राजनीति, प्रशासन, ठेकेदार र कन्सल्ट्यान्टबीच सेटिङ छ: रविन्द्र अधिकारी  

संसदको विकास समितिका सभापति रविन्द्र अधिकारीले देश विकासको प्रमुख बाधक नै राजनीतिक नेतृत्व रहेको आरोप लगाएका छन्। राजनीतिक नेतृत्वले जिम्मेवारी लिन नचाहने र चुनौती मोल्न नखोज्ने प्रवृत्तिका कारण विकास निर्माणका काम अघि बढ्न नसकेको उनको भनाइ छ।

‘समग्रमा दोषी त हाम्रो राजनीति नै हो। राजनीतिले ठिक बाटो लिएको छैन। राजनीति के का लागि? विकासका लागि, समृद्धिका लागि र जनताको समृद्ध जीवनका लागि हो भन्ने सोचिएको छैन,’ उनले सेतोपाटीसँग भने, ‘निर्माण व्यवसायी कन्ट्रयाक्टर, कन्सल्टेन्ट, प्रशासन, प्राविधिक, प्रशासन र राजनीतिको बीचमा सेटिङ हुन्छ। बाहिर राम्रा–राम्रा कुरा गर्ने, भित्र आफैं अल्झाउने प्रवृत्ति छ।’

समितिले विभिन्न विकास निर्माण आयोजना अनुगमन गरेर केही निर्देशनहरू दिएको थियो। त्यसको कार्यान्वयन अवस्थाबारे मूल्यांकन प्रतिवेदन हालै संसदमा पेस भएको छ। समितिले दिएका निर्देशन किन कार्यान्वयन भएनन्? देशको विकासको प्रमुख बाधक के हो? यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर अधिकारीसँग सेतोपाटीका सन्जिब बगालेले गरेको कुराकानीको अंशः

विकास समितिको निर्देशन कार्यान्वयन नहुनुको मुख्य कारण के हो ?

संसदको विकास समितिले सरकारको संलग्नतामा निर्णय र निर्देशन गर्छ। हामीले त्यो परम्परा बसाएका छौं। उहाँहरूले प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका कुरा नै हामी निर्णय गर्छौं। तर ती सबै निर्णय र निर्देशन प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भएका छैनन्।

हामीले दिएको निर्देशनका तीनवटा अवस्था छन्। केही तुरुन्तै कार्यान्वयन भएका छन्, केही काम अगाडि बढेको छ तर गति सुस्त र ढिलो भएको छ। केही निर्णयमा काम नै भएको छैन। काम सुरु गरेर ढिलो गर्नु भनेको पनि काम नगर्नु जत्तिकै हो। दुई वर्षमा गर्ने काम २० बर्ष लगाउनु भनेको कसरी काम गरेको हुन्छ ?निर्देशन पालन गरेजस्तो देखाउन काम सुरु गर्ने तर काम नगर्ने प्रवृत्ति छ। अर्को त कामै नगर्ने, हातै नहाल्ने, जोखिम लिन नचाहने, पाइला नै नचाल्ने प्रवृत्ति पनि छ।

सरकारको नियत कति खराब छ भन्ने हो भने सरकार स्वयं आफैले निर्णय गरेका काम पनि गरेको छैन। आफूले बनाएको नीति तथा कार्यक्रमलाई पनि अगाडि बढाएको छैन। आफूले घोषणा गरेको काम पनि सरकारले गर्दैन। हाम्रो प्रवृत्ति के देखियो भने घोषणा गर्ने काम नगर्ने देखियो। घोषणा गर्नु नै ठूलो कुरा हो भन्ने प्रवृत्ति देखा पर्न थाल्यो। काम गर्न जे घोषणा गरिन्छ त्यसका लागि कति बजेट चाहिन्छ? कति क्षमता चाहिन्छ? कति श्रोत चाहिन्छ? कस्ता कस्ता अवस्था श्रृजना गर्नुपर्छ ? खरिद अवस्था के हुनपर्छ ? निर्माण गर्ने ठेकेदार कस्तो हुनुपर्छ ? कन्सल्ट्यान्टहरु कस्तो हुनुपर्छ? श्रोतसाधन कहाँबट ल्याउने हो? स्थानीयलाई कसरी प्रयोग गर्ने हो? त्यहाँ आउने समस्यालाई कसरी समाधान गर्ने हो? वन, वातावरण, भूमिका समस्या कसरी समाधान गर्ने हो? यस्ता विषयमा एउटा परिपक्व सोचका साथ निर्णय गरिएको हुँदैन जसले समस्याहरु आउँछन्।

