बिकासका आँखाबाट नेपाल भारत-सम्बन्ध

“नेपालमा जन्मेका गौतम बुद्दले मनको अँध्यारो हटाए,नेपाल सग यति ठुलो जल सम्पदा छ जसले पूरा भारतको अँध्यारो हटाउन सक्दछ |”नेपालको ब्याबस्थापिका संसदमा भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले यस्तो बोलिरहदा भारत नेपाल संगको सम्बन्धलाई नयाँ ढंगले बुझ्न र बुझाउन चाहान्छ भन्ने सहजै अनुमान गर्न सकिन्थ्यो |यस पटकको भ्रमणमा मोदिजिले संसद मात्र होइन समग्र नेपालीको मन जितेर गएका छन | नेपाल भारत बिचको धेरै पुरानो सम्बन्ध तर अबिश्वास र पारस्पारिक सम्मान कायम हुन नसकिरहेको अबस्था लाई तोडर एउटा नयाँ बिश्वास र सम्मान भाब प्रकट गर्नुले दुई देश बिचको सम्बन्ध नयाँ शिरा बाट अगाडी बढ़ने आशा सबैमा छ | त्यसका लागी दुई देश बिचका समस्याहरुलाई लुकाएर होइन खुलमखुल्ला छलफल गरेर समाधानमा पुग्न सक्नु पर्दछ |

आजको बिकशित दुनियामा सम्बन्धलाई पुरानै तरिका बाट मात्र बुझ्ने कुरालाई अन्त्य गर्नुपर्छ र दुई देशको पारस्पारिक लाभ र समृद्दी लाई नै केन्द्र बिन्दु बनाएर अगाडी बढ़न सक्नु पर्दछ | अब भनाई र बोलाई जस्तै काम र ब्यबहारको खाचो छ | नेपाल भारत सम्बन्धको मुख्य तगारो भनेकै एकआपसमा बिश्वास र भरोषाको कमी हुनु हो | भारतले सधै आफ्नो हितलाई सकभर माथी राख्ने बिगतको नजीर र नेपालका शक्तिहरु लाई सत्ता प्राप्ति,आफ्नो पार्टी र ब्याक्तिगत हितका लागी भारत संगको सौदाबाजीमा जुनसुकै मूल्य चुकाऊन पछि नपर्ने नियतले नेपाल भारत बिच अबिश्वासको बाताबरण दशकौं देखि बिद्यमान छ |

नेहरू-गुजराल र मोदी डक्ट्रिन सन १९५०को सन्धि असमान सन्धि नै हो | सन १९५० को सन्धि पुनराबलोकन गरौं अर्थात अध्याबधिक गरौं भनिरहदा कतिपय बेला भारतीय पक्षबाट यो सन्धि नै हटाइदिउं जस्ता कुरा गरेर एउटा त्रास उत्पन्न गराउने कोशिस हुने गरेको छ |अब त्यसरी चल्दैन | नेहरू डक्ट्रिन १९५०को सन्धिकै आधारमा बनेको छ | त्यसले दुई देश बिचको पारस्पारिक र समानताको सम्बन्धलाई स्वीकार गर्दैन | त्यसकारण नेहरू डक्ट्रिन आजको सन्दर्भमा पुरानो भैसक्यो र त्यसको औचित्य पनी छैन | नेहरू डक्ट्रिनको औचित्य माथी प्रश्न उठाएर नै भारतका पुर्बप्रधानमन्त्री आई के गुजरालले भारतको छिएकीहरु बिशेष गरी आफु भन्दा साना छिमेकीहरु सग राम्रो सम्बन्ध हुनुपर्छ भन्ने शिद्दान्त प्रतिपादन गरे जसलाई गुजराल डक्ट्रिन भनेर चिनिन्छ |गुजराल डक्ट्रिनमा मुख्यतया

१) नेपाल बंगलादेस ,भूटान, माल्दिभ्स र श्रीलंका संग भारतले आफु ठुलो भएकोले भारतले यी देशहरुको सम्बन्ध ,सन्धि र सम्झौतामा बराबरीको सौदाबाजी अपेक्षा नगरी यी छिमेकीहरु लाई राम्रो अभिप्रायले बिश्वासमा लिएर जती सक्दो सहुलिएत दिन सक्नु पर्दछ |

२) दक्षिण एसियाको कुनै देशले आफ्नो धर्ती अर्को देशको हितमा प्रयोग हुन दिनु हुदैन |

३) कुनै एउटा देशले अर्को देशको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप हुन दिनु हुदैन |

४) दक्षिण एसियाका देशहरूले एक अर्काको सार्बभौम सत्ता र राष्ट्रीय अखंडताको मर्यादा गर्नु पर्छ |

