संविधान सभाको अधिकार हरण

सर्वोच्च अदालतको तेस्रो फैसलाले संविधानसभालाई अन्तिमपटक ६ महिना समय दिएको अवसरलाई प्रयोग गर्दै संसद्ले संविधानसभाको समय ६ महिना थप्ने निर्णय लिइसकेपछि विभिन्न कोणबाट बहस सुरु भएका छन् । संविधान निर्माणमा अदालत र संसद्को सम्बन्धका बारेमा भएका छलफलले संविधान निर्माण प्रक्रियामा मात्र होइन न्यायालयका लागि पनि सकारात्मक शिक्षा दिनेछन् भन्ने आशा गर्न सकिन्छ । भनिन्छ, बुद्धिमान् मानिसले मूर्खहरूबाट जति शिक्षा लिन सक्छ त्यति नै मूर्खले बुद्धिमान्बाट शिक्षा लिँदैन । यो बहसबाट न्यायालय, संसद् र राजनीतिक दलहरूले गम्भीर शिक्षा लिन सके भने लोकतान्त्रिक नेपालको भविष्य उज्ज्वल हुने आशा गर्न सकिन्छ ।सकारात्मक रूपले सोच्ने हो भने संविधानसभा पनि संविधान बनाउनकै लागि संविधानसभाको समय थपिरहेको छ र अदालत पनि समयमै संविधान निर्माण होस् भन्ने मनसायबाट संसद्लाई नैतिक दबाब दिइराखेको छ भन्ने बुझ्न सकिन्छ । नकारात्मक ढंगले हेर्ने हो भने दुवै संस्थाको उद्देश्य संविधान बनाउने छैन भनी व्याख्या गर्न पनि सकिन्छ । यतिबेला सबैले सकारात्मक ढंगले सोचेर बढ्नुपर्ने अवस्था हो । तर संविधानसभा र सर्वोच्च अदालतका काम कारबाहीहरू आलोचनामुक्त छैनन्, उनीहरूले आफ्ना सीमा र जिम्मेवारीलाई राम्रोसँग बोध गर्न नसकेको कुरा तितो यथार्थ हो ।

संविधानसभा मुलुकमा शान्ति स्थापना गरी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान निर्माण गर्न जनताको आन्दोलनले स्थापित गरेको संस्था हो । संविधानसभाका सारथि भनेका परिवर्तनकामी दलहरू नै हुन् । संविधानसभाको सफलता वा असफलता दलहरूको भूमिकाले निश्चित गर्छ । अदालतले त संवैधानिक परीक्षण मात्र गर्ने हो । संविधानसभाबाट संविधान बनाउँदा मात्र जनआन्दोलनको उपलब्धिलाई संस्थागत गर्न सकिन्छ । संविधानसभा असफल हुँदा दलहरू सफल हुँदैनन् मात्र होइन, संविधानसभाभन्दा बाहिरबाट विकास खोज्ने नैतिक अधिकार नै रहँदैन । त्यसकारण संविधान बन्न सकेन भने अब संवैधानिक विकल्प खोजौंला भन्ने ठान्नु मुर्खता मात्र हो । त्यतिबेला दलहरूले सबै कुरा गुमाइसकेका हुनेछन् ।

संविधानसभा गठन भएपछिका ३ वर्षमा दलहरूले जुन जिम्मेवारीका साथ काम गर्नुपर्ने हो, त्यो गर्न नसकेको यथार्थ कसैबाट छिपेको छैन । सहयात्री दलहरूले एकले अर्कोलाई निषेध गर्ने, जनआन्दोलनका सहमतिका मुद्दाहरूभन्दा बाहिर गएर आफ्ना महत्त्वाकांक्षा प्रकट गर्ने र सत्ता राजनीतिको गोलचक्करमा रमाउनेजस्ता कुराले संविधानसभा प्रभावकारी हुन सकेन । दलहरूको अकर्मण्यले संविधानसभा बाधक भएपछि नागरिकहरू संविधानसभा र दलहरूप्रति आक्रोशित बन्नु अस्वाभाविक होइन, त्यो जनताको अधिकार हो । नागरिकको आक्रोशलाई अदालतले सम्मान गर्नुपर्छ तर फैसला गर्दा कानुन र विधिलाई नाघ्न मिल्दैन । अदालत मनोगत भावनामा बग्नु हुँदैन ।