एउटा व्यक्तिको एउटा स्वार्थ हुन्छ, अर्को आउँदा स्वार्थ फेरिएको हुन्छ। योजनाका प्रमुख बदलिरहन्छन। दृढ राजनीतिक इच्छाशक्तिको अभाव छ, क्षमताको अभाव छ। यसप्रति कसैले जबाफदेही लिनु नपर्ने प्रक्रियामुखी पद्धति छ। अहिलेको सरकार यसमा केन्द्रित भएको छैन। अहिलेको सरकार शिलन्यास उद्घाटनमा केन्द्रित छ। हाम्रा सरकारको परम्परा नै यही बनेको छ।

विकास निर्माणको काममा ढिलाई हुदा एकले अर्कालाई दोष दिने चलन छ। कर्मचारीले राजनीतिज्ञलाई अनि राजनीतिज्ञले कर्मचारीलाई। वास्तवमा ढिलाई कसले गर्छ ?

समग्रमा दोषी त हाम्रो राजनीति नै हो। राजनीतिले ठिक बाटो लिएको छैन। राजनीति के का लागि? विकासका लागि, समृद्धिका लागि र जनताको समृद्ध जीवनका लागि हो भन्ने सोचिएको छैन। सामाजिक न्ययाका लागि असमानता र विभेद हटाउन हो भने त्यस दिशामा राजनीतिले काम गर्नुपर्छ। ओहोदाका लागि, सत्ताका लागि बाँडचुड गर्ने, स्रोत र साधन आर्जन गर्न अथवा ठूलो मान्छे बन्न, शक्तिशाली बन्न आफ्ना मान्छेलाई भर्ती गर्ने भएपछि राजनीति त्यसमा नै केन्द्रीत हुने भयो। यस्ता काममा केन्द्रीत हुनेले आफ्ना मान्छे खोज्छ विकासमा केन्द्रीत हुनेले क्षमतावान मान्छे खोज्छ। आफ्नो हितमा काम गर्नेले सजिलो बाटो खोज्छ। मुख्यत राजनीति नै हो तर हाम्रो प्रशासन राजनीतिमुखी भयो। प्रशासनले जोखीम लिन चाहदैन। उसले हो विकासका कामलाई नियमित गर्ने। उ त्यसबाट जबाफदेही नभइ अर्कोलाई देखाएर उम्कीन खोज्छ। जिम्मेवारी लिनत राजनीतिले लिनुपर्ने हो तर अरुलाई दोष देखाएर भाग्ने शैली गलत छ।

हाम्रा ऐन नियमहरु पनि झन्झटीला छन्। सबैलाई शंका नै शंका गरेको छ। कुनै पनि बस्तु र सेवा खरिद गर्ने निर्माण व्यवसायी होस या कन्ट्याक्टर होस या निजि क्षेत्र होस इमान्दार छैन। क्षमताको विकास गरेको छैन उसले पनि बहानाबाजी खोज्छ। यसमा पनि सेटीङ हुन्छ। निर्माण व्यवसायी कन्ट्याक्टर, कन्सल्टेन्ट, प्रशासन, प्राविधिक र राजनीतिको बीचमा सेटिङ हुन्छ। बाहिर राम्रा राम्रा कुरा गर्ने, भित्र आफै अल्झाउने प्रवृत्ति छ।

विकास समितिले दिएको निर्देशन पालना भएको भए काम हुने थियो भन्ने उदाहरण के–के छन् ?

मध्य पहाडी राजमार्गलाई हामीले सन्तोष नै मानेका छौ। विकास समितिले काममा हात हाल्दाखेरी राष्ट्रिय गौरबका आयोजना चार, पाँचवटा भन्दा बढी क्रियाशिल थिएन। हामीले अहिले उन्नाइस वटा जति राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई सक्रिय बनाएका छौ। त्यो हाम्रो सबैभन्दा ठूलो काम हो। कम मूल्यमा ठेक्का प्रस्ताव गर्ने समस्यालाई परिवर्तन गरेका छौं। सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीलाई हामीले बदलेका छौ। नियमित अनुगमन गरेर कामलाई प्रभावकारी बनाउने कोशिस गरेका छौं। त्यसअनुसार माथिल्लो तामाकोशी, मध्यपहाडी राजमार्ग, भैरहवा विमानस्थल, पोखरा विमानस्थल लगायतका आयोजनाहरु अघि बढेका छन्। मेलम्ची खानेपानी आयोजनालाई हामीले निकै ध्यान दिएर अनुगमन गरेका छौं। उत्तर दक्षिण करिडोरको काम पनि अघि बढेको छ। यसमा त प्रारम्भदेखि नै हामीले काम गरेका छौं। कतिपय आयोजनामा भने काम रोकिएका छन्। काठमाडौंको चक्रपथ कसको कारणले रोकीएको हो। निर्माण सामाग्री नभएर चक्रपथको रोकीएको हो। निर्माण सामाग्री कसले दिने हो ?एउटा निकायले अर्को निकायलाई सहयोग नै गर्देन। एउटा निकायले अर्को निकायलाई असहयोग गर्ने लडाउने,आफ्नो मात्रै अधिकारको प्रयोग गर्ने काममा परिणाम ननिकाल्ने। एकले अर्कोलाई दोष दिने।भैरहवा बिमानस्थलको काम धेरी अगाडी गइसकेको हुन्थ्यो तर राज्यका निकायको समन्वय नभएर काम अघि बढ्न सकेको छैन। यस्तो नभएको भए मध्यपहाडी लोकमार्गको काम सकिने थियो।

