छलफल एवं निर्णयहरु : बिपत ब्यबस्थापन र पुनर्निर्माण

व्यवस्थापिका–संसद विकास समितिको आजको बैठकमा हालैको भूकम्पबाट भएको संरचनाहरुको भौतिक संरचनाको वृहत पुनर्निमाणको कार्ययोजना एवं चरणवद्ध कार्यान्वयनका सम्बन्धमा नेपाल सरकार, राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार गरेको विस्तृत योजनाका सम्बन्धमा साथै प्रभावितहरुलाई यथासक्य छिटो र सहज पुनःस्थापना गरी दैनिक जनजीवनलाई सहज बनाउने सम्बन्धमा उप प्रधानमन्त्री – संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास, मन्त्री– भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था, उपाध्यक्ष एवं सदस्यहरु – राष्ट्रिय योजना आयोग, सम्बन्धित निकायका पदाधिकारीहरु एवं विज्ञहरुसँग छलफल भयो । छलफल पश्चात् समितिले नेपाल सरकारलाई देहाय बमोजिमको निर्देशन दिने निर्णय गर्यो : 

ज्ञ महा विनासकारी भुकम्पले देशका अधिकांश भौतिक संरचनालाई क्षति पु¥याएको र यसले देशको समग्र विकासलाई अवरोध गरेको सन्दर्भमा धेरै संरचनाहरुको पुर्न निर्माण र नया निर्माण गर्नु पर्ने भएकोले तथा निर्माण गर्दा समुन्नत नेपाल निर्माणका लागि अवसरको रुपमा प्रयोग गरी देशको सामाजिक, आर्थिक र भौतिक विकासमा पुर्ननिर्माणको नीतिगत, सैदान्तिक र कार्यगत विस्तृत, स्पष्ट एवं चरणवद्ध कार्ययोजना बनाई तत्कालै कार्यान्वयनमा लैजान तथा उक्त कार्ययोजना सार्वजनिक समेत गर्न समिति नेपाल सरकारलाई निर्देश गर्दछ । साथै पुर्ननिर्माण र नियमित विकास निर्माणका सम्बन्धमा गरिने कार्यहरु, समस्याहरु, अवरोधहरु लगायतका विषयहरुमा समिति कार्यकारिणीलाई सहयोग गर्न सक्रियातापुर्वक क्रियाशिल रहने व्यहोरा समेत जानकारी गराईन्छ ।

भुकम्पको महाविपत्तीबाट प्रभावितहरुको आधिकारीक तथ्याकं संकलन गरि राहत वितरणलाई एकद्दार प्रणाली मार्फत व्यवस्थित गर्न, तथ्याकं संकलनको क्रममा नै वस्न मिल्ने, नमिल्ने लगायतका जनाकारी सम्वन्धितलाई दिन, विपत्ती पश्चातको आवश्यकताको मूल्यांकन गर्दै शहरी तथा ग्रामिण वस्ति विकासको अल्पकालिन तथा दिर्घकालिन छुटृा छुटृै कार्ययोजना बनाई कार्यान्वयन गर्न, राहत वितरणमा वास्तविक गरिवप्रति संवेदनशिल हुन, स्थानिय वस्तुस्थिति अनुरुपको सहभागितामुलक र स्थानिय श्रोतमा आधारित कार्ययोजना बनाई कार्यन्वयनमा लैजान र यस्ता कार्यहरुको जिम्मेवारी कस्को हुने हो भन्ने जवाफदेहिताको स्पष्ट गरि कार्यान्वयन गर्न र उपयुक्त अनुगमन पद्दतिको निर्माण गर्न समिति नेपाल सरकारलाई निर्देश गर्दछ ।

 हालैको महाविपत्तिबाट प्रभावले वर्षायाममा देखिनसक्ने असरहरु (बाढि पहिरो, हिम पहिरो, हिमताल फुट्न सक्ने अवस्था, उर्जा संकट हुन सक्ने अवस्था, आवागमनमा हुन सक्ने आवरोधहरु, खाद्य संकट लगायतका असरहरु) लाई न्यूनीकरण गर्ने तर्फ समयमा नै ध्यान दिन कार्य सम्पादन गर्न समिति नेपाल सरकारलाई निर्देश गर्दछ । साथै विपत्ति पश्चात देखिन सक्ने अव्यवस्थित बसाईसराईलाई व्यवस्थित गर्ने तर्फ पनि ध्यान दिन समेत समिति नेपाल सरकारलाई निर्देश गर्दछ ।