संविधानसभाको समय अवधिका बारेमा जुन दिन अदालत प्रवेश गरेका छन्, त्यही दिनबाट विवाद सुरु भएको छ । सर्वोच्चको पहिलो फैसलाले अन्तरिम संविधानको प्रस्तावना र धारा १४८ अनुसार संविधानसभाको समय संविधान नबनुन्जेल हुने व्याख्या गर्‍यो र दोस्रो फैसलाले अनन्तकालसम्म संविधानसभाको समय हुँदैन भन्दै आवश्यकताको सिद्धान्तअनुसार ६ महिना थप्न सकिने भन्दै पहिलो फैसलालाई ओभररुल गरेको थियो । जब कि त्यतिबेला १ वर्ष समय थपिइसकेको थियो । त्यसकारण ६ महिना थप्ने कुरा अस्पष्ट थियो । र, अहिले तेस्रो फैसलामा आएर अन्तिमपटक ६ महिना थप्ने जुन फैसला गरेको छ त्यो कुन विधि र मान्यतामा टेकेर गरिएको हो, स्पष्ट छैन । स्पष्ट कानुनी आधार र मान्यतामा नटेकीकन गरिएको फैसला आफैंमा त्रुटिरहित छैन भन्ने स्पष्ट छ । यदि अदालत संविधानमा लेखिएको ६ महिना थप्ने प्रावधानमा टेकेको हो भने विगतमा थपिएको १ वर्ष अवैध हुनुपर्ने थियो । अर्थात् २ वर्षपछि ६ महिनाभन्दा थप्न सकिँदैनथ्यो तर थपियो । राजनीतिक प्रश्नमा अदालत प्रवेश गर्न मिल्दैन भन्ने विश्वव्यापी कानुनी मान्यतालाई बेवास्ता गर्दै अदालत यस्ता विषयमा प्रवेश गरेकै कारणले अदालत विवादमा तानिएको हो ।

दल, संसद् विवादमा तानिन सक्छन् तर अदालत नै तानिएपछि के हुन्छ ? डुंगा डुबे त माझीले बचाउँछ यदि माझी नै डुब्यो भने के हुन्छ भन्ने प्रश्न न्यायालयका सन्दर्भमा खडा भएको छ । यदि अदालत राजनीतिक विषयमा प्रवेश गर्दै जाने हो भने कार्यकारी र व्यवस्थापिका पनि आफ्नै ढंगले बढ्न सक्छ । त्यस्तो अवस्थामा अदालतका फैसला अर्थहीन हुँदै जाने र कार्यपालिका र व्यवस्थापिका निरंकुश र स्वेच्छाचारी हुँदै जाने हुन्छ । यसले शक्ति पृथकीकरणमा असन्तुलन पैदा भई मुलुक र लोकतन्त्र नै संकटमा पर्न सक्छ । त्यसकारण अदालतले जहिले पनि घटनाबाट प्रभावित भएर न्यायिक आत्मसंयम गुमाउन पुग्छ । न्यायिक संसयताको अभावमा संसद् र अदालतका बीचमा हुने द्वन्द्वको मूल्य ज्यादै महँगो हुन्छ भन्ने कुरा बेलैमा बुझ्नुपर्छ ।

फैसलाको उद्देश्य दलहरूलाई जनताप्रति उत्तरदायी बनाउने हो भने संविधान संशोधन गर्ने जनताको संसद्को अधिकारलाई अदालतले बन्देज लगाउन मिल्दैन । यो संसद्को विशेष अधिकार हो किनकि दल र संसद् सिधै जनताप्रति उत्तरदायी हुन्छ । उनीहरूले गरेको गलत निर्णयको सजाय जनताले निर्वाचनका माध्यमबाट दिन्छन् । फैसलामा धारा ६४ लाई असंशोधनीय भनिएको छ भने फेरि किन संशोधन गर्दै फैसला दिइयो, यो आफैंमा विरोधाभास भएन र ? संविधान संशोधन गर्न अदालतले दिइँदा दिइने र नदिँदा नदिने हुन सक्छ कि सक्दैन ? यदि अदालतको क्षेत्र यो हो भने सार्वभौमसत्ता जनता होइन, अदालतमा हुन पुग्छ ।

त्यस्तै संविधानले दुईपटक संविधानसभाको निर्वाचन हुने परिकल्पनै नगरिएको अवस्थामा अर्थात् संविधानसभा निर्वाचनको प्रयोगका लागि व्यवस्था गरिएको धारा ६३ संविधानसभा गठन भएपछि निष्त्रिmय रहन्छ तर फैसलाले फेरि धारा ६३ लाई सक्रिय बनाउने परिकल्पना गरेको छ जसले संविधानसभा र संसद्को अन्तरलाई बुझ्न नसकेको र परिवर्तन प्रक्रियालाई आत्मसात् गर्न नसकेको अनुभूति गराउँछ ।

