एक पूर्वसभासद्को बयान

    जसको सम्मान भएन ।  संविधानसभा रंगीबिरंगी थियो । सुरुदेखि नै चुरा बेच्दा बेच्दैका, लुगा सिउँदा सिउँदैका, हलो जोत्दा जोत्दैका, पूर्व कमैया सभासद् भए, यो ६०१ जनाको जुलुस भन्ने खालका टिप्पणी भइरहेको थियो ।यसको ज्यादै राम्रो र सुन्दर पक्ष पनि थियो । संविधानसभामा मुलुकको एउटा सिंगो तस्बिर देख्न सकिन्थ्यो । सभा साँच्चिकै समावेशी थियो । तर कुलीन मात्र होइन नेपालको मध्यम वर्गले पनि त्यस समावेशितालाई आत्मादेखि स्वीकार गरेको थिएन । त्यसैले प्रतिनिधित्वमाथि थरीथरीका व्यंग्य गरिएका थिए । राजनीतिक दलका नेताहरूले आफ्ना प्रतिनिधिहरूप्रति कहिल्यै सम्मान भाव प्रकट गर्न सकेनन् । प्रतिनिधिहरू चार वर्ष जसरी बाँचे, अपमानका आँसु पिएरै बाँचे । यसबाट के स्पष्ट भयो भने समाज त परिवर्तन भएको थियो तर समाजको नेतृत्व गर्ने नेताहरूको मानसिकता परिवर्तन भएको थिएन । हाम्रो चारवर्षे संविधानसभा मूलतः नेताहरूको यसै मानसिकताको सिकार भयो ।

उल्टो चमत्कार !

