संसदीय समितिको कार्यक्षेत्र विवाद

संसदीय समितिको क्षेत्राधिकार व्यवस्थापिका संसद्मा विभिन्न मन्त्रालयका काम हेर्ने जिम्मेवारीसाथ विभिन्न संसदीय समिति बनेका छन् । हरेक समितिका आआफ्नै कार्यक्षेत्र छन् । कुन समितिले कुन–कुन मन्त्रालय हेर्न पाउने भनेर प्रस्ट रूपमा तोकिएको छ । उदाहरणका लागि पंक्तिकार सभापति रहेको विकास समितिको कार्यक्षेत्रमा सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय रहेका छन् । त्यसैगरी सबै समितिका आआफ्नै कार्यक्षेत्र छ । यस्तोमा ‘क्रस कटिङ इस्यु’ अर्थात् एकभन्दा बढी समितिसँग जोडिएका विषयमा चाहिँ सँगसँगै बोलाएर छलफल गराउन पनि सकिन्छ । विकास समितिले नेपालमै पहिलोपटक यस्तो अभ्यास सुरु गरिसकेको पनि छ । तर, यहाँ समितिबीच नै पटक–पटक एकअर्काले एकअर्काको क्षेत्राधिकार मिचेको विवाद आइरहेको हुन्छ । सामान्यतः संसद् सचिवालयले उचित नेतृत्व दिन नसक्दा पनि यस्तो हुने गरेको देखिन्छ । सम्बन्धित समितिको आआफ्नो सीमाक्षेत्रभित्र नबस्ने र अर्काको क्षेत्राधिकारभित्र प्रवेश गर्ने कार्यशैलीले गर्दा पनि यस्ता समस्या आइरहेका हुन्छन् । यस्तो अवस्थामा समितिका सदस्यले पनि यहाँ जान हुन्छ र यहाँ जान हुँदैन भनेर सम्झाउन सक्नुपर्छ । कतिपय अवस्थामा आफू लोकप्रिय देखिने लोभले र कतिपय अवस्थामा आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्ने ध्येयले पनि यस्तो समस्या आइरहेको देखिन्छ । कहिलेकाहीँ चाहिँ नजानेर वा थाहा नपाएरै पनि यस्तो भइरहेको हुन सक्छ ।

सामान्यतः कुनै पनि विषयमा के भएको हो भनेर सोध्नचाहिँ जसले पनि पाउँछ । तर, त्यसमा निर्णय दिँदा भने विचार पुर्याउनैपर्छ । त्यसरी निर्णय दिँदा अर्काको क्षेत्राधिकार मिच्न पाइँदैन । त्यसरी निर्णय दिँदा पहिल्यैदेखि त्यो काम अर्काले हेरिरहेको छ कि छैन भन्नेमा पनि विचार पुर्याउनुपर्छ । तर, यहाँ त अर्काले केही दिनअघि मात्र हेरिसकेको विषयमा पनि फेरि अर्काले हात हालिरहेको देखिन्छ । त्यसैले यस्तो हुन नदिन अन्तर्समिति छलफल गर्ने, संयुक्त बैठक बसेर छलफल गर्ने वा सभामुख र संसद् सचिवालयसित बसेर पनि छलफल गर्न सकिन्छ । हामीकहाँ कतिपय अवस्थामा एउटै विषयमा तीन–चारवटा समितिले फरक–फरक निर्णय गरेकोसमेत देखिएको छ । अहिले देखिएको आयल निगमको जग्गा खरिद प्रकरणमा पनि त्यस्तै भएको छ । विकास समितिले नै सातवटै प्रदेशमा कम्तीमा सय दिनलाई पुग्ने गरी पेट्रोलियम भण्डारण गृह निर्माण गर्न निर्देशन दिएको हो । हालको सात दिनको भण्डारण क्षमताका कारण कुनै सानो अवरोध भएको खण्डमा पनि हाहाकार मच्चिने अवस्था छ । त्यसैले भण्डारण क्षमता विस्तार अपरिहार्य छ । तर, त्यसमा अनियमितता हुन्छ, कुनै व्यक्तिले भ्रष्टाचार गर्छ भने त्यसमाथि छानबिन गर्ने अख्तियारलगायत निकाय छन् ।

