देश विकासको दर्जन सुत्र

कुशल नेतृत्व : राष्ट्र निर्माणकालागि सबै भन्दा पहिले दृढ इच्छाशक्ति भएको नेतृत्व चाहिन्छ । हामी कहाँ नेतृत्वको संकट छ । राष्ट्र निर्माण गर्ने इच्छाशक्ति भएको व्यक्तिले देशको नेतृत्व गरेमा विकास गर्न सकिन्छ । नेतृत्वले नयाँ नयाँ ‘भिजन’ प्रस्तुत गर्न सक्नुपर्छ । हामीसँंग त्यसखालको नेतृत्वको अभाव देखियो ।

राजनीतिक स्थायित्व : मुलुकको विकास र राष्ट्र निर्माणका लागि राजनीतिक स्थायित्व हुनु अनिवार्य छ । जुन देशमा राजनीति स्थायित्व छ, त्यहाँ प्रशस्तै विकास निर्माणका काम भएका छन् । मुलुक उन्नत मार्गमा अघि बढेको छ । हामी कहाँ राजनीतिका स्थायित्व नै छैन । अनि, कसरी हुन्छ विकास ? विकास निर्माणका लागि राजनीतिक स्थायित्व जरुरी छ ।

स्पष्ट राजनीतिक दृष्टिकोण : राजनीति के का लागि गर्ने ? सबै दल र नेताहरु त्यसमा स्पष्ट हुनुपर्छ । राजनीति त विकासका लागि गर्ने हो । यहाँ विकासका लागि भन्दा पनि एकअर्काको विरोध गर्ने, खुराफात गर्ने वा आरोप प्रत्यारोका लागि राजनीति गरिएको देखिन्छ । त्यो होइन नि राजनीति । हामीले विकासको राजनीति गर्नुपर्छ । आरोप प्रत्यारोपको राजनीतिलाई त्याग्नुपर्छ । विकासमुखी राजनीति गर्नुपर्छ । राजनीतिकालागि यो न्यून्तम फन्डामेन्टल कुरा हो । जवाफदेही हुनुप¥यो ।

विकासमुखी प्रशासन : हाम्रो प्रशासन संयन्त्र विकासमुखी देखिन्न । विकासमुखी वा विकासमैत्री प्रशासन हुनु जरुरी छ । हाम्रो प्रशासनले विकास नै बुझ्दैन । अनि कसरी हुन्छ विकास ? विकास मैत्री कानून बन्नुपर्छ । कानूनको अभावका कारण पनि विकास निर्माणका धेरै काम रोकिएका छन् । कानूनले पनि विकासको हात बाँधेको देखिन्छ । त्यसलाई फुकाउनु पर्छ । विकास मैत्री कानूनले मात्र विकास सम्भव हुन्छ । भु–उपयोग नीति पनि छैन । विकास लागि हामीले भू–उपयोग नीति बनाउनु पर्छ । वातावरण र विकासको सन्तुलनकारी नीति बनाउनु पर्छ । वातारण र विकासमा कसरी सन्तुलन ल्याउने भन्ने पत्ता लगाउनु पर्छ । त्यसको खोजी गर्नुपर्छ ।

स्थानीय जागरण : विकासका लागि स्थानीय जागरण पनि आवश्यक छ । विकास निर्माणमा स्थानीय समुदायको सहभागिता अनिवार्य छ । उनीहरुको सहभागिता बीना विकास हुनै सक्दैन । तसर्थ विकास निर्माणका बारेमा स्थानीय जागरण अति आवश्यक छ ।

‘थिङ्क ट्याङक’ निर्माण : देश विकासकालागि हामीले ‘थिङ्क ट्याङ्क’हरु निर्माण गर्नुपर्छ । जसले विभिन्न समुहहरुमा छलफल गर्ने, आर्थिक, समाजिक, भौतिक विकासको बारेमा बहस गर्ने र योजना बनाउने गर्छ । त्यही अनुसारको जनशक्ति पनि उत्पादन गर्नुपर्छ । सँगसँगै जिम्मेवारी, पुरस्कार र दण्डको व्यवस्था पनि गर्नुपर्छ । जिम्मेवारी दिने, राम्रो गर्नेलाई पुरस्कृत गर्ने र नराम्रो गर्नेलाई दण्डको ब्यवस्था गर्नुपर्छ । त्यसलाई राम्रो ढंगले कार्यान्वयनमा लैजानुपर्छ ।

