करिब ८२ वर्ष पछाडि १९९० मा गएको महाभूकम्पलाई बिर्साउने गरी यही वैशाख १२ गते आएको प्रलयकारी महाभूकम्पले ८ हजारभन्दा बढीको जीवन लिएको छ । २ लाखभन्दा बढी घरहरू ध्वस्त भएका छन् भने ४ लाखभन्दा बढी घरहरू बस्न नमिल्ने गरी भत्किएका छन् । १० हजारभन्दा बढी सरकारी भवनहरू ध्वस्त भएका छन् भने १५ हजारभन्दा बढी सरकारी भवन क्षतिग्रस्त भएका छन् । ५० भन्दा बढी ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक सम्पदा भवनहरू करिब ध्वस्त नै भएका छन् । १४ वटा जिल्ला अति प्रभावित भए पनि बाँकी एक दर्जनभन्दा बढी जिल्ला प्रभावित छन् । यो विनाशकारी महाभूकम्पले सिर्जना गरेको महाविपत्तिलाई नेपालले कसरी सामना गर्नेछ ? सर्वत्र चिन्ता र चासो भएको छ्र ।
यस्ता प्राकृतिक विपत्तिहरूलाई संसारका विभिन्न मुलुकहरूले कसरी सामना गरे र हाम्रो आफ्नै इतिहासमा आएका विपत्तिहरूलाई कसरी सामना गर्यौं भन्ने विषयमा राम्रो लेखाजोखा गरेर हामीले अबको बाटो तय गर्नुपर्नेछ । यदि हामीले सही बाटो लियौं र साझा संकल्प गर्यौं भने नवनेपाल निर्माणको यो सुनौलो अवसर हुने छ । हैन भने पर्याप्त सहयोग प्राप्त गरेर पनि केही गर्न नसकेको हाइटीको जस्तै दुर्दशा बेहोर्नुपर्नेछ्र । सन् २०१० मा हाइटीमा गएको विनाशकारी भूकम्पपछि पुन: निर्माणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय दाताहरूबाट करिब १४ खर्ब रुपैयाँ प्राप्त भएको थियो । तर, विडम्बना ८० प्रतिशतभन्दा बढी रकम तलब, भत्ता, सेमिनार, गोष्ठी, बिजनेस क्लास टिकटमा खर्च गरेर छरपस्ट रूपमा गैरसरकारी संस्थामा पैसा छरियो जसको परिणाम हाइटीको दुर्दशा उस्तै छ । र, अझै भन्ने हो भने पराश्रित र मगन्ते संस्कृति झन् मौलाएको छ्र । वार्षिक बजेट त प्रभावकारी रूपमा खर्च गर्न नसकिरहेको सरकारले अर्बाैं अर्ब लाग्ने तत्काल राहत र दीर्घकालिक पुनर्निर्माणको चुनौतीलाई कसरी सामना गर्ला ? वर्षा सुरु हुनुभन्दा अगाडि नै करिब २ लाख अस्थायी आवास निर्माण गर्नु छ र बाँकी २ वर्षमा सम्पूर्ण पुनर्निर्माणका काम सम्पन्न गर्नु छ । यो सामान्य बुताले भ्याइने काम होइन । राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायका आ–आफ्नै प्राथमिकता छन् । ती सबैलाई एउटा योजना र कार्यक्रममा हिँडाउन सरकारले त्यस्तो बलियो दातृ निकायलाई विश्वासमा लिएर हिँड्न सक्ने र अधिकार सम्पन्न संरचना र नेतृत्व निर्माण गर्न आवश्यक छ जसमाथि सबैले भर पर्न सकुन् । आजको यस्तो अविश्वासलाई विश्वासमा बदल्न परम्परागत संरचनाबाट सम्भव छैन ।
