प्रदेश सञ्चालनका आर्थिक आधार

लामो प्रतीक्षापछि अबका साता दश दिनमा सातवटै प्रदेशमा प्रदेश सरकार बन्दै छन् । यससँगै संविधान कार्यान्वनको एउटा चक्र पूरा हुनेछ, संक्रमणकाल अन्त्य हुनेछ र देशको संघीयता पूर्ण आकारसहित कार्यान्वयनमा जानेछ । यो हामी सबैका लागि खुसीको क्षण पनि हो । तर, यस खुसीसँगसँगै केही प्रश्न, केही जटिलता र केही चुनौती पनि ज्वलन्त रूपमा अगाडि आइरहेका छन् । हामीले ती चुनौती पन्छाउन सकेनौँ, संघीयताको यो जहाजको कुशलतापूर्वक उडान भर्न सकेनौँ भने आगामी दिनमा यसबाट एउटा बेग्लै खालको संकट सिर्जना हुनेछ । त्यसैले, हामीले प्रदेश सरकार बनाएर संघीयताको उडान भर्दै गरेको समयमा केही विषय र पक्षमा अगाडि नै सुझबुझपूर्ण तरिकाबाट हेक्का राख्नु जरुरी छ । यस विषयमा सम्पूर्ण राजनीतिक दल र विशेषगरी प्रदेश र केन्द्रमा सरकार निर्माण गर्दै गरेका दलहरूले विशेष ध्यान दिनु जरुरी छ ।

प्रदेशमा सरकार बन्ने, तर केन्द्रीय संरचनाहरू पनि यथावत् रहने अवस्थामा स्थानीय, प्रदेश र संघीय गरी तीनै तहका सरकारहरूबीच पर्याप्त र कसिलो समन्वय हुन सकेन भने यसले समस्या निम्त्याउन सक्छ । हामीले केवल मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरू बनाउने, कार्यालय, कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने, गाडी चढ्ने र केन्द्रले सम्पादन गर्दै आएजस्तै सामान्य काममै अल्झिने हो भने संघीयताको व्यावहारिक कार्यान्वयन सम्भव हुँदैन । त्यसैले पनि तीन तहका सरकारबीच राजनीतिक तह र संविधानमा व्यवस्था भएअनुरूप समन्वयको अत्यन्त ठूलो खाँचो छ ।

