समायोजनको नेपाली खाका

माओवादी र एमालेबीचमा प्रधानमन्त्री निर्वाचनको सन्दर्भमा भएको सातबुँदे सहमतिका केही बुँदाले शान्ति प्रक्रिया तथा संविधान निर्माणवारे दलहरूबीच आरोप-प्रत्यारोप सुरु भएको छ । नयाँ सम्झौताहरूले नयाँ समाधान दिनुपर्ने हो, तर दुर्भाग्य यहाँ नयाँ सम्झौताहरूले झन् जटिलता सिर्जना गरेको छ । सातबुँदे सहमतिलाई सकारात्मक रूपमा ग्रहण गर्ने हो भने यसले शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणमा समस्या होइन, समाधान दिनेछ । त्यसकारण यसलाई सही अर्थमा लिई समाधान निकाल्नेगरी कार्यान्वयन गर्नु आवश्यक छ ।

केही दिनअघि शक्तिखोरस्थित मुख्य शिविरमा आयोजित माओवादी लडाकुको विशेष समितिलाई हस्तान्तरण गरेको सकारात्मक कदमपछि तिनको रेखदेख, समायोजन र पुनःस्थापनसम्बन्धी काम बढ्ने आशा जागेको थियो । आफ्नो पहिलो सम्बोधनमा प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले विशेष समितिले समायोजन र पुनःस्थापनको कार्ययोजना छिट्टै तयार पार्ने घोषणाले सकारात्मक संकेत देखिएको छ । माओवादी लडाकुलाई विशेष समिति अन्तर्गत ल्याउनु, विशेष समितिको सचिवालय स्थापना तथा लडाकुका लागि रेखदेख, नियन्त्रण, निर्देशन र आचारसंहिता सम्बन्धी निर्देशिका विगतमा पारित भइसकेकोले यो प्रक्रियाले गति लिने सम्भावना प्रबल छ । किनकि शान्ति प्रक्रियाको आधा हिस्सा माओवादी स्वयम् यो सरकार सञ्चालनमा पनि सहभागी हुने कुराले गति लिने आधारहरू स्थापित गरेको छ । यद्यपि समायोजन र पुनःस्थापनजस्तो लामो, विवादास्पद तथा जटिल कार्य र प्रक्रिया बाँकी रहेको साढे तीन महिनाको छोटो अवधिभित्र निष्कर्षमा पुग्ने सम्भावना कम छ । यद्यपि समायोजन र पुनःस्थापनको कार्यलाई एउटा निश्चित अवस्थासम्म पुर्‍याएर नयाँ संविधान घोषणा गरेर बढ्नुको विकल्प छैन । आफ्नो रणनीतिलाई पुष्टि गर्नेगरी विगतमा माओवादीले समायोजनका विभिन्न मोडेलहरू प्रस्तुत गर्दै आएको थियो । विगतमा दलहरू समायोजन, पुनःस्थापन र स्वेच्छिक अवकाश गरी तीनवटा प्याकेज बनाउने कुरामा सहमत भएका थिए । तर समायोजनका बारेमा दलहरूबीचका अन्तरविरोधहरू र असहमति कायमै छन् । विशेषगरी समायोजन हुने लडाकुको संख्या, मोडेल, मापदण्ड तथा लडाकुको दर्जा निर्धारण जटिल तथा विवादास्पद कार्यसूची हन् । रंग विभेदका कारण उठेको विद्रोहको शान्तिपूर्ण रूपान्तरणका दृष्टिले सफल मोडेल मानिने दक्षिण अपि|mकामा विद्रोही सेनालाई राज्यका सुरक्षा निकायमा सामूहिक रूपमा समायोजन गरियो र सेनामा उच्च अधिकृत- उपरथीसम्म समायोजन गरिएको थियो । विद्रोही सेनाबाट उपरथी भएका प्रधानसेनापतिसम्म बने । दक्षिण अपि|mका समायोजनका दृष्टिले सफल मोडेल मानिन्छ । तथापि समायोजनपछि राष्ट्रिय सेनाको व्यावसायिकतामाथि संयुक्त राष्ट्रसंघले प्रश्न पनि उठाएको छ । तर कम्बोडिया, रुवान्डा, कंगो, सियरालियोन, अंगोला, चाड, अजरवैजानजस्ता देशहरूमा समायोजन प्रक्रिया सफल भएनन् । उक्त देशहरूमा समायोजन गर्न राज्य र सरकार दुवै सहमत भए पनि कार्यान्वयन हुन सकेन । रुवान्डामा विद्रोही हुटु सैनिकहरूलाई समायोजन गर्नुको सट्टा उल्टै उनीहरूको नरसंहार गरेका दुःखद उदाहरण पनि नभएका होइनन् ।

