आज संसदमा असुरक्षित बन्दै गैरहेको हुदा सडक सुरक्षालाई ब्यबस्थित तुल्याई जनधनको क्षति हुन वाट बचाउन “जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताब” माथि प्रस्तुत गरिएको मन्तब्य ।
२०७३/भाद्र /१२ गते
रवीन्द्र अधिकारी
सभामुख महोदय !
1 केही दिन अगाडी काभ्रेमा भएको दुर्घटनाको घाउमा खाता बस्न नपाउँदै हामीले अस्ति मुग्लिन नारायणघाट सडकमा भएको अर्को कहाली लाग्दो दुर्घटनाको खबरले हामी सबैलाई मर्माहत बनाएको छ । म त्यस कहाली लाग्दो दुर्घटनामा ज्यान गुमाउनेहरु प्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न चाहान्छु र घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थलाभको कामना गर्न गर्दछु ।
- सडक दुर्घटनामा प्रति दिन ५ जना भन्दा बढि व्यक्तिको ज्यान गइरहेको छ । कयौ घाइते भइरहेका छन् । ठूला दुर्घटना पश्चात् दुर्घटना न्युनिकरण गर्न पर्यो भनेर हामी निकै नै बहस गर्छौ । तर केही समय पछि सबै सेलाउँछ । हामी परिणाम मुखी नीतिगत परिवर्तनको लागि केही गर्दैनौ वा गर्न सक्दैनौं ।
- दुर्घटना पछि हामी छलफल त गर्छौ तर यसका अन्तरनिहित कारणहरूको निराकरण गर्नमा हामीले खासै पहल गर्न सकेका छैनौ । बास्तबमा सडक यातायातको प्रकृतिले गर्दा नै, केहि न केहि दुर्घटनाको जोखिम हुन्छ नै । बिकसित देशहरुमा पनि सडक दुर्घटना अझै समस्याको रुपमा छ । समान्यत: निजि सवारि या कार/जिप/मोटरसाईकल जस्ता साधनहरुको जोखिम धेरै हुन्छ, र सार्बजनिक बसहरु एकदमै सुरक्षित मानिंदो रहेछ । तर हाम्रो बिडम्बना सार्बजनिक बसको यात्रा नै सबै भन्दा जोखिमयुक्त छ । यसले हाम्रो समग्र यातायात प्रणालीमा गंभिर कमी रहेको संकेत गरेको छ ।
- दुर्घटनाका कारणमा हामीहरु अलग अलग दृस्टिकोणबाट चालक, सडक, सवारी साधन, सिन्डिकेट आदिको दोष देखेका छौ । निश्चय पनि यि सबै तत्च कुनै न कुनै रुपमा दुर्घटना संग जोडिएका छन् । तर समस्याको समाधानका लागि त्यो तहको बहसमात्र पर्याप्त छैन । हामी अलि गहिरिएर समग्र यातायात प्रणालीलाई गहन विश्लेषण गरी एकिकृत र दिगो समाधान खोज्नु पर्ने अनिवार्य भएको छ ।
सभामुख महोदय
5.हाम्रो सडक विकासको सुरुका दिनहरूमा जति वेला असाध्य थोरै सडक थियो, यात्रुहरूको चाप अत्यन्त थोरै थियो, दिनभरिमा १-२ वटा वस चलाएर पुग्ने वेला थियो त्यस्तो वेला केवल लाइसेन्स वितरण र सवारीसाधनको दर्ता गरि दिए पुग्थ्यो । व्यवसायी आफै व्यवस्थापन गर्थे । तर आजको दिनमा समेत हामी त्यहि सुत्र प्रयोग गर्न खोज्दैछौं । देशभर २० लाख भन्दा वढि सवारी साधनको संख्य पुगिसकेको छ। र निश्चित छ अव लाइसेन्स वाँड्ने र सवारी दर्ता गर्ने अनि ट्राफिक पुलिसको भरमा मात्र हाम्रो यातायात प्रणाली चल्छ भनेर कल्पना पनि नगरे हुन्छ।