दलहरूबीचको अविश्वास त्यतिबेला संकटमा बदलियो, जब जेठ ११ गते जनजाति र मधेस ककसले ३२० जनाको हस्ताक्षर प्रचण्डलाई बुझाए । पछिल्लो समयमा प्रचण्ड ठूलो त्याग र चमत्कारका कुरा गर्ने ‘क्रान्तिकारी रमाइलो’ गर्थे । यसपटक पनि जेठ १४ गते रातिसम्म कुनै जादूमय चमत्कार हुने आशामा धेरैले पर्खी बसे । चमत्कार त भयो संविधानसभा नै उड्ने गरी भयो । नक्कली जादूगरको चमत्कारको परिणाम दुःखद नै त हुन्छ !हामी अक्सर सभामुखको चेम्बर र राज्य व्यवस्था समितिका सभापतिको अफिसमा हुन्थ्यौं, पत्रकार साथीहरूसँग संवाद र सूचना आदानप्रदान हुन्थे । १३ गते दिउँसो अब प्रक्रियामा जाने रे मधेस र माओवादी बैठकले निर्णय गर्‍यो भन्ने सुनियो । सभामुख खिन्न भए । ४ वर्षसम्म सहमति गर्छु भनेर नेताहरूले सबै विषयलाई पोको पारेर राख्ने अनि एक दिन बाँकी भएपछि प्रक्रियामा जाने ? के अब प्रक्रियामा गएर टुंगिन्छ ? २०६९ जेठ १४ अनिश्चय र भय र आक्रोशले सडक तातेको छ । ठूूला नेताहरू वार्ता गर्न बालुवाटार छन् । ब्रेकफास्ट खाए रे अब सुरु हुन्छ, खाना खाए रे अब सुरु हुन्छ, भन्ने सुनिन्थ्यो । दिन ढल्किसक्यो । हामी केही सभासद् र पत्रकार सिंहदरबारमा छौं । अधिकांश सभासद्हरू बैठकस्थल बानेश्वर पुगिसकेका छन् । जनजातिको ककसलाई बालुवाटार बोलाइयो र मिश्रति पहिचानमा सहमति भयो रे भन्ने सुनियो तर यी संविधान नबनाउनका लागि गरिएका नाटक रहेछन् ।करिब ३ बज्न लागेको थियो बालुवाटारबाट सवारी निस्क्यो र सिंहदरबारमा आएर रोकियो । सभामुखको च्याम्बरमा सबै नेताहरू थिए । म पनि भित्र बाहिर गरेर कुरा सुनिरहेको थिएँ । सहमति खोज्ने मुडमा कोही पनि देखिँदैनन् । लाग्यो अन्तिम प्रहर हो, एकले अर्कालाई दबाब दिँदै छन् । ५ बजेतिर अब संविधान बनाउन सकिँदैन, अरू उपाय खोजौ भन्न थाले प्रचण्ड ।आफ्नो चेम्बरमा सभामुखले सहमति भएको विषयलाई संविधानको रूपमा जारी गर्ने र बाँकी विषयलाई रूपान्तरित संसद्ले हेर्ने भन्दा भन्दै विजय गच्छदारको आवाज आयो- उधारो संघीयता मानिँदैन । ६०१ को भारी बोक्न सकिँदैन । त्यस दिन नायक प्रचण्ड थिएनन्, गच्छादार थिए ।संकटकाल लगाएर भए पनि संविधानसभा जोगाउनुपर्छ भनेर कराइरहेका थिए शेरबहादुर । हाम्रो शेरबहादुर त संकटकाल भन्छ भन्दै रामचन्द्र बाहिर निस्किए । सभामुखको बाहिरी कोठामा बसेका शेखर र आमोदले मानेनन् । अदालतले दिएको समय जम्मा ४ घन्टा बाँकी थियो । चुनावमा जाने कुरा गरे प्रधानमन्त्रीले । उनको र उनका गुरुको पहिलादेखिकै तयारी थियो त्यो । चुनावमा जाने हो भने पनि सहमतिमा संविधान संशोधन गरौं, संशोधन विधेयक परिपक्व भएर बसेको छ यो संविधानसभा रह्यो भने सरकारविरुद्ध अविश्वास आउँछ भन्ने भय डा. भट्टराईमा यति थियो कि क्याबिनेट बोलाएर उनले चुनाव घोषणा गर्ने निर्णय गरे ।१० बजे माधव नेपालले प्रधानमन्त्रीलाई फोन गरेर संकटकाल लगाएर भए पनि जोगाऔं, म कांग्रेसलाई मनाउँछु र हामी त्यही आउँछौं भन्दै थिए । माधव नेपाललाई हुन्छ भनेका प्रधानमन्त्रीले क्याबिनेटबाट निर्वाचनको निर्णय गरिसकेका थिए । ईश्वर पोखरेल निर्णयको विरोध गरेर क्याबिनेटबाट बाहिरिए । माधव, झलनाथ, रामचन्द्र र रामशरण प्रधानमन्त्रीकहाँ पुग्दा उनले वास्तै गरेनन् । एकप्रकारले अपमानित भएर नेताहरू फर्किए । बतासे चुनावको घोषणा भयो । आफैंले जन्माएको बच्चा हो संविधानसभा भनेर सधैं दाबी गर्ने प्रधानमन्त्रीको असली नियत पनि त्यही बेला प्रस्ट भयो । के यसमा अरूमाथि दोष थोपरेर प्रचण्ड र बाबुराम पन्छिन मिल्छ ?

