‘निगमले जहाज चलाउँदा टाउको दुख्नेहरू अफवाह फैलाइरहेका छन्’

सन् २०२० मा २० लाख विदेशी पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य साथ सरकारले भ्रमण वर्ष घोषणा गरेको छ । पर्यटकका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माणको तयारीले गति लिइरहेको छ । विश्व सम्पदा सूचीमा परेका स्थानसहित सांस्कृतिक धरोहरको पुनःनिर्माण र त्यसलाई पर्यटकीय हिसाबले योग्य बनाउने तयारीमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्रालय जुटेको छ ।

मन्त्रालयले निर्माणको प्रक्रिया अघि सारेको निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबारे निकै धेरै बहस चलिरहेको छ । राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायुुसेवा निगमको तालुक मन्त्रालयसमेत रहेकोले वाइडबडी जहाजको खरिद प्रक्रिया र यसको उडान व्यवस्थापनका विषयमा मन्त्रालयसँग आम चासो जोडिएको छ । यिनै सन्दर्भमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्री रवीन्द्र अधिकारीसँग गोरखापत्रका विश्वास रेग्मीले गर्नुभएको कुराकानी :

वर्तमान सरकार गठन भएको एक सय दिनभित्र मन्त्रालयले गर्ने करिब एक सय हाराहारीकै योजनासहित आफ्नो काम थाल्नुभयो । त्यसको समीक्षा पनि भइसक्यो । त्यसयता कामको प्राथमिकता कसरी तय गर्नुभएको छ ? एक सय दिनको कार्यक्रममध्ये ९७ प्रतिशत काम गर्न हामी सफल भयौँ । त्यसबाहेक सरकार आफैँले एक वर्ष र पाँच वर्षमा गर्ने काम तय गरेको थियो । त्यसअनुसार हामीले गर्नुपर्ने केही कामको प्राथमिकता तोक्यौँ । पूर्वाधारअन्तर्गत भैरहवा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याउने, त्यसपछि पोखरा विमानस्थलको निर्माणलाई तीव्र गतिमा लैजाने भन्यौँ । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको स्तरोन्नति पूरा गर्ने र निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माणको काम अघि बढाउने योजना बनाएका थियौँ । आन्तरिकतर्फ अहिले २६ वटा विमानस्थलमा उडान सेवा सुरु गरेका छौँ । नयाँ ठाउँमा विमानस्थल बनाउने काम पनि व्यवस्थित किसिमले अघि बढाउँदैछौँ ।

पर्यटनको सन्दर्भमा हामीले भिजिट नेपाल २०२० लाई लक्षित गर्दै आवश्यक तयारीहरू गरिरहेका छौँ । केही पूरा पनि भइसकेका छन् । आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धनमा हामीले सामाजिक सञ्जालमा विभिन्न स्थानको प्रवद्र्धन गरिरहेका छौँ । हालै मात्र देशभरबाट एक सय गन्तव्यको छनोट गरी प्रवद्र्धनको काम अघि बढाएका छौँ । स्याटेलाइट एकाउन्ट राख्ने काम पनि भइरहेको छ । सांस्कृतिक सम्पदाको पुनःनिर्माणलाई निकै महìव दिएका छौँ । लोन्ली प्लानेटले पनि भूकम्पपछिको सम्पदाको पुनःनिर्माणलाई उल्लेख गर्दै घुम्नुपर्ने देश र उत्कृष्ट पाँच शहरको सूचीमा काठमाडौँलाई समावेश गरेको छ ।

 तपार्इंले नेतृत्व सम्हालेयता मन्त्रालयका प्राय : गतिविधि बहसका विषय बनिरहेका छन् । यस्तो बहसलाई कसरी लिनुभएको छ ?