लेखा समितिले पनि हेर्न सक्छ । यदि त्यसमा अनियमितता भएको छ भने दोषीले कडाभन्दा कडा सजाय पाउनुपर्छ, तर भण्डारण क्षमता अभिवृद्धि गर्ने काम रोक्न भने मिल्दैन । यसलाई अघि बढ्न दिनुपर्छ । यदि यस्ता आयोजना रोकिए भने त्यसबाट देशलाई निकै ठूलो घाटा हुन्छ ।एनसेलकै विषयमा पनि त्यस्तै भएको छ । एनसेलले लाभकर तिर्ने विषय अर्थ समिति, लेखा समितिसित जोडिएको छ । तर, उसले दिने सेवा भने विकास समितिसित जोडिने विषय हो । हामीले एनसेलले लाभांश लानसमेत नपाउने गरी रोकेर उसले लाभकर तिर्नैपर्ने विषयमा कडाइ गरेका थियौँ । तर, त्यसै विषयलाई आधार बनाएर फोर जी सेवा विस्तारमा अवरोध ल्याउनु भने ठीक होइन । यसले सेवाग्राहीमाथि मर्का पर्छ । त्यसैले उसले तिर्ने लाभकरको विषयलाई लिएर सेवा नै रोक्न हुँदैन । यदि उसले प्रदान गर्ने सेवा रोक्ने हो भने त त्यो संस्थालाई नै रोकिदिए पनि त भयो । उसको सेवा जनताकै लागि हो । त्यसैले उसको सेवा र दायित्वलाई दुई ‘क्याटेगोरी’मा छुट्याउनुपर्छ । उसले आफ्नो दायित्व पनि तिर्नुपर्छ र सेवा पनि निरन्तर प्रवाह गर्न पाउनुपर्छ । पछिल्लो समयमा अर्थ समितिले २५ मेगावाटको सोलार प्यानल रोकिदियो । यसमा उसले कति स्टडी गर्यो ? कति अनुसन्धान गर्यो ? सोही विषयसँग गाँसिएको अर्को कुनै समितिसँग उसले सल्लाह गर्नुपर्ने थियो कि थिएन ? हामीकहाँ कहिलेकाहीँ हचुवाका भरमा पनि निर्णय हुने गरेका छन् ।

केहीअघि लेखा समितिले एयरबस जहाज खरिद नगर्नू भन्ने निर्देशन दियो । उसको निर्देशनपछि तत्कालका लागि त्यो खरिद प्रक्रिया रोकियो । तर, केही समयपछि पहिलेभन्दा पनि १५-२० प्रतिशत बढी रकम तिरेर जहाज खरिद गर्नुपर्ने अवस्था आयो । यस्तो अवस्थामा खरिद प्रक्रिया रोक्न लेखा समितिले गरेको निर्णय र त्यसले मुलुकलाई पारेको थप व्ययभारको जवाफदेहिता कसले लिने ? सोही निर्णयका कारण समयमै आउन सक्ने जहाज ढिलो आयो । जहाज ढिलो हुँदा पर्यटन क्षेत्रको विकासमै असर पुग्यो । त्यसैले समितिहरूले कुनै पनि निर्णय लिँदा त्यसको दीर्घकालीन असरबारे समेत अयन्त गम्भीर बन्न सक्नुपर्छ ।

आआफ्ना दायरामा बस्नुपर्ने अन्तर्समिति विवाद नआओस् भन्ने हो भने हरेक समितिले आआफ्ना दायरा बुझेर त्यसैभित्र बस्न सक्नुपर्छ । कुनै पनि समितिले राम्ररी बुझ्दै नबुझी हचुवाका भरमा निर्णय लिने वा निर्देशन दिने काम गर्नु हुँदैन । कुनै पनि विषयमा गम्भीरतापूर्वक अनुसन्धान गर्नुपर्छ र क्रस कटिङ इस्युहरूमा अलि बढी नै संवेदनशील बन्नुपर्छ । यस्तोमा आफ्ना तर्फबाट कुनै गल्ती भएको रहेछ भने त्यसलाई सकभर छिटोभन्दा छिटो सच्याउनुपर्छ । र, स्वार्थबाट प्रेरित भई निर्णय गर्नु हुँदैन ।

क्षेत्राधिकार विवादले पार्ने प्रभाव कुनै पनि विषय कसको क्षेत्राधिकारभित्रको हो भनेर निर्णय दिने कसले हो ? संविधान, प्रचलित ऐन, कानुन, नियमावली, विनियमावली आदिका आधारमा क्षेत्राधिकार निर्धारण हुन्छ । तर, कहिलेकाहीँ कसैलाई रिस उठेकै भरमा पनि क्षेत्राधिकारबाहिर गयो भन्दिरहेको पनि पाइन्छ । त्यसैले यो मेरो क्षेत्राधिकारभित्रको हो वा होइन भनेर सबैभन्दा पहिले आफैँले निक्र्योल गर्नुपर्छ । अनि, संसद् सचिवालको जिम्मेवार तहबाट पनि योचाहिँ तेरो क्षेत्राधिकारभित्रको विषय हो वा होइन भनेर प्रस्ट रूपमै भनिदिन सक्नुपर्छ ।

समितिबीच क्षेत्राधिकारको विवाद बढ्न थाल्यो भने त्यसले संसदीय अराजकता निम्त्याउँछ । समितिका निर्णय र निर्देशन पालना गर्न बाध्यकारी हुने भए पनि सरकार र अन्य निकायले त्यसबाट भाग्ने मौका पाउँछन् । यस्तो अवस्थाले संसद् र संसदीय समितिलाई हलुका वा कमजोर बनाउँछ । संसद् र संसदीय समितिप्रतिको धारणा नकारात्मक बन्न सक्छ । र, मुख्य रूपमा संसदीय समितिका काम, कारबाही फितला बन्न पुग्छन् ।

