कहिले हुन्छ विकास ?

‘देशमा विकास भएन !  विकास गर्नुपर्छ !’ भन्ने आवाज हामी दिनदिनै सुन्छौं । राजनीतिकर्मी, पेसाकर्मी, अधिकारकर्मी, प्राज्ञ, वृद्ध, युवा, सहरी सम्भ्रान्त, ग्रामीण गरिबी, नीतिनिर्माता, नागरिक समाज सबै विकास चाहन्छन् । तर, विकास गर्नका लागि जो जिम्मेवार हुनुपर्ने हो, उनीहरू विकास नभएकोमा एकले अर्कोलाई दोषारोपण गरिरहेका छन् ।

विकास हुन नसकेको कुरालाई थप बहाना मिलेको छ-वैशाख १२ मा गएको भूकम्प र भारतले गरेको नाकाबन्दी । निश्चय नै भूकम्प र नाकाबन्दीले हाम्रो अर्थतन्त्रलाई निकै पछाडि धेकेलेका छन् तर यसले सिर्जना गरेका प्रतिकूलतालाई चिर्दै हामी अघि बढ्नुको विकल्प छैन ।

तर, हामी उपायविहीन जस्तो देखिदै छौं । वास्तवमा, यो राम्रो संकेत भने होइन । हामी आशावादी हुनैपर्छ । उपाय खोज्नैपर्छ । संकल्प गरेर अगाडि बढ्नैपर्छ ।

विकास सापेक्षतामा हेर्ने विषय हो । विकास गति छिटो वा ढिलो हुन्छ तर रोकिँदैन । सचेत प्रयत्नबिना यो गतिशील हुँदैन ।

हाम्रा दुई ठूला छिमेकी भारत र चीनको अर्थतन्त्र सन् २०१४ मा क्रमशः ७.२ प्रतिशत र ७.४ प्रतिशतले बढेका छन् । हामी भने ३ प्रतिशतभन्दा कमको आर्थिक वृद्धिको अवस्थाबाट पनि ओरालो लाग्दै छौं । अर्थात्, दक्षिण एसियामा आर्थिक वृद्धिका हिसाबले सबैभन्दा पुछारमा पुग्दै छौं । आर्थिक वर्ष ०७२/७३ को मंसिरको मध्यतर्फ आइपुग्दा पुँजीगत खर्च (विकास खर्च) कम्तीमा २१ प्रतिशत गरिसक्नुपर्नेमा ५ प्रतिशत पनि हुनसकेको छैन ।

यस्तो अवस्थामा नेपालको विकासको कुरा गर्नु ज्यादै पीडादायी विषय भएको छ । तर, प्रतिकूल मौसमका कारण आर्थिक वृद्धि कम भयो भनेर आनन्द मान्ने हामीलाई भूकम्प र नाकाबन्दीले गतिलै निहुँ दिएको छ ।

योजना विकास र पुँजीगत खर्च

कुनै पनि मुलुकले विकास लक्ष्य हासिल गर्न वैज्ञानिक योजना र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक पर्छ । हाम्रो सरकारले प्रत्येक वर्षजसो ६० प्रतिशत पनि विकास खर्च गर्न सकेको छैन । यस्तो अवस्था पैसाको अभावमा विकास भएन भनियो भने त्यो लज्जाजनक हुनेछ ।

तर, यही लज्जाजनक कुरा गर्न हामीले छाडेका छैनौं । वैदेशिक सहायताको रकम खर्चको अवस्था त अझ दयनीय छ । विकास आयोजनाहरूको प्रगतिको अवस्थालाई मात्र हेर्‍यौं भने पनि हाम्रो कमजोर क्षमता स्पष्ट देख्न सकिन्छ । हाम्रो कमजोर क्षमताले सार्वजनिक विकास खर्च प्रभावकारी भएको छैन ।

विकास खर्चले अर्थतन्त्रको विस्तारका लागि वित्तीय उत्प्रेरकको रूपमा काम गर्ने भएकाले यसले सरकारले गर्ने खर्चभन्दा बजार तथा समुदायबाट गरिने खर्चलाई बढाइदिन्छ । यसले अर्थतन्त्र, आर्थिक वृद्धि, आर्थिक स्थायित्व र रोजगारी सिर्जना तथा व्यक्तिको आयवृद्धिमा बहुआयामिक सम्बन्ध राख्छ । विकास खर्चमा विनियोजन कुशलता र सञ्चालन कुशलताले मात्र यसको क्षमता प्रकट हुन्छ ।