पहिलो गाँसमै ढुंगा

भनाइ छ, कुनै पनि मानिसलाई त्यति मात्र विश्वास गर्नुपर्छ जति उसको क्षमता छ । वास्तवमा नेताहरूलाई उनीहरूमा रहेको क्षमताभन्दा बढी विश्वास गरियो । २०६५ जेठ १५ गतेको संविधानसभाको पहिलो बैठकले संघीय गणतन्त्रको घोषणा गरेको थियो । गणतन्त्रका संवाहकहरू सबैको विश्वासका धरोहर थिए तर गणतन्त्र घोषणा गर्ने त्यही पहिलो बैठक संविधानसभाले पूर्णता नपाईकनै बसेको थियो । संविधानसभामा प्रत्यक्ष, समानुपातिक र मनोनीत हुने व्यवस्था थियो । पहिलो बैठक बस्दा २६ जना मनोनीत भएका थिएनन् । त्यतिबेलै संविधानसभालाई कामचलाउ बनाइदिने मानसिकताले काम गरेको रहेछ । त्यस्तो अपरिपक्व र अक्षमताको पूजा मात्र गरिएन बढी नै आशा र विश्वाससमेत गरियो । म पनि ६०१ मध्ये एउटा पात्र थिएँ र संविधानसभामा आफू रहँदाको दृश्य सम्झदैमा मलाई उदेक लाग्छ । इतिहासले मेरो पनि यथोचित मूल्यांकन गर्ने नै छ । मैले यसलाई एक नैतिक प्रश्नका रूपमा लिइसकेको छु । कुनै काम सफलता हनुका लागि स्पष्ट दिशानिर्देश, प्रतिबद्धता र समर्पण चाहिन्छ । संविधानसभालाई पनि त्यो आवश्यक थियो तर सभालाई आफ्नो नियम बनाउनै आधा वर्ष लाग्यो । यो समय २ वर्षे संविधानसभाको २५ प्रतिशत समय थियो । संविधानसभाका अघिल्ला २ वर्ष संविधान निर्माणको सबैभन्दा बढी बैठकहरू र काम भएको समय थियो । वास्तवमा संविधानसभाको नियमावली अनुसार त त्यतिबेलै प्रचण्ड, शेरबहादुर, झलनाथ, रामचन्द्र, बाबुराम, विजय गच्छदार लगायतका टाउकेहरूको सभासद् पद गइसकेको थियो । उनीहरू लगातार १० वटा बैठकमा उपस्थित थिएनन् । दुर्भाग्यको कुरा, एउटा निवेदनको भरमा सभामुखले उनीहरूको पद थामिदिएका थिए । आज पनि देश यिनै नेताहरूको चलखेलमा रुमल्लिइरहेको छ ।

कटवाल प्रकरण

सुरुका दिनमा सभामा राम्रै काम भइरहेको थियो । विषयगत समितिका बैठक, विशेषज्ञहरूसँग छलफल, अवधारणापत्रका मस्यौदा, विभिन्न ३६ वटा टोली बनाएर प्रश्नावलीसहित जनमत संकलन, जनताबाट आएका सुझावहरूको अध्ययन जस्ता काम भइरहेका थिए । एक वर्षको अवधिमा धेरैजसो समितिहरूले अवधारणापत्र र मस्यौदा तयार पारिसकेका थिए । राष्ट्रिय हित र अल्पसंख्यक जस्ता दुई समिति त प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिँदै थिए । बिहानदेखि रातिसम्म सक्रियता जारी थियो । त्यस प्रकारको सक्रियतालाई नसहने पनि कम थिएनन् । पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री थिए । २०६७ असारतिर नेपाली सेनाका प्रधानसेनापति रुक्मांगद कटवाललाई हटाउने काम भयो । प्रचण्ड कटवाललाई हटाउन लागे, बाँकी दल रोक्न लागे । नौमहिने प्रचण्ड सरकारले जनतामा निराशा बढिरहेको थियो । एमाले र मधेसीहरू सरकारबाट बाहिर आए । प्रचण्डलेे प्रधानसेनापति हटाउन नसकेपछि राजीनामा दिए । संविधानसभामा त्यसपछि माओवादी एकातिर र बाँकी अर्कातिर हुने अवस्था आयो । त्यसपछि त त्यसको प्रत्यक्ष असर संविधान निर्माणमा पर्‍यो । विषयगत समितिका बैठकहरू प्रभावित हुन थाले । मिलेर आएका विषय उल्टिन थाले । यतिसम्म कि ५ वटा उपसमिति बनाएर काम गरेको र सबै पार्टीका प्रमुख नेताहरू रहेको संवैधानिक समिति पनि प्रभावित भयो । समितिमा उपसमितिबाट खास विवाद नभई आएका प्रतिवेदनमा समेत ९८ वटा विवादका विषय निकालेर मतदान गर्ने जस्तो अल्लारे काम भयो । शासकीय स्वरूपको छलफलमा हात हालाहालको अवस्था आयो । संविधानसभा सत्ता पक्ष र विपक्षमा विभाजित भयो । अहिले पनि प्रश्न अनुत्तरित छ ः प्रचण्डलाई प्रधानसेनापति किन हटाउनुपरेको थियो ? राष्ट्रपतिलाई किन अगाडि सार्नुपरेको थियो ? त्यही बेलादेखि नागरिक सर्वोच्चताको बहानामा माओवादी आन्दोलनमा गयो । तीन-चार महिना सदन अवरुद्ध भयो । माओवादीको कथनी र करनीमा बदलाको भाव प्रकट हुन थाल्यो ।

