स्थानीय तहका एजेन्डा

नेपालमा झन्डै १९ वर्षपछि स्थानीय तहको निर्वाचन हुँदै छ । हामी लामो राजनीतिक द्वन्द्वमा अल्झियौँ । त्यसको व्यवस्थापन गर्ने पक्षमै अल्झियौँ, संविधान निर्माण गर्ने विषयमै अल्झियौँ । जसले गर्दा स्थानीय सरकारलाई प्रभावकारी बनाउने, स्थानीय लोकतन्त्र, जनताको लोकतन्त्रप्रतिको विश्वास जगाउने, जनतालाई नजिकको सरकार दिने काममा हामी चुक्यौँ । परिणामस्वरूप लोकतन्त्र, परिवर्तन र जनताले नजिकबाट सेवा–सुविधा पाउने विषयमा यति लामो समय पर्खनुपर्यो । अब जनताले आफ्नो घर–आँगनमै अधिकार पाउने, सिर्जनात्मक क्षमता प्रयोग गर्न पाउने, आफ्नो विकास आफैँ गर्न पाउने, आफ्ना स्रोत र साधनको आफैँले सदुपयोग गर्न पाउने, आफ्नो मास्टर प्लान लागू गर्ने, रोजगारी सिर्जना गर्ने र जनतालाई सहज सेवा–सुविधा पनि दिने अवसर आएको छ । त्यसकारण हिजोको स्थानीय निकाय र आजको स्थानीय सरकारमा ठूलो अन्तर छ । त्यहाँ व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका पनि छ । आफैँ स्वशासन गर्ने अधिकार प्राप्त गरेको स्थानीय सरकार हामीले निर्माण गरेका छौँ । अर्थात् सिंहदरबारमा भएका अधिकार साँचो अर्थमा स्थानीय सरकारमा स्थानान्तरित भएका छन् ।

स्थानीय निर्वाचनका एजेन्डा स्थानीय सरकारलाई बलियो बनाउने, प्रभावकारी बनाउने, जनताको घर–आँगनमा सरकार पुर्याउने र संविधान कार्यान्वयन तथा संविधानले दिएका स्थानीय तहका अधिकारलाई स्थापित गर्ने एमालेको मुख्य र पहिलो एजेन्डा हो ।

दोस्रो, राष्ट्रियताको सुदृढीकरण । राष्ट्रियतामाथि जति पनि चुनौती आएका छन्, त्यसलाई सामना गर्न स्थानीय तह बलियो हुनुपर्छ । सिंहदरबारले मात्रै यो सब थेग्न सक्दैन । सिंहदरबार स्वार्थका चपेटामा पनि पर्न सक्छ । तर, स्थानीय सरकार स्वार्थको चक्करमा पर्न सक्दैन । त्यसकारण राष्ट्रियताको सुदृढीकरण, जनताको भाषा, संस्कृति, धार्मिक विविधताको अधिकार स्थानीय तहबाटै स्थापित हुन्छ र यसले राष्ट्रियतालाई बलियो बनाउँछ ।

तेस्रो, लोकतन्त्रको संस्थागत विकास । निर्वाचनले मात्र लोकतन्त्रको संस्थागत विकास गर्न सक्छ । स्थानीयपछि प्रदेशको, केन्द्रको निर्वाचन हामी चाहन्छौँ ।

चौथो, भ्रष्टाचारमुक्त, सुशासनयुक्त स्थानीय निकाय निर्माण । जनताप्रति जवाफदेही भएको स्थानीय तह, राम्रो योजनाबद्ध काम गरेको, गल्ती गर्दा सजाय पाउने स्थानीय सरकार हामी चाहन्छौँ ।

पाँचौँ, सामाजिक न्याय, समानता, विभेदहरूको अन्त्य स्थानीय सरकारको माध्यमबाट गर्न चाहन्छौँ । छुवाछुत, भेदभाव, असमानता, सबै खालका विभेदलाई हटाउने अभियान स्थानीय सरकारबाट लैजान चाहन्छौँ । व्यावहारिक हिसाबबाट त्यसलाई अगाडि बढाउनेछौँ । स्कुलहरूको शिक्षाको स्तर बढाउने, स्वास्थ्यको स्तर बढाउने कामको नेतृत्व गर्नेछौँ । किनभने स्थानीय तहलाई शिक्षा, स्वास्थ्यको अधिकार दिइएको छ । गाउँमा सार्वजनिक विद्यालयमा पढ्दा एउटा विद्यार्थीले गर्व गर्ने, अभिभावकले गर्व गर्ने वातावरण बनाउन चाहन्छौँ । प्रविधिमैत्री शिक्षा, प्रविधिमैत्री स्वास्थ्य र अरू कुरालाई पनि हामी लैजान चाहन्छौँ । खानेपानी, सडकको क्षेत्रको सुधारको काममा हामी जानेछौँ र त्यसअनुसार जनतालाई उत्प्रेरित गर्ने कामको अगुवाइ एमालेले गर्नेछ ।