द्वन्द्वोत्तर देशहरूमा समायोजनको अनुसन्धान गरिरहेका ग्लासमाइर र साम्बानियाको निष्कर्ष छ- राज्य र विद्रोहीका सेना समायोजन गरेरमात्रै द्वन्द्वको स्थायी समाधान हुँदैन्, तर द्वन्द्व समाधानका लागि अनिवार्य प्रक्रिया हो । यसैगरी समायोजनका शोधार्थी सुरक्षाविद मार्क नाइटले २००९ मा प्रकाशित गरेको पुस्तकमा समायोजनको परिणाम मिश्रति तथा निरुत्साहित भएको निष्कर्ष निकालेका छन् । उनले निरुत्साहित परिणामबाट शिक्षा लिन आग्रह गर्दै समायोजनभन्दा पुनःस्थापनमा जोड दिएका छन् र समायोजन गर्दा सकेसम्म कम संख्यामा गर्न सुझाव दिएका छन् । उक्त निष्कर्ष नेपाली परिवेशमा पनि प्रासंगिक देखिन्छ ।

अहिलेको दुई दलबीचको सहमतिले माओवादी सेनाका लडाकुहरूको छुट्टै वा नेपाली सेनाको र माओवादी लडाकुको संलग्नतामा छुट्टै हो वा नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरी र माओवादी लडाकुहरूलाई समाहित गरी नयाँ सुरक्षा निकाय स्थापना गर्न माओवादीले प्रस्ताव गरेको छ । तर कांग्रेस लगायत अन्य दलहरू उक्त प्रस्तावप्रति सकारात्मक छैनन् । यदि नयाँ निकाय स्थापना गरिएमा सेनाको समानान्तर निकायको रूपमा स्थापना हुनसक्ने तथा उक्त निकाय माओवादीप्रति ‘लोयल’ हुने उनीहरूको आशंका छ, जुन अस्वाभाविक होइन । तर यदि दलहरू नयाँ निकाय स्थापना गर्न सहमत भएमा यसको परिणाम सकारात्मक पनि हुनसक्छ । किनभने पहिलो नयाँ निकायका रूपमा औद्योगिक वा सीमा सुरक्षा निकाय स्थापना गर्नु उपयुक्त हुन्छ । दोस्रो, यदि समायोजन भएमा सेना र प्रहरीमा राजनीतीकरण हुन्छ भन्ने कांग्रेस, एमाले र सुरक्षा निकायहरूको आशंका यसले निवारण गर्नेछ । तेस्रो, माओवादीको माग पनि पूरा हनेछ । चौथो, सेना र प्रहरीसमेत सहभागी गराई नयाँ निकाय गठन गर्दा सबै सुरक्षा निकायमा संख्या घट्नेछ र सुरक्षा निकायको उपयुक्त संख्या निर्धारणको औपचारिक प्रक्रिया प्रारम्भ हुनेछ । पाँचौं, नयाँ निकाय हुने भएकाले संख्या, मोडेल, मापदण्ड र दर्जा निर्धारण प्रक्रिया सापेक्षिक रूपमा सहज हुनेछ । तर नयाँ बन्ने निकायको नेतृत्व, संख्या, संरचना र भूमिकाको बारेमा स्पष्ट हुनु जरुरी छ र माओवादीप्रति ‘लोयल’ समानान्तर निकाय नहुने सुनिश्चितता गरिनुपर्छ ।

