निर्वाचनका लागि आधारभूत सहमति

 स्थानीय तहको पुनर्संरचना

अहिलेको व्यवस्थापिका संसद्को आयु ०७४ माघ ७ सम्म मात्र छ । अर्थात् अबका १७–१८ महिनाभित्र हामी संघीय र प्रादेशिक संसद् तथा स्थानीय निकायको निर्वाचन नगरी नहुने अवस्थामा छौा । हाम्रो अहिलेको संविधानमा स्थानीय निकायको निर्वाचनसम्बन्धी अन्तरिम व्यवस्था राखिएको छ । तर, त्यसका लागि अब हामीसित त्यति धेरै समय छैन । स्थानीय निकायको निर्वाचन भनिरहादा हामीले सो निर्वाचनका लागि स्थानीय निकायको पुनर्संरचना, गाउापालिका र नगरपालिकाको सीमांकन गर्नुपर्ने अवस्था छ ।

स्थानीय तह पुनर्संरचनाका लागि हामीले पहिल्यै आयोग गठन गरिसकेका छौा । आयोगले आफ्नो काम गरिरहेको भए पनि त्यसले प्रतिवेदन दिइसकेको छैन । त्यसैले अहिले हामीले स्थानीय निकायको निर्वाचन गरिहाल्यौा भने पनि स्थानीय तह पुनर्संरचित भइसकेपछि त्यो स्वत: निष्क्रिय हुन्छ । त्यस्तो अवस्थामा हामीले पुन: अर्को निर्वाचन गर्नैपर्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ । त्यसैले अब सबैभन्दा पहिले स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगलाई चााडो काम सक्न सहज वातावरण बनाइदिने, त्यसका लागि उसलाई साधन स्रोत सम्पन्न बनाउने र विज्ञहरूको सहयोग उपलब्ध गराउने दिशामा हामी सबै लाग्नुपर्ने अवस्था छ । त्यसपछि आयोगले दिएको प्रतिवेदनअनुरूप स्थानीय तहको पुनर्संरचना गरेर मात्र निर्वाचन गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।

यदि हामीले समयमै नयाँ संविधानअनुरूपका स्थानीय तह संरचित गरी निर्वाचन गराउन सकेनौा भने राष्ट्रिय सभा गठन हुन सक्दैन । र, राष्ट्रिय सभा भएन भने संविधानत: संसद् पूर्ण हुादैन । स्थानीय तह, प्रादेशिक सभा र माथिल्लो सभा आपसमा जोडिएका छन् । किनकि, राष्ट्रिय सभाका लागि स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरूले पनि मतदान गर्नुपर्छ । राष्ट्रपति निर्वाचनमा पनि उनीहरूले मतदान गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले पनि स्थानीय तह, प्रादेशिक संसद् र संघीय संसद् एकसाथ गठन हुनु आवश्यक छ । तलैदेखि निर्वाचित निकायहरू खडा हुन सकेनन् भने त्यसले माथिसम्मै असर पार्छ । त्यतिखेर संसद् भन्नासाथ तल्लो र माथिल्लो सभा बुझ्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले यसलाई खेलााचीका रूपमा लिने गल्ती कसैले गर्छ भने मुलुक गम्भीर दुर्घटनामा जान्छ ।