राम्रो । किनभने म मन्त्रालयका कामहरू आम नागरिकका लागि खुला हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छु । टिप्पणीहरू आउँछन्, त्यसलाई हामीले गम्भीरतापूर्वक हेर्नुपर्छ । टिप्पणीबाट डराउने हैन, यसले आफूलाई हेर्न पनि सहयोग गर्छ । जायज आलोचनालाई हामी आत्मसात् गर्छौं । नकारात्मक कुराबाट प्रभावित हुने हो भने केही पनि गर्न सकिँदैन । सकारात्मक प्रतिक्रियाबाट उत्साहित हुने र कुप्रचारलाई ध्यान दिने । यस्ता बहसले हरेक व्यक्तिलाई जवाफदेही बनाउन पनि सहयोग गर्छ ।

 भिजिट नेपाल २०२० को घोषणा भइसकेको छ । अब बढीमा एक वर्ष समय छ । तयारीहरू के के भए, के हुन बाँकी छन् ? भिजिट नेपालको हामीले समिति बनायौँ । अब उपसमितिहरू बनाउने कामहरू भइरहेको छ । भिजिट नेपालको सबैभन्दा महìवपूर्ण कार्ययोजना बनिसकेको छ । त्यस्तै कहाँ के कार्यक्रम गर्ने र अन्तरसरकारी निकायको समन्वय कसरी गर्ने भन्ने विषयमा योजनाहरू बनिरहेका छन् । मेडिकल टुरिजम, माइस लगायतका विभिन्न पर्यटनका लागि आवश्यक हल निर्माण गर्नेजस्ता काम अघि बढाएका छौँ ।

हामीकहाँ पर्यटनका विविध सम्भावना भए पनि बुझाइ भने अझै कमजोर छ । जस्तो क्यासिनोलाई हामीले पूरै नकारात्मक रूपमा हेरिरहेका छौँ । यसबीचमा हामीले काठमाडौँ, पोखरा र सौरहामा केन्द्रित पर्यटनलाई बाहिर पनि लैजान सक्यौँ । मुस्ताङ, राराजस्ता ठाउँमा पर्यटकको बहार आएको छ । भिजिट नेपाल भन्दैमा बाहिरबाट डलर ल्याउने भन्ने मात्र हैन । आन्तरिक पर्यटनलाई सबल बनाउने पनि हो । यसले पैसाको पुनःवितरणमा सहयोग पु¥याउँछ । कतिपयले यसलाई नेपालीको पैसा अर्को नेपालीको खल्तीमा मात्र गयो भन्छन्, त्यसो हैन । हुनेबाट नहुनेको खल्तीमा गयो । यहीँ पैसा खर्च नभएको भए त्यो पैसा बाहिर पनि खर्च हुन सक्थ्यो ।

 भिजिट नेपालमा २० लाख पर्यटक ल्याउन सक्ने आधार कति बलियो देख्नुहुन्छ ? यसअघि खास तथ्याङ्क विना नै पर्यटक यति आए भनिरहेका थियौँ । जहाजबाट आएकाको तथ्याङ्क हेरेर नेपाल भित्रने पर्यटकको गणना गरिरहेका छौँ तर हाम्रो प्रारम्भिक अध्ययनले नेपालमा ५० लाख आन्तरिक पर्यटक भएको प्रष्ट पारेको छ । करिब १२ लाखको हाराहारीमा गाडीबाट आउने पर्यटक छन् । जहाजबाट आउने साढे नौ लाख पर्यटक छन् । के जहाजबाट आउनेमात्रै पर्यटक हुन् ? जबकि गाडीबाट आएकामध्ये १० प्रतिशत तारे होटलमा बस्छन् । अब यसलाई नै गणना गरेनौँ भने कसरी पर्यटकको सही तथ्याङ्क जानकारी हुन्छ ? यस हिसाबले बाहिरबाट आउने पर्यटकको सङ्ख्या अहिले नै २० लाख कटिसकेको छ तर अबको हाम्रो लक्ष्य भनेको जहाजबाट आउने सङ्ख्या नै १८, १९ लाख पु¥याउने हो ।

 मतलब हामीले पर्यटककै परिभाषा गर्न नजानेको हौँ ? हामी धेरैभन्दा धेरै भारत र चीनबाट पर्यटक ल्याउने भन्छौँ । अनि छिमेकी देशबाट आएकालाई पर्यटक नमान्ने भन्ने कुरा त भएन नि । धार्मिक पर्यटक हेरेर खर्च गर्दैनन् भन्छौँ भने फेरि सबैभन्दा धेरै खर्चालु भारतीय पर्यटक नै छन् । हामीले अहिलेसम्म जसलाई पर्यटक भन्दै आयौँ त्यो मात्र पर्यटकको परिभाषा होइन । हाम्रो देशमा जहाज चढेर अथवा गाडी चढेर आउने व्यक्ति हाम्रा लागि पर्यटक हुन्, पाहुना हुन् । यसले पर्यटनको दायरा पनि ठूलो बनाउँदै लगेको छ । जीडीपीमा पर्यटन क्षेत्रको अहिलेको ३ प्रतिशतको योगदान अब ६ प्रतिशत पुग्छ । यस्तो योगदान २०२० देखि २०२२ सम्म १० प्रतिशत पु¥याउने र भविष्यमा २५ प्रतिशत नै पु¥याउने लक्ष्य हो ।

