निर्वाचित प्रधानमन्त्रीका पक्षमा

संसारमा प्रचलित राष्ट्रपतीय, संसदीय या मिश्रित सबै शासन प्रणाली लोकतान्त्रिकै हुन्। नेपालमा शासकीय स्वरूपको बहस गर्दा वा कुनै प्रणालीका पक्षमा तर्क दिँदा अर्कोलाई अलोकतान्त्रिक भन्न मिल्दैन। यस्तै संसारका अरू मुलुकमा प्रयोगमा भएका शासन प्रणालीका सफलता र असफलताको अध्ययन गर्न सकिन्छ तर त्यसकै आधारमा हाम्रो मुलुकको शासकीय स्वरूप निर्धारण गर्न सकिदैन। कुनै पनि प्रणाली आफँैमा साध्य नभएर लोकतन्त्र संचालन गर्ने माध्यम हो। लोकतन्त्रका मूल्य, मान्यता विश्वभर समान प्रकारका भए पनि तिनको कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था आआफ्नै राजनीतिक सांस्कृतिक परिवेश, अनुभव र अझ वर्तमान राजनीतिक शक्ति सन्तुलनले निर्धारण गर्छ। किन्तु, जुनसुकै प्रणाली अपनाए पनि त्यसलाई मौलिक बनाउने नाममा त्यसका मूलभूत सिद्धान्तलाई तोडमोड गरियो भने त्यसले लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई राम्ररी संचालन गर्नसत्तै्कन।

अहिलेको गतिरोधका कारक नेपाली कांग्रेस र नेकपा (माओवादी) नै हुन्। माओवादी राष्ट्रपतीयबाट मिश्रित पद्धतिमा आउन तयार भयो। कांग्रेसले मिश्रित पद्धतिमा आउने सहमतिबाट पछाडि हटेर संसदीय पद्धतिकै अडान लियो। त्यसैलाई कारण देखाएर माओवादीले शान्ति प्रक्रिया अगाडि बढ्न दिएन। फलस्वरूप शान्ति प्रक्रिया अवरुद्ध भयो। यस विवादपछि यतिबेला कस्तो शासकीय स्वरूप अपनाउने भन्ने विवाद चर्किएको छ। यद्यपि, यस बहसलाई शान्ति प्रक्रियासँग जोडेर अगाडि बढेको प्रक्रियामा अवरोध उत्पन्न गर्नु कुनै पनि दृष्टिबाट उपयुक्त होइन।

सुनिन्छ, शासकीय स्वरूपका सम्बन्धमा स्विटजरल्यान्डमा नेपालका प्रमुख राजनीतिक दलका प्रतिनिधिबीच भएको छलफलमा सहमति भएको थियो। उच्चस्तरीय उपसमितिले बनाएको कार्यदलमा पनि मिश्रित पद्धतिमा जाने सहमति भएको थियो। किन्तु, आज फेरि बहस पुरानै स्थानमा पुगेको छ। छलफल र बहस हुनुपर्छ तर निरर्थक बहसले हामीलाई कँही पनि पुर्‍याउदैन। बरु, बाँकी रहेको पाँच महिना पनि त्यसै खेर जान्छ र मुलुक अनिश्चयको भुमरीमा पर्नेछ। त्यसकारण, अबको छलफल सहमति खोज्नमा केन्द्रित हुनुपर्छ। काग्रेस २०१५ सालको र माओवादी ‘जनयुद्ध’कालीन मानसिकताबाट बाहिर निस्कनुपर्छ। कांग्रेस २०१५ सालको स्थितिमा आज छैन भने माओवादीको पनि विद्रोहकालीन जबर्जस्ती अब चल्नेवाला छैन। यतिबेला सहमतिको पहल गर्न एमालेको शसक्त भूमिकाको खोजिभइरहेको छ। शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अनुसार लोकतन्त्र, स्वतन्त्रता र समानताको पूर्ण अस्तित्व शासनका तीन प्रमुख अंगहरूको फरकफरक उत्पत्ति र गठनबाट मात्र सम्भव हुन्छ। संसदीय पद्धतिमा जतिसुकै शक्ति पृथकीकरण भने पनि बहुमत प्राप्त दलको संसद् र सरकारमा प्रभुत्व हुन्छ र त्यहाँ वास्तविक शक्ति पृथकीकरण हुँदैन। संसद् बहुमत प्राप्त पार्टी र सरकारको छायाँमात्र हुन्छ। संसदीय दलको नेता संसद्को पनि र सरकारमा पनि निर्णायक हुन्छन्। यस पद्धतिमा दुवै स्थानमा एउटै पार्टीको प्रभुत्व हुन्छ, नियन्त्रण र सन्तुलन त ‘देखाउने दाँत’जस्तो मात्र हुनपुग्छ।