सन् १९९० को दशकतिर ठूला सरकारी खर्चमा आन्तरिक साधनको परिचालनको अवस्था ५० प्रतिशतभन्दा न्यून थियो । तर, अहिले आन्तरिक साधन परिचालनको अवस्था आन्तरिक ऋणबाहेक ७० प्रतिशत हुँदा पनि खर्च गर्ने क्षमता कमजोर छ । आज हामीसँग खर्च गर्न सक्ने क्षमताको अभावले बजारलाई नै प्रभाव पर्ने गरी तरलता रहेको अवस्था छ ।

यो अवस्थाले अर्थतन्त्रलाई विस्तार गर्न नसक्ने मात्र होइन, आर्थिक वृद्धि उच्च पनि बनाउँदैन र रोजगारी सिर्जना तथा लगानीको वातावरण पनि बनाउँदैन । खर्च गर्ने क्षमता नहँुदानहुँदै पनि विकास खर्चमा गरिएको उच्च प्रकारको वाषिर्क वृद्धिले विकासको अवश्यकता महसुस भएको भए पनि खर्च गर्ने क्षमताको अभावमा यसले जनतामा राज्यप्रति गम्भीर अविश्वास सिर्जना गरेको छ । हाम्रो अर्थतन्त्रले विकासको अवसरलाई गुमाइरहेको अवस्था छ । त्यसकारण हाम्रो विकास प्रशासनको भूमिकाको गम्भीर समीक्षा गर्नुपर्ने खाँचो छ ।

राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको अवस्था

नेपाल सरकारले विकास आयोजनाहरूलाई प्रथमिकीकरण गर्ने सन्दर्भमा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू भनेर योजना र कार्यक्रम अगाडि सारेको थियो । वास्तवमा, आवधिक विकास योजनाका लक्ष्यहरू हासिल गर्ने अभिप्रायले यस्तो गरिएको थियो । फराकिलो आर्थिक वृद्धि गर्न उत्पादनमूलक रोजगारी, भौतिक पुँजी निर्माणमा योजना पुर्‍याउने उद्देश्य राखिएको भए पनि राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको प्रगतिबाट सन्तुष्ट हुने ठाउँ छैन ।

जबकि, राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा स्रोतको सुनिश्चितता र साधन अनुगमनको व्यवस्था छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजना घोषणा गर्दा तत्काल र छिट्टो नतिजा ल्याउने लक्ष्य राखिएको थियो । २१ वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना सूचीकृत गरी तिनका लागि मात्रै वाषिर्क करिब ८ प्रतिशत बजेट विनियोजन भए पनि यथार्थ खर्च र प्रगतिको अवस्था अत्यन्त कमजोर छ ।

आर्थिक वर्ष ०५५/५६ मा सुरु भएको मेलम्ची खानेपानी आयोजना ०७३/७४ मा सम्पन्न हुने लक्ष्य राखिएको थियो । उपत्यकाको खानेपानीको दिगो व्यवस्थापनको उद्देश्यले सुरु गरिएको करिब २७ अर्बको मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको भौतिक प्रगति जम्मा ५८ प्रतिशत छ र तोकिएको समयमा पूरा नहुने निश्चित छ । पहिले चिनियाँ ठेकेदारले काम गरेकोमा ऊसँग भएको ठेक्का तोडेर इटालियन कम्पनीले हाल काम गरिरहेको छ ।

तर, काममा प्रगति भएको छैन । निर्माण व्यवसायी, परामर्शदाता, आयोजना व्यवस्थापनबीच समन्वय राम्रोसँग हुँदैन । ठेकेदारले विभिन्न निहुँ निकाल्छ र भेरिएसनबाट थप पैसा दाबी गर्छ । समयमा निर्णय हुँदैन, कहिले श्रमिक समस्या, कहिले स्थानीयको अवरोध त कहिले सरकारी अकर्मण्यताको दोष देखाउँदै ठेकेदार उम्कन खोज्छ ।

राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामध्ये अर्को हुलाकी राजमार्गको पनि त्यस्तै कथा छ । तराईमा हाल सुचारु रहेको पूर्वपश्चिम राजमार्गभन्दा दक्षिणतर्फ भारतीय सीमाआसपास हुँदै परिकल्पना गरिएको हुलाकी राजमार्ग ०६६/६७ मा सुरु भई ०७४/७५ मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य थियो । ३५ अर्ब रुपैयाँको उक्त आयोजनाको हालसम्म जम्मा ५ अर्बमात्र खर्च भएको छ । जग्गा अधिग्रहण, राष्ट्रिय निकुञ्जमा एलायनमेन्ट विवाद, ठेक्का तोड्ने ठेकेदारले मोबिलाइजेसन लिने र काम नगर्ने प्रवृत्तिले १५ प्रतिशत प्रगति पनि छैन, समयमा काम सकिने कुरा त धेरै टाढाको भयो ।

तुलनात्मक रूपमा अलि राम्रो प्रगति भएको मध्यपहाडी पुष्पलाल राजमार्ग हो । १ हजार ७७६ किमी लामो यो राजमार्ग पाँचथरको पूर्वीभेगमा पर्ने चियाभञ्ज्याङबाट सुरु भई बैतडीको झुलाघाटमा गएर टुंगिन्छ । यसले पहाडका ३९ जिल्लामध्ये २४ जिल्ला पार गर्छ । ०६४/६५ मा सुरु भई ०७४/७५ मा १० वर्षको अवधिमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य भएको यो आयोजनामा हालसम्म ७ अर्ब २७ करोड खर्च भएको छ । यसको एलायनमेन्ट सीधा नभएकाले यो मार्ग सोचेअनुसार राम्रो सकेको छैन । तथापि, तोकिएको स्वरूपमा यो सम्पन्न हुन सक्ने अवस्था छैन ।

कतिपय राष्ट्रिय गौरवका आयोजना त सात वर्ष भइसक्दा पनि सुरु हुनसकेका छैनन् । अब त भूकम्प र नाकाबन्दीले गर्दा एकातिर बहाना मिल्यो अर्कोतर्फ वास्तविक कठिनाइ पनि छन् । भूकम्पको क्षति, इन्धन अभाव, कार्यान्वयन क्षमताको अभाव, स्थानीय विवाद, जग्गा प्राप्ति र मुआब्जामा कठिनाइ, निर्माण व्यवसायीको कमजोर व्यवस्थापन, अन्तरनिकाय समन्वयको अभाव, अस्पष्ट कार्यान्वयन मोडालिटी, अनुगमनको अभावजस्ता कुराले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना भनी घोषणा गरिएका कार्यक्रमको प्रगति उत्साहप्रद छैन । राष्ट्रिय गौरवका आयोजना र कार्यक्रमहरूको अवस्था यस्तो छ भने अन्य आयोजनाका कस्तो होला, अनुमान गर्न सकिन्छ ।

हामीकहाँ ९० प्रतिशत आयोजना समयमा सकिँदैनन् । यसमा भएको समय र पैसाको बर्बादी कसैबाट छिपेको छैन । विकास आयोजनाहरूमा हुने ढिलाइ र समयको बर्बादी, खर्चको बढोत्तरी र लाभ लिन नसकेको अवस्थालाई कसरी सम्बोधन गर्ने ? गम्भीर प्रश्न छ । तर, यसप्रति सम्बन्धित निकायको संवेदनशीलता देख्न पाइएको छैन ।

किन कम हुन्छ विकास खर्च ?

जब विकास खर्च कम हुन्छ, विकासको गति पनि ढिला हुन्छ । सम्भाव्यता अध्ययन र विस्तृत डिजाइनबिना बजेट विनियोजन हुन्छ । बजेट त विनियोजन हुन्छ तर खरिद योजना बनेको हुँदैन । निर्माणअघि गर्नुपर्ने तयारीको अभावमा कुनै पनि रकम विनियोजन भएकै भरमा योजना अगाडि बढ्न सक्दैन ।

विकास योजनाहरूमा ठेक्का बन्दोबस्त समयमा नहुने, अन्तिम चौमासिकमा ठेक्का गरिने, लागत अनुमान टुक्र्याएर सोझै खरिद गर्ने, ठेक्का समयमा सम्पन्न नहुने, लागत एवं समय वृद्धि हुने, रकम विनियोजन भएपछि कार्यक्रम खोज्ने, पटकपटक बिनातयारी रकम विनियोजन गर्ने अनि पछि या रकमान्तर या त रकम फ्रिज हुनेलगायत समस्या छन् ।