 हालैमात्र मन्त्रालयले देशभरका एक सय गन्तव्यको टुङ्गो पनि लगाएको छ । ती ठाउँ साँच्चिकै गन्तव्य लायक कहिले बन्छन् ? अहिले पहिलो चरणमा सबै ठाउँमा ५० लाख रुपियाँ बजेट विनियोजन छ । हामीसँग आधा जतिको सम्भाव्यता अध्ययन पनि छ । केहीको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन पनि छ । हामी ती सबैलाई निर्माणको चरणमा लैजान्छौँ । त्यसमा स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारसँग साझेदारी गर्छौं । कतिपयमा निजीक्षेसँग साझेदारी गर्छौं र त्यसलाई गन्तव्यको रूपमा प्रवद्र्धन गर्छौं ।

पछिल्लो समय स्थानीय निकायले पर्यटकसँग आफ्नै किसिमले शुल्क उठाउन थालेपछि पर्यटन व्यवसायी असन्तुष्ट देखिन्छन् । यसमा मन्त्रालयले केही प्रयास गर्दैछ ? नचाहिने अनावश्यक शुल्कहरूको सन्दर्भमा अबदेखि मन्त्रालयको अनुमति लिनुपर्छ । दरहरू पनि मन्त्रालयबाट अनुमति लिनुपर्छ । समझदारीमा यो कुरा उल्लेख हुन्छ तर यो तल हस्तान्तरण नगरी भने हुँदैन । सङ्घीयता भनेकै यही हो । विश्व सम्पदा सूचीमा परेका बाहेक अरू सबै गन्तव्य हामी तल नै दिन्छौँ । हामीले केही शर्त तोकेका छौँ, त्यसैका आधारमा हस्तान्तरण हुन्छ । शर्त उल्लङ्घन भएको अवस्थामा माथिल्लो सरकारले हस्तक्षेप गर्न सक्छ । आम्दानी आर्जन गर्न तल्ला सरकारले पाउँछन् तर त्यसको अनुमति भने माथिबाटै लिनुपर्छ ।

 पर्यटन बोर्डको उपयोग पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि पर्याप्त भएको छ जस्तो लाग्छ ? पर्यटन बोर्डको बजेट जिल्ला विकास समितिले उपलब्ध गराउने जस्तो हुनुभएन । यो बोर्डको काम नै होइन । मन्त्रालयले बाँड्ने पाँच लाख, दश लाख त हटाएर हामीले एक सय गन्तव्यमा ल्यायौँ । बोर्डले गन्तव्यहरू एकदमै देखिने काम गर्नुप¥यो । पैसा दिने कुरा होइन, प्रवद्र्धन थाहा हुने गरी गर्नुपर्छ । प्रवद्र्धन पनि नयाँ तरिकाबाट काम गर्नुपर्छ ।

 वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनअनुसार नै निजगढमा विमानस्थल निर्माणको प्रतिबद्धता मन्त्रालयबाट भए पनि विवादमा परिरहेको छ, यसलार्ई कसरी लिनुभएको छ ? निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हाम्रा लागि अपरिहार्य विमानस्थल हो । यो नबनाई नहुने परियोजना हो । यसमा हल्ला आठ हजार हेक्टरकै रुख काटिन्छ भन्ने भयो । यो क्षेत्रफल त विमानस्थलको ‘क्याप्चर एरिया’ मात्र हो । २२ लाख नै रुख काटिन्छ भन्ने हल्ला भयो । यो अफवाह मात्र हो । वास्तविक रुख काटिने भनेको एक लाख ९४ हजार मात्रै हो । अहिले हामीलाई चाहिएको जग्गा ८ हजारमध्ये २५ सय हेक्टर हो । यसमा पनि करिब आठ सय हेक्टरमा रुख छैन । भनेपछि १७ सय हेक्टर बाँकी रह्यो । यसमा पनि चार सय हेक्टरसम्म जग्गा कम गरेर १३ सय हेक्टरसम्ममा गर्न सक्छौँ ।

