निर्विकल्प दोस्रो चरणको निर्वाचन

लामो समयको अन्तरालपछि अधिकारसम्पन्न स्थानीय तहको पहिलो चरणको निर्वाचन सम्पन्न भएको छ । पहिलो चरणको निर्वाचनको समाप्तिसँगै देश अब दोस्रो चरणको निर्वाचनमा प्रवेश गरेको छ । यद्यपि स्थानीय तहको निर्वाचन एकै चरणमा देशभर हुन सकेको भए अहिलेको जस्तो अन्योल र द्विविधा रहने थिएन ।

सरकार परिवर्तनको खेल पहिलो चरणको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको र दोस्रो चरणको निर्वाचन मुखमै आइपुगिसकेको अवस्थामा सरकार परिवर्तनको तयारी भएको छ । प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिइसक्नुभएको छ । निर्वाचनको मुखमा देश कामचलाउ सरकारको हातमा पुगेको छ । हुन त लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा सरकार परिवर्तन एउटा प्रक्रिया होला । तर, निर्वाचन मुखमै आइसकेको अवस्थामा पहिलो चरणको निर्वाचन सम्पन्न गरिसकेको सरकार परिवर्तनको जुन नाटक मञ्चन गरिँदै छ, यसले दोस्रो चरणको निर्वाचनलाई अनिश्चयको भुमरीमा धकेल्ने काम गरेको छ । त्यसैले सत्तारुढ दलहरूले पनि दोस्रो चरणको निर्वाचन सम्पन्न गराउन वातावरण बनाउने दिशामै सकारात्मक भूमिका खेल्न सक्नुपर्छ । सत्तारुढ दलहरूबीच सरकार परिवर्तनका लागि जेजस्ता सहमति भएका छन्, त्यसमा हाम्रो भन्नु केही छैन । सदनको प्रक्रियाबाट त्यसलाई टुंग्याउने विषयमा हाम्रो विमति छैन र हुन पनि सक्दैन । तर, त्यसले आसन्न निर्वाचनलाई अनिश्चयको भुमरीमा धकेल्न भने पाइन्न । निर्वाचनको वातावरण बिगार्ने, बिथोल्ने र बाधा, अड्चन तेस्र्याउने गल्ती कसैले पनि गर्नु हुँदैन । हाम्रासामु धेरै चुनौती छन् । प्रदेशको निर्वाचन गराउनु छ । केन्द्रीय संसद्को पनि निर्वाचन बाँकी नै छ । यसका निम्ति हामी सबै मिलेर जानुको विकल्प छैन । एमाले प्रतिपक्षमा रहेर सहमति र समझदारी बनाई अघि जान तयार छ । बाँकी सबै तहका निर्वाचनको सफलताका निम्ति एमाले आफ्ना तर्फबाट पूर्णतः कटिबद्ध छ ।