पुर्ननिर्माण एवं नियमित विकास निर्माणका कार्यहरु गर्दा भौतिक संरचना निर्माण संहिता अनिवार्य रुपमा निर्माण गरी लागु गर्न, संरचनाहरुको नियमित अनुगमन, परीक्षण गर्न, यस्तो कार्यको लागि आवश्यक प्राविधिक जनशक्तीको तत्काल व्यवस्था गर्न साथै अव उपरान्त निर्माण हुने भौतिक संरचनाहरु निर्धारित गुणस्तर बमोजिमको नपाइएमा, सामान्य प्रकोप÷विपत्तिमा नै नष्ट भएमा वा पूरा गर्नुपर्ने गुणस्तर पूरा भएको नदेखिएमा सम्बन्धित निर्माण व्यवसायी, अनुगमन सुपरिवेक्षण गर्ने प्राविधिक कर्मचारी, निर्माण समाग्री उपलब्ध गराउने व्यवसायी समेतलाई कडा भन्दा कडा कारवाही गर्न र दोषी प्रमाणित भएमा भविष्यमा निर्माण व्यवसायसँग कुनै पनि कार्य गर्न गराउन नपाउने गरी प्रतिवन्ध लगाउने सम्मको सजांय गर्न साथै सम्बन्धित मन्त्रालयले भौतिक संरचना निर्माणको छड्के निरीक्षण गरी प्रतिवेदन अध्यावधिक गरिरहने व्यवस्था मिलाउन समिति नेपाल सरकारलाई निर्देश गर्दछ ।

कुनै पनि भौतिक संरचना निर्माण पश्चात भौतिक संरचना निर्माणको प्रमाणिकरण( सर्टिफिकेशन) गनर्, साथै सर्टिफिकेशन भइसकेका भौतिक संरचनाहरुमा थप निर्माण वा निर्माण कटौति गर्नु परेमा पुनः सर्टिफिकेशन गरी नेपाल सरकारबाट अनिवार्य स्वीकृति लिएर मात्र गर्ने गराउने व्यवस्था मिलाउन समिति नेपाल सरकारलाई निर्देश गर्दछ ।

भुकम्पका कारण देशको समग्र अर्थव्यवस्थामा असर परेको अवस्था भए तापनि आवश्यक बजेटको व्यवस्थाापन गरी पुनर्निर्माण र नियमित विकास निर्माणका कार्यलाई गति प्रदान गर्न समिति नेपाल सरकारलाई निर्देश गर्दछ । साथै सार्वजनिक भौतिक संरचनाहरुको निर्माण कार्यमा तिव्रता दिन, राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुलाई प्राथमिकतामै राख्न, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य, शेयर बजार, व्यापार व्यवसाय क्षेत्रलाई छिटोभन्दा छिटो पुर्नस्थापना गर्न समिति नेपाल सरकारलाई निर्देश गर्दछ ।

पुनर्निर्माणको समयमा निर्माण समाग्रीहरुको माग उच्च रहने भएकोले र आपूर्ति कम हुने सम्भावना तर्फ नेपाल सरकारले गम्भीरता पूर्वक ध्यान दिई निर्माण समाग्रीमा अनपेक्षीत, अत्याधिक नाफा लिने वा मूल्य वृद्धि गर्ने वा कालोबजारी गर्ने निर्माण सामाग्री व्यवसायीहरु तथा दैनिक उपभोग्य सामाग्रीसँग सम्वन्धित व्यवसायीहरुलाई तत्कालै कारवाही गर्न र यस्ता सामाग्रीहरुको गुणस्तर, उपलब्धता एवं मूल्यका सम्बन्धमा नियमित बजार अनुगमन गरी नियमिति र सुलभ आपुर्तिको व्यवस्था मिलाउन समिति नेपाल सरकारलाई निर्देश गर्दछ ।

हालैको महाविपत्तीबाट भएको विनासको दु्रतगतिमा पुर्ननिर्माण गर्न तथा नियमित विकास निर्माणको कार्यलाई गति दिन विद्यमान सार्वजनिक खरिद नियमावली लगायतका खरिद तथा अर्थ व्यवस्था, भूमी व्यवस्था र पुर्वाधार व्यवस्थासंग सम्वन्धित कानूनहरुलाई तत्कालै संशोधन गरी शिघ्र, सहज र उत्तरदायीरुपमा निर्माण पुर्ननिर्माण गर्ने व्यवस्था मिलाउन समिति नेपाल सरकारलाई निर्देश गर्दछ ।

विनासकारी भूकम्पका कारण क्षति भएका सार्वजनिक उपयोगका संरचनाहरु जस्तै स्वास्थ चौकी, विद्यालयहरु, सास्कृतिक धरोहरका संरचनाहरु आदिको तत्कालै मर्मत संभार गरी सेवा अविलम्व प्रारम्भ गर्न गराउन तथा पुर्ननिर्माण गर्नु पर्नेमा तुरुन्तै पुर्ननिर्माणका कार्य थाल्न र दैनिक जिवनलाई सहज बनाउने तर्फ ध्यानकेन्द्रित गरी कार्य सम्पादन गर्न गराउन समिति नेपाल सरकारलाई निर्देश गर्दछ ।

एकीकृत वस्ति विकास गरि प्राकृतिक प्रकोपलाई न्यूनिकरण गर्दै विकासलाई मूल धारमा ल्याउन नेपालमा विपद् उत्थानशील विकास नीति (Disaster resilience Development Policy) को अभाव देखिएकोले उक्त नीति तत्काल निर्धारण गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन समिति नेपाल सरकारलाई गम्भिरतापूर्वक निर्देश गर्दछ ।