नाकाबन्दी : अघोषित युद्ध

भारतले झन्डै दुई महिनादेखि नाकाबन्दी लगाइरहेको छ । नाकाबन्दीका कारण नेपालको जनजीवन अत्यन्त कष्टकर बनेको छ । यसका कारण हाम्रो देशको आर्थिक जीवन डामाडोल भएको छ । उद्योगधन्दाहरू चल्न सकिरहेका छैनन् । हाम्रा स्कुल, कलेज बन्द छन् । मानिसको दैनिक जीवन नराम्ररी प्रभावित भएको छ । कृषि क्षेत्रमा मात्र ६३–६४ अर्बभन्दा बढी क्षति भइसकेको छ । व्यापार व्यवसाय ठप्प छ । विकास निर्माणका काम अघि बढ्न सकेका छैनन् । बाहिरबाट भारत हुँदै आउनुपर्ने सामान उतै कुहिने अवस्थामा छन् । ती सामान त्यहाँ रोकिँदा त्यसको अलग्गै हर्जनासमेत तिर्न नेपाली व्यवसायी बाध्य भइरहेका छन् । चौतर्फी रूपमा देश अस्तव्यस्त भइरहेको छ ।

सैनिक हस्तक्षेपको विकल्प नाकाबन्दीले औषधिको अभाव भइरहेको छ । चिकित्सा क्षेत्रमा प्रयोग हुने उपकरणको अभाव छ । जसले गर्दा बिरामीको उपचार हुन नसकेर ज्यानसमेत जाने अवस्था सिर्जना भइरहेको छ । त्यसैले अहिलेको यो नाकाबन्दी युद्धभन्दा पनि डरलाग्दो छ । युद्धमा पनि मानवीय पक्षलाई बेवास्ता गरिँदैन, गर्न पाइँदैन । तर, यो नाकाबन्दीले न्यूनतम मानवीय पक्षको पनि पूर्णत: बेवास्ता गरेको छ । एक्काइसौँ शताब्दीमा यस्तो नाकाबन्दी साना राष्ट्रमाथि ठूला राष्ट्रले गरेको युद्धको घोषणा नै हो । नेपालविरुद्धको यो नाकाबन्दी भारतका लागि खुर्सानीको बोट काट्न बन्चरो प्रहार गरेजस्तै हो । अहिलेको नाकाबन्दी भारतका लागि सुहाउने कुरै होइन । यो उसको नेपालमाथिको नांगो हस्तक्षेप हो । यसको जति भत्र्सना गरे पनि कमै हुन्छ ।