नेपालको भू-राजनीतिक तथा सैन्य परिवेशमात्रै होइन्, शान्ति प्रक्रिया निकै पृथक छ । त्यसैले नेपालले कुनै अन्तर्राटि्रय मोडेल विशेष अनुशरण गर्न सक्दैन । त्यसैले अन्तरिम संविधान र विस्तृत शान्ति सम्झौताको अक्षर र भावनाअनुरूप तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रयोगबाट शिक्षा लिएर समायोजन र पुनःस्थापनको नेपाली मोडेल विकास गर्नुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास तथा संवैधानिक यथार्थतालाई माओवादी र कांग्रेस दुवैले स्वीकार गर्नुपर्छ । तर उक्त मोडेल लोकतान्त्रिक पद्धति र सुरक्षा निकायहरूलाई राजनीतीकरण नगर्ने सिद्धान्तबाट अभिप्रेरित हुनुपर्छ । नेपालको परिवेशमा विद्यमान राजनीतिक शक्ति सन्तुलन, संवैधानिक प्रावधान तथा राजनीतिक सहमति सबै दृष्टिले विश्लेषण गर्दा केहीलाई सुरक्षा निकायमा समायोजन र बाँकीलाई समाजमा पुनःस्थापन गरिनु सर्वाेत्तम विकल्प हो । हिंसात्मक द्वन्द्वको तुलनात्मक अध्ययन गर्दा युद्वको अन्त्य तथा दिगो शान्तिका दृष्टिले यो मोडेल उपयुक्त र राज्य तथा विद्रोही दुवै पक्षलाई स्वीकार्य भएको पाइन्छ । सात दलबीच ०६५ असार ११ गते भएको सहमति पनि सोही सिद्धान्तमा आधारित छ । तर समायोजनको बारेमा निर्णय गर्नुभन्दा पहिले यसले पार्ने तत्कालीन र दीर्घकालीन प्रभाव, स्थापित गर्ने नजिर, सेनाको संख्या र मनोबल, विद्रोहीमा पर्ने मनोवैज्ञानिक प्रभाव तथा सुरक्षा निकायको सम्भावित राजनीतीकरणको बारेमा गम्भीर बहस गरिनुपर्छ ।

समायोजन भनेको भर्ना होइन् । भर्ना र समायोजनमा मौलिक रूपमा फरक हुन्छ । उक्त वास्तविकतालाई कांग्रेस, एमाले लगायतका दलहरूले आत्मसात गर्नुपर्छ । तर समायोजन राजनीतिकमात्रै होइन, प्राविधिक प्रक्रिया पनि हो । त्यसैले समायोजनको नाममा सुरक्षा निकायलाई राजनीतीकरण नगरी उनीहरूलाई समेत विश्वासमा लिएरमात्रै कार्यान्यवन गर्नुपर्ने यथार्थलाई माओवादीले स्वीकार गर्नुपर्छ । यद्यपि संख्या, मोडेल, मापदण्ड, दर्जाको बारेमा दलहरूले विवाद गरिरहेका छन् । तर अन्तरिम संविधान र शान्ति सम्झौतामा उक्त विवादको निरूपण गरिसकिएको छ । समायोजन र पुनःस्थापनको बारेमा स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ- ‘अस्थायी शिविरमा रितपूर्वक दर्ता भएका माओवादी सेनाका लडाकुहरूमात्रै स्तरीय मान्यताहरू पूरा गरी सुरक्षा फौजभित्र गरिने सम्भावित समायोजनका लागि योग्य हुनेछन् ।’

दलहरू संख्याको बारेमा विवाद गरिरहेका छन् । तर व्यक्तिगत इच्छा र योग्यताको आधारमा निर्धारण गरिएमा अहिले चर्चा गरिएभन्दा सुरक्षा निकायमा समायोजन हुनचाहने लडाकुहरूको संख्या कम हुनसक्छ । महिला, मधेसी, दलित र पिछडिएका तथा सिमान्तकृत क्षेत्र र वर्गलाई विशेष प्राथमिकता दिएमा समायोजन प्रक्रियामात्रै सहज हुने छैन, सुरक्षा निकायहरू थप समावेशी हुनेछन् । तर समायोजन हुने लडाकुहरूले राजनीतिक संलग्नता पूर्णरूपमा त्यागेर व्यावसायिकताको विकास गर्नुपर्छ । होइन भने समायोजनपछिको विद्रोह र द्वन्द्व झनै दुर्भाग्यपूर्ण हुनसक्छ ।

