ने संविधान सम्झौताको दस्तावेज हो । १२ बुँदे सहमतिदेखि आजसम्म भएका राजीतिक सहमतिहरू नै सहमतिका आधार हुन् । फेरि पनि सहमतिमै फर्किनुको विकल्प छैन । तपस्या गर्दा एक्लै हिँड्न सकिन्छ तर राजनीति गर्दा सबैलाई लिएर हिँड्नै पर्छ ।

सबैभन्दा पहिले राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बन्नुपर्छ । त्यसपछि सकेसम्म जेठ १४ भित्रै र सकिन्न भने छ महिना म्याद थपेर संविधानसभाबाटै संविधान बन्ने र मुलुक वैधानिक शून्यमा नपुग्ने सुनिश्चितता गरिनुपर्छ । शान्ति प्रक्रिया र मूलतः सेना समायोजनमा सबै पक्ष शान्ति सम्झौताको भावनाभित्र रही लचिलो र व्यावहारिक हुनुपर्छ । बाह्रबुँदे समझदारी, अपि्रल क्रान्ति, विस्तृत शान्ति सम्झौता र समावेशी लोकतन्त्रका मूलभूत सिद्धान्तहरूलाई आत्मसात गरेर नयाँ संविधान निर्माण गर्ने प्रक्रियामा आमसहमति आवश्यक छ र सम्भव पनि छ । यो प्रक्रियामा ज-जसले अवरोध खडा गर्छ, त्यसको नियति ज्ञानेन्द्र शाहको भन्दा भिन्न हुने छैन । संविधानसभाभित्र माहोल चिसो देखिएला, तर राष्ट्र यतिखेर चिसो छैन ।

(This article was publihsed by Kantipur On March 30, 2010)