- आज ६० वर्षभन्दा बढीको योजनाबद्ध विकासको इतिहास भएको हाम्रो देशको हालत किन यस्तो दयनीय भइरहेको छ? योजनाबद्ध वस्ति विकास र त्यसलाई सुहाउँदो यातयात प्रणालीको विकासको बारेमा हामी सोच्न सम्म सकिरहेका छैनौ । समृद्ध देशहरूले १००-५० वर्ष अगाडी नै समाधान गरिसकेको समाधानका उपायहरु हामीले सिक्न समेत सकिरहेका छैनौ । एकातिर हामी दुर्गम पहाडहरूमा सडक बनाउँदै छौ अर्को तर्फ त्यहीका मानिसहरू भने अवसरको खोजीमा सहर तर्फ बसाई सरिरहेका छन् । पहाडहरू डोजरले क्षत विक्षत भएका छन् । साधारण प्राविधिकको समेत उपस्थिति विना हामी सांसदहरू समेत बाटो खन्ने अभियान चलाइरहेका छौं । तीनै सडकमा सवारी मोडिन पनि नपुग्ने घुम्तीहरू वा गाडी चढ्न नसक्ने उकालो भएका कारण सडक दुर्घटना भएको छ ।
- आज राजधानी सहरमा १० मिनेटमा पुग्ने बाटो तय गर्न १ घण्टा लागिरहेको छ । उदाहरणको लागि तपाई हामीले नै भोगिरहेका छौ कि अफिस समयमा कलङ्की वाट सिंहदरवार आउन १ घण्टा भन्दा बढि समय लागिरहेको छ । हाम्रा सडकहरू जाम भइरहेका छन् । हामी गाउँघर तिर खेतका आलिको बाटो हिँडिरहेको याद गरिरहेका छौं अनि काठमाडौंको बाटो साँघुरो भएको अन्दाज गर्नै सकिरहेका छैनौं । हामी नै यत्तिकोमा त गाडी जान्छ भनेर प्राविधिकहरुलाई धेरै उकालो र घुम्ति नै नपुग्ने सडक निर्माण मा दबाब दिईरहेका छौं । किनकि हामीलाई छिटो बाटो चाहिएको छ। तर हामीले समस्याको भेउ सम्म पाउन सकेनौं । किन यस्तो भइरहेको छ ?
- हामीहरू मध्ये कैयौँ विदेश भ्रमण समेत गरिसकेको छौं अनि त्यहाँको विकास देखेर आहा क्या राम्रो भन्ने बाहेक केही सिकेनौं । यी देशहरूले कसरी यहाँ पुगेहोलान भनेर हामीले जान्ने प्रयत्न नै गरेनौं । हामीले गत आर्थिक वर्ष मात्र १ खरब रुपया भन्दा बढि खर्च गर्न सकेनौं । विचार गरौं त एक खरब रुपैयाँले के के बन्ने थियो । राम्रो र सुरक्षित सडक बनाएर कति दुर्घटना घटाउन सकिने थियो । एक खरब रुपया भनेको सिङ्गो फास्ट ट्रयाक एकै बर्षमा बनाउन पुग्ने रकम हो । माथिल्लो तामाकोसी जस्तै लगभग ३ वटा विजुली निकाल्ने आयोजना एकै वर्षमा बनाउन पुग्ने रकम हो । तर त्यो त्यतिकै खेरा गयो।
- तपाई हामीले छलफल गरेर विनियोजन गरेको जनताको करबाट बनेका सडकहरू निश्चित व्यवसायीहरूले कब्जा गरिरहेका छन् । प्रतिस्पर्धाको आधारमा चल्नु पर्छ भन्दा उल्टै हडताल गर्ने हरकत भइरहेको छ । आज मैले यो सम्मानित सदन समक्ष भन्नु पर्दछ । कि हामी नै कतिपय राजनीतिज्ञहरू नै यसको पक्षपोषण गरिरहेका छौ । सिन्डीकेटमा संलग्न भएका छौं । आखिर हामीले कस्तो देश बनाउन खोजिरहेका छौं सभामुख महोदय?