वैद्यको बहिर्गमन

सुरुवाती दिनमा कमरेड मोहन वैद्य नियमित जसो संविधानसभामा आउँथे । तर उनी बिनाउत्साह पछाडिको कुर्सीमा बस्थे, आफैं अल्मलिएजस्तो, कहाँ आइपुगियो भनेर आफैंले प्रश्न गरेजस्तो भावमा देखिन्थे । उनको अनुहार कान्तिहीन देखिन्थ्यो । ‘कमरेड अभिवादन’ भन्दा पनि न कुनै प्रतिक्रिया दिन्थे, न मुस्काउने प्रयास गर्थे ।२०६५ कात्तिक २६ गते वैद्यले राजीनामा दिएर संविधानसभा भवन छाडे । किन छाडे भन्दा दोस्रो स्थानमा बाबुराम भएकाले भन्ने पनि थिए र संसदीय व्यवस्थामा रुचि नभएर भन्ने पनि थिए । जे भए पनि, मलाई लाग्छ, संविधानसभाबाट उनको बहिर्गमन एउटा सन्देश थियो, अहिले आएर नयाँ पार्टी बनाउने अभ्यासकै एउटा कडी थियो त्यो । २०६५ साल पुस २६ गते राति ९ः३० बजेको थियो । सुशीलचन्द्र अमात्यलाई राजीनामा गराएर माधव नेपाल संविधानसभामा आउने गाइँगुइँ हल्ला चलिरहेको थियो । क्षणभरमै आउने हल्ला चल्थ्यो अनि क्षणभरमै आउनु हुन्न, सभासद् हुन मान्नुभएकै छैन भन्ने हल्ला चल्थ्यो । तैपनि बैठक स्थगित हुँदै साढे नौ बजेसम्म कुरिएको थियो । सायद प्रचण्ड र झलनाथको जोडमा संविधान बनाउनका लागि संवैधानिक समितिको सभापतिको लागि उनलाई ल्याइएको थियो ।माधव नेपाल संवैधानिक समितिको सभापति हँुदा प्रभावकारी काम भएको थियो, छाडेपछि अर्को सभापति चयनमा नै विवाद भयो र त्यो चुनावमा प्रकट भयो । बाबुराम भट्टराई पनि सर्वसम्मति भए सभापति हुन इच्छुक थिए तर चुनाव नै भयो र नीलाम्बर आचार्यले जिते । आचार्य बौद्धिक र भलाद्मी व्यक्ति थिए । भयंकर ठूलो बनाइएको संवैधानिक समितिमा थिए ठूला नेता । कसैले पनि आचार्यलाई टेरेनन् । उनले पनि आफ्नो प्रभाव दिन सकेको अनुभव भएन ।विवादहरूका बाबजुद विषयगत समितिहरूले प्रतिवेदन बुझाए । संविधानसभामा धेरै लामो छलफल भयो । तर नेतृत्वले विषयगत समितिका प्रतिवेदनहरूलाई कहिल्यै वास्ता गरेन ।विवादित विषय खोज्ने भनेर प्रतिवेदन अध्ययन समिति बन्यो । करिब १५ महिना अल्मल्याएर त्यसले प्रतिवेदन राख्यो तर संविधानसभामा प्रत्येक व्यक्तिले बोलेका विषयलाई पनि फरक र विवादको विषय मान्यो जसले गर्दा करिब ३० वटा विवादका विषय भएकोमा २४० वटा बन्न पुगे ।