स्थानीय तह थप्ने असफल प्रयास दोस्रो चरणको निर्वाचनभन्दा अगाडि केही विषय वा घटना लगातार एकपछि अर्को गर्दै आएका छन् । यसैबीच सरकारले रातारात स्थानीय तहको संख्या बढाउने निर्णय गरेको सुन्नमा आयो । यसरी सरकारले निर्णय गरेकै भरमा स्थानीय तहको संख्या बढाउनु संविधान र संवैधानिक प्रचलनका हिसाबले पनि गलत थियो । राजनीतिक हिसाबले जतिसुकै ठीक ठानिएको भए पनि कानुनी हिसाबबाट हेर्दा यो उपयुक्त बाटो बिल्कुलै थिएन । यसलाई सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो अन्तरिम आदेशले पनि पुष्टि गरिदिएको छ । संख्या वृद्धिसँगै निर्वाचन आयोगले पनि घोषित मितिमै निर्वाचन गर्नसक्ने अवस्था नभएको बताइसकेको थियो । यसलाई छुट्याएर दोस्रो र तेस्रो चरणमा निर्वाचन गर्न सकिने अवस्था पनि छैन । किनकि, एउटै प्रदेशमा दुई चरणमा निर्वाचन गर्ने अनुमति हाम्रो संविधानमा भएको व्यवस्थाले पनि दिँदैन । हाम्रो संविधानमै निर्वाचनको एक वर्षअघि नै पुनर्संरचना मिलाइसक्नुपर्ने व्यवस्था छ । त्यसलाई जतिखेर मन लाग्यो, त्यति नै खेर, जसलाई जसरी मन प¥यो, त्यसैगरी मिलाउन संविधानतः पनि मिल्दैन । अहिले दोस्रो चरणको निर्वाचनको तयारी अन्तिम चरणमा पुगिसकेको अवस्थामा सरकारले यसरी छापामार शैलीमा स्थानीय तहको संख्या थप्ने काम गर्नु संविधानसम्मत हुनै सक्दैन । उसको यो निर्णय देश र जनताको हितमा पनि छैन । त्यसैले यस्तो जटिल अवस्थामा संविधानविपरीत यो वा त्यो कदम चालेर निर्वाचन बिथोल्नुभन्दा आफूहरूबीचको असमझदारी हटाएर निर्वाचनमा जानु नै हामी सबैको पहिलो दायित्व हो । पहिलो चरणको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको अवस्थामा दोस्रो चरणको निर्वाचनअघि अनेक सर्त तेस्र्याउनु वा निर्वाचन हुन दिँदैनौँ भन्नु लोकतान्त्रिक आचरण हुन सक्दैन । यसलाई कुनै हालतमा स्विकार्न सकिन्न । यसमा सबै पक्ष गम्भीर हुनु जरुरी छ ।

सरकारले केहीअघि हठात् सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्यो । सर्वोच्च अदालतले त्यसलाई गलत साबित गरेर निलम्बित प्रधानन्यायाधीशलाई काममा फर्काइसकेपछि पनि सरकारले अझै यो प्रस्ताव फिर्ता लिन आनाकानी गरिरह्यो । यिनै अन्योल र अव्यवस्थाविरुद्ध केही दिन त प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले सदन अवरुद्ध पनि गर्यो । भलै अहिले सरकारले महाअभियोग प्रस्ताव फिर्ता लिइसक्यो । सदन सुचारु भइसक्यो र १५ जेठमा बजेट पनि आइसक्यो ।

निर्वाचनको विकल्प निर्वाचन नै हो । यसको विकल्प खोजेर देशलाई अन्योलको भड्खारोमा जाक्ने कोसिस कोही कसैबाट हुनुहुँदैन । स्थानीय तहको पहिलो चरणको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेपछि अब हामीले कुनै पनि मूल्यमा दोस्रो चरणको निर्वाचन सम्पन्न गराउनैपर्छ । यस्तो जटिल अवस्थामा पहिलो चरणको निर्वाचन गराएको सरकारले राजीनामा दिएर बसेको छ भने निर्वाचनअघि नै अर्को सरकार गठन पनि हुनु छ । यसै पनि दोस्रो चरणको निर्वाचन चुनौतीपूर्ण छ । यस्तो चुनौतीपूर्ण परिस्थितिमाझ जेजति राजनीतिक घटनाक्रम विकसित भएका छन्, तिनले झनै जटिलता र अन्योल मात्र बढाएका छन् । अहिलेको समयमा सबैले सोच्नुपर्ने मुख्य विषय भनेको दोस्रो चरणको निर्वाचन सम्पन्न गराउनु नै हो । सम्पूर्ण राजनीतिक दलले यसको ग्यारेन्टी गर्न सक्नुपर्छ । यो सरकार फेरबदल र अन्य कुनै पनि राजनीतिक दाउपेचको समय होइन । निर्वाचन आयोगले जसरी तयारी गरिरहेको छ, सोहीअनुसार कानुनसम्मत ढंगले दोस्रो चरणको निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढाउनु आजको मुख्य आवश्यकता हो ।