अबको ठूलो विवाद साधन र स्रोतको बाँडफाँड र उपयोगमा हुनेछ । संसारभर पनि यस्तै हुने गरेको देखिन्छ । प्रदेश–प्रदेशबीचको स्वच्छ, स्वस्थ र रचनात्मक प्रतिस्पर्धा यसको सकारात्मक पाटो हो भने साधन र स्रोतको बाँडफाँडलाई लिएर स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रबीच हुन सक्ने झगडा यसको नकारात्मक पाटो हो । र, यस्तो झगडा वा द्वन्द्व साधन र स्रोतकै विषयमा बढी हुने गरेको छ । यसैको समाधानार्थ भन्दै हामीले संविधानमा एउटा वित्तीय आयोगको परिकल्पना गरेका छौँ । यसलाई बढीभन्दा बढी प्रभावकारी बनाउनु जरुरी छ । आयोगलाई हामीले अत्यन्तै शक्तिशाली बनाउने परिकल्पनासाथ यसबारे आयोग गठन भएको वर्षदिनसम्म यसबारे अदालतमा समेत प्रश्न उठाउन नपाइने व्यवस्था गरेका छौँ । त्यसैले यो आयोग प्रभावकारी बन्न सकेको खण्डमा यसले केही हदसम्म नियन्त्रण, सन्तुलन र समन्वयको व्यवस्था कायम गराउन सक्छ । तर, आयोगले त आएको राजस्व, आम्दानी वा भएका साधनस्रोतको वितरणमा कहीँकतै समस्या देखिएमा मिलाइदिनेसम्म मात्र हो । आयोगले राजस्व वृद्धि, साधनस्रोतको खोजी र उत्पादनमा सुधार ल्याइदिने होइन । यसका लागि त सम्बन्धित स्थानीय र प्रदेश सरकारले नै काम गर्नुपर्छ । अहिले जे–जस्ता कमी–कमजोरी छन्, जे–जस्ता कारणले उठ्नुपर्ने राजस्व पनि उठिरहेको छैन, बढ्नुपर्ने राजस्व बढ्न सकेको छैन, यस पाटोको खोजी गरी आ–आफ्नो स्थानीय तह र प्रदेशको समग्र आर्थिक वृद्धि, राजस्व संकलन, उत्पादन वृद्धिजस्ता पक्षमा सुधार गर्ने दायित्व अब स्थानीय तथा प्रदेश सरकारहरूकै हो । ००० अहिलेको अवस्थामा राजस्व संकलनको स्थिति हेर्दा प्रदेश नं. ३ को मात्र झन्डै ४० प्रतिशतको हाराहारीमा योगदान छ भने उता प्रदेश नं. ६ को स्थिति हेर्दा त्यहाँ करिब–करिब १ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र योगदान छ । एक प्रतिशत पनि राजस्व संकलनको योगदान नभएको र झन्डै ४० प्रतिशतको हाराहारीमा राजस्वको योगदान भएका प्रदेशहरूबीचको विकास र समृद्धिलाई कसरी सन्तुलित बनाउने ? अन्य बाँकी प्रदेशको अवस्था पनि १० प्रतिशतभन्दा खासै माथि छैन । सायद प्रदेश नं. १ को अवस्था १७ प्रतिशतको हाराहारीमा होला । यस्तो जटिल अवस्थामा पनि दल र नेताहरूको ध्यान प्रदेश सरकार बनाउने र सरकारमा को–को जाने भन्ने विषयमा मात्र केन्द्रित भइरहेको देखिन्छ । हामीकहाँ बढीभन्दा बढी सुविधा कसरी हात पार्ने भन्ने विषयमा होडबाजी हुने गरेको छ । तर, आ–आफ्नो प्रदेशलाई कसरी बलियो र समृद्ध बनाउने भन्ने विषय भने उनीहरूको चासोमा पर्न नसकिरहेकोजस्तो देखिँदै छ । अबका दिनमा प्रदेश सरकारहरू बन्दै गर्दा दल र प्रदेशका नेताहरूको ध्यान यस पाटोमा पनि केन्द्रित हुनु जरुरी छ । ००० स्वभावैले संघीय शासन व्यवस्था खर्चिलो हुन्छ । यस्तो शासन प्रणाली राज्यका लागि चाहिँ बढी खर्चिलो साबित भए पनि आफूले चाहेका सेवा, सुविधा र विकास निर्माण सहज ढंगमा नजिकैबाट उपलब्ध हुने भएकाले जनताका लागि चाहिँ यस्तो शासन प्रणाली सस्तो, सजिलो, छिटो, भरपर्दो र प्रभावकारी साबित हुने गरेको छ । त्यसैले समग्र राज्य प्रणालीका लागि खर्चिलो साबित हुने यस्तो शासन प्रणालीको सुसञ्चालनका लागि सरोकारवाला सबैले आफ्नो ध्यान केन्द्रित गर्न सक्नुपर्छ । हामीले साधनस्रोतमा वृद्धि गर्न सकेनौँ, राज्यका आय–आर्जनका क्षेत्रलाई फराकिलो बनाउन सकेनौँ र उत्पादनशीलता बढाउन सकेनौँ भने अन्ततोगत्वा संघीयता नै असफल सिद्ध हुनेछ र संघीयताविरोधीले यस प्रणालीलाई नै अफापसिद्ध गराई आफ्नो स्वार्थपूर्ति गर्न सक्छन् । त्यति मात्र नभई यो शासन प्रणाली धानी नसक्नु खर्चिलो र भड्किलो देखिन थाल्यो भने यसले जनताको विश्वास पनि गुमाउन सक्छ । त्यसैले यस शासन प्रणालीलाई असफल वा अफापसिद्ध हुनबाट जोगाउन अब बन्ने प्रदेश सकारहरूले बलियो तथा प्रभावकारी आचारसंहिता बनाएर आर्थिक मितव्ययिता कायम गराउन सक्नुपर्छ । र, यो मितव्ययिता प्रदेश सरकारले मात्र होइन, स्थानीय तथा केन्द्र सरकारले पनि अपनाउनुपर्छ । हामीले देश र जनताका काम गर्नका लागि साधनस्रोत उपभोग गर्नुपर्छ । तर, व्यक्तिगत, पारिवारिक तथा आफन्तजनको सुख, सुविधा तथा मोजमस्तीका लागि साधनस्रोतको खोजी गर्नु हुँदैन । संघीय शासन प्रणालीमा थोरै खर्च बढे पनि त्यसलाई कम गर्नै नसकिने होइन । यसका लागि हामीले कम्तीमा पनि आगामी पाँच वर्षसम्म अत्यन्त मिहिनेतसाथ प्रदेशलाई बलियो बनाउने, आर्थिक विकास र समृद्धि ल्याउने, रोजगारी वृद्धि गर्ने, उत्पादनशीलता बढाउने, शिक्षामा सुधार ल्याउने, जनतासम्म स्वास्थ्य सेवा प्रभावकारी रूपमा पु¥याउने, कृषिमा व्यावसायिकता भिœयाउने, विकासका पूर्वाधार निर्माणमा ध्यान दिने पक्षमा प्रतिबद्ध भई काम गरेर देखाउनु छ । यो व्यक्तिगत सुविधाको खोजी र व्यक्तिगत हितमा साधनस्रोतको दोहनको समय होइन भनेर सबैले मनन गर्नु जरुरी छ ।