तर योे एउटा यस्तो विमानस्थल हो जहाँ रनवे मात्र बनाएर पुग्दैन । विमानस्थलका लागि आवश्यक पूर्वाधार पनि चाहिन्छ । एयरपोर्ट सिटीमा अहिले हामी जाँदैनौँ तर यो विमानस्थल भनेको ट्रान्जिटको हब बनाउने हो भने त्यहाँ होटल, टर्मिनल बिल्डिङ, फायर सबै चाहियो नि । यस्तो व्यवस्थित विमानस्थल बनाउन लाग्दा रनवे मात्र त हेरेर भएन । त्यसले गर्दा अहिले कम्तीमा दुई वटा रनवे बनाउनुपर्छ । यदि यो नबनाउने हो भने त हामीसँग काठमाडौँ, भैरहवा, पोखरा छँदैछ नि । हाम्रो क्षेत्रमा त्यति राम्रो लोकेसनमा अर्को विमानस्थल हुनै सक्दैन । अहिलेको बहस ठीक छ तर गलत नियतका साथ आएका बहसको के कुरा गर्नु ? सकारात्मक सोचका साथ आएका बहसलाई स्वागत गर्छौं । कमभन्दा कम वातावरणीय क्षति हुने गरी हामी त्यहाँ विमानस्थल निर्माण गर्छौं । जति आवश्यक पर्छ त्यति मात्र हामी रुख कटान गर्छौं ।

 विमानस्थल निर्माणको डिजाइन बनाउने विषयमा के भइरहेको छ ? अबको एक महिनाभित्र हामी आशयपत्र (एलओआई) निकाल्छौँ । त्यसबाट डेभलपर आउँछन् । यसै पनि आइरहेका छन् । जीटुजी प्रस्ताव पनि आइरहेका छन् । निजगढका लागि डेभलपर समस्या होइन तर उसले विना फाइदा सात सय अर्ब रुपियाँ त लगानी गर्दैन । उसका प्रस्तावलाई पनि हामीले हेरेनौं भने डेभलपर आउँदैन । हामी लगानी आएन भन्छौँ तर त्यसका लागि आवश्यक वातावरण नबनाउने प्रवृत्ति बदल्नु आवश्यक छ । हामी हाम्रो तरिकाको डीपीआर पनि बनाउँदैछौँ । भोलि डेभलपर आएन अथवा कोही पनि आएन भने पनि हामीले बनाउन सुरु गर्नु त पर्छ । त्यसका लागि पनि हामी तयार हुन्छौँ । संसारमा कही पनि ग्राउन्ड क्लियरेन्स गर्दा डीएफएसकै आधारमा गर्ने हो । डीपीआरका आधारमा होइन । तर आज मान्छेहरु त्यसै भन्दैछन् । यसरी हल्ला गर्ने प्रवृत्ति छ । हामी अवरोध छिचोलेर भए पनि निजगढमा विमानस्थल बनाउँछौँ ।

 निजगढ विमानस्थलबारे अहिलेको प्रगति के हो ? कतिपय हल्ला त्यहाँ विमानस्थल नबनाउनका लागि भएका छन् । भैरहवा विमानस्थलको निर्माण केही समयअघि बीचमा ब्रेक भयो । त्यो त्यहाँ विमानस्थल बन्न नदिने खेलका लागि भएको हो । त्यसलाई हामीले तोडेर अहिले अघि बढाइसकेका छौँ । पोखरा पनि त्यस्तै भयो । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको स्तरोन्नतिमा पनि यस्ता अवरोध भए । आज ती सबै काम अघि बढिसके । हाम्रो देशमा हुनुप¥यो भन्ने तर हुन नदिने प्रवृत्ति बढी छ । किनभने अरू शक्तिका काम गर्ने व्यक्ति धेरै छन् । आफ्नो स्वार्थ के हो कहिल्यै पनि बुझ्दैनन् । नेपालको विरोधीको स्वार्थ भनेको आफ्नो विरोधीको विरोध मात्रै गर्ने । देश जहाँसुकै जाओस् तर आफ्नो विरोधीलाई समाप्त पार्ने, काम रोक्ने । अब बेठिक कुरालाई हटाउँ तर सही कुराका लागि एक भएर जानैपर्छ । यस्ता परियोजनामा हामी सबैको गहिरो संवेदनशीलता आवश्यक छ । यो सरकार राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त आयोजनालाई राम्रोसँग अघि बढाउन प्रतिबद्ध छ ।