ठेकेदार वजनदार र राजनीतिक पहुँचवाला हुने, समय र लागत बढे पनि कारबाही नहुने, जिम्मेवार पदाधिकारीको छिटोछिटो सरुवा हुने नियामक निकायहरू अख्तियार, सतर्कता केन्द्र, संसद्, योजना आयोग, अर्थ मन्त्रालयलगायत हाबी भई कामभन्दा डरमात्रै देखाउने काममा प्रेरित हुनेजस्ता कुराले पनि विकास खर्च राम्रोसँग हुनसकेको छैन । चमेलिया जलविद्युत् आयोजनाको धेरै काम सकिए पनि लामो समयदेखि तीन दोब्बर खर्च बढाउँदै बसेको छ । यो एउटा प्रतिनिधि उदाहरण हो ।

एकातर्फ आयोजनाहरूमा हुने ढिलाइ र अर्कोतर्फ विश्व प्रविधिमा भएको तीव्रतर परिवर्तनले हामीलाई उछिन्दा आयोजनाको औचित्य नै नरहन सक्छ । यातायात र सञ्चार क्षेत्रमा २-३ वर्षमा नयाँ आधुनिक प्रविधि विकास भइरहेका छन् । एउटा ठूलो आयोजना १० वर्षमा ढिला हुनासाथ त्यसको महत्व कम भएर जान्छ । कुनै-कुनै प्रविधि त काम नलाग्ने (डम्पिङ गर्नुपर्ने) समेत हुन्छन् । विकास आयोजनाहरूमा भू-माफियाहरूको चलखेल, अन्तर्राष्ट्रिय ठेकेदारहरूको कमजोर कार्यसम्पादन, कमिसन एजेन्टहरूको चलखेल, दबाब दिने राजनीतिक शक्ति, बखेडा र समस्या सिर्जना गर्ने स्थानीय शक्ति समूह, आयोजनाका काम र प्रक्रियामा सदैव मुद्दा खेप्नुपर्ने जस्ता समस्या पनि विद्यमान छन् ।

निष्कर्ष मुख्य कुरा त हामीले हाम्रो प्राविधिक क्षमतामात्र होइन, प्रशासनिक क्षमताको पनि विकास गर्नुपर्छ । जबसम्म विकासमा देखिएका अवरोधलाई छिचोलेर जाने क्षमता विकास गर्न सकिँदैन, तबसम्म हामी अगाडि बढ्न सक्दैनौं । बढ्दो राजनीतिक संक्रमण र अस्थिरतालाई निहुँ बनाएर विकास आयोजनाबाट अवान्छित लाभ लिने प्रवृत्तिले विकास कार्यक्रम अगाडि बढाउन कठिनाइ भएको छ ।

कम्तीमा विकासमा राष्ट्रिय सहमति बनाउनु आवश्यक छ । विकासका काममा बन्दहड्ताल नगर्ने प्रतिबद्धता आवश्यक छ । विकासप्रति सबैको सकारात्मक भूमिका हुनुपर्छ । साना, मझौला, ठूला सबै आयोजनाहरूलाई एकसाथ अगाडि बढाउन सक्नुपर्छ । विकास भनेर कहिले स्थानीय योजनामा मात्र अल्झिने त कहिले ठूला परियोजनालाई मात्र विकास ठान्ने गलत सोच त्यागेर सबै विकास कार्यक्रमलाई एकसाथ अगाडि बढाउने सोच त्याग्नुपर्छ । जनताले विकासको लाभ लिनसक्ने वातावरण बनाउनु आजको आवश्यकता हो ।

जबसम्म विकास प्रशासन प्रभावकारी बनाउन सकिँदैन, राजनीतिक संकल्प र दृढ इच्छाशक्ति व्यक्त हुँदैन, सुशासन कायम हुँदैन । त्यस्तै, आयोजनाको प्रारम्भदेखि अन्तिमसम्म कार्यसम्पादन मूल्यांकनको व्यवस्थाबाट प्रमुख अधिकारीलाई जवाफदेही बनाउन सकिँदैन, तबसम्म विकासले गति लिन सक्दैन । दृढ संकल्पका साथ लागौ हाम्रै पुस्तामा विकास सम्भव छ ।

यो लेख नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (sejon) को स्मारिकामा प्रकासित छ ।