५) छिमेकी हरुसंगको कुनै पनी बिबाद युद्द वा बलले नभएर आपसी छलफल र सम्झौता द्वारा शान्तिपूर्ण तबरले सुल्झाउनु पर्छ |

चीन र पाकिस्तानको बढ़ी रहेको प्रभाब लाई कम गर्न गुजराल डक्ट्रिन आएको भएपनी यस बिचमा यसको प्रभाबकारिता देखिएन तर मोदीले दिएको मन्तब्य हेर्दा उनले गुजराल डक्ट्रिन लाई नै आफ्नो बिदेश नितिको मुख्य हिस्सा बनाएको देखिन्छ |तर भारतीय कर्मचारी तन्त्रको मानसिकतामा नेहरू डक्ट्रिन बाट माथी उठ्न सकेको देखिदैन | जस्तो की गुजरालको नेपाल भ्रमण पछि अर्थात १९९६ को ब्यापार सन्धिमा नेपालमा तोकिएका कृषि जन्य बस्तुहरु भारतमा निर्यात गर्दा भन्सार नलगाउने अर्थात ग्राह्यतापुर्बक प्रबेश पाउने बस्तु उत्पादनमा प्रयोग गरिएको कच्चा पदार्थको निश्चित्त प्रतिशत नेपाल वा भारतमा उत्पादन भएको हुनु पर्ने भन्ने बन्देजात्मक शर्त हटाइयो र उत्पत्तिको प्रमाणपत्रका आधारमा नेपालिबस्तु भारतीय बजारमा सहजता पुर्बक कुनै भन्सार महसूल बिना प्रबेश पाऊंन सक्ने प्राबधान राखियो तर तदनुरूप ब्यबहार भएन |

बरु भारतद्वारा नेपालबाट निर्यात हुने चार वटा बस्तुहरु (बनस्पति घ्यू,अर्काइलिक धागों ,तामाका बस्तु ,जिंक अक्साइड ) मा परिमाणात्मक कोटा तोकियो | नेपाली बस्तुमा भारत बाट समयसमयमा भन्सार जन्य र गैर भन्सार जन्य अबरोध सृजना भयो | केही नेपाली बस्तुहरुमा भारत बाट समय समयमा काउन्टर भेलिंग महसूल लगाउनु ,नेपालबाट निर्यात गरिने कृषि जन्य उत्पादनको भारतीय चेकपोष्टमा गरिने क्वारेन्टाईन जांच पास समयमै नहुँदा छिट्टै उपभोक्ताको हातमा पुग्नु पर्ने बस्तुको गुणस्तरमा ह्रास आउनु अनुपयोगी हुन | र उत्पतिको प्रमाणपत्रका आधारमा प्रबेश पाउने प्रक्रिया झंझटीलो र अधिक समय लाग्ने हुने जस्ता काम भए | यस हिसाबले हेर्दा ज्यादै राम्रो लाग्ने गुजराल डक्ट्रिनको कार्यान्वयन भने प्रभाबकारी भएन | अब नरेन्द्र मोदीजीको डक्ट्रिनको कार्यान्वयन पक्ष हेर्न बाकी छ | यदि मोदीजीको बोली अनुसार सबै क्षेत्रमा ब्यबहार भयो भने नेपाल भारत सम्बन्ध ज्यादै नयाँ शिराबाट अगाडी जानेछ र यो सम्बन्ध लाई कसैले पनी हल्लाउन सक्ने छैन |

प्रथमिकतामा ब्यापार सन्तुलन नेपाल भारत सम्बन्धको चर्चा गर्दा बिगतमा ब्यापार सन्तुलन प्राथमिकतामा परेको देखिदैन |दुई देस बिचको बैदेशिक ब्यापारमा एउटा देशको ब्यापार घाटा अत्याधिक रूपले बढ़दै जादा जती सुकै मिठो सम्बन्धको भाषण गरे पनी त्यो सम्बन्ध कमजोर बन्दै जान्छ, भन्ने कुरा सबैले बुझ्नु आबश्यक छ | दुई देशका नेताहरुको भ्रमण, मिठो बोलीचाली ले सम्बन्धलाई बलियो बनाउने होइन | चीन र अमेरिका बिचको सम्बन्धलाई ब्यापारले बढाएको हो | हामी आफु उद्यम नगर्ने ,बिकास नगर्ने अनी देश लाई आर्थिक बिकासले बलियो नबनाउने, केबल गफ दिएर मात्र दुई देश बिचको राम्रो सम्बन्ध हुदैन | भारतका लागी नेपालको स्रोतहरु आबश्यक छन भने हाम्रा लागी ती स्रोतको बिकास गरेर संगै संबृद्दी तर्फ अगाडी बढ़ने खाचो छ | त्यसकारण हामी दुबैका स्वार्थ छन | त्यसलाई दूबै मिलेर पूरा गर्नु पर्दछ |