नभई नहुने राजीनामा

संविधानसभालाई जहिले पनि सरकारको सौदाबाजी गर्ने थलो बनाइयो । मलाई लाग्थ्यो, शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणको अगाडि सरकार गौण हो । मैले पनि पवित्र भावनाका साथ राष्ट्रिय सहमतिको सरकार नबनी संविधानमा सहमति नहुने छाँट देखेपछि प्रधानमन्त्री माधव नेपालले राजीनामा दिँदा संविधान बन्छ भने बाटो खोल्नुपर्छ भनें । तर कतिपय भने त्यतिबेलादेखि नै संविधानसभाबाट संविधान बन्दा पनि बन्दैन र बनाउन दिनु पनि हुँदैन भन्ने जस्तो गर्थेे । भनिन्छ, सत्यको जानकारीले मान्छेलाई पागल बनाउँछ । संविधानसभाबाट संविधान बनाउने सपना बोकेर आएको म जस्तो सभासद्लाई संविधान बन्दैन भन्ने कुराले पागलजस्तै बनाउँथ्यो, पीडा हुन्थ्यो । मैले त्यतिबेला दयाको पात्र जस्तो दबिएर बस्नुभन्दा आफ्ना कुरा राख्नु नै उचित ठानें र त्यसै गरंे । संविधानसभाको दुई वर्षपछिका जेठ १४ र भदौ १४ गतेहरू एक प्रकारको आतंकका रूपमा आउँथे, यसो वा उसो भएन भने संविधानसभा नै समाप्त पारिदिने उद्घोष हुन्थे । माओवादीले माधव नेपालले राजीनामा नदिए म्याद थप्न नदिने अडान राखेपछि उनले राजीनामा दिए र संविधानसभा बच्यो । तर, झलनाथ खनाललाई दुई तिहाईको समर्थन नभएको भन्दै उमेदवारी नै फिर्ता लिने ज्यादै अलोकतान्त्रिक निर्णय एमाले पार्टीले गर्‍यो जुन निर्णयमा बदलाको भाव देखिन्थ्यो । ३९४ जनाको समर्थन भएर पनि झलनाथको उम्मेदवारी फिर्ता भयो फलस्वरूप १७ पटकसम्म पनि प्रधानमन्त्री छानिएन । मैदानमा प्रचण्ड र रामचन्द्र पौडेल थिए । एमाले तटस्थ बस्यो ।नियमावली परिवर्तनपछिको चुनावबाट झलनाथ प्रधानमन्त्री भए । अर्को जेठ १४ गते रातको १२ बज्यो । राजीनामा नदिई संविधानसभाको म्याद थपिँदैन भनेर उनको पनि त्यही हबिगत गराइयो । मधेसी मोर्चा वीरगन्जमा राजधानी बनाउन भनेर बैठकमै नबसी हिँड्यो । अन्ततः संविधानसभा बचाउने सर्तमा झलनाथले पनि राजीनामा दिनुपर्‍यो ।

तर, २०६९ जेठ १४ गते संविधानसभा बचाउनुपर्छ भन्ने सर्तमा प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई राजीनामा दिन पनि तयार भएनन् । संविधानसभालाई समाप्त पारेर सम्भवै नहुने नयाँ चुनावको घोषणा गर्न पुगेे । पहिला संविधान बनाउनका लागि माधव र झलनाथको राजीनामालाई पहिलो सर्त बनाउनुपर्छ भन्थे । विश्वासको कुरा हो, उनले नै भत्काइदिए । हाम्रो पुर्खाले सिकाएका पनि छन्- एक माघले जाडो जाँदैन ।प्रचण्डले संविधान निर्माणका लागि दबाब अभियान सञ्चालन गरेका हामी युवाहरूको समूहलाई अब मिश्रति शासकीय स्वरूप र सात आठवटा बहुजातीय पहिचान भएका प्रदेशमा सहमति हुन्छ भनेर विश्वास दिलाएका थिए । सहमति हुने कुराले खुसीको सीमै रहेन । हात्ती वन रिसोर्टको छलफलपछि जेठ २ गते ११ प्रदेशसहित सबै सहमति भयो । दुःखको कुरा, त्यो ४८ घन्टा पनि टिकेन, कति कमजोर धरातल रहेछ हाम्रो सहमतिको, क्षणभरमै भत्कन पुग्यो । त्यसपछि त मुलुकमा जातीय आन्दोलनका शृंखला चलाइए । जुन दिन जेठ २ को सम्झौताबाट प्रचण्डलाई पछाडि हट्न बाध्य पारियो त्यही दिनदेखि ठूलो अविश्वास सिर्जना भएकोमात्र होइन, मुलुकको अर्को दुर्भाग्य सुरु भयो ।Published at Kantipur koseli