 त्रिभुवन विमानस्थलमा केही सुधारका विषय आए पनि क्षमता अभिवृद्धि गर्ने परियोजना अन्तर्गतका काम निकै सुस्त देखिन्छन् । यहाँ कहाँ के मिलेन ? स्तरोन्नतिका सबै परियोजना रद्द भएका थिए, हामीले जिम्मेवारी लिएपछि त्यसलाई पुनर्जीवन दिएका हौँ । अहिले जग्गाको विवाददेखि रनवेको रिह्याब, टर्मिनल भवनको काम, रनवे विस्तारजस्ता काम भइरहेका छन् ।

 अहिले त्रिभुवन विमानस्थल २२ घण्टा सञ्चालनमा आइसकेको छ । यसको अपेक्षित लाभ प्राप्त भएजस्तो लाग्छ ? अहिले आन्तरिकतर्फ बिहान ६ बजे नै पहिलो उडान हुन्छ । राति ९ बजेसम्ममा यहाँबाट उड्न पाउँछ । अन्तर्राष्ट्रियतर्फ पौैने १ बजेसम्म नियमित उडान नै छ । चार्टर जति सबै रातमा छ । यसले गर्दा विमानस्थलको चाप कम भएको छ । २२ घन्टा सञ्चालनमा आएपछि ६–७ वटा उडान थपिएका छन् । सबैभन्दा महìवपूर्ण त चाप घटेको छ ।

 विदेशी विमानहरूले उनीहरूले चाहेकै समयमा उडान अनुमति पाएको अवस्था छ तर हामीले त्यही ठाउँमा उडान गर्न नपाउनुको विडम्बना किन ? धेरै ठाउँमा स्लट छैन भन्ने प्रतिक्रिया आउँछ । तर पनि हामीले कुरा अघि बढाइरहेका छौँ । मलाई विश्वास छ चीनमा फेब्रुअरीदेखि नेपाली विमानले उड्न पाउनेछन् ।

 नेपाललाई उपलब्ध गराउने हवाई रुटको सन्दर्भमा भारतले काठमाडौँमै भएको सहमतिमा सकारात्मक प्रतिक्रिया देखाएन नि ? हवाई रुटको सन्दर्भमा भारतीय पक्षले विराटनगर र जनकपुर दिने र भैरहवा थप्ने सहमति भएको थियो । नेपालगन्ज र महेन्द्रनगरमा छलफल गर्ने कुरा भएको थियो । दुई देशका सरकार प्रमुखसँग यस विषयमा कुरा पनि भयो । भारतले गर्न नदिने भनेको हैन, त्यसलाई अझ सुरक्षाको दृष्टिकोणले थप अध्ययन गर्नुप¥यो भन्ने कुरा हो । अहिले पनि हामी संवादकै चरणमा छौँ ।