नेपालको तिन तर्फ करीब १७०० किलोमिटर लामो भारत संगको खुल्ला सिमानाका कारण र संस्कृति रहन सहन ,रोटी बेटीको सम्बन्ध जस्ता कुराले भारत संगको ब्यापार बिस्तार हुनु स्वभाबिक छ | आज भन्दा ५७ बर्ष अगाडी आर्थिक बर्ष २०१३/२०१४ मा नेपाल भारत ब्यापार साह्रै सानो आयतनको थियो | निर्यात ९.३ करोड़ आयात १६.५ करोड़ र ब्यापार घाटा रु ७.२ करोड़ | यस पछिका बर्ष हरुमा नेपाल को निर्यात सुस्त गतिमा बढ़ने र आयत भने तीब्र गतिमा बढ़ने प्रबृतिले गर्दा भारत संगको ब्यापार घाटा चुलिदै गयो | तिनदशक पछि २०४३ /०४४ मा निर्यात १४ गुनाले बृद्दी भई रु १३०.३ करोड़ भयो भने आयात करीब २६ गुनाले बृद्दी भई रु ४२६.२ करोड़ भयो | र ब्यापार घाटा ४१ गुनाले बृद्दी भई रु २९५.९ करोड़ पुग्यो | २०५९ /६० मा आइपुग्दा यूं ब्यापार घाटा ४४.४५ अर्ब पुग्यो र २०७०/७१मा भारततर्फ निर्यात ५९.४२ अर्व र भारतबाट आयात ४७२.७३ करोड भई व्यापार घाटा ४१३.३१ अर्व पुग्यो । उक्त व्यापार घाटा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २१.४ प्रतिशत हो । पछिल्लो समय केही बर्ष देखि नेपालको निर्यातले भारत बाट हुने आयातकों करीब १४ प्रतिशत मात्र धान्न सक्ने स्थिति रहदै आएको छ | भारतले गर्ने कुल आयातमा नेपालको हिस्सा ०.१२ प्रतिशत मात्र छ | त्यसलाई बढाएर १ प्रतिशत मात्र पुर्याउदा पनी निर्यात ४०० अर्ब हुन्छ | जून काम भारतको लागी सामान्य हो | त्यसो गर्नका लागी सन १९५० लगाएतका असमान सन्धिहरु लाई समानतामा आधारित बनाएर अध्याबधिक गर्ने र नेपालको मुख्य निर्यात हुन सक्ने बस्तुहरु उत्पादन गर्ने दुबै पक्षले योजनाबद्द रुपमा अगाडी बढ़ने नै आजको आबश्यकता हो |

बिद्युत बिकास एउटा बिकल्प नेपाल धनि हुन बढ़ी भन्दा बढ़ी बिद्युतको बिकास गरी निर्यात गर्नु पर्छ | हेर्दा ज्यादै मिठो तर्क हो | तर कुराकै भरमा बिद्युत बिकास हुन सक्दैन | मुलुकको आर्थिक सामाजिक बिकासका लागी नभै नहुने बिद्युत उर्जा हो | बिद्युत एन २०४९ जारी भये पछि जलबिद्युत बिकासमा निजी क्षेत्रसहभागी हुने आधार तय भयो | त्यही बेला देखि बिजुलीको अन्तराष्ट्रीय बजार खोज्ने बहस शुरू भयो | पछिल्लो चार बर्ष यता भारत सग बिद्युत ब्यापार बारे जहाँ घनीभूत छलफल हालै भारतसंग पिटीए र कर्णाली जलविद्युतको लागि भारतीय कम्पनीसंग पिडीए भएको छ । यसको कार्यान्वयन पक्ष हेर्न भने बाँकि छ ।  हुनत अहिले पनी भारत लाई २५ हजार मेघावाट बिजुली अपुग छ | यस कुरालाई ध्यान दिनु पर्ने एउटा कुरा छ भने हाम्रो बास्तबिकता बेग्लै छ | किन १०० बर्षको बिद्युत बिकासको इतिहास बोकेको नेपालले ७०० मेघा भन्दा बढ़ी उत्पादन गर्न सकेन ? बास्तबमा बिद्युत बिकासका अबरोधहरु के के हुन ,तिनलाई हटाउनु पहिलो आबश्यकता हो | ऊर्जा ब्यापार सम्झौता दूबैको आबश्यकता हो | र पनी हामी अग्रसर हुनुपर्छ किनकी बर्षाको बिजुली हामीलाई बढ़ी हुन्छ त्यो बिजुली बेच्न, किन्नको लागी ब्यापार सम्झौता गर्नेपर्छ | हामीले भुल्न नहुने कुरा वा तथ्य के हो भने हाम्रो आर्थिक बिकासको परिस्थितीमा जती बिद्युत उत्पादन गरे पनी आऊदो २० बर्ष सम्म हामीलाई कमी नै हुने छ | त्यसकारण बिद्युत उत्पादन गरे पनी जलस्रोतको प्रयोग ,सिचाई लाई ध्यान दिएर दुई पक्षीय सम्झौता आबश्यक छ ,नत्र भने ८३००० मेगावाटको कथा हालेर कति बर्ष बाँचियो , कति बर्ष कुर्नू पर्ने हो, थाहा छैन |

