राष्ट्रिय गौरबका आयोजनाहरुको प्रगतिको अवस्था सम्बन्धमा भएका निर्णयहरु

छलफल तथा निर्णय : समितिको आजको बैठकमा राष्ट्रिय गौरबका आयोजनाहरु लगायत मन्त्रालयगत विकास आयोजनाहरुको प्रगतिकोअवस्था सम्बन्धमा संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका माननीय मन्त्री, राष्ट्रिय योजनाआयोगका माननीय सदस्यहरु, संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, सूचना तथा संचार मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, सहरी विकास मन्त्रालयका सचिवहरु लगायतका सम्बद्ध पदाधिकारीहरुसाग छलफल भयो । छलफल पश्चात्समितिले देहाय बमोजिम निर्णय गर्‍यो :

1. देशमा भौतिक पूर्वाधारको जे जति विकास भएको छ, त्यो सरकारको सामथ्र्य भन्दा धेरै न्यून छ ।राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाहरुको कार्यप्रगति हेर्दा ३० वर्षको अबधिमा औषतमा ५० प्रतिशत काम हुन सक्ने गति बाट मात्र काम भएको देखिन्छ । विनियोजित पूाजिगत खर्च पनि ७० प्रतिशतभन्दा बढी खर्च हुन सकेको देखिंदैन । यस्तो भौतिक पूर्वाधारको गतिले आगामी दिनमा हाम्रो अवस्थाके हुने हो पूर्वानुमान गर्न कठीन छैन । समुन्नत नेपाल निर्माणका लागि राष्ट्रिय गौरबकाआयोजनाहरुको द्रुत निर्माण गर्न गराउन अति जरुरी देखिन्छ । तसर्थ, समितिले बारम्बार यस्ता आयोजनाहरुको शीघ्र निर्माणमा जोड दिंदै आईरहेको पनि छ र यस बैठकबाट पुन: जुनसुकैपरिस्थितिमा पनि गौरबका आयोजनाहरु शीघ्र निर्माण गर्न समिति नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथामन्त्रिपरिषद्को कार्यालय लगायत सम्बद्ध सम्पूर्ण मन्त्रालय तथा निकायलाई गम्भिरतापूर्वक निर्देश गर्दछ ।

2.ोलिडार अन्तर्गत बन्ने पूल तथा सडकहरुको विस्तारले गति लिईरहेको भएतापनि गुणस्तरीय एवंप्राविधिक रुपमा सवल संरचनाहरुको निर्माण कार्यले भने प्राथमिकता पाएको छैन । स्थानीय तहमा बन्ने त्यस्ता भौतिक पूर्वाधारका संरचनाहरुमा बारम्बार स्तोरन्नतिका लागि लगानी गर्नुपर्ने अवस्थाले विकासमा विबिधिकरण हुन समेत सकेको देखिंदैन तसर्थ समितिको यो बैठक स्थानीय स्तरमा हुने भौतिक पूर्वाधार सम्बन्धि विकास निर्माण कार्यलाई ध्जयष्कितष्अ बउउचयबअज मा ाष्लब िाष्लष्कजष्लन सहित पूर्णता दिने गरी कार्यसम्पादन गर्ने व्यवस्था मिलाउन संघीय मामीला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय र सम्पूर्ण स्थानीय तहलाई निर्देश गर्दछ ।

3.ा माण्डांै—निजगढ द्रुत मार्ग, ३ वटा अन्र्तराष्ट्रिय विमानस्थलहरु, मध्यपहाडी लोकमार्ग, हुलाकी राजमार्ग, उत्तर—दक्षिण राजमार्गहरु, अप्टिकल फाईवर विछ्याउने कार्य, ग्रामीण दुर सञ्चार विकासकोषको प्रयोग, त्रिभुबन अन्र्तराष्ट्रिय विमानस्थलको स्तोरन्नति लगायतका महत्वपूर्ण भौतिक पूर्वाधारहरुको निर्माण कार्यमा समेत अति सुस्तता देखिएकोले तत्काल कमजोरीहरु हटाई तिब्र गतिमा कार्यसम्पादन गर्न गराउन, सम्बन्धित निकायहरु विच आपसी समन्वय सहित जिम्मेवारीप्रति केन्द्रित भई उत्तरदायित्व निर्वाह गर्न, साधन र श्रोतको अभाव हुन नदिन समिति नेपाल सरकारका सम्बन्धित निकायहरुलाई निर्देश गर्दछ । साथै उत्तरदायित्व बहन नगर्ने जिम्मेवारी पदाधिकारीलाई तत्काल कारवाहीको दायरामा ल्याउन समेत समिति प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय तथा अख्तियारदुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निर्देश गर्दछ ।