मधेसी मोर्चाको विरोध सरकारले मधेसी मोर्चा वा गठबन्धनलाई निर्वाचनमा ल्याउन भनेर स्थानीय तहको संख्या थप गरे पनि उनीहरूले त्यसको विरोध गर्दै निर्वाचनमा भाग नलिने र निर्वाचन बिथोल्नेसम्मका आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरे । यो स्वयं मधेसी मोर्चा, मधेसका जनता र सिंगो देशकै लागि दुर्भाग्यपूर्ण घोषणा हो । यथार्थमा मधेसका जनता पनि निर्वाचन चाहन्छन् । निर्वाचन रोक्ने, निर्वाचन हुन दिँदैनौँ भन्ने धम्की कुनै पनि कोणबाट लोकतान्त्रिक आचरण ठहरिन सक्दैन । त्यसैले अहिले निर्वाचन सम्पन्न गर्ने दिशामै सबै दल अघि बढ्नुपर्छ र यदि संविधानमा कुनै विषय सम्बोधनका लागि बाँकी रहेछ भने त्यसलाई निर्वाचनपछि सम्बोधन गर्न सकिन्छ । सबै अहिल्यै तात्तातै मिलाइहाल्नुपर्छ भन्ने केही छैन ।

निर्वाचनमा मधेसको सहभागिता देशमा स्थानीय तहको पहिलो चरणको निर्वाचन सम्पन्न भएर दोस्रो चरणको निर्वाचनको तयारी भइरहेको समयमा मधेसी मोर्चाले आफूहरू निर्वाचनमा सहभागी नहुने घोषणा गरेको छ । मधेसकै अन्य कतिपय राजनीतिक दल निर्वाचनमा होमिइसकेका पनि छन् । यस्तो अवस्थामा निर्वाचनमा सहभागी हुँदैनौँ, निर्वाचन हुन पनि दिँदैनौँ भन्ने निर्णय गर्नु कुनै पनि कोणबाट राजनीतिक ठहरिन सक्दैन । झन्डै २० वर्षपछि हुन लागिरहेको स्थानीय तहको निर्वाचनमा सबैको सहभागिता हुनुपर्छ । स्थानीय सरकार गठन गरेर जनतालाई अधिकारसम्पन्न गराउने यति महत्वको निर्वाचनमा नजाने निर्णय गर्नु स्वयं मधेसी मोर्चामा आबद्ध दलहरूका लागि घातक ठहरिनेछ । यस्तो दुर्भाग्यपूर्ण निर्णय फिर्ता लिएर मोर्चा पनि निर्वाचनमा सहभागी बन्नुपर्छ । स्थानीय तह गणतन्त्रको खम्बा हो । संविधानको पनि मजबुत आधार स्थानीय तह नै हो । संविधानले परिकल्पना गरेका संरचनाको आधार वा जग हो स्थानीय तह । यति महत्वपूर्ण स्थानीय तहको निर्वाचनलाई अनिश्चयको भुमरीमा धकेल्नु भनेको देश र जनताको उपहास गर्नु हो । हाम्रो लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र नयाँ संविधानलाई असफल पार्नु पनि हो । त्यसैले, अहिले विरोध गरे पनि उहाँहरू पनि निर्वाचनमा पक्कै आउनुहुनेछ । यो निर्वाचन रोक्ने समय होइन, जनतालाई अधिकारसम्पन्न बनाउन, गणतन्त्र र संघीयतालाई संस्थागत गराउन र राज्यलाई जनताको घरदैलोमा पुर्याउन तथा निर्वाचन सफल गराउन सबै एकसाथ जुट्ने समय हो । निर्वाचनको विकल्प निर्वाचन नै हो । यसको विकल्प खोजेर देशलाई अन्योलको भँड्खारोमा जाक्ने कोसिस कोही कसैबाट हुनु हुँदैन ।