अहिले पनी भारतीय कम्पनी हरुले नेपालमा बिद्युत उत्पादन गर्न ६००० मेगावाट बढिको लाइसेन्स लिएर बसेका छन |लाईसेन्स नभएर उत्पादन नभएको होइन | नेपालको बिद्युत बिकासमा भारतीय लगानी भए भारतीय बजार पनी सहज हुन्छ तर त्यसो भए पनी नेपालको जलबिद्युत बिकासमा भारतीय लगाएत सबै देशका लगानीकर्ता लाई अहिले जस्तै खुल्ला राख्नुपर्छ |

भारतसंग बढ्दो व्यापार घाटा कम गर्ने अर्को उपाय पर्यटन क्षेत्रको विकास हो । भारतमा एक अर्व भन्दा बढी जनसंख्या रहेको र भारतीय जनताहरुको आर्थिक स्थितिमा सुधार हुदै गई प्रति व्यक्ति आम्दानी बढ्दै गएको छ । यस अवस्थामा नेपालमा भारतिय पर्यटक आकर्षण गर्न सकिने प्रशस्त सम्भावना रहेको छ । हावापानी र धार्मिक पर्यटनको दृष्टिकोणले पनि भारतीय पर्यटकहरुको लागि नेपाल आकर्षक गन्तव्य बन्न सक्छ । प्राकृतिक सुन्दरताबाट नेपालले फाइदा लिन थाल्नु पर्ने देखिन्छ । पर्यटन क्षेत्रको विकासले रोजगारी सिर्जनामा पनि उल्लेख्य सहयोग पुराउने निश्चित छ ।

भारतसंग व्यापार घाटा कम गर्ने अर्को उपायको रुपमा जडीवुटीको व्यवसायिक उत्पादन हुन सक्छ । नेपालको पहाडि र हिमाली भेगमा धेरै प्रकारका जडीवुटीहरु पाइने हुँदा यसको विकास पनि नेपालको लागि तुलनात्मक लाभको क्षेत्र हुन सक्छ ।

नेपाल र भारत बिचको सम्बन्ध बलियो र बिश्वाशिलो बनाउनको लागी सर्बप्रथम अबिश्वास हटाउनु पर्छ एक हद सम्म नरेन्द्र मोदीले हटाएर गएका छन | तर अबका दिनमा बिगतका सम्बन्धहरुको समीक्षा गरेर दुई मुलुकको आपसी लाभ र पारस्पारिक बिश्वासमा अगाडी बढ्नु पर्छ | अबको सम्बन्ध बिकास र संबृद्दीको हुनुपर्छ | त्यस दिशामा कसरी अगाडी बढ़न सकिन्छ ,भारत मात्र होइन नेपालको पनि धेरै ठुलो भूमिका रहन्छ | नेपालको नेतृत्वले दूरगामी दृष्टिका साथ बुद्दिमत्तापुर्बक प्रस्तुत हुनु आबश्यक छ | र नेपालको लागी चुनौती पनी यही हो | २१ औं शताब्दीको दुई देशको सम्बन्ध भनेको बिकासको सम्बन्ध हो | यदि दुबै मुलुकले लाभ लिन सकेनन र हाम्रो बिकास अगाडी बढ़ेन भने सम्बन्धको कुनै औचित्य रहदैन | बदलीदो बिश्व परिस्थिति र जनताका बदलिदा बिकास र संबृद्दीका आकांक्षा लाई सम्बोधन नगरी अब कोही पनी अगाडी बढ़न सक्दैन |

सभासद तथा बिकास समितिका सभापति रबिन्द्र अधिकारीको लेख नवयुगमा प्रकाशित छ |