भारतले मधेसको आन्दोलन देखाएर आफूले नाकाबन्दी नगरेको दाबी गर्दै आएको छ । मधेस आन्दोलन हाम्रो आन्तरिक मामिला हो । तर, हाम्रो आन्तरिक मामिलालाई अघि सारेर भारत हामीविरुद्ध नाकाबन्दीमा उत्रिनु गम्भीर अपराध हो । मधेस आन्दोलनलाई कारण देखाउने हो भने वीरगन्जबाहेकका नाकामा पनि सामानहरू रोकिइरहेका छन् । त्यसो भए त्यहाँचाहिँ किन रोकियो त ? भारतले उताका सवारीसाधन लानचाहिँ नाका खोलेजस्तो गर्ने र त्यसपछि फेरि उतैका मानिसहरूको सहयोगमा तुरुन्तै नाकाबन्द गर्ने काम भइरहेको छ । त्यसैले पनि भनिरहनुपर्दैन, यो नाकाबन्दी मधेसी मोर्चाको आन्दोलनको आडमा भारतले आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न गरिएको हो । कतिपयलाई लाग्ला, यो नाकाबन्दी मधेसका जनताको हितमा छ । तर, भारतले मधेसका जनताको हित हेर्ने पनि होइन, पहाडका जनताको हित चिताउने पनि होइन र नेपालको हित पनि हेर्ने होइन । भारत त उसको आफ्नै हित मात्र हेर्छ । त्यसैले उसको यस्तो स्वार्थी चाल बुझ्न नसक्नु हाम्रो निकै ठूलो भूल हो । एक राष्ट्रले अर्को राष्ट्रको सार्वभौमिकता र अखण्डताविरुद्ध आफ्नो शक्तिको प्रयोग गर्नुलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले युद्धको घोषणा वा सैनिक हस्तक्षेपका रूपमा हेर्छ । भारतले नेपालमाथिको सैनिक हस्तक्षेपको विकल्पका रूपमा यो नाकाबन्दी लगाएको हो । भारतले प्रत्यक्ष युद्धको घोषणा नगरे पनि त्यहीबराबरको नाकाबन्दी लगाएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले भूपरिवेष्ठित राष्ट्रको अधिकारलाई स्थापित गरिदिएको छ । नेपाल र भारत दुवैले अनुमोदन गरेको सामुद्रिक कानुनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धि १९८२ को धारा एक सय २५ मा भूपरिवेष्ठित राष्ट्रलाई समुद्रसम्मको पहुँच र पारवहनको सुविधा दिनुपर्ने व्यवस्था छ । अहिले भारतले समुद्री मार्ग हुँदै तेस्रो मुलुकबाट आएको सामानसमेत रोकिरहेको छ । पारवहन सुविधा हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय सुविधा हुँदाहुँदै पनि भारतले हाम्रो त्यो अधिकार खोसेको छ । यस विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका ज्ञाता सूर्य सुवेदीले पनि भारतको नाकाबन्दीविरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा जान सकिने कुरा लेख्नुभएको छ । यथार्थमा यो नाकाबन्दी अब नेपालको मात्र विषय होइन, यो साना राष्ट्रको मात्र चासो र चिन्ताको विषय पनि होइन । यो त सारा सभ्य संसारको चासोको विषय हो । एउटा राष्ट्रको बाँच्न पाउने अधिकार कसैले पनि कुण्ठित गर्न पाउँदैन । प्रत्यक्ष युद्धको भन्दा पनि ठूलो मानवताविरुद्धको अपराध यहाँ भइरहेको छ । त्यसैले पनि संसारले रमिते बनेर टुलुटुलु हेरिबस्न कुनै हालतमा मिल्दैन । अहिलेको नाकाबन्दीमा भारतको दादागिरी र अहंकार प्रकट भइरहेको छ । नेपाली जनताले आफ्नै हातबाट आफ्नै लागि संविधान लेखेको रिसमा यो नाकाबन्दी भइरहेको छ । आफ्नो संविधान आफैँ लेख्दा संसारमा कुनै पनि शक्तिशाली देशले अर्को राष्ट्रमाथि नाकाबन्दी लगाएको इतिहास कहीँ कतै छैन । यो नाकाबन्दीको असर तराईदेखि पहाडसम्मका सम्पूर्ण जनतामा परेको छ । संविधान लेख्नुको सजायका रूपमा नेपाली जनताले नाकाबन्दी झेल्नुपरिरहेको छ । भारतले हामीमाथि विगतमा पनि नाकाबन्दी लगाएकै हो । विगतमा पनि ०२७ र ०४५ सालमा उसले नाकाबन्दी लगाएकै हो । यो उसको नेपाललाई जहिले पनि आफ्नो नियन्त्रणभित्रको मुलुक बनाएर राख्न चाहने नियतबाट प्रेरित देखिन्छ । हो, भौगोलिक रूपमा नेपालभन्दा भारत ठूलो होला । कुनै देश ठूलो हुन सक्छ, तर सार्वभौमिकता ठूलो वा सानो हुँदैन । यसलाई भारतले पनि राम्ररी मनन गर्नु जरुरी छ ।

हाम्रो कमजोरी हामीले विगतका घटनाबाट पाठ सिक्न सकेनौँ । विगतदेखि आजसम्म हामीले आत्मनिर्भरताको बाटो पहिल्याउनै सकेनौँ । हामीले कृषिदेखि उद्योग, व्यवसाय र व्यापारमा पनि कहिल्यै आत्मनिर्भरताको खोजी गर्नै सकेनौँ वा चाहेनौँ । हामी परनिर्भरता बढाउँदै आयतमा मात्र निर्भर रह्यौँ । ऊर्जा, जलविद्युत् र कृषि उत्पादनमा हामीले आत्मनिर्भरताको बाटो हिँड्नै सकेनौँ । ठूला ठूला कुरा भए, योजना बने, तर कार्यान्वयनमा भने हामी सधैँ पछाडि नै रह्यौँ । हामी हरेकपटक यस्ता अप्ठ्याराहरू आइपरेपछि आत्मनिर्भरताको मन्त्र जप्ने तर समस्या समाधान भइसकेपछि भने त्यसलाई बिर्सने रोगबाट ग्रस्त छौँ । यो नै हाम्रो सबैभन्दा ठूलो कमजोरी हो । अब हामीले यसलाई सुधार्ने समय आएको छ ।