प्रदेशहरूले अहिलेकै स्रोत र साधनमा मात्र रमाएर पुग्दैन । उनीहरूले आ–आफ्नो प्रदेशको आर्थिक सम्भावना बोकेका क्षेत्र पहिचान गरी तिनको विकासमार्फत समृद्धिको लहर ल्याउनुपर्छ ।

अहिले प्रदेश सञ्चालनका लागि अत्यावश्यक सबै कानुन बनिसकेका छैनन् । तिनलाई आगामी दिनमा बनाउनु छ । कानुनविना कुनै पनि काम गर्न सकिन्न । हाम्रो कानुन निर्माण प्रक्रिया पनि निकै जटिल छ । यस्तो अवस्थामा अब प्रदेशहरूले त्यसअनुसार कानुन निर्माणमा तीव्रता र तदारुकता देखाउनु जरुरी छ । हामीकहाँ कहिलेकाहीँ आफैँले निर्माण गरेका कानुनले राम्रै काम गर्ने समयमा आफ्नै हात बाँधिरहेको अवस्था पनि देखिने गरेको छ । त्यसैले अबका दिनमा कसैले पनि त्यस्तो नियति भोग्नुनपरोस् भन्ने दिशामा कानुन निर्माताको ध्यान जान सक्नुपर्छ । आफ्नो प्रदेशका लागि आवश्यक कानुन निर्माण गर्दा सम्बन्धित विषयका विज्ञ, सरोकारवाला सबैको सरसल्लाह र सुझाबलाई समेत मनन गरी प्रभावकारी कानुन निर्माण गर्नु जरुरी छ । साथै, प्रदेशले कानुन निर्माण गर्दा स्थानीय र केन्द्रीय सरकारसित पनि समन्वय गर्न आवश्यक छ ।