4.  मेलम्ची खानेपानी आयोजना सम्बन्धमा आयोजनाको कार्यान्वयन सम्पन्न हुने मिति हालसम्म ४ पटकसम्म सारिसकेको अवस्था छ । २०७४ असोजमा मेलम्चीको पानी बितरण गर्ने लक्ष्यको हबिगत पनि देखिसकिएको अवस्था हो भने अझै पनि उक्त आयोजना कहिले पूर्ण रुपमा सम्पन्न हुने होनिश्चित छैन । तसर्थ, यथार्थपरक जानकारी मात्र सार्वजनिक गर्न र मेलम्ची खानेपानी आयोजनालाईजसरी पनि यहीं २०७४ सालभित्र सम्पन्न गरी पानी बितरण गर्ने व्यवस्था मिलाउन समिति खानेपानीतथा सरसफाई मन्त्रालयलाई निर्देश गर्दछ ।

5. एकिकृत सहरी विकाश आयोजनाहरु तथा काठमाण्डांै लगायत शहरी बस्ती व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा स्पष्ट कार्ययोजना तथा मापदण्ड बनाई शिघ्र कार्यान्वयन गर्न गराउन, काठमाण्डांै बस्तीव्यवस्थापनका लागि विकास गरिने भनिएको ४ वटा स्याटेलाईट सिटीहरुको आधारभूत कार्य (जग्गाप्राप्ती, नक्शांकन तथा उपलव्ध गराउनु पर्ने सेवा सुबिधाहरु सहितको पि.डि.ए. तथा डि.पि.आर.) १वर्षभित्र अनिवार्य रुपमा तयार गरि कार्यान्वयनमा लैजान समिति शहरी विकास मन्त्रालयलाई निर्देशगर्दछ ।

6. राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाहरुको निर्माण कार्यमा समयमानै बजेट उपलव्ध हुन नसकेका कारणबाट पनि निर्माण कार्य प्रभावित हुने गरेको देखिएकोले कुनैपनि कारणबाट यस्ता गौरवका आयोजनाहरुको बजेट नरोक्न, आवश्यकता वमोजिम तत्काल बजेट उपलव्ध गराउन समिति नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देश गर्दछ ।

7. दाता केन्द्रित विकासको सोचबाट नेपाल लामो समयदेखि ग्रसित बन्दै आईरहेको पाइन्छ । हाम्रो विकासको आवश्यकता तेस्रो पक्षले पहिचान गरिदिने र सोही अनुसार योजना बन्ने गरेबाट नेपालको पूर्वाधार विकासको बास्तविक मार्गचित्र, यथार्थ चिन्तन र मानक स्तरको अभाव रहेको पाइन्छ ।योजनाबद्ध विकासको ६ दशक वितिसकेको अवस्थामा गर्व गर्नुपर्ने गरी कुनै पनि भौतिक पूर्वाधारको विकास निर्माण नभएको र महत्वपूर्ण आर्थिक परिघट्ना पनि भएको नदेखिएकोले राष्ट्रिय योजना आयोगको प्रभावकारीता एवं उपादेयताको औचित्यतामाथि प्रश्न उठ्ने गरेको छ । संघीय प्रणालीमा राष्ट्रिय योजना आयोगको संरचना कस्तो हुने, यस्को बिद्यमान संरचनामा परिवर्तन गर्ने तथा कार्यक्षेत्र एवं क्षेत्राधिकारमा सुधार र परिमार्जन गर्ने सम्बन्धमा यथाशिघ्र निष्कर्षमा पुग्न समिति नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रि परिषद्को कार्यालय र राष्ट्रिय योजना आयोगलाई निर्देश गर्दछ।