सबै सहयोग स्रोत र साधनलाई एउटै बास्केटमा राखेर सबै सरकारी गैरसरकारी दातृ निकाय सबै मिलेर बृहत् योजना बनाउने र यो योजना पूरा गर्न काम बाँडफाँड गर्ने बाटोबाट हिँड्दा मात्र हामीले योजनाबद्ध र एकरूपताका साथ पुनर्निर्माण सम्पन्न गर्न सक्छौं जसले मन्त्रालय र विभिन्न निकायहरूलाई समन्वय गरेर काम गराउन सक्दछ । यस्तो संरचना मन्त्रालय निर्माणभन्दा बढी प्रभावकारी हुन्छ । सन् २०११ मा विनाशकारी भूकम्प र सुनामीले कैयौं सहरहरू ध्वस्त बनेको जापानले कसरी २/३ वर्षमै पुनर्निर्माण गरेको थियो । चीन र गुजरात पनि उदाहरण हुन सक्छ । उनीहरूलाई अनुरोध गर्दा जापानलगायतका मुलुकले नेपालमा त्यो प्राविधिक सहयोग गर्नेछ ।
नवनिर्माणको योजनाबद्ध विकास
तत्कालको राहतका लागि भनी गरिने कतिपय निर्णयहरूले दीर्घकालसम्म प्रभाव पार्न सक्दछन् । तत्कालको आवश्यकतालाई पूरा गर्ने नाममा भत्केका घरहरूलाई जथाभावी मर्मत सम्भार तथा पुनर्निर्माण गर्न छुट दिएको खण्डमा दीर्घकालमा तिनै संरचनाले फेरि अर्को विपत्ति निम्त्याउँछन् । अहिले केही समयलाई अप्ठ्यारो भए तापनि सही तरिकाले घर बन्ने कुराको सुनिश्चितता नभईकन घरहरूको मर्मतसम्भार वा पुनर्निर्माण गर्न दिनु हुँदैन । योजनाबद्ध ढंगले कार्य गरेको खण्डमा भविष्यमा नेपाललाई भूकम्पको जोखिमबाट सुरक्षित बनाउने दिशामा यो विपत्तिको घडीलाई एउटा स्वर्णीम अवसरका रूपमा उपयोग गर्न सकिन्छ ।
छरिएर रहेका ग्रामीण घर तथा बस्तीहरूलाई आवश्यकता र सम्भाव्यता हेरी योजनाबद्ध रूपमा एकीकृत बनाउन र सहरीकरणतर्फ लैजान सकिन्छ । यसका लागि उपयुक्त स्थानहरूको छनोट गरी एकीकृत सहरी योजना तर्जुमा गर्नुपर्छ र त्यसैअनुसार निर्माण कार्य गर्नुपर्छ । अत्यन्त अव्यवस्थित र जीर्ण अवस्थामा पुगेका काठमाडौं उपत्यकाका बाक्ला बस्तीहरूमा सहरी पुन: विकासको अवधारणाअनुसार व्यवस्थित योजना तर्जुमा गरी सोहीअनुसार विकास गर्नुपर्छ । यसका लागि जग्गा एकीकरण गरी विकास गर्ने अवधारणा अपनाउनुपर्छ ।
ग्रामीण भेगहरूमा एकीकृत सहरी विकासको अवधारणालाई अगाडि बढाउन सकिएको खण्डमा सहरी योजना तयार भएपछि जग्गाको न्यायोचित वितरण गरी घरहरू नापनक्सा, डिजाइन छनोट गरी घर निर्माण गर्ने जिम्मा प्रभावित व्यक्तिहरू आफैंलाई नै दिनुपर्छ । यसले घरप्रति अपनत्व भई निर्माणमा पनि कम खर्चिलो र बलियो हुन सक्छ । एकीकृत सहरी विकासको अवधारणालाई कार्यान्वयन गर्न नसकिने अवस्थामा जोखिमयुक्त जग्गाहरू नभएको खण्डमा भूकम्पपूर्व घर भएका स्थानहरूमा नै पुनर्निर्माण गर्न दिनुपर्छ । यस्तो अवस्थामा पनि घरको नापनक्सा, डिजाइन व्यक्तिलाई छनोट गरी निर्माण कार्यसमेत सम्बन्धित व्यक्तिलाई नै जिम्मा दिनुपर्छ । केटाकेटी, बूढाबूढी वा महिलामात्र बाँचेका परिवारहरूको हकमा आवश्यकता र औचित्य हेरी राज्यले नै घर बनाइदिने व्यवस्था गर्नुपर्छ । यसका लागि सामाजिक संघसंस्थाहरू तथा गैरसरकारी संस्थाहरूलाई परिचालन गर्न सकिन्छ । भत्केका वा क्षति भएका घर प्रबलीकरण वा पुनर्निर्माणका लागि राज्यले आर्थिक सहायता प्रदान गर्नुपर्छ । अप्ठ्यारो घडीमा सक्दो सहायता गर्नु नागरिकप्रतिको राज्यको दायित्व वा कर्तव्य हो । तर, यस्तो सहायता उपलब्ध गराउनु भत्केका घरको क्षतिपूर्ति भर्ने होइन ।
पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने घरहरूका लागि छुट्टाछुट्टै न्यायोचित सहायता रकम तोक्नुपर्छ । केही रकम अनुदान तथा केही रकम निब्र्याजी वा सहुलियत ब्याजदरमा ऋणका रूपमा उपलब्ध गराउन सकिन्छ । प्रबलीकरण गर्न सकिने वा पुनर्निर्माण गर्नुपर्नेबारेमा निक्र्योल गर्न व्यवस्थित र वैज्ञानिक पद्धतिसहित भवनको क्षति जाँच गर्ने कार्य गर्नुपर्छ । यस्तो जाँच कार्य ग्रामीण भेकहरूमा तथा सहरमा समेत गर्नुपर्छ । यस्तो जाँच यथासम्भव छिटो गर्नुपर्छ । प्रबलीकरण वा पुनर्निर्माणका लागि आर्थिक सहायता प्रदान गरेर मात्र पुग्दैन, निर्माण कार्य आगामी दिनका लागि भूकम्प प्रतिरोधी हो भन्ने सुनिश्चित गर्न प्राविधिक सहायताहरूसमेत उपलब्ध गराउनुपर्छ । यसका लागि सहरमा तथा गाउँ–गाउँमा तालिम प्राप्त दक्ष प्राविधिकहरूलाई सहायताका लागि खटाउनुपर्छ । निजी घर, भवनहरूबाहेक सरकारी कार्यालय, विद्यालय तथा अस्पतालहरू राज्यले नै उपयुक्त डिजाइन गरी प्रबलीकरण वा पुनर्निर्माण गर्नुपर्छ । निजी अस्पताल, विद्यालयहरूको हकमा भूकम्प प्रतिरोधी निर्माण हुने कुराको सुनिश्चित गर्न पर्याप्त जाँच तथा निरीक्षण गर्ने पद्धति स्थापित गर्नुपर्छ । अन्य भौतिक संरचनाहरूको हकमा समेत राज्यले उपयुक्त डिजाइन गरी प्रबलीकरण वा पुनर्निर्माण गर्नुपर्छ ।
नेपालको भौगोलिक अवस्थालाई समेत मध्यनजर गर्दर्ै जमिनको वर्गीकरण गर्ने कार्य सम्पन्न नगरी अब पनि भवन निर्माण कृषि, जडिबुटी, पर्यटन र संरक्षित क्षेत्रहरूको योजनाबद्ध विकास हुन सक्दैन भन्ने सत्यलाई स्वीकार नगर्ने हो भने हामी साँच्चै भूकम्प आएको क्षणमा मात्र होइन, हरेक दिन कम्पित भइरहने छौं ।
नवनिर्माणको रणनीति
भत्केका वा क्षतिग्रस्त भएका घर, भवन तथा भौतिक संरचनाहरूको प्रबलीकरण वा पुनर्निर्माणको कार्य छिटोछरितो तथा भूकम्प प्रतिरोधी हुने कुरा सुनिश्चित गर्नुपर्छ । पुनर्निर्माणमा नागरिकलाई सघाउन राज्यले उपयुक्त पुनर्निर्माण सहायता रकम उपलब्ध गराउनुपर्छ । यस्तो सहायता रकम प्रबलीकरण गर्न सकिने घरका लागि तथा पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने घरका लागि बेग्लाबेग्लै हुनुपर्छ । प्रबलीकरण गरिने वा नयाँ बन्ने सम्पूर्ण घर, भवनहरू भूकम्प प्रतिरोधी बन्ने कुराको सुनिश्चितताका लागि क्षति भएका सबै घरहरूले प्राविधिक सहायता पाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ । प्राविधिक सहायता उपलब्ध गराउन सहरमा तथा गाउँमा समेत तालिम प्राप्त दक्ष प्राविधिक टोलीहरू खटाउनुपर्छ ।