हामीकहाँ संघीयता पुरानो र प्रचलित अभ्यास होइन, हाम्रा लागि यो बिल्कुलै नयाँ र नौलो अभ्यास हो । हरेक प्रदेशले अर्को प्रदेशसित सकारात्मक र स्वस्थ प्रतिस्पर्धा गर्ने, आफूलाई सक्षम र सुदृढ बनाएर अघि बढाउने, आफ्ना आर्थिक क्रियाकलाप वृद्धि गर्ने, राजस्व बढाउने, रोजगारी वृद्धि गर्ने, जनताको विश्वास आर्जन गर्ने बाटो हिँड्न सक्नुपर्छ । आगामी दिनमा २ नम्बर प्रदेशबाहेकका ६ वटा प्रदेश र केन्द्रमा पनि वाम गठबन्धनका सरकार बन्दै छन् । त्यसैले पनि संघीयता कार्यान्वयनका सन्दर्भमा गठबन्धनका तर्फबाट निश्चित आधार र मापदण्डहरू अघि सार्नु जरुरी छ । आगामी दिनमा हामी संघीयतालाई यसरी कार्यान्वयन गर्छौं, स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रीय सरकारहरू यसरी चलाउँछौँ, हामी यस्तो आचारसंहितामा बाँधिन्छौँ, भड्किलो र प्रचारमुखी नभई यथार्थमुखी नीति तथा कार्यक्रम ल्याएर काम अघि बढाउँछौँ, मितव्ययी सरकार निर्माण गर्छौं, जनतालाई अनुभूत हुने गरी विकास र समृद्धि ल्याउँछौँ र जनतालाई सुशासनको प्रत्याभूति गराउँछौँ भनेर आश्वस्त पार्न सक्नुपर्छ । यत्ति गर्न सकिएन भने यो प्रणाली नै बरालिएर असफल नहोला भन्न सकिन्न । ००० अबका दिनमा प्रदेशले अहिलेकै स्रोत र साधनमा मात्र रमाएर पुग्दैन । त्यसका लागि सबैभन्दा पहिले उसले आफ्नो क्षेत्रको आर्थिक सम्भावना बोकेका क्षेत्र पहिचान गरी त्यसअनुसार काम गर्न सक्नुपर्छ । उदाहरणका लागि कुनै क्षेत्रमा पर्यटकीय सम्भावना छ भने त्यहाँ त्यसैअनुरूप पूर्वाधार विकास गर्न सक्नुपर्छ । कसैले पनि पर्यटन, पर्यटन भनेर मात्र केही हुनेवाला छैन । कुनै प्रदेशमा कृषिको उच्च सम्भावना छ भने त्यसैअनुरूप काम गर्नुपर्छ । गाउँ–गाउँसम्म सडक पुर्‍याएर त्यसबाट मोटर गुड्दैमा र मान्छे हिँड्दैमा गाउँघरको विकास हुने होइन । ती सडकबाट त स्थानीय उत्पादनलाई पनि हिँडाउन सक्नुपर्छ । यसका लागि कृषिमा आधुनिकीकरण गरी यसलाई व्यावसायिकता प्रदान गर्न सक्नुपर्छ । इजरायलजस्तो मरुभूमि नै मरुभूमि भएको मुलुकले त कृषिक्रान्ति गर्न सक्छ, मरुभूमिलाई हराभरा बनाउन सक्छ भने हामीले हाम्रो जस्तो कृषिका लागि अत्यन्त उपयुक्त जमिन र हावापानी भएको मुलुकमा कृषिमा क्रान्ति ल्याउन नसक्ने भन्ने छैन । हामीले कृषिमा व्यावसायिकता ल्याएर युवालाई रोजगारी पनि दिन सक्छौँ भने यसैका माध्यमबाट हरेक प्रदेशको रूप, रङ बदल्न सकिन्छ । कृषि उपज निर्यात गरेर देशमा प्रशस्त विदेशी मुद्रा भित्राउन पनि सकिन्छ । यसका लागि प्रदेश सरकारले कृषिमा अनुदान, अत्याधुनिक कृषि औजारको व्यवस्थापन, उन्नत बिउबिजन तथा मलखादको सहज उपलब्धतामा ध्यान पुर्‍याउनुपर्छ । हरेक प्रदेशले आफ्नो प्रदेशको आत्मनिर्भरताका लागि विशेष पहल गर्नुपर्छ । प्रदेशअनुसार कतै जलस्रोतको विकासबाट धेरै गर्न सकिने देखिन्छ भने कतै जडीबुटीको सही व्यवस्थापनबाट मात्रै पनि प्रदेशको मुहार फेर्न सकिने सम्भावना देखिन्छ । त्यसैगरी कतै उद्योगधन्दा र कलकारखानाको माध्यमबाट प्रदेशमा समृद्धि ल्याउन सक्ने देखिन्छ । त्यसैले, जुन–जुन प्रदेशमा जे–जे सम्भावना छन्, त्यसैबाट आर्थिक विकास, राज्यको समृद्धि तथा जनतामा सुख, शान्ति र समृद्धिको लहर ल्याउनु अबको आवश्यकता हो । (अधिकारी एमाले केन्द्रीय सदस्य हुन्)

यो लेख नयाँपत्रिका दैनिकमा प्रकासित छ |