संसद् र सरकारमा एउटै पार्टीको वर्चस्व भए पनि पार्टीको सर्वसत्तावादी चरित्र, पार्टी भित्रका बेमेल र झगडाले सरकारमात्र होइन संसद्को समेत अकाल मृत्यु भएको हाम्रै पटकपटकको अनुभवले सिद्ध गरेको छ। सरकार र संसद् मिल्दा दुईवटै अंगमा एउटै पार्टीको स्वेच्छाचारिता र त्यसमा पनि केही नेता निर्णायक र बाँकी सांसद निर्णय अनुमोदन गर्ने रबर स्ट्याम्पमात्र हुन्छन्। सरकारको ‘क्याबिनेट’ प्रणाली र संसद्का ह्विपले नीति निर्माणको बहस साँघुरो हुनेमात्र होइन नयाँ नेतृत्वको विकास पनि हुँदैन।

संसदीय पद्धतिमा एउटै पार्टीको बहुमत हुँदा स्वेच्छाचारी बन्ने र कुनै पार्टीको पनि बहुमत नभए अस्थिरता उत्पन्न हुने जोखिम हुन्छ। दुई वा दुईभन्दा बढी दलको संलग्नतामा सरकार बनाउँदा प्रधानमन्त्रीले अनावश्यक सम्झौता गर्नुपर्छ। सरकार बनाउन र टिकाउन सांसद किनबेच, उपचारका बहानामा सांसदलाई बैंकक पठाउनुपर्ने, होटेलमा थुनछेक गरेर राख्नुपर्ने जस्ता विकृति हाम्रै अभ्यासमा पनि भोगिएका घटना हुन्। विगत १२ वर्षको बहुदलमा ११ जनाा प्रधानमन्त्री भएभने यही संविधानसभामा ४ वर्ष नपुग्दै ४ जना प्रधानमन्त्री भए। पटकपटकको सरकार परिवर्तनले मुलुकको आर्थिक वृद्धि र विकासमा प्रतिकूल प्रभाव पर्‍यो। देशभित्र सम्भावना नदेखेर प्रत्येक तीन मिनेटमा दुई जना युवा विदेश पलायन हुने परिस्थिति छ। यस्तो अवस्थामा नेताहरूको स्वार्थ सिद्ध गर्न मुलुक र जनताले संसदीय पद्धतिसँग कहिलेसम्म सम्झौता गरिरहने?

विसं २०१५ सालमा अभ्यास गरिएको संसदीय पद्धतिलाई २०१७ मा राजाले अफाप सिद्ध भने। त्यस्तै, २०४६ पछि १२ वर्षको बहुदल पनि असफल भनेरै राजाले सत्ता हातमा लिए। संसदीय पद्धतिलाई राजाले असफल बनाए, प्रजातन्त्र खोसे भनेर ०६२/०६३ को जनआन्दोलनले राजतन्त्रलाई समाप्त पार्‍यो। आज राजा छैनन् तर पछिल्लो पाँच वर्षको अभ्यासमा पनि यस पद्धतिलाई असफलै भनिएकोे छ। इतिहासका यी तथ्यलाई उपेक्षा गरेर हामीले फेरि कसरी अपनाउन सक्छौं यो पद्धति? पटकपटक दलहरूकै कारण संसदीय पद्धति असफल हुँदा लोकतन्त्र पनि असफल भयो। अहिलेको लोकतन्त्र जनताले ल्याएको हो। फेरि पनि यसलाई असफल बनाउने षडयन्त्र भइरहेको छ। इतिहासबाट शिक्षा लिने भनेको तथ्यलाई स्वीकार्नु हो। संसदीय पद्धति कतिपय मुलुकमा सफल छ। तर, हामी कहाँ पार्टी संस्कृति राम्रो भएन। राजनीतिमा अपराधीकरण भयो। चुनाव जसरी पनि जित्नैपर्ने र जित्न जे पनि गर्नुपर्छ भन्ने संस्कारको विकास भयो, सिद्धान्त र आदर्श हराउँदै गए। यही पछिल्लो तीन वर्षमा पनि धेरै पार्टी विभाजित भए र मुख्य पार्टीहरू पनि विभाजनकैे डिलमा रहे। किन? संसदीय पद्धति असफल भयो भने त्यसो भए यसलाई सुधारौँ भन्ने तकै पनि कतिपयको सुनिन्छ। के संसदीय पद्धतिका मूलमान्यता बाहिर गएर सुधार्न सकिन्छ? अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाइने व्यवस्था राखे त्यो संसदीय पद्धति हुन्छ? विगतको अनुभवले हामीलाई संसदीय पद्धतिको विकल्प खोज्न भन्छ। व्यक्तिगत स्वार्थ र अभीष्ट बोकेर पुरानै गीत गाइरहने हो भने इतिहासले हामीलाई फेरि सजाय दिनेछ।