छैटौँ, स्थानीय तहका गाउँहरूलाई बजारको रूपमा विकास गर्न चाहन्छौँ । आर्थिक केन्द्रको रूपमा विकास गर्न चाहन्छौँ । रोजगारीको केन्द्रको रूपमा विकास गर्न चाहन्छौँ । वैज्ञानिक ढंगबाट बस्ती विकास गर्न चाहन्छौँ । गाउँलाई आधुनिक सहरीकरण विकास र सहरलाई उच्च रूपमा साँच्चै सहरी विकासका आधुनिक कुरा भएको सहरको रूपमा विकास गर्न चाहन्छौँ ।

सातौँ, जोसँग साथमा जग्गा छैन अथवा केही पनि छैन, उनीहरूलाई आवासको व्यवस्था गर्नु र रोजगारी सिर्जना गर्नु आजको अर्को आवश्यकता हो । स्थानीय तहमा जे–जस्ता र जति स्रोत–साधन छन्, तिनको अत्यधिक दोहन गरेर हामी स्थानीय विकासका निम्ति नमुना प्रस्तुत गर्न चाहन्छौँ ।

आठौँ, हामी एक–अर्कासँग जोडिने कनेक्टिभिटी बढाउन चाहन्छौँ । सूचना र सञ्चारको विकास गर्न चाहन्छौँ । त्यसलाई राष्ट्रसँग र अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा समेत जोड्न चाहन्छौँ । यी र यस्ता विषय समेटिएको गुरुयोजना बनाएर स्थानीय तहहरूको विकास गर्न चाहन्छौँ । पछाडि पारिएकालाई अगाडि ल्याउने विशेष कार्यक्रमसाथ हामी अघि बढ्न चाहन्छौँ । निरक्षरता उन्मूलन, छुवाछुत अन्त्य, सरसफाइ, एक घर, एक धारा, शौचालयजस्ता विषयसहित हामी अगाडि बढ्न चाहन्छौँ ।

कस्ता उम्मेदवार ? स्थानीय सरकारलाई संविधान, नियम, कानुन, व्यवस्थाले जम्मै अधिकार दिए पनि ती अक्षर आफैँ हिँड्दैनन्, आफैँ बोल्दैनन् र तिनले आफैँ काम गर्दैनन् । संविधान जतिसुकै राम्रो भए पनि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने र व्यवहारमा उतार्न सक्ने नेतृत्व भएन भने त्यो प्रभावशाली हुँदैन । अधिकारलाई राम्रोसँग जनताको तर्फबाट प्रयोग गर्न सक्ने, स्थानीय तहलाई बलियो बनाउन सक्ने नेतृत्व आजको आवश्यकता हो । स्थानीय तहमा एमालेले पञ्चायतकै कालरात्रिमा पनि जनपक्षीय उम्मेदवार उठाएको थियो । त्यतिखेर पनि एमालेले स्थानीय जनतालाई प्रत्यक्ष अनुभूति हुने गरी काम गरेकै हो । ०४९ को स्थानीय निर्वाचनमा धेरै स्थानमा कांग्रेसले जित्यो । हामीले थोरै ठाउँमा जित्यौँ । एमाले र कांग्रेसले जितेको स्थानमा आकाश जमिनको अन्तर छ । हामीले स्थानीय सरकारलाई पद प्राप्तिका रूपमा कहिल्यै हेरेनौँ । जनतालाई सबैभन्दा बढी सेवा–सुविधा दिन सक्ने, स्थानीय सुशासनका लागि हामीले काम गर्यौँ । स्थानीय स्वायत्त शासन विधेयक ल्याउने काम गर्यौँ । ०५४ सालमा निर्वाचित भएको स्थानीय सरकारले हरेक नपरपालिका, उपमहानगरपालिका, महानगरपालिका, गाविसमा नयाँ ऊर्जा दिएका थिए । आफ्नो गाउँ आफैँ बनाऊँ अभियानको सुरुवात हामीले नै गरेका हौँ । हामीले स्थानीय तहमा आफ्नो योग्यता राम्रोसँग प्रदर्शन गर्दै आएका छौँ । यसबीच पनि स्थानीय तह, त्यसको विकास, स्थानीयस्तरबाटै सेवा–सुविधा जनताले प्राप्त गर्ने र स्थानीय प्राकृतिक स्रोत–साधनलाई प्रयोग गर्ने सन्दर्भमा काम गरिरहेका छौँ ।

