सात बुँदामाथि अनावश्यक बखेडा

पोखराको पर्यटकीय क्षेत्र लेकसाइड मेरो निर्वाचन क्षेत्र पनि पर्छ । म प्रायः त्यता गई नै रहन्छु । मित्रहरूसँगको भेटघाट र संसदीय क्षेत्रसँग सम्बन्धित काम पनि पर्ने हुँदा त्यता जाई-आई भइरहन्छ । त्यही लेकसाइडको व्यस्त बाटोको बीचमा रहेको एउटा चौतारीमा केही महिना पहिले थोत्रा पुराना एकजोर जुुत्ता झुन्ड्याइएको थियो र त्यसको नजिकै एउटा तुलमा लेखिएको थियो, ‘सभासद हो, माला तयार छ ।’ मैले आज जस्ताको तस्तै नसम्झेेको हुन सक्छ, तर शब्दको भाव यस्तै थियो । त्यो तुल त्यहाँ निर्कै समय झुन्डिइरह्यो । मलाई त्यहाँनिर पुग्दा एकप्रकारको हीनताबोध र आत्मग्लानिले आक्रमण गथ्र्यो । म आफैंलेे न त्यो तुल झिकेर फाल्न मिल्थ्यो, न म एक्लै चिच्याएर काठमाडांैम्ाा संविधान निर्माणमा रहेका गाँठा फुस्कन्थे, नत कामचलाउ सरकारबाटै देशलाई मैलेमात्र मुक्त गर्न मिल्थ्यो । साँझका जमघटमा पनि मानिसहरू त्यही कुरा गर्थे, अनि ‘युवा भएर पनि’ केही गर्न नसकेको भनेर आलोचना खानुपथ्र्यो । सम्भवतः समस्या मेरोमात्र पनि थिएन । देशमा कतै सभासदको काजकिरिया नै गरेको अनि कतै श्राद्ध गरेको समाचार आइरहेका थिए । हुँदाहुँदा हाम्रो पार्टीका अध्यक्षले त सार्वजनिक कार्यक्रममा जाँदा सर्वसाधारण नागरिकको हातबाट चड्कन नै खानुभयो ।

जनता यसरी निराश र आक्रोशित बन्दै गएका थिए, तर यता संविधानसभा संसद इतिहासमै कीर्तिमान कायम गर्नेगरी परिणामविहीन प्रधानमन्त्री निर्वाचनको गोलचक्करमा परिरहेको थियो । डेढ दर्जनपटक मतदान हुँदा पनि परिणामविहीन हुने यो निर्वाचन प्रक्रियाले नेता, पार्टी र हामी युवा सभासदको जुनस्तरमा तेजोवध गरिरहेको थियो, त्यसले देशमा दक्षिणपन्थी अतिवादलाई जन्मदिने भूमि निर्माण हुँदै गएको देख्न सकिन्थ्यो । यसको पृष्ठभूमि प्रचण्ड नेतृत्वको पहिलेको गठबन्धनको असामयिक पतनबाट निर्माण भएको थियो । अनि यसको निम्ति कारण भने माओवादीहरूले सेनापति कट्वाललाई अपरिपक्व समयमा हटाउन गरेको निर्णय बनेको थियो । संविधानसभाको निर्वाचनपछि नै आफ्ना केही राजनीतिक आकांक्षामा आघात परेको महसुस गरेका गिरिजाप्रसाद कोइराला र माओवादीको काँधमा जताततै चीनको क्षेप्यास्त्र देख्ने भारतीय दृष्टिदोषको परिणामतः माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको अर्थ न बर्थको गठबन्धन निर्माण भएको थियो ।

शान्ति प्रक्रियाको एउटा मुख्य पक्ष माओवादीलाई बाहिर राखेर या निषेध गरेर बनेको त्यो गठबन्धनको नैतिक बल र राजनीतिक इच्छाशक्ति नै कमजोर थियो । परिणामतः देशको यो संक्रमणकालीन समयको झन्डै २० महिना खेर गयो । यस्तो अवस्थामा जेजस्तो परिस्थिति या सहमति निर्माण गरेर बनेको भए पनि झलनाथको प्रधानमन्त्रीमा भएको चयनले देशमा एउटा आशा जगाएको छ । फेसबुकदेखि व्यक्तिगत रूपमा मलाई यसपालि आएका इ-मेल, एसएमएस र फोनमा व्यक्त भावनाबाट एउटा सभासदका रूपमा मलाई कमसेकम निकै ठूलो राहत महसुस भएको छ । जनतामा गुमेको आशा फेरि पलाएको छ । अर्को कुरा यो प्रकारको सहमतिको विकल्प भनेको यही सहमतिलाई कांग्रेसले पनि अनुमोदन गर्नु र ऊ पनि कमसेकम संविधान निर्माण र शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम छिनोफानो गर्न सामेल हुनुबाहेक केही हुन सक्दैन । दुई दिन अगाडिसम्म सरकार गठन हुन नसक्नुमा एकअर्कालाई दोष दिएका दलहरू र कतिपय सञ्चारमाध्यमहरूसमेत सरकार गठनमा माओवादीले देखाएको लचकता र झलनाथले सरकारको नेतृत्व गर्न गरेका प्रयासलाई लिएर अनावश्यक हंगामा खडा गर्न लागिपरेका छन् । आफ्नो इच्छाअनुसारको परिणाम निस्किएन भनेर एकप्रकारको रोइलो रोइरहेका छन् । यो परिणामको विरोध गर्नुको अर्थ यी पार्टी र शक्तिहरू देशलाई अनिर्णयको बन्दी बनाएर अराजकता र अन्तरध्वंसमा लान चाहन्थे भनेर म आरोप लगाउन चाहन्छु र त्यसको चित्तबुझ्दो जवाफ दिन चुनौती दिन्छु ।