यस्तै, संसदीय व्यवस्था असफल भयो भन्ने बेला भएको छैन भन्ने पनि तर्क गरिएको छ। तर, ढिला भैसकेको छ। हाम्रो ६० वर्षको लोकतन्त्रको इतिहासमा संसदीय पद्धति तीन पटक असफल भइसक्यो। अब कति पटक असफल भएपछि खोज्ने यसको विकल्प? पुराना मान्छेहरू नयाँ परिस्थितिमा जान आफू डराउँछन् र अरूलाई पनि डर देखाउँछन्। नयाँ परिस्थितिमा जाँदा जोखिम हुन्छ तर जोखिमबिनाको राजनीतिक भविष्य पनि हुँदैन।

नेपाल अब संघीयतामा जाने निश्चित छ। यस्तो अवस्थामा मुलुकको राष्ट्र प्रमुख, सरकार प्रमुख र प्रदेशको मुख्य मन्त्री सबै अप्रत्यक्ष निर्वाचनबाट निर्वाचित गर्दा एउटा पद पनि जनताको प्रत्यक्ष निर्वाचित गर्न पाएनन् भने पार्टीद्वारा लादिएको पद्धतिमा जनताले लोकतन्त्रको सास कसरी फेर्न सक्छन्? त्यसकारण एउटा कुनै न कुनै कार्यकारी प्रमुख जनताले प्रत्यक्ष निर्वाचित गर्न पाउँदा मुलुकको नेतृत्व छान्न पाएको अनुभव गर्नेछन्। संसदीय पद्धतिमा कतिपय अवस्थामा निर्वाचनमा हारेका, अझ भनौ राष्ट्रिय रूपमा स्वीकार नहुने मान्छे पनि एउटा निर्वाचन क्षेत्रमा जितेको भरमा मुलुकको नेतृत्व लिन्छ। त्यसकारण निर्वाचन पनि प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष दुवै हुने पद्धति स्थापित गर्दा लोकतन्त्र र नेतृत्व पनि स्थापित हुन्छ। यसो गर्दा संसद् पनि रहन्छ र जनताले प्रत्यक्ष चुनेको राष्ट्र प्रमुख पनि।

अबको निर्वाचन समानुपातिक र प्रत्यक्ष मिश्रित पद्धतिबाट हुनेहुँदा त्यसपछि बन्ने संसद्मा कसैले पनि बहुमत प्राप्त गर्न सक्न देखिँदैन। संसदीय पद्धतिमा प्रधानमन्त्रीलाई मध्यावधि निर्वाचनमा जाने अधिकार नदिने वकालत गर्ने मौलिक संसदीय पद्धतिका पक्षधरहरूले बहुमतको विश्वास लिन नसक्दा प्रधानमन्त्रीलाई संसद् भंग गरी निर्वाचनमा जानेबाहेक अर्को कुन विकल्प हुन्छ भन्ने प्रश्नको उत्तर दिनुपर्छ।

