काठमाडौँ — प्रतिनिधिसभाको शुक्रबारको बैठकमा सांसदहरु र संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री रवीन्द्र अधिकारी बीच नागरिक उड्डयन क्षेत्रका विषयमा प्रश्नोत्तर भयो । अधिकारीले सार्वजनिक महत्वका विषयमा जानकारी दिएपछि प्रश्नोत्तर सुरू भएको थियो ।
उनले युरोपको उडान रोक्का भएको विषयमा पनि छलफल सुरू भएको बताए । दुई वर्षदेखि नेपालको जहाज युरोपको आकाशमा उडान गर्न रोक लागेको छ । आउँदो सेप्टेम्बरमा युरोपियन युनियनका प्रतिनिधि अनुगमनमा नेपाल आउने उनले सदनलाई जानकारी गराए । सांसद र मन्त्री अधिकारीबीचको प्रश्नोत्तर :
रंगमती शाही : पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्रीले जहाज चार्टरको सिन्डिकेट तोडिएको छ भन्नुभयो । यो हामीलाई मान्य हुँदैछ । चार्टर फ्लाइट चाहिन्छ । हामी चार्टर फ्लाइटको १२ हजार तिर्न पनि तयार छौं । दुर्गममा सहुलियत फ्लाइट काटिएको छ । त्यो नदिएसम्म प्राइभेट जहाजहरूले स्वीकृति नै पाउँदैनन् । यस्तोमा सरकारले सहुलियत फ्लाइट किन कटाएको हो ? स्पष्ट हुन चाहन्छु ।
मन्त्री अधिकारी : खासमा सहुलियत फ्लाइट व्यवस्था दुर्गम क्षेत्रमा थिएन । नियमित मात्रै थियो । यस्तोमा भाडा कम थियो । जसले गर्दा नियमित जहाज चल्दैनथ्यो । चार्टर जहाज भने चलिरहन्थ्यो । यसमा भाडा बढी थियो । चार्टर चलाउने केही मान्छेहरू बिचौलियाको प्रभावमा रहेकालाई त सहुलियत दिन्थे । तर, खास नागरिकले पाउँदैनथे । अब जहाज चार्टर गरेर यात्रा गर्नुपर्ने अवस्था छैन । विगतमा जहाज चार्टर एउटाले गथ्र्यो, अर्कोले ब्लाकमा टिकट बेच्थ्यो । तेब्बर भाडासम्म लिन्थे । मान्छे भएन भने थोरै मूल्यमा पनि पठाउँथ्यो । त्यसैले हामीले चार्टरलाई बन्द गर्यौं । समय अनुकूल भाडा निर्धारण गर्यौं । अहिले नियमित फ्लाइटबाट नागरिकले सहुलियत प्राप्त गरेका छन् । समयअनुसार भाडा वृद्धि भएको छ । नियमित गरेर नागरिकलाई सहुलियत दिन सरकार प्रतिबद्ध र कटिबद्ध छ ।
खगराज अधिकारी : पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अध्ययन गर्न विशेषज्ञ समूह बनाइयो । समूहले विमानस्थल सञ्चालन हुन नसक्ने रिपोर्ट दिएको छ । प्रतिवेदन दिनेमाथि कारबाही हुन्छ कि हुँदैन ?
मन्त्री अधिकारी : पोखरा विमानस्थलको विषयमा तपाईंले भन्नुभएको कुरा विज्ञ समूहको छलफलमा उठेको विषय मात्रै हो । यो कुनै प्रतिवेदनमा आएको छैन । यसलाई अतिरिन्जित गरियो । यति सिटको जहाज चल्न सक्दैनन् भन्ने सन्दर्भमा उठेको थियो तर पोखरामा एयरपोर्ट हुन सक्दैन भन्ने हिसाबले प्रचार गरियो । विज्ञ समूहले त्यस्तो प्रतिवेदन दिएको छैन । त्रिभुवन विमानस्थल हब होइन, निजगढ विमानस्थल जताबाट पनि विमान आउने भएकाले हब हो । विमानस्थलका फरक विशेषता छन् । तिनको व्याख्या गर्दा पोखरा विमानस्थलको पनि भएको हो । यसको काम रोकिँदैन । अगाडि बढिरहेको छ । सन् २०२१ सम्ममा विमानस्थल सञ्चालनमा ल्याउँछौं ।
प्रकाश रसाइली : विज्ञ समूहले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बन्न नसक्ने प्रतिवेदन दियो भन्ने कुरा बाहिर आएको छ । यदि यस्तो हो भने त्यो प्रतिवेदन संसद्बाट सार्वजनिक गरेर जनताले थाहा पाउनुपर्छ । धावनमार्गदेखि हाइवेसम्म पुग्ने बाटो र नाला चिनियाँ कम्पनीले बनाउनुपर्ने भनिएको छ । तर, नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले बनायो । यसमा करोडौंको घोटाला भएको छ ।
मन्त्री अधिकारी : उक्त प्रतिवेदन चारवटा टिमले प्रस्तुत गरेका हुन् । कम्पाइल गरेर एउटै बनाउँछौं । त्यो प्रतिवेदन एक महिनाभित्र सदनमा पेस गर्नेछौं ।
सञ्जयकुमार गौतम : नेपालगन्ज विमानस्थलबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि सरकारले के सोच बनाएको छ ? पूर्वाधारका लागि बजेटको व्यवस्था के छ ?
मन्त्री अधिकारी : नेपालगन्जबाट दिल्ली उडान गर्न आज (शुक्रबार) मात्रै स्वीकृतिको प्रक्रिया अघि बढाएका छौं । नेपालगन्जलाई क्षेत्रीय विमानस्थलका रूपमा विकास गर्न त्यसको मास्टर प्लान बनाएर २५ करोडको टेन्डर गरी स्वीकृत गर्ने प्रक्रियामा छ । अहिले जहाज चलाउन लागि क्वारेन्टाइन, अध्यागमनलगायत व्यवस्था साढे तीन महिनामा गरिसक्ने र एयररुटको स्वीकृत पनि भइसक्छ ।