पाकिस्तानी र बंगलादेशलाइ मोडल बनाउने ?

बहालवाला प्रधान न्यायधीशलाई प्रधानमन्त्री बनाएर निर्वाचन गर्ने बिषय मुलुकको तातो बहसको बिषय बनेको छ । त्यसो त दलहरुले कुनै पनी दलका नेताको नेतृत्वमा सहमतिको सरकार बनाउने सहमति नबने पछि बाध्य भएर बहालवाला न्यायधिस वा स्वतन्त्र ब्यक्तिको नेतृत्वमा सरकार बनाउनु पर्ने बाध्यता महसूस गरेको हुनु पर्दछ तर दलीय ब्यबस्थामा दलभन्दा बाहिर बाट सरकार बनाउन पर्ने परिस्थिति स्वयं दलहरुका लागी आत्मघाती हुनेछ र यो लोकतन्त्रको संस्थागत बिकासका हिसाबले ज्यादै लज्जाजनक अबस्था हो तर एनेकपामाओबादी किन यस्तो सरकारको वकालत गरिरहेको छ बुझीनसक्नु भएको छ । सबैले बुझ्नुपर्छ प्यास लाग्यो भन्दैमा बिष पिउन सकिदैन ।

२०६३को अन्तरिम संबिधानले संसदीय पद्दति भएको लोकतन्त्र र शक्ति पृथकीकरणका बारेमा स्पस्ट भनेको छ लोकतन्त्रको बिश्वब्यापी मान्यता पनी यही हो । जसले कानून बनाउछ ,उसले कानूनको कार्यान्वयन गर्दैन ,जसले कार्यान्वयन गर्छ ,उसले कानून पनी बनाउदैन र न्यायिक निरिक्षण पनी गर्दैन । शक्ति पृथकीकरणको यो सिद्दान्तले नै आज लोकतन्त्र लाइ दुनिया भरी लोकप्रिय र बिश्वासिलो बनाएको छ । राज्यका हरेक अंगको बिचमा नियन्त्रण र सन्तुलन भनेको नै यही हो ,तर दुर्भाग्य जब बहालवाला प्रधानन्यायधिस लाई प्रधानमन्त्री बनाउने कुरा गर्दा स्वतन्त्र न्यायलयको नेतृत्वमा रहनु भएका प्रधानन्यायधिस स्वयं मौन हुनुहुन्छ । राजनितिक दलका कतिपय नेताहरु के के नै राम्रो बिकल्प भेटाईएछ भनेर मख्ख पर्दछन ।बर्तमान संबिधानको संरक्षक राष्ट्रपति महोदयले यति बिषय पनी बुझ्नु भएन होला भनेर कसरी बिश्वास गर्ने ?

ब्यबस्थापिका छैन । न्यायपालिकाको प्रमुख नै कार्यपालिकाको प्रमुख बन्ने ब्यबस्था गर्दा शक्ति केन्द्रीकरण हुनेछ । जसलाई लोकतन्त्र मान्न सकिन्न । हाम्रो सम्बिधानले त्यस्तो संसारको परिकल्पना गरेकै छैन ,जुनकुरा गर्नु लोकतन्त्र र संबिधानको पूर्ण असफलता मात्रै हुदैन ,संबैधानिक र राजनितिक हिसाबले पनी गलत हुनेछ । प्रधानन्यायधिसले राजीनामा गरे भने हुन्छ, भन्ने भनाई ज्यादै दरलाग्दो छ । एक त न्यायालय खाली हुदै छ ,त्यस्तो अबस्थामा न्यायलयलाई झन कमजोर बनाएर लिइने कुनै पनी निर्णयले लोकतन्त्रको दीर्घकालिन भबिष्य माथी गम्भीर खतरा उत्पन्न गर्ने छ ।जब न्यायालय केही पनी गर्न सक्दैन, कारण देखाऊ आदेश मुद्दाको सुनुवाई गर्ने जस्ता काम पनी गर्न नसक्दा स्वतन्त्र न्यायपालिकाले आफ्नो मर्यादा जोगाउन सक्ने छैन । केही महिना अगाडी पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री राजा परबेज असरफलाई न्यायलयले कारबाही गर्ने आदेश दियो ,तर त्यों निर्णय कार्यान्वयन हुन सकेन । पाकिस्तानको अदालत जहिले पनी असंबैधानिक सत्ता र सेना प्रमुखको कदमलाई बैधानिक बनाईदिने यन्त्र मात्र बनेको छ, त्यहाको न्यायलयले न्याय दिन सक्दैन । त्यसैले गरेका फैसला कार्यान्वयन हुदैनन र आज त्यहाको न्यायलय निरीह छ | के हामीले पाकिस्तानी मोडलको लोकतन्त्र र स्वतंत्र न्यायलयको अभ्यास गर्न खोजेका हौं ?

कतिपय अफ़्रीकी र ल्याटिन अमेरिकी देशमा निर्वाचनका लागी स्वतन्त्र चुनाबी सरकारको ब्यबस्था संबिधान मै छ । निर्वाचनको निष्पक्षताको प्रश्न उठ्दा यो सबाल आउछ । बंगलादेशमा पनी निर्वाचनको निष्पक्षताका लागी संबिधानमै ब्यबस्था गरेर स्वतन्त्र ब्यक्तिको नेतृत्वमा सरकार बनाइन्थ्यो,तर त्यहा आज त्यों ब्यबस्था छैन । एक त पाकिस्तान र बंगलादेशलाइ आदर्श र नमूना बनाएर हामी लोकतन्त्रको अभ्यास गर्ने कल्पना गरेका छौं भने हाम्रा दलहरुले आफुहरुलाई लोकतान्त्रिक भन्न छाडीदिए हुन्छ । यसले एउटा बिन्दुमा पुगेपछि दलहरुलाई पुरै असान्दर्भिक बनाईदिनेछ |

हामी अन्य लोकतान्त्रिक बिकल्प खोज्न तयार नहुने, आफ्ना असक्षमता लाई आत्मसात गरेर नयाँ पुस्तामा नेतृत्व हस्तान्तरण गर्न पनी तयार नहुने बरु अराजनीतिक निर्णय गर्न तम्सने कुराले नेतृत्व प्रति गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ । संबिधानसभा संबिधान नबनाई किन अबसान गराइयो ? अर्को संबिधान सभाको निर्वाचन गर्न सहमति चाहिन्छ भने बिना सहमति र बंदोबस्त नहुने निर्वाचनको घोषणा किन भयो ? अदालत र संबैधानिक अंगहरु खाली हुदै छन लोकतान्त्रिक प्रक्रिया अबरुद्द छ ,न संसद छ , न निर्वाचन यो अबस्थामा पुर्याउनुको उद्देश्य के थियो ?आज क्रमस : पर्दा खुल्दै गएको छ । यस्तो अबस्थामा बहालवाला प्रधान न्यायधिसलाई प्रधानमन्त्री बनाउने प्रस्ताब बुझ्न नसक्नु एकप्रकारले हाम्रो नालायिकी हो । हाम्रो लोकतन्त्र अझै पूर्णरुपमा असफल भैसकेको छैन तर हामीले यदि यस्तै निर्णय गर्दै जाने हो भने यो असफल मुलुक हुने अबश्यम्भाबी छ । त्यसैले हतारमा निर्णय गरेर फुर्सदमा पछुताउने गर्नु हुदैन ।(स्रोत: बुधबार साप्ताहिक १३-२-२०१३ )