अन्य कारणबाट कानुनसम्मत नभएको कुरा आवश्यकताका कारणबाट कानुनसम्मत हुन पुग्छ भन्ने विधिशास्त्रको एक स्थापित मान्यतालाई अंगीकार गरी फैसला गरिरहेका सन्दर्भमा ६ महिनापछि त्यो अवस्था रहँदैन भन्ने कुरा के आधारमा अदालतले स्थापित गर्न सक्छ ? यसमा अदालतको तर्कलाई मान्न सकिने अवस्था देखिँदैन । त्यसकारणले जुन धरातलमा उभिएर अदालतले फैसला गरेको छ, त्यसको जग बलियो छैन । राजनीतिक प्रश्न वा संविधानले नबोलेको र नदिएका ठाउँमा संसद्ले नै निर्णय गर्छ भन्ने मान्यताअनुसार आवधिक निर्वाचनको विश्वव्यापी मान्यताका आधारमा संविधानसभाले आफ्नो आयु तोक्न बाध्य पार्नुजस्तो सर्वोच्च उपायलाई अदालतले बिर्सेको देखिन्छ । यसले गर्दा अदालत विवादमा तानिएको छ । संविधानमा भएको जनमतको प्रावधान कुनै विषयमा विवाद भएको अवस्थामा प्रयोग हुन सक्छ तर त्यसलाई पूरै संविधानका सन्दर्भमा व्याख्या गरेर अर्काे विवाद पनि सिर्जना भएको छ । बरु सहमति हुन नसकेका विषयमा जनमत संग्रहबाट टुंग्याउने भनेको भए ज्यादै राम्रो मानिन सक्थ्यो । अदालतको यस्ता फैसलाले अदालतको राजनीतिक चासो प्रकट गरेको छ भने राजनीतिक मान्छेलाई अदालत र संविधानप्रति ध्यानाकर्षण गराइदिएको छ । जसको जति ध्यान गए पनि संविधानका आसयको अन्तिम व्याख्या गर्ने काम अदालतको हो । तर अदालतका कतिपय विवादास्पद फैसलाले संविधानको व्याख्या संसद्ले गर्नुपर्छ भन्ने बहस गर्नेहरूको नै मनोबल बढेको हुनुपर्छ । यसतर्फ पनि न्यायक्षेत्र संवेदनशील हुनु जरुरी छ ।

वास्तवमा आवश्यकताको सिद्धान्त कतिपटक हुन सक्छ भन्ने बहस सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हो । यो कति पटकमा हिसाब गर्नेभन्दा कस्तो अवस्था भन्ने नै हुने गर्छ । अहिले करिब २/३ वर्षको चक्करले थाकेपछि दलहरू शान्ति र संविधानका लागि एउटै ठाउँमा आएका छन् जसले गर्दा शान्ति प्रक्रिया उत्साहजनक तरिकाले अगाडि बढेको छ, राज्य पुनःसंरचना आयोग बनेको छ, संविधानका विवादित विषयमा छलफल भई प्रगति हासिल भएको छ र राष्ट्रिय सरकार निर्माणको आधार बनिरहेको छ भने यो संविधान निर्माणका लागि सकारात्मक अवस्था हो । यसले आवश्यकताको सिद्धान्तका लागि आधार प्रदान गर्छ तर १२ वर्षको रक्तपातपूर्ण अवस्थालाई बेवास्ता गरेर संविधान निर्माणसँग जोडिएको शान्ति प्रक्रियालाई भुलेर अर्थात् अटेर गरेर अदालतले फैसला गर्नु मनासिब हुँदैन । दलहरूले शान्ति प्रक्रिया पूरा नगरी संविधान निर्माण अगाडि बढ्न सक्दैन भन्ने कुरालाई अदालतले थाहा पाउनुपर्छ र हाम्रो संविधान निर्माण प्रक्रियालाई शान्ति प्रक्रियासँग छुट्याएर हेर्न मिल्दैन र सकिँदैन ।

दलहरूले समयमा आफ्ना काम गरिदिएको भए यो अवस्था नै आउने थिएन । त्यसकारण त्यसका लागि हामी सभासद, दलहरू प्रमुख जिम्मेवार छौं । यस परिस्थितिको सम्पूर्ण जिम्मेवारी लिन्छौं र लिनुपर्छ । दलहरू जनतामा जान डराएको भन्ने प्रश्न पनि छ, दल जाने ठाउँ जनताभन्दा अर्काे ठाउँ छैन । त्यसकारण जनताको फैसला हाम्रा लागि स्वीकार्य हुन्छ तर संविधानसभाबाट संविधान बनाउने यात्रा असफल भयो भने मुलुक अन्तहीन द्वन्द्वमा फस्ने अवस्थामा सबैले संयमतासाथ अगाडि बढ्नुपर्छ । संविधानसभाको समय निर्धारण गर्ने निकाय न्यायालय हो/होइनको बहस चलिरहन्छ तर समयमा संविधान बनाउन पाएको अन्तिम अवसरलाई दलहरूले सकारात्मक रूपमा ग्रहण गर्नुपर्छ । संविधानसभाको म्याद संविधानसभाले अन्ततः बनाउन सक्दैन । कानुनी प्रश्नभन्दा हजार गुना ठूलो नैतिक प्रश्न हुन्छ । संविधानसभाको समय अवधि थप्ने प्रश्न दलहरूका लागि ठूलो नैतिक प्रश्न हो । नैतिक प्रश्नमा दलहरू खरो उत्रन सकेनन् भने जनताले सधैंका लागि उनीहरूलाई अयोग्य बनाइदिन्छन् ।

(This Article was published in Dec 1, 2011 By Kantipur Publications)