टोलीहरूलाई पुनर्निर्माणको सही तरिका तथा मापदण्डको विषयमा ज्ञानयुक्त तथा दक्ष बनाउने तालिम कार्यक्रमको सञ्चालन गर्नुपर्छ । घर बनाउने स्थानीय डकर्मी तथा अन्य निर्माणकर्मीहरूलाई समेत तालिम दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ । सुरक्षित घरका नमुना प्रदर्शनस्थलहरू तथा तालिमस्थलहरूको स्थापना गरी जनताले सजिलै निर्माण पद्धति बुझ्ने बनाउनुपर्छ । प्राविधिक नापनक्सा तथा डिजाइनलाई सरल तथा सहज बनाउन एउटा निश्चित हिसाबको बनाउन जरुरी छ । त्यसलाई व्यापक रूपमा प्रचार–प्रसार गर्न सकिन्छ । प्राविधिक ज्ञानको आवश्यकता तथा उपलब्धताको बारेमा जानकारी गराउन आमसञ्चारको माध्यमबाट प्रचार–प्रसार गर्ने तथा सामाजिक परिचालक स्वयंसेवकहरूको परिचालन गरी घर–घरमा सूचना पुर्याउनुपर्छ ।
आर्थिक सहायता र प्राविधिक सहायताका साथसाथ भूकम्प प्रतिरोधी निर्माण हुने कुरा सुनिश्चित गर्न भवन निर्माणको विभिन्न चरणमा जाँच गरी पास भएपछि मात्र आर्थिक सहायताको निश्चित किस्ता उपलब्ध हुने व्यवस्था गर्नुपर्छ । आर्थिक सहायता सबै एकैपटक वितरण गर्नु हुँदैन । प्राविधिक निरीक्षण र आर्थिक सहायता वितरण कार्य सँगसँगै लैजान उपयुक्त, दरिलो संस्थागत संरचना बनाउनुपर्छ । निरीक्षण कार्यका लागिसमेत तालिम प्राप्त दक्ष प्राविधिकहरू खटाउनुपर्छ । ध्वस्त सम्पदाका बाँकी रहेका अवशेषहरूलाई संरक्षण गर्दै इतिहास सम्झने माध्यम बनाउँदा पर्यटकहरूको आवागमनसमेत वृद्धि हुनेछ । तर त्यस्तै सम्पदाको निर्माण सोही स्थानका वरपर गर्न बिर्सनु हुँदैन ।
अहिलेको अवस्थामा ग्रामीण भेकमा ढुंगा, इँटाको सिमेन्ट जोडाइमा जस्तापाताको छाना राखी घर बनाउन मोटामोटी ६ देखि ७ लाखसम्म खर्च हुने गर्छ । त्यसैले पूर्ण रूपमा भत्केको घरका लागि आवश्यक सहायता रकम ६ लाख हुन सक्दछ । त्यस्तै प्रबलीकरण गरिने घरका लागि मोटामोटी २ लाखदेखि ३ लाखसम्म पर्न सक्छ । प्रबलीकरण कार्यका लागि सहायता रकम २ लाख हुन सक्दछ । यसमध्ये आधार कम अनुदान सहायता तथा आधार कम निब्र्याजी वा सहुलियत ब्याजदरमा हुन सक्दछ । यस हिसाबले सहायता रकमको प्रस्ताव निम्नअनुसार हुन सक्दछ ।
नवनिर्माणका लागि आवश्यक संस्थागत स्वरुप
क्षतिग्रस्त तथा भत्केका भवनहरू तथा संरचनाहरूको संख्या अत्यन्त ठूलो रहेको छ । यसको भौगोलिक फैलावटसमेत ठूलो क्षेत्रमा रहेको छ भने संरचनाहरूसमेत छरिएर रहेका छन् । भौगोलिक जटिलतासमेत अर्काे महत्त्वपूर्ण पक्ष रहेको छ । त्यसैगरी भौतिक विकाससँगै सम्बन्धित विभिन्न मन्त्रालय तथा विभागहरूको विद्यमान संस्थागत क्षमता तथा जनशक्तिको उपलब्धतासमेत अर्को विचारणीय पक्ष हो । यी सबै कुराहरूलाई विचार गर्दा भौतिक विकाससँग सम्बन्धित विद्यमान संस्थाहरूले मात्र भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण र पुनस्र्थापनाको कार्यलाई सम्पन्न गर्न कठिन हुने देखिन्छ । त्यसैले पुनर्निर्माण कार्यलाई योजनाबद्ध, व्यवस्थित र कुशलतापूर्वक सञ्चालन गर्न छुट्टै अधिकार सम्पन्न स्वतन्त्र निकायको स्थापना गर्नु उपयुक्त हुन्छ । यस्तो निकायको स्वरूप र कार्यसञ्चालन निम्नअनुसार हुन सक्नेछ ।