त्यसकारण एमालेको मुख्य उद्देश्य स्थानीय तहलाई बलियो बनाउने नै हो । स्थानीय सरकार बलियो भयो भने मात्रै मुलुक बलियो हुन्छ । लोकतन्त्र बलियो हुन्छ । जनता बलिया हुन्छन् । स्थानीय विकास भयो भने मात्र कुनै पनि ठाउँ, गाउँ, नगर, राष्ट्रिय विकासको मूल प्रवाहमा जोडिन्छ । र अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जालमा फैलन सकिन्छ । त्यहाँको संस्कृति, रीतिरिवाज, प्राकृतिक स्रोतको बढीभन्दा बढी प्रयोग गरेर अगाडि जान सकिन्छ । भोलि देशको नेतृत्व गर्नयोग्य नयाँ नेतृत्वको पनि विकास हुनेछ । त्यसकारण ती काम गर्न सक्ने योग्यतम नेतृत्व हरेक ठाउँमा स्थापित गर्ने, हरेक ठाउँमा प्रस्तुत गर्ने र उनीहरूलाई विजयी गराएर आफ्नो नीति र कार्यक्रमअनुसार देश बनाउने अभियानमा हिँडाउनु एमालेको दायित्व हो । त्यसका लागि हामीले महिला, दलित, अल्पसंख्यक, जनजाति, सबैको सहभागिता हुने गरी समावेशी टिम बनाउनेछौँ । तर, त्यसमा योग्यताको मापदण्ड भने लागू हुनेछ । खराब आचरण नभएका, पार्टीबाट कारबाहीमा नपरेका अथवा समाजमा कुनै पनि दाग नलागेका मानिस, एमालेको स्थानीय विकासको भिजनलाई स्पष्ट पारेर स्थानीय तह बनाउन सक्ने, मानिसलाई परिचालित गर्न सक्ने, धेरैभन्दा धेरै जनता र कार्यकर्ताको समर्थन प्राप्त गरेको, अरूसँग मिलेर काम गर्न सक्ने, जनताको सेवामा समर्पित व्यक्तिलाई हामी उम्मेदवार बनाउनेछौँ ।

तालमेल केका लागि ? तालमेल हामीलाई आवश्यक होइन । तैपनि वामपन्थी दलसँग कार्यगत एकता गरेर जान भने सकिन्थ्यो । तर, वामपन्थी नेतृत्वको सरकार कांग्रेससँगको गठबन्धनमा छ । यस्तो अवस्थामा उहाँहरूलाई पनि प्रतिपक्षीसँग तालमेल गर्न अप्ठ्यारो, हामीलाई पनि अप्ठ्यारो । सत्तारुढ दलसँग कसरी सहकार्य गर्ने ? त्यही कारण उहाँहरूले स्ववियु निर्वाचनमा नेविसंघ र अखिल क्रान्तिकारीलाई मिसाइदिनुभयो । केही रंग पनि मिलेको छैन, ढंग पनि मिलेको छैन । त्यसले सत्ता स्वार्थका लागि जे पनि हुँदो रहेछ भन्ने सन्देश गयो । त्यसकारण वामपन्थीबीचको तालमेल चुनौतीपूर्ण छ । वामपन्थीबीच सहमति गरेर अगाडि जान सकिन्छ । अल्झाउन, झुक्याउन होइन देश बनाउन, स्थानीय तहलाई बलियो बनाउन र धेरैभन्दा धेरै प्रगतिशील शक्तिले जित्नका लागि तालमेल गर्न सकिन्छ ।

यो लेख नयापत्रिका दैनिकमा प्रकासित छ