हुलाकी राजमार्ग पनि सरकारका निकायहरुकै चपेटामा परेको थियो। यद्धपी अहिले काम अघि बढेको छ। फास्ट ट्रयाकमा खेलोमेलो नगरेको भए यसमा गलत धन्दा सुरु नगरेको भए यसको काम अघि बढ्थ्यो। यस्ता आयोजना धेरै छन्। जनुन सरकारी निकायको असहयोगका कारण रोकीएका छन्। त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलको स्तरोन्नतीलाई समयमा ध्यान दिएको भए अहिले अघि बढीसक्थ्यो। दिएका निर्देषनलाई ध्यान नदिने परम्परा नै बसेको छ।

एउटा निकायले अर्को निकायलाई शत्रुतापूर्ण व्यवहार गरेको कारणले काम नभएको हो ?

मैले पटक–पटक भनेको छु, नेपालका एउटा निकाय र अर्को निकाय भारत र पाकिस्तान जस्ता भए। बन,वातावरण र दिगो विकासमा हामी सबैले ध्यान दिनुपर्छ। तर आयोजनका लागि रुख काट्ने बेलामा बनले शक्ती देखाउने,वातावरण मन्त्रालयले वातावरणमा प्रभाव पर्ने भन्दै रोक्न खोज्ने काम हुन्छ। हामीले बन र वातावरणका सन्दर्भमा धेरै सुधार गरेका छौ। बिष्फोटक पदार्थ चाहिने ठाउमा रक्षा मन्त्रालय र नेपाली सेनाले सहयोग नगरेको गुनासो आउने गरेको छ। जसले गर्दा विधुत आयोजनाको सुरुङ खन्ने काममा समस्या आउने गरेको छ भने सडक निर्माणमा पनि समस्या आएको सडक विभागको गुनासो छ।

भुकम्पको पुननिर्माणमा हामीले भने अनुसार गरेको भए सायद आज अर्के ठाउमा हामी पुग्थेउ। आफ्नो स्वार्थ लाद्न खोज्ने अनि काम नहुने प्रवक्ती बढ्दै गएको  छ। भुमी सुधार मन्त्रालयले जग्गाको समस्या आउदा सहयोग गर्देन जसले गर्दा जग्गा प्राप्तीमा समस्या आउछ। अर्थले मलाई नसोधी बजेट लिन खोज्ने भन्छ। सबैलाई पुजा गर्दे पुजा गर्दे काम कसले हो गर्ने ?हरेकले हरेकलाई अल्झाउने प्रवृत्ती छ। यसको समन्वयात्मक भुमीका प्रधानमन्त्रीले लिनुपर्ने हो। तर प्रधानमन्त्रीको कुरामा मात्रै सिमित छ। राष्ट्रिय योजना आयोग निकम्मा छ।आयोगले समन्वयात्मक क्षमता प्रदर्षन गर्न सकेको छैन। उसले काम गर्न सकेको छैन। यस्ता काममा विकास समितिले समन्वय गरेको छ।तर पनि यसका निर्देषन कार्यानवयन भएको छैन। हामीले धेरै स्थलगत अध्ययन गरेका छौ। यसको रिपोर्ट तयार पारेर सरकारलाई जिम्मेवार बनाउने काम गरेका छौ।

सबै प्रक्रिया पुरा गरेर विकास निर्माणका लागि काम हुने समय कति रहेछ ?