पहिलो कुरा त यो गठबन्धन बाध्यताको उपज हो । नत माओवादी नै एमालेको नेतृत्व स्वीकार्न चाहन्थ्यो, न कमरेड झलनाथ नै कांग्रेसलाई बाहिर राखेर कथित वामपन्थी गठबन्धनको निर्माण गर्ने उद्देश्य राख्थे । नेपाली कांग्रेसले माओवादीसँग सहकार्य गर्न या उसको नेतृत्व स्वीकार्न कुनै पनि हालतमा नमानेको र स्वयम् एमालेको केन्द्रीय समितिले हतियारसहितको माओवादीको नेतृत्व मान्न नसकिने निर्णय गरिसकेको अवस्थामा गठबन्धन जेजस्तो बने पनि माओवादीको नेतृत्वविनाको नै सम्भव थियो । उता प्रधानमन्त्री चयनको पहिलो चरणबाटै माओवादी नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवारका विपक्षमा मत दिइरहेको थियो । त्यसैले दुवै पक्षलाई मान्य हुनसक्ने विकल्प एमालेमात्र थियो । यही भएर झलनाथ खनालले लामो समय तटस्थ बसेर पनि आफ्नोलागि बाटो खुला राखेका थिए । यही विन्दुमा टेकेर माओवादी अध्यक्ष पचण्डले गतिरोध तोड्ने एकमात्र विकल्पका रूपमा झलनाथसँगको सहमतिको बाटो रोजे । यो सहमतिसँगै शान्ति प्रक्रियाको एउटा पाटोको रूपमा रहेको माओवादी सरकारमा सामेल हुने बाटो खुलेको छ । यस अगाडिको कथित लोकतान्त्रिक गठबन्धनले माओवादीलाई बाहिर राखेर निषेध गर्न खोज्दा नै शान्ति प्रक्रिया धरापमा परेको या निकै सुस्त गतिमा अगाडि बढेको अनुभव हामीले गरेकै हो । अब शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माण प्रक्रियामा समेत माओवादीको स्वामित्व स्थापित हुने अवस्था निर्माण भएको छ । ऊ अब आफ्ना जिम्मेवारीबाट भाग्न पाउने छैन । नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार रामचन्द्र पौडेलले संसदमा आफ्नो कुरा राखिसकेपछि उम्मेदवारी फिर्ता लिएर यो नयाँ समीकरणको समर्थन गर्ने एउटा गतिलो अवसर गुमाए । त्यसो गरेको भए उनको इज्जतमात्र बढ्ने थिएन, बरु अहिलेको कथित वामपन्थी या दक्ष्ािणपन्थी धु्रवीकरणको अनावश्यक हल्लाले प्रवेश पनि पाउने थिएन । प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनमा पराजय भोगेको पीडाबाट तत्काल बाहिर निस्केर नेपाली कांग्रेस यही गठबन्धनमा सामेल हुन या बाहिर बसेर भए पनि संविधान निर्माण र शान्ति प्रक्रिया निष्कर्षमा पुर्‍याउन निर्माण भएको अनुकूल वातावरणको प्रयोगमा लाग्नु जरुरी छ । यसलाई विरोध गर्दा भुइँको उठाउँदा पोल्टाको पनि खस्ने अवस्था आउन सक्छ भन्नेतिर ध्यान जाओस् ।