- हरेक दिन सिन्डीकेटका ज्यादतीहरू सुन्न परिरहेको छ । तर यस सन्दर्भमा सिन्डीकेट भनेर व्यवसायीलाई मात्रै दोष दिनु न्यायोचित हुदैन । यात्रु चाप कम र सार्बजनिक यातायातको बजार सानो हुने प्रारम्भिक चरणमा आलोपालो गरि समन्वयात्मक रूपमा सार्वजनिक यातायातको सञ्चालन गर्नु पनि यातायात व्यवस्थापनको स्वनियमन को अबधारणा भित्र पर्दछ । सार्वजनिक यातायात सेवाको बिस्तार र यात्रु चाप बढ्दै जॉदा हामीले सार्वजनिक यातायातको नियमन संरचना र विधिमा पनि सुधार गर्दै जानु पर्ने थियो, जहॉ हामी नराम्ररी चुक्यौं । परिणाम स्वरुप सिण्डिकेटका बिकृति बढ्दै गए, तर हाम्रो नीतिगत सोच भने ‘मौसमी’ प्रसासनिक नियन्त्रणका प्रयासमै सिमित रह्यो । अब त राज्यको नियन्त्रण भन्दा सिन्डिकेटको ‘प्रभाव’ बलियो हो कि भन्ने देखिन थाल्यो, जुन अत्यन्तै गंभिर बिषय हो । त्यसैले सरकारले अब पनि वैज्ञानिक नियमनको स्पष्ट विधि र संयन्त्र नबनाउने हो भने प्रशासनिक डण्डा लगाएर यातायात प्रणाली अब धेरै दिन चल्न सक्दैन । रुट ईजाजतको वैज्ञानिक विधि लागू गराउनु, सवारीसाधन तथा सुरक्षाका मापदण्ड बनाई लागू गर्नु, वैज्ञानिक भाडा दर निर्धारण गर्नु , सेवाको गुणस्तरको सुनिस्चितता गर्नु, र सेवा हेरफेर तथा बन्दको अनुमति प्रदान गर्ने कामहरू यातायातको नियमनको दायरामा पर्नेरहेछन।
- प्रत्येक रुटमा यात्रु चाप कति छ? कुन किसिमको सवारी साधनलाई प्राथमिकता दिने ? सार्वजनिक यातायातका साधनहरू कतिवटा हुनु पर्ने? कतिवटा कम्पनीलाई प्रतिस्पर्धा गर्न दिने? वैज्ञानिक भाडा दर कसरी निर्धारण गर्ने? विहान कति वजे देखी वेलुका कतिवजे सम्म सेवा संचालन गर्ने? एउटा बस छुटेपछि अर्को बस कति समय पछि आउने ? सेवाको स्तर कस्तो हुनु पर्ने? सवारीसाधन भित्र सेवा कस्तो हुनु पर्ने ? कति सिट क्षमता, सिटको ले–आउट र आकार, प्रकार कस्तो हुने? यस्ता प्राविधिक कुराहरू प्रशासनिक कर्मचारीको निर्णयले पार लगाउने कुरा होइनन् । यसका लागि दक्ष विज्ञ सहितको संरचनाको आवस्यक पर्ने छ।
- यातायात व्यवस्थापन विशुद्ध प्राविधिक कुरा रहेछ भनेर हामीले कहिले पनि वुझ्नै सकेनौ? यातायात व्यवस्था विभाग हामीले प्रशासनिक कर्मचारीहरूलाई सुम्पिएका छौं । कुन रुटमा कति गाडी चाहिन्छ कति समयको फरकमा सवारी चलाउनु पर्छ भन्ने कुरा अरू देशमा हरेक वर्ष सर्वेक्षण गरेर तथा अनुसन्धान गरेर निकालिदोरहेछ । तर हामीले यातायात व्यवसायीको तजविजमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी लाई वा यातायात व्यवस्था विभागमा भएका तीनै प्रशासन समूहका कर्मचारी को जिम्मा छाडिएको छ। यातायात व्यवस्थापन विभाग केवल लाइसेन्स वितरण गर्ने र सवारीसाधन दर्ता गर्ने निकाय मात्र बनिरहेको छ । अझ जिल्लाका नियमन ईकाईमा त यातायात व्यबसायिका प्रतिनिधि रहने व्यबस्था छ । जस्लाई नियमन गर्नु पर्ने उहि नै नियमन ईकाईको सर्वेसर्वा हुने भए पछि कसरी होस प्रभावकारी नियमन? यस मानेमा नेपाल संसारकै अपवादमा पर्ला ।
- कमजोर नियमन हुँदा र प्रशासनिक डण्डा मात्र प्रयोग गर्दा सिन्डीकेटले मनोमानी गर्न थालेको छ। हुँदा हुँदा सिन्डीकेट बालाहरू सडकको सरकार हामी हो समेत भन्न भ्याएका छन् । सिन्डीकेटले यातायात प्रणाली थला पारिसकेको छ। हामी राजनीतिज्ञहरू समेत सिन्डीकेट संग जोडिएर नाम आउन थालेको छ। हाम्रो लागि यो भन्दा विडम्बना के हुन सक्छ सभामुख महोदय?