विभिन्न मन्त्रालय र विभागहरूसँग समन्वय कायम गरी कार्य गर्नुपर्ने भएकाले यस्तो पुनर्निर्माण निकाय प्रधानमन्त्रीको कार्यालयअन्तर्गत राख्नु जरुरी हुन्छ । यस निकायको नाम भूकम्प पुनर्निर्माण तथा पुनस्र्थापना प्राधिकरण राख्न सकिन्छ । यस निकायले आवश्यक नीतिहरू बनाउने तथा कार्यान्वयन गर्ने कार्य गर्नेछ । कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित विषयका विद्यमान सरकारी निकायहरूबाट वा त्यसभन्दा बाहिरबाट समेत आवश्यक विज्ञ एवं कर्मचारीहरूको व्यवस्थापन गर्न सक्नेछ ।
यस निकायले पुनर्निर्माण र पुनस्र्थापनाको कार्यक्षेत्रगत आधारमा ग्रामीण क्षेत्रका घर तथा भवनहरूको पुनर्निर्माण, सहरी घर–भवनहरू तथा सहरी संरचनाको पुनर्निर्माणजस्ता कामहरू गर्ने छ । सहरी पुनर्विकास, विद्यालय पुनर्निर्माण, स्वास्थ्य संरचना पुनर्निर्माण, ग्रामीण पूर्वाधार र सडक पुनर्निर्माण ऐतिहासिक र सांस्कृतिक सम्पदाको पुनर्निर्माण, यस निकायले
प्रधानमन्त्री कार्यालयको प्रत्यक्ष निर्देशनमा पुनर्निर्माणको लागि आवश्यक परियोजना प्रस्तावहरू बनाउने, आर्थिक स्रोत जुटाउने तथा कार्यान्वयन गर्ने कार्य गर्नेछ । यस निकायले स्थापनापश्चात् सर्वप्रथम पुनर्निर्माणको वास्तविक दायरा तथा आवश्यकता निक्र्याेल गर्न एक बृहत् क्षति तथा आवश्यकता मूल्यांकन गर्नेछ । यस्तो कार्यका लागि नेपालका तालिम प्राप्त जनशक्ति तथा केही सीमित वैदेशिक विज्ञजन शक्तिको परिचालन गर्नेछ । यस्तो निकायको घोषणा, स्थापना तथा कार्यसञ्चालन भूकम्पपश्चात्को आगामी ३ महिनाभित्र गर्न सकिनेछ ।
पुनर्निर्माण र औद्योगिक विकास
करिब १० खर्बभन्दा बढीको पुनर्निर्माण सामान्य कुरा होइन । त्यसकारण यो पुनर्निर्माणलाई मुलुकको औद्योगिक र आर्थिक विकाससँग जोड्नुपर्छ । कम्तीमा पनि पुनर्निर्माणका लागि चाहिने सामग्रीहरू स्थानीयस्तरमा कति व्यवस्थापन गर्न सक्छौं र कति सामग्रीहरू नेपालमै निर्माण गर्न सक्ने सम्भाव्यतालाई खोज्नुपर्छ ।
पुनर्निर्माणमा चाहिने सिमेन्ट, रड, इँटा, फेब्रिकेट, काठ, ढुंगाजस्ता सामग्रीको ठूलो हिस्सा नेपालमा निर्माण गर्न सकिन्छ । त्यसअनुसार उद्योग स्थापनामा राज्य आफैं लाग्नुका साथै निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्छ । डकर्मी, सिकर्मी र अन्य आवश्यक प्राविधिक जनशक्ति नेपालमै तयार पार्नुपर्छ ताकि यो पुनर्निर्माणकालमा राष्ट्रिय उत्पादन बढाउन र रोजगारीको सिर्जना गर्न सकियोस् । यो पुनर्निर्माणमा सामान पनि बाहिरबाट ल्याउने, परामर्श पनि बाहिरबाट भयो भने हामी अहिले भएको भन्दा १० गुणा बढी पराश्रित हुनेछौं ।