नेपाल लामो द्वन्द्वबाट गुज्रेर आएको मुलुकको हो। कतिपय पार्टी र नेतामा लडाइँको मनोविज्ञानले सत्ता कब्जा गर्ने सपना र लालसा पलाएको हुनसक्छ। त्यसकारण सबै अधिकार प्राप्त राष्ट्रपतीय पद्धतिमा नजाउँ्क भन्ने तर्क मान्न सकिन्छ तर प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट कार्यकारी अधिकार बाँडफाँट गरेको राष्ट्रपतिको निर्वाचन गर्दा पनि कसैको छायाँमात्र देख्नु भने त्यो द्वेष र कायरतामात्र हो। संसारमा कोही अजम्बरी छैन र हुन सत्तै्कन। राष्ट्रपछि निर्वाचनमा पुष्पकमल दाहालले मात्र जिने डर देख्नेहरू इतिहासमै हारेकाहरू हुन्। त्यस्तो मनोबलले त राष्ट्रपति होइन कुनै पनि चुनाव जित्दैन। अब चुनाव जिताउने र हराउने तागत कोठे षडयन्त्रमा नभएर जनतामा हुन्छ। आजका नेपाली जनताको चेतना धेरै उन्नत भइसकेको छ। जनताकै शक्तिमा भर पर्ननसक्नेले बरु राजनीति नगरे हुन्छ। राष्ट्रपति पद कसैका नाममा लेखिएको छैन।

राष्ट्रपतीय पद्धतिमा जाँदा अधिनायकवादको डर संसदीय पद्धतिमा रहँदा फोहोर पोखरीमा पौडनुपर्ने परिस्थितिको विकल्प हो – प्रधानमन्त्री प्रत्यक्ष मतदानबाट र राष्ट्रपति संसद्ले निर्वाचित गर्ने। प्रधानमन्त्रीलाई नियन्त्रण संविधान र कानुनअनुसार राष्ट्रपति र संसदले गर्ने। यसो गर्दा संघीय इकाइलाई पनि नेतृत्व दिने काम प्रधानमन्त्रीले गर्न सक्छन्। संसदीय पद्धतिको असफलता र राष्ट्रपतीय पद्धति निरंकुश हुने सम्भावना अनि मिश्रित पद्धतिमा दुई शक्ति केन्द्रको टकराव हुने भएकोले नेपालका सन्दर्भमा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री नै सर्वोत्तम विकल्प हो। नेपालमा राष्ट्रपतीय पद्धतिको वकालत राजनीतिक स्थायित्वको लागि गरिएको हो। कुनै न कुनै रूपमा मुलुकको कार्यकारी प्रमुख प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट गर्नुपर्छ भन्ने जनभावनालाई सम्बोधन गर्ने हो भने यस पद्धतिको विकल्प देखिँदैन। यस पद्धतिमा प्रधानमन्त्रीको निरंकुशतालाई राष्ट्रपति र संसद्ले नियन्त्रण गर्न सक्छन् र प्रधानमन्त्रीलाई संसद्ले हटाउन नसक्ने र संसद्लाई प्रधानमन्त्रीले भंग गर्न नसक्ने भएकोले व्यवस्थापिका र कार्यपालिका निरन्तर संचालन हुन सक्छन्। त्यसले लोकतन्त्रको स्थायित्व र आर्थिक सामाजिक विकासका लागि समेत राजनीतिक वातावरण बनाउनेछ। मिश्रित प्रणालीमा गएर संसद्लाई प्रभावकारी बनाउने र राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीका काम कर्तव्य स्पष्टरूपमा उल्लेख गर्ने हो भने पनि अहिलेको समस्यालाई संबोधन गर्न सकिन्छ। कार्यकारी अधिकार बाँड्ने भनेको मिलेर काम गर्ने हो। दुईवटा शक्ति केन्द्रको टकराव हुने अवस्थामा त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न संसद्लाई प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ र स्पष्ट काम कर्तव्य अधिकार तोक्न सकिन्छ। तर अधिनायकवादको त्रास देखाएर जनताले कम्तीमा एउटा कार्यकारी पद प्रत्यक्ष निर्वाचित गर्ने हक छिन्न पाइँदैन किनभने यो संविधान हालका नेताका भन्दा भावि पुस्ताका लागि हुनुपर्छ।

संसदीय पद्धतिको विकल्प खोज्दा लोकतन्त्रको विकल्प खोजेको ठान्नु आफैँमा अलोकतान्त्रिक विचार हो। कसैले पनि नहार्ने तर सबैले जित्ने पद्धतिको खोजी गर्दा शान्ति र संविधान सुनिश्चित गर्न सकिन्छ। अरू मुलुकले संविधानसभालाई संविधान बनाउने थलो बनाए। दुर्भाग्य, हामीले भने संविधानसभालाई पुरानै संसदीय फोहोरी पोखरी बनायौँ। अब पनि यही मानसिकता बोकिरह्यौं भने संविधान र शान्ति हाम्रा लागि आकाशकै फल साबित हुनेछ।

Nagarik Daily