- संविधानमा हामीले सार्वजनिक यातायात लाई मौलिक हक को रूपमा व्यवस्था गरेका छौं । तर हामी गम्भीर हुन सकिरहेका छैनौं । अब त सिन्डीकेटले राजनीतिलाई नै विषाक्त पारिरहेको छ ।
- काभ्रेको वस दुर्घटना पछि हाम्रो प्रधानमन्त्रीले सिन्डीकेट तोड्ने भन्नुभएको छ । एक दुई ठाउँमा छलफल गरेर सिन्डीकेटहरू तोडिएको खबर आयो तर हामी के भ्रममा नपरौ भने सिन्डीकेट तोड्नु मात्रै समस्याको समाधान होइन । अहिले सिन्डीकेट तोडेर नयाँ संचालक आए पनि केही समय पछि ती नया र पुराना मिलेर फेरी सिन्डीकेट संचालन गर्नेछन्। जबसम्म हामीले यातायात व्यवस्थापन को वैज्ञानिक नियमन तयार गरि लागु गर्न सकिँदैन तवसम्म न सिन्डीकेट तोडिनेछ न हाम्रो सुरक्षित, भरपर्दो र सर्वसुलभ यातायात प्रणालीको विकास गर्न सक्नेछैन।
सभामुख महोदय
- यातायात प्रणाली आफैमा साध्य होइन, अर्थात् हामी सवारी साधन चढ्नको लागि नै यातायात गर्ने होइन । यातायात त गन्तव्यमा पुग्नको लागि सहयोगी उपाय मात्र हो । यातायात पूर्वाधार हाम्रा वस्तिहरू जोड्न, अर्थतन्त्रको गति लाई उच्च पार्न, उद्योग धन्दा कल कारखाना विकास गर्न, उत्पादनलाई वजार सम्म पुर्याउनको लागि अत्यावश्यक साधन मात्र हो । जसको लागि सर्वसुलभ, सुरक्षित र भरपर्दो यातायात प्रणालीको आवश्यकता पर्दछ । हामीसँगै योजनाबद्ध विकास सुरु गरेका देशहरू न्यूनतम यातायातको उपलब्धताको अवस्था( Accessibility) वाट उच्च गतिका यातायात प्रणाली तर्फ लम्कँदै गर्दा हामी भने वर्षै पुराना सवारी साधन, डोजर अपरेटरको भरमा खनेका सडकहरूमा यात्रा गर्नु परिरहेको छ।
- अब यस्तो तदर्थबादले देश चल्नै नसक्ने अवस्थामा पुगिसकेको छ । देशभरि वस्ति विकासको खाका तयार गर्नु र विभिन्न तहका वस्तिहरू जस्तै सहर, बजार र गाउँहरु जोड्ने एकिकृत यातयात प्रणाली जसमा रेल, सडक, जल र हवाई यातयात को संयुक्त गुरुयोजना तयार गरि लागु गर्न ढिलो गर्न हुदैन । यातायात सुरक्षा यि नीतिहरु संग प्रत्यक्षरुपमा जोडिएको हुन्छ।
- अहिलेको सिन्डीकेट पद्धति यातयात व्यवसायीहरुको समेत हितमा छैन । यातायात व्यवसायीहरुले देशको अर्थतन्त्र सुहाउँदो आफ्नो लगानीको न्यूनतम प्रतिफल सुनिश्चित हुनुपर्ने माग राख्नु स्वभाविकै हो । तर यसको बहानामा सरकारी नियमन स्वीकार गर्दैनौ भन्न सक्दैनन । सरकारले प्रशासनिक डन्डा वर्षाउनुको सट्टा वैज्ञानिक नियमन तयार गरि लागु गर्नु पर्दछ।
धन्यवाद,