एउटै बर्षलाई मात्रै आधार मान्ने हो भने चार महिना भन्दा बढी समय काम हुदैन। विकास खर्च हुन पाउदैन। पुरक बजेट ल्याउने भनेर धेरै काम रोकीए। सार्वजनिक खरिद नियमावली बनाएपछि  यो भन्दा अघीका टेण्डर पनि रोकीएको छ जुन गलत काम हो। अनि कसरी विकास खर्च हुन्छ। यो सबै रोक्ने सरकार नै हो। आफै रोक्ने आफै छेक्ने अनि अरुलाई गाली गरेर हुन्छ। यसले गर्दा खेरी हामीकोमा जम्मा चार महिना पनि काम भएको देखिदैन। कतिपए अवस्थामा त दुई तीन महिना मात्रै काम हुन्छ यसले गर्दा हामीले बहुबर्षीय ठेक्कामा लगेउ। यसले एउटा गति लिएको थियो तर जुन आयोजनामा पनि यस्तै गर्ने मन्त्रीहरुले आफ्ना स्वार्थ अनुसार काम गर्न थाले। यसको कुनै मापदण्ड छैन। बजेटमा राख्नुभन्दा अगाडी सबै तयारी भएपछि मात्रै त्यसलाई बजेटमा राख्ने विश्व्यापी मान्यता हो।

नेपालमा त सुरुवाती सर्वेदेखी नै बजेटमा राखिन्छ काम हुने कहिले हो कहिले। एउटा काम सक्न बिसौ बर्ष लाग्छ। काम नगर्नेलाई कालोसुचीमा राख्ने भन्यो तर राखीदैन त्यसमा मिलेमतो छ। दसौ बर्ष काम नगर्नेलाई कारबाही हुदैन। गरेउ गरेउ भन्छ तर गरेको हुदैन। बजेटलाई परिचालन गर्ने काम पनि भएको छैन। योत जति चल्यो उति काम हुने हो। राज्यको ढुकुटीमा भएको पैसा बजारमा आउदैन भने त्यसले कसरी काम गर्छ। कसरी उत्पादन हुन्छ कसरी विकास हुन्छ। हाम्रो सोचाइ नै ठिक भएन।सबैभन्दा खतरनाक काम त बजेटमा परेका आयोजनालाई वास्ता नगर्ने तर अन्य नयाँ योजना बनाएर काम गर्न लगाउने प्रवृत्ती बढेको छ। यसले गर्दा नत बजेटका योजनामा काम हुन्छ नत नयाँ योजनाको काम नै हुन्छ। यो बर्ष एक खर्ब रुपैया भन्दा बढीका यस्ता योजना परेका छन्। जुन विकासका लागी सबैभन्दा बढी घातक हो।

यही तरिकाले जादा नेपालको विकास निर्माणको गति कहाँ पुग्ला ?

सुधारीदै सुधारीएन। सुधार्ने प्रतिबद्धता आयो सुधार्ने कार्यक्रम पनि बनाइयो। बजेट आएपछि कार्यक्रम स्वीकृत गर्ने नपर्ने नियम बनाइएको थियो। तर यसलाई फेरी परिवर्तन गरियो। यही कर्मचारीतन्त्रमा मन्त्री रमाउछ सही गर्नमा नै रमाउन चाहान्छ। फाइल हातमा च्यापेर सही गर्नुलाई नै ठुलो ठान्ने। अनलाइनको जमाना आएको छ अनलाइनमा भुक्तानी गर्ने जमाना आएको छ। डिजिटलको जमाना आइसक्यो उ फाइल समाएर रमाउन नै चाहान्छ। यसो गर्दा मन्त्रीले आफुलाई शक्तीशाली ठान्छ। यो नै आजको ढिलासुस्तीको कारण हो।

यसले हामीलाई कहाँ पुर्याउँछ ?

केही सुधार भएको छ तर जुन मात्रामा सुधार गर्नुपर्ने त्यो हुन सकेको छैन। यसले हामीलाई पछाडी मात्रै धकेल्छ। राम्रो छलफलबाट आएका निर्देषनहरु त लागु गर्न प¥यो तर यो गरीदैन। समितिले भनेको कुरालाई आत्मसाथ गरिएन।

विकास समितिले जुन प्रतिवेदन पेश गरेको छ यसले केही समस्या समाधान गर्न सक्ला ?

त्यो प्रतिवेदनले बढी भन्दा बढी सरकारलाई जबाफदेही बनाउछ। मैले सुनेअनुसार मन्त्रीहरुले यसको जबाफ तयार पार्दै हुनुहुन्छ। व्यवहारबाट पनि जबाफ आओस। यसले जबाफदेही बनाउने कुरामा सहयोग गर्छ। मन्त्री र प्रधानमन्त्रीले जबाफ दिनुपर्छ। खासगरीकन यो मुल्याकंन प्रतिवेदन हो यसले केही न केही गती दिन्छ। यो हाम्रो पहिलो अभ्यास पनि हो। यो प्रतिवेदन छलफल हने र जबाफ दिनुपर्ने प्रतिबेदन हो।

– See more at: http://setopati.com/raajneeti/62181/#sthash.13TT5Yoi.dpuf