च्याउजस्तै उमि्रएका सशस्त्र संगठनहरू भएकाले पुनःस्थापन पनि सहज विकल्प होइन । आर्थिक अवसर, प्राविधिक तालिम तथा सामाजिक प्रतिष्ठालाई सुनिश्चित नगरी पुनःस्थापन गर्नु अर्काे जोखिम हुनेछ । माओवादीले हतियार चलाउन जानेका छन् र उनका हातमा बन्दुक थमाइदिने सशस्त्र समूहहरू छँदैछन् भने त्यसको परिणति कति भयावह होला ? नेपालको परिवेशमा पुनःस्थापनको सर्वाेत्तम मोडेल वैदेशिक रोजगार हुनसक्छ । वैदेशिक रोजगारमा गएपछि समाजमा पुनःस्थापन हुने तथा नागरिक जीवनमा र्फकने उपयुक्त वातावरणमात्रै सिर्जना हुँदैन, आर्थिक अवस्था पनि बलियो हुनेछ । त्यसैले समायोजन र पुनःस्थापनका चुनौतीहरू सहज छैनन् ।

विगतमा सशस्त्रबललाई नागरिक नियन्त्रणमा राख्न असफल भएका कारण तत्कालीन शाही नेपाली सेना इतिहासको सम्पूर्ण कालखण्डमा राजाप्रति वफादार हुनगएको हो । क्यान्टोनमेन्टमा रहेको माओवादी सेनालाई सेना समायोजनको माध्यमबाट राज्यको नीति-नियमभित्र पर्नसक्छ । त्यस्तो हुनसक्यो भने लोकतान्त्रिक नियन्त्रण कायम हुनसक्छ, अन्यथा त्यो सेना माओवादीको

भइरहनेछ । नेपालमा शान्ति सम्झौताले न सुरक्षा क्षेत्रको संस्थागत सुधार प्रक्रिया निर्देशन/रणनीति उल्लेख गरेको छ, नत सेनाहरूको समायोजनको रणनीति नै । जबसम्म उपरोक्त विषयलाई सम्बोधन हुँदैन, तबसम्म माओवादी सेनाको लोकतान्त्रीकरण प्रभावकारी हुन सक्दैन । सुरक्षा क्षेत्रको सुधार, सुरक्षा पुनःसंरचना, सुरक्षा क्षेत्रको लोकतान्त्रीकरण व्यवस्थापनजस्ता शब्दावलीहरू राजनीतिक छलफलको क्रममा बारम्बार प्रयोग भएको पाइन्छ । तर यी शब्दहरूको अर्थ दलीय राजनीतिक सोचअनुकूल व्यवस्था गर्न र तिनीहरूको गम्भीरतालाई आफ्ना वैचारिक मान्यताभित्र राखी साँघुर्‍याउने काम भएको छ । माओवादी लडाकु विशेष समितिमा आइसकेको सन्दर्भमा सातबुँदे समझदारीले बृहत शान्ति सम्झौता लगायत विगतमा सहमतिलाई उल्ल्ाङ्घन गरेको भन्ने आरोप आफैंमा खण्डित हुन्छ, किनभने विशेष समितिमा एमाले र माओवादीबाट जाने प्रस्ताव हो यो र विगतमा छलफलबाटै निस्केको निचोड हो । त्यसकारण यो पनि हुँदैन, त्यो पनि हुँदैन भन्दै सेना समायोजन नगरी माओवादी लडाकुलाई त्यसै राखिरहने हो भने बेग्लै कुरा, यदि समस्याको समाधान गर्ने हो भने ठोस प्रस्तावसहित अगाडि बढ्नुपर्छ ।प्रकाशित मिति: २०६७ फाल्गुन ३ ०८:५५