तीनवटै तहको निर्वाचन गराउनैपर्ने बाध्यता यतिखेर स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय संसद्को निर्वाचन गराउनैपर्ने बाध्यात्मक अवस्थामा हामी छौा । तर, के हामी यी तीनवटै निर्वाचन गराउन सक्षम छौा त ? यसका लागि के कस्ता चुनौती छन् ? यस विषयमा भने हामी सबैले गम्भीरतापूर्वक सोच्नुपर्ने अवस्था छ । एकथरी मानिसहरू यो चुनाव हुन नसकोस् भन्ने चाहन्छन् । चुनाव हुन्छ हुन्छ भन्दाभन्दै ०७४ माघ ७ आओस् र घुम्दैफिर्दै रुम्जाटार भनेझौ पुरानै अवस्थामा संसद्विहीनताको अर्को संक्रमणको अवस्थामा देशलाई फर्काउन पाइयोस् भन्ने दिवास्वप्न देखिरहेका छन् । त्यसैले लोक्तन्त्र, गणतन्त्र र संघीयताका लागि लडेको दाबी गर्नेहरू सबै यसका लागि गम्भीर हुनुपर्छ । संविधान बनाउनुका साथै यसको कार्यान्वयनका लागि पनि जिम्मेवार राजनीतिक दलहरू एकताबद्ध हुनु जरुरी छ । त्यसका लागि मधेसमा उठिरहेको असन्तुष्टिका आवाजहरू पनि सम्बोधन हुनुपर्छ । जबसम्म जिम्मेवार दलहरू एकताबद्ध हुादैनन्, तबसम्म समस्या जहााको त्यहीा रहनेछ । सरकारमा को बस्ने भन्ने दोस्रो प्राथमिकताको विषय हो । निर्वाचन र संविधान कार्यान्वयनचाहिा पहिलो प्राथमिकताको विषय भएको हुनाले त्यसका लागि सबैबीच आधारभूत सहमति जरुरी छ ।

हामीले स्थानीय तह निर्वाचनका लागि आवश्यक पर्ने कानुनहरू निर्माण गर्न सरकारलाई भनिसकेका छौा । निर्वाचनका लागि कानुन निर्माण, सुरक्षा व्यवस्था, राजनीतिक सहमति र अन्य धेरै पक्षमा ध्यान पुर्‍याउनु जरुरी छ । निर्वाचनका नाममा राजनीति गर्ने परिपाटी सबैले बन्द गर्नुपर्छ । निर्वाचनका नाममा अस्थिरता मच्चाउन पाइादैन । बाहिरबाहिर एउटा बोल्ने र भित्रभित्रै व्यवहार भने अर्कै गर्ने अवस्था आन्दोलनरत मधेसी मोर्चासम्बध दलहरू र अन्य राजनीतिक दलहरूले अन्त्य गर्नु आवश्यक छ ।

राष्ट्रिय सरकार कि मुद्दामा सहमति ? सकिन्छ भने सहमति गरेर सबै दल सरकारमा बसे पनि हुन्छ । तर, त्यसका लागि हामी तयार छैनौा भने कमसेकम निर्वाचन, संविधान कार्यान्वयन र मुलुकको समृद्धिका लागि हामी सबै एकजुट हुनैपर्छ । राष्ट्रिय सहमतिमा सरकार बन्न सकेन भने पनि राष्ट्रिय मुद्दामा भने हामी सबै एकजुट हुनैपर्छ । यदि सहमतिको सरकारमा पनि सामेल नहुने र राष्ट्रिय समस्या समाधानमा सहमति पनि नगर्ने हो भने उनीहरू संविधान भत्काउन र कार्यान्वयन हुन नदिन लागिपरेका छन् भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ । यसले अन्तत: लोकतन्त्र र गणतन्त्रलाई नै समाप्त पार्नेछ । विगतमा हामीले घोषणा गरिसकेको निर्वाचन पनि गर्न सकेनौा । के हामीले त्यो इतिहासबाट पाठ सिक्नुपर्दैन ? यदि अहिले पनि हामी यस्तै खेल खेलिरह्यौा भने त्यसले मुलुकलाई भड्खालोमा जाक्ने निश्चित छ । त्यसैले सकिन्छ भने राष्ट्रिय सहमति बनाएर सरकारमै सहाभागी बनौा, सकिन्न भने निर्वाचन गर्न र त्यसका लागि आवश्यक नियम कानुन निर्माण गर्न आधारभूत सहमति गरौा । तर, आ–आफ्नो स्वार्थवश मुलुकलाई सरकार र संसद्विहीनता सिर्जना गर्ने गल्ती भने कहिल्यै नगरौा ।