मधेस आन्दोलन र माग अहिलेको संविधानमा मधेसी जनताको अधिकार कहीँ कतै कुण्ठित भएको वा गरिएको छैन । त्यहाँ भइरहेको भेदभाव र असमानता हटाउन विभिन्न व्यवस्था गरिएका छन् । भारत, अमेरिकाजस्ता संसारका ठूलाठूला लोकतान्त्रिक राष्ट्रहरूको संविधानमा भन्दा पनि हाम्रो संविधानमा राम्रो व्यवस्था गरिएको छ । तैपनि, त्यहाँका जनताका जायज माग सम्बोधन गर्न हामी हरदम तयार पनि छौँ । मधेसी जनताको नियतप्रति हामीलाई रत्तिभर शंका छैन । मधेसी जनता राष्ट्रवादी छन् । उनीहरूलाई आफ्नो मुलुकप्रति गर्व छ । अहिलेसम्म सीमामा बसेर मुलुकको सार्वभौमिकताको रक्षा उनीहरूले नै गरेका हुन् । तर, आज उनीहरूकै नाममा मुलुकलाई बन्धक बनाउन खोजिँदै छ । मधेसी जनतालाई अघि सारेर आफ्नो अभीष्ट पूरा गर्न चाहने तत्त्वलाई समयमै चिनेर त्यसलाई परास्त गर्न हामी सबै लाग्नुपर्छ । नेपाली र नेपालभित्रको मामिला हाम्रो आफ्नो आन्तरिक मामिला हो । त्यसलाई अघि सारेर नेपाललाई झुकाउने जुन खेल खेलिँदै छ, त्यो कुनै हालतमा सम्भव छैन ।

सरकारको दायित्व नाकाबन्दीका कारण आमजनता आक्रान्त छन् । जनताको चुह्लो नबल्ने स्थिति पैदा भइरहेको छ । जनता महँगी र अभावको दोहोरो मारमा छन् । इन्धन र खाना पकाउने ग्यासको अभावले जनता निकै सकसमा छन् । यस्तो अवस्थामा सरकारले जनताको समस्या कम गर्न र जनताको संकट टार्न तत्काल पहलकदमी लिन सक्नुपर्छ । यतिखेर सरकारले कुरा होइन, काममा ध्यान दिनु जरुरी छ । जनताका न्यूनतम आवश्यकता पूर्ति गर्नेतर्फ सरकारले ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ । यसका लागि सरकारले संकटकाल लगाउनुपर्ने अवस्था पनि आउनसक्छ । हामीले ग्यासको विकल्पका रूपमा दाउरादेखि अन्य उपाय खोजी गर्ने र त्यसको व्यवस्थापन गर्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्छ । संकटको समयमा आमजनतालाई पनि फारोतिनो गर्न प्रेरित गर्ने र मितव्ययी बन्न सजग गराउनुपर्ने आवश्यकता पनि छ । यस्तो संकटको समयमा कसरी बाँच्न सकिन्छ भन्ने विषयमा जागरण पनि ल्याउन जरुरी छ । यो नाकाबन्दी एमाले वा एमाओवादीको मात्र समस्या होइन, सबैको समस्या हो । त्यस्तो जागरण हामीले सिर्जना गर्न सक्नुपर्छ । यसका साथै हामीले दक्षिणी नाकाहरूको विकल्पमा अन्य वैकल्पिक नाकाहरू खोल्न पनि तदारुकतासाथ पहल गर्नु जरुरी छ । देशको संकटविरुद्ध हामीले अरूसँग हारगुहार गर्ने र यसलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नेतर्फ पनि तयारी गर्नुपर्छ ।

राष्ट्रिय एकताको आवश्यकता नाकाबन्दीका कारण मात्र होइन, संविधान कार्यान्वयनको चरणमा सम्पूर्ण दलहरूबीचको एकता अत्यावश्यक छ । यसक्रममा नेपाली कांग्रेसले केटाकेटीपन देखायो । उसले हिजो भएका सहमतिको सम्मान गर्न पनि सकेन । कांग्रेसले के बुझ्नुपर्छ भने यो नाकाबन्दी सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदैदेखि सुरु भएको हो, एमाले आएपछि सुरु भएको होइन । यो नेपालविरुद्ध भएको नाकाबन्दी हो, एमालेविरुद्ध भएको होइन । कांग्रेसले पटकपटक यो एमालेविरुद्ध भएको नाकाबन्दी भनिरहेको छ । तर, उसले गम्भीरतापूर्वक के बुझ्नु जरुरी छ भने यो हाम्रो राष्ट्रिय एकता, सार्वभौमसत्ता र स्वाभिमानविरुद्धको नाकाबन्दी हो । यस्तोमा हामी सबै एकजुट भयौँ भने यस्ता नाकाबन्दीको सहजै सामना गर्न सक्छौँ । यहाँनिर मधेसी दलहरूले पनि बुझ्नु जरुरी छ, यो नाकाबन्दीले मुलुकलाई कमजोर बनाउँछ । यो भारतले मधेसी मोर्चाको हितमा लगाएको नाकाबन्दी होइन, भारतकै स्वार्थपूर्तिका लागि लगाएको नाकाबन्दी हो । अहिलेको मधेस आन्दोलनले नाकाबन्दी र भारतीय हस्तक्षेपलाई प्रत्यक्ष निम्त्याएको छ । यसले अन्तत: मधेस, पहाड र सिंगो देशलाई पनि हानि पुर्‍याउँछ । यसले स्वयं मधेसी मोर्चालाई पनि फाइदा गर्दैन ।

यो लेख नया पत्रिका दैनिकमा प्रकासित छ |