कुनै पनि समिति क्षेत्राधिकारबाहिर त जान मिल्दैन नै । अझ आफ्नै क्षेत्राधिकारभित्र पनि सम्बन्धित समितिले गहिरिएर अनुसन्धान गर्न, छानबिन गर्न, सही र गलत छुट्याउन सक्नुपर्छ । उनीहरूले ‘पब्लिक सेन्टिमेन्ट’लाई हेरेर, मिडियाले जे भन्छ त्यसैलाई आधार मानेर ‘पपुलर’ निर्णय गर्नु हुँदैन । हाम्रो संसद्भित्रका समितिको अनुसन्धान क्षमता कमजोर छ, जसले गर्दा बाहिर–बाहिर मिडियामा जे–जे सूचना आउँछन्, तिनैलाई हेरेर निर्णय लिने पनि चलन छ । यसरी आएका सूचनामाथि छानबिन गर्ने, प्रशोधन गर्ने, ठिक हो कि होइन भनेर अनुसन्धान गर्ने बलियो संयन्त्रको हामीसित अभाव छ । यस्तो अवस्थामा बाहिर आएका सूचनाकै आधारमा धारणा बनाउने गर्दा समितिका निर्णय कमजोर हुने गरेका छन् ।

यथार्थमा समितिले निर्णय लिँदा वा निर्देशन दिँदा प्रचलित ऐन, कानुनको सीमामा बसेर यथार्थका आधारमा ‘एक्युरेट’ निर्णय गर्न सक्नुपर्छ । लोकप्रिय हुने लोभले गलत निर्णय गर्न मिल्दैन । आग्रह–पूर्वाग्रह राखेर निर्णय गर्न थालियो भने त्यसले अराजकता नित्याउँछ।

समितिबीच यस्तो अवस्था आउन नदिन सम्बन्धित समिति, तिनका सभापति, सदस्य सबै सचेत बन्नुपर्छ । सभामुख र संसद् सचिवालयले पनि यस विषयमा प्रभावकारी भूमिका खेल्न सक्नुपर्छ । र, विवाद बढ्न खोजेको स्थितिमा तत्काल संवादमार्फत त्यसलाई किनारा लगाउनुपर्छ । अन्यथा संसदीय समितिहरूको निर्णय तथा निर्देशनप्रतिको जवाफदेहिता, विश्वनीयता घट्छ र समितिहरू प्रभावहीन बन्न जाने खतरा रहन्छ ।

समितिका आआफ्नै कार्यशैली सामान्यतः संसदीय समितिको चरित्र र कार्यशैली आआफ्नै प्रकारका छन् । उदाहरणका लागि विकास समितिले कहाँ विकास भएन, त्यसमा कहाँकहाँबाट केकस्ता अवरोध आइरहेका छन्, त्यसलाई कसरी हटाउन सकिन्छ र विकास निर्माणलाई सहजतासाथ कसरी अघि बढाउन सकिन्छ भनेर हेर्छ । त्यहीँनेर लेखा समितिले त्यसमा कतै अनियमितता भएको छ या छैन भनेर हेर्छ । विकासका नाममा राज्यका स्रोत र साधनको दुरुपयोग त भएको छैन भनेर हेर्ने काम लेखा समितिले गरिरहेको हुन्छ । अनि, राजस्वको अवस्थालाई चाहिँ अर्थ समितिले हेरिरहेको हुन्छ । त्यसैले सबै समितिका आआफ्नै ‘एप्रोच’ हुने भएकाले आआफ्नै ढंगबाट काम अघि बढाइएको खण्डमा उनीहरूबीच विवाद उठ्ने सम्भावना अत्यन्त न्यून हुन्छ ।

अन्त्यमा संसदीय समितिहरूले आफ्ना काम कारबाहीमा प्रभावकारिता ल्याउन विज्ञहरूसितको छलफल, नागरिक सुनुवाइ र गम्भीर तथा प्रभावकारी अनुसन्धान गरी प्रतिवेदनहरू तयार गर्न सक्नुपर्छ । अघिल्ला निर्णय र प्रतिवेदनसित नयाँ निर्णय र प्रतिवेदन बाझिएको छ या छैन भनेर पनि हेर्नुपर्छ । बाझेको अवस्था भए त्यसलाई सच्याउने दायित्व पनि समितिकै हो । समितिले सरकारका काम–कारबाहीमा अनुगमन गरी उसले गल्ती गरेको अवस्थामा सच्याउन र सही मार्गनिर्देश गर्न सक्नुपर्छ । अनि, मात्र समितिहरू पनि प्रभावकारी हुन सक्छन् र सरकारलाई पनि जिम्मेवार बनाउन सकिन्छ । (अधिकारी संसद्को विकास समितिका सभापति हुन्)