बन्द हुनुपर्छ जुहारी मधेसका राजनीतिक दलले संविधानमा आफूहरूमाथि अन्याय भयो भनेर गरेको आन्दोलनले लामो समयदेखि मुलुक आक्रान्त छ । तर, अब भने मधेसका राजनीतिक दल र सरकार गहन संवादमा जुट्नुपर्ने अवस्था छ । मधेसी राजनीतिक दलहरूले उठाएका अधिकांश माग पूरा भइसकेको अवस्था छ । पूरा हुन बााकी केही छन् भने तीमध्ये जायज माग पूरा गर्न सरकार पनि तयार हुनुपर्छ भने मधेसी दलहरूले पनि लचकतासाथ संवादमा आउनुपर्छ । कुनै पनि समस्याको समाधान निर्वाचनले मात्र दिनसक्छ । त्यसैले मधेसका राजनीतिक दलहरूले पनि स्थानीय तहदेखि प्रादेशिक र संघीय तहको निर्वाचनका लागि सघाउनुपर्छ । निर्वाचनबाट उनीहरूले पनि आफ्नो हैसियत देखाउन सक्छन् । यदि उनीहरू इमानदारीपूर्वक स्थानीय तहको पुनर्संरचना र प्रदेशहरूको सीमांकनमा सघाउन तयार भए भने त्यसले उनीहरूका बााकी मुद्दा पनि सम्बोधन हुन्छन् । त्यसैले आन्दोलनरत मधेसी मोर्चामा आबद्ध दलहरू सहमतिमा नआई सुखै छैन । अरू धेरै विषय फेरौाला, बदलौाला भनेर पनि हामी केही समय कुर्न सक्छौा । तर, संविधान कार्यान्वयन गरेर मुलुकलाई गतिशील र समृद्ध बनाउने विषयमा भने हामी अलिकति पनि प्रतीक्षा गर्ने अवस्थामा छैनौा । त्यसैले अहिले सरकार र मधेसी मोर्चाबीच वार्ताको आह्वान र त्यसको जवाफका रूपमा भइरहेको जुहारी बन्द हुनुपर्छ ।

खासगरी, पछिल्लो मधेस आन्दोलनको समीक्षा गर्दा कोही सरकारसित आजीवन वार्ता नगर्ने पक्षमा छन् । उनीहरू समस्या समाधान हुादै नहोस् भन्ने चाहन्छन् । कोही भने आन्दोलनको राप चर्किरहेको समयमा चुनाव भइहाल्यो भने त्यसमा केही स्वार्थका रोटी सेकाउाला भन्ने दाउमा छन् । उनीहरू यो देशमा अस्थिरता कहिल्यै अन्त्य नहोस् भन्ने चाहन्छन् । तर, अब भने उनीहरू आ–आफ्नो स्वार्थ छाडेर सहमतिमा आउनुपर्छ । राज्यले पनि आफ्नो बुताले भ्याएसम्म सम्भव र जायज माग पूरा गरेर पूरा गर्नै नसकिने मागबारे भने छलफलबाटै उनीहरूलाई बुझाउन सक्नुपर्छ । किनकि, उनीहरू स्वयं सरकारमा आए कतिपय माग भने पूरा गर्न सक्नेछैनन् । त्यसैले सकिन्छ भने उनीहरूलाई सरकारमै सामेल गराउने विषयमा सरकार लचक हुनुपर्छ । सरकारले आफ्ना तर्फबाट अधिकतम लचक हुादाहुादै पनि यदि कोही आउादै आउादैन भने उसलाई छोडेरै भए पनि अघि जानुपर्छ । उनीहरूको खालि अस्थिरता मच्चाउने उद्देश्य भएकाले तिनलाई साथमा लाने सपना नदेख्दा पनि हुन्छ ।

यो लेख नयाँ पत्रिका दैनिकमा प्रकासित छ |