 कहिले आन्तरिक उडान, कहिले व्यवस्थापन र कहिले नयाँ वाइडबडी जहाजका कारण वायुसेवा निगममाथि आरोप लागि नै रहेको छ । निगम आरोपमुक्त हुन नसक्ने अवस्थामै पुगेको हो ? निगममा अहिले धेरै सुधार आएको छ । निगमले जहाज चलाउँदा टाउको दुख्नेहरू गलत हल्ला चलाउँछन् । नेपाल एयरलाइन्सलाई समाप्त नगरेसम्म आफ्नो भविष्य नदेख्नेहरू पनि छन् । अनावश्यक रूपमा नेपाल एयरलाइन्सलाई हतोत्साही बनाउनेलाई सबैले प्रतिवाद गरौँ । राष्ट्रिय ध्वजावाहक बलियो नभएसम्म देशको पर्यटन पनि बलियो हुँदैन । अहिले आठ वटा गन्तव्यमा नेपाल एयरलाइन्स सबैभन्दा भरपर्दो भएको छ । दिल्ली, मलेसिया, हङकङ, दोहा जस्ता ठाउँमा उडान प्याक छ । अब हामी जापान र चीनका केही ठाउँमा जाँदैछौँ । राष्ट्रिय ध्वजाबाहक गर्वको कुरा होइन यो ? नेपाल एयरलाइन्स सकिएपछि कुनै विदेशी एयरलाइन्सको टिकट बेचौँला भन्ने कसैले ठानेको होला तर नेपाल एयरलाइन्स सकिए आफ्नो भविष्य बन्छ भन्ने सोच कसैले नराखौँ ।

वाइडबडी खरिद प्रक्रिया त हाम्रो सरकार आउनुभन्दा तीन वर्षअघिको हो । जिम्मेवारीका हिसाबले जहाज हाम्रो हो । त्यसमा छानबिन पनि भइरहेको छ तर यसैलाई अतिरञ्जित गरेर नेपाल एयरलाइन्सलाई थला पार्ने काम गर्नुहुँदैन । नेपाल एयरलाइन्सका जहाज प्रभावकारी रूपमा चलाउनुपर्छ । समस्या छन् भने कारबाहीका भागिदार हुन्छन् । छानबिनबाट प्रमाणित भए क्षतिपूर्ति शोधभर्ना गराइन्छ । यसका नाममा नेपाल एयरलाइन्सलाई घेराबन्दीमा पार्नुभएन । अनावश्यक विषयलाई उछालेर भन्दा सत्यतथ्य बाहिर ल्याउने काम गर्नुपर्छ ।

 दुर्गमका क्षेत्रका एक दर्जन स्थानमा परीक्षण उडान त भए, नियमित उडानको तयारी के छ ? अहिले हामीले २५–२६ ठाउँमा चलाइरहेका छौँ । ती सबै ठाउँमा उडान नियमित छन् । चीनबाट प्राप्त भएका जहाज पनि उडाइरहेका छौँ । लामो समयदेखि उडान नभएका विमानस्थलमा पनि उडान भएका छन् । यतिले पुग्दैन । त्यसैले हामीले ६ वटा ट्वीनअटर किन्ने प्रक्रियालाई पनि योजनामा राखेका छौँ । तर यहाँ काम गर्न नदिने प्रवृत्ति छ । म मेरो मन्त्रालयको कामप्रति पूर्ण जवाफदेही र जिम्मेवार छु । अरूले दिएन भनेर अल्झिने मेरो बानी छैन । म काम गर्ने वातावरण आफैँ बनाउँछु ।

भ्यू टावर बनाउने क्रम व्यापक चलिरहेको छ । यसमा मन्त्रालयको नीति के हो ? पहाडका टुप्पामा भ्यू टावर आवश्यक छैन । पाँच वर्षे कार्ययोजना बनाउँदा नै हामीले बजेट नदिने भनिसकेका छौँ ।

यो मन्त्रालयको गतिविधि हेर्दा पर्यटन र हवाई उड्ययनमा अलि बढी केन्द्रित भएजस्तो देखिन्छ । संस्कृतिको क्षेत्र अलि कम प्राथमिकता परेको जस्तो लाग्दैन ? अहिले सबैभन्दा धेरै प्रशंसा नै संस्कृतिको क्षेत्रबाट पाइरहेका छौँ । सातवटै विश्व सम्पदा सूचीकृत क्षेत्र खुला भएका छन् । पुनःनिर्माण तीव्र गतिमा अघि बढेको छ । धरहरा बनाउने काम शुरु भयो । मन्त्रालयको गतिविधिमा सबैलाई समान किसिमले प्राथमिकता दिएका छौँ ।

तीन वटा एकेडेमी बनाउने निर्णय भइसकेको छ । यसको प्रशासनिक तयारी कहिले पूरा हुन्छ ? तीन वटै एकेडेमीको सिफारिस समिति बनेको छ । अब छिटै यसका काम अघि बढ्छन् ।

यो लेख गोरखापत्र अनलाइनमा प्रकाशित छ ।