मानिसहरू यो माओवादीसमेत रहेको वर्तमान समीकरणलाई वामपन्थी धु्रवीकरणको आरोप लगाइरहेका पनि छन् । हतियारबाट गरिने राजनीति या सशस्त्र फौज राखेर गरिने राजनीतिका बारेमा एमालेको कहिल्यै समर्थन रहेको छैन । तर सामाजिक रूपान्तरण र राज्यको पुनःसंरचना हुनुपर्छ भन्ने कुरामा माओवादीका कतिपय कार्यसूचीसँग एमालेको कार्यसूची पनि मिल्छन् । हामीले खोजेको परिवर्तनको विधि शान्तिपूर्ण र लोकतान्त्रिक होस् भन्ने नै हो । यो विधि मानिसकेपछि माओवादीलाई अस्वीकार गरेर जान खोज्दा बरु दक्षिणपन्थी गठबन्धन बन्न पुग्छ । के नेपाली कांग्रेस समाज रूपान्तरण गर्न चाहन्न ? नचाहने हो भने कथित लोकतन्त्रका नाममा एमालेले ऊसँग सहकार्य गर्न अप्ठेरो हुन्छ । यदि

चाहने हो भने एउटा प्रक्रियामा सामेल भएको र संसदको सबैभन्दा ठूलो दललाई निषेध गर्नु कुन लोकतान्त्रिक विधि, सिद्धान्त र विचारधाराले मान्यता दिन्छ ? नेपाली कांग्रेसले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने संविधान बन्यो, अर्को निर्वाचन हुने अवस्था छिटो तयार भयो तथा आवधिक निर्वाचनको व्यवस्थासहित लोकतान्त्रिक संविधान जति छिटो बन्यो, त्यति नै उसको भविष्य सुनिश्चित हुने हो । जतिजति अहिलेको अनिश्चितता लम्बिँदै जान्छ, त्यति उसको लागि घाटासिवाय केही हात लाग्नेवाला छैन ।

एकथरीले एमालेका अध्यक्ष झलनाथ खनाल र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डका बीच भएको ७ बुँदे समझदारी या सहमतिलाई लिएर आपत्ति जनाएका छन् । पहिलो कुरा त यो दुई पार्टीबीच शान्ति प्रक्रियालाई सफल पार्न स्वीकार गरिएको खाका हो । अनि यो बहसमा रहेको र कुनै न कुनै रूपमा अरू पक्षले पनि स्वीकार गरिसकेको विषय हो । अर्को कुरा, माओवादी सेना या लडाकुको समायोजनको काम सम्पन्न नभई वर्तमान शान्ति प्रक्रियामात्र होइन, संविधान लेखन प्रक्रिया पनि टुंगोमा पुग्दैन । यसलाई निहुँ बनाएर निरन्तर बखेडा बनाउने, समाधानका लागि ठोस पहल नगर्ने र एउटा आग्रहबाट निर्देशित भइरहने हो भने शान्ति प्रक्रिया कहिल्यै नटुंगिने उकुच बन्न पुग्छ । त्यसैले अब बेला आएको छ, वास्तविकतालाई स्वीकार गरौं, १२ बुँदेदेखि अन्तरिम संविधानसम्म स्वीकार गरिसकिएको यथार्थको जगमा उभिएर आवश्यक परे जोखिम उठाएर पनि यो प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्‍याऊँ । नेपाली सेनालाई कमजोर र पिलन्धरे सम्झनुपर्ने कुनै कारण छैन, अनि पाँच-सात हजार माओवादी लडाकु समायोजित भएर एक लाखको संख्यामा रहेको नेपाली सेनाको संगठन र संरचनालाई भताभुंग पार्ने डर पाल्ने पिलन्धरे प्रवृत्तिबाट मुक्त बनौं ।

झलनाथ खनालले अहिलेसम्मको सबैभन्दा अनुकूल प्रधानमन्त्रीको कुर्सी पाएका छन् । उनैले कमजोरी गरेनन् भने कोही पनि उनको बहुमतलाई चुनौती दिन आउने छैन । सरकारमा बसेर हैरान पार्ने कतिपय दलहरूको बार्गेनिङ क्षमता समाप्त भएको छ । यस्तो बेला माओवादी अध्यक्षका बाध्यताको उपयोग गरेर तत्काल सेना समायोजन लगायत शान्ति प्रक्रियाका कामलाई तत्काल अगाडि बढाउनसके भने बाहिर कुरा काट्नेहरू आफैं चुप लाग्न बाध्य हुनेछन् । नेपालको आजको राजनीतिको समीकरण या बीजगणित यति अप्ठेरो छ कि भारतले चाहेर पनि यो सरकारलाई अप्ठेरो पार्न सक्दैन । चुनौती केवल उनले कतिको दृढ पाइला चाल्छन् भन्ने नै हो । संसदीय दल र पार्टीको केन्द्रीय समितिमा पनि अनुकूलतामा रहेका नेताले आफ्नोे क्षमता देखाउन सकेनन् भने कोबाट आशा गर्ने ?

प्रकाशित मिति: २०६७ माघ २५ ०८:४९ (By Kantipur Publications)