सही आयोजनाको छनोट : योजनाहरुको सही छनोट हुनसके मात्रै विकासका सम्भव हुन्छ । त्यस्ता योजनाहरु सम्पन्न गर्न पनि सजिलो हुन्छ । हामीले अहिलेसम्म योजनाहरुको राम्रो र सही छनोट पनि गर्न सकेनौं । योजनाको पुर्व तयारी नै नगरी ठेक्कापट्टा लगाउने काम भयो । विकास आयोजनाको मुल्याङ्कन गर्न सकेनौं । विकाससँग सम्बन्धित मन्त्रालय–मन्त्रालबीचको समन्वय हुन सकेको छैन् । जबकि सम्बन्धित मन्त्रालयहरुबीच समन्वय अत्यावश्यक हुन्छ । विकासको इच्छा शक्तिको पनि स्थायित्व भएन । उद्यमशिलताको विकास आवश्यक थियो । त्यो पनि हुन सकेन ।

योजनावद्ध विकासको खाँचो : नेपालमा योजनावद्ध विकासको प्रयास २०१३ सालमै भएको देखिन्छ । पहिलो आवधिक योजना २०१३ मा बन्यो । अहिले तेह्रौं योजना चलिरहेको छ । साठी वर्ष लामो यस अवधिमा एउटा साझा विषय देखिन्छ–नेपाललाई कृषि प्रधान देश बताउँदै आउनु । हरेक आवधिक योजनाको समीक्षा हुँदा एउटै साझा विषय उठेको पाइन्छ–प्रतिकूल मौसमका कारण अपेक्षित सफलता हासिल गर्न सकिएन । निरन्तर यस्ता कुरा सुनिरहँदा हाँसो र रिस दुवै उठ्छ । साठी वर्षसम्ममा हामीले या त कृषिलाई मौसमी प्रतिकूलताबाट समस्यामा नपर्ने बनाइसक्नुपथ्र्यो या आफूलाई कृषिबाहेक अन्य कुनै क्षेत्र प्रधान मुलुक हुनेगरी विकास गर्न सक्नुपथ्र्यो । दुर्भाग्य, हामीले दुवै गर्न सकेनौं । हाम्रा योजनाविद् र शासक÷प्रशासकहरु चुनौतीपूर्ण बाटोमा लाग्ने कष्ट गर्न चाहँदैनन् भन्ने यसबाट प्रष्ट हुन्छ ।

विज्ञको छनोट : हामीकहाँ देशभक्त र क्षमतावान निर्माण व्यवसायी र परामर्शदाताको खाँचो छ । हाम्रै वरिपरि घुमेर जागिरको अपेक्षा गर्नेलाई हामी विज्ञ ठान्छौँ । र, तिनैलाई नियुक्ति दिन्छौं । ‘यिनीहरुले राजनीतिक आन्दोलनमा सहयोग गरेका छन्, खाउन्’ भन्छौं । त्यसरी नियुक्त गरेका विज्ञमा हुनुपर्ने गुदी केही पनि हुँदैन, छैन ।

हाम्रा ठेकेदार तथा परामर्शदाता पनि प्रायः झोलामा कार्यालय राख्ने खालका छन् । अनि, काम पाउन कमिसन बुझाउनु, काममा ठग्नु, ठगेबापत फेरि कमिसन बुझाउनु आदिले कहिल्यै ‘कर्पोरेट संस्कार’ विकास भएन । घुमिफिरी पुरानै गोलचक्करमा फस्ने काम मात्रै भएको देखिन्छ । अनि कसरी हुन्छ देशको विकास ? त्यसमाथि हामीमा गोरो छाला भएको कुनै दातृ निकायको सहायक स्तरको कर्मचारी आउँदा पनि भयंकर विज्ञ आयो भन्ने ठानेर उसकै सिफारिस शिरोधार्य गर्ने संस्कार छ । यसरी हुँदैन ।

विगत साठी वर्षदेखि बन्दै आएका योजनामा नेपाललाई ‘कृषि प्रधान देश’ भन्न र समिक्षामा ‘प्रतिकूल मौसमका कारण सफलता पाइएन’ भन्ने कहिल्यै छुटाइएन तर, निराकरणको खोजी भएन । आर्थिक क्रान्ति नारामा मात्रै आर्थिक क्रान्तिको नारा सबै राजनीतिक दल तिनका कार्यकर्तामाझ ‘फेसन’ जस्तै बनेको छ । आर्थिक क्रान्ति जानेर वा नजानेर औद्योगीकरणसँगै जोडिएको छ । औद्योगीकरणका लागि पुँजी, प्रविधि, जनशक्ति, कच्चा माल, उत्पादित मालको बजार र उद्योगमैत्री नीति चाहिन्छ । हामीसँग जनशक्ति र कच्चा मालको अभाव छैन । विश्वका दुई ठूला जनसंख्या भएका मुलुकको छिमेकी हुनु र दुवै मुलुकसँग सौहार्द सम्बन्ध हुनुका नाताले हामीसँग बजारको पनि अभाव छैन

अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र विकसित प्रविधिले गर्दा विश्व बजार पनि हाम्रा लागि खुलै छ । हामीसँग अभाव छ भने पुँजी र प्रविधिको । आजको युगमा पुँजी र प्रविधि पनि विश्वव्यापी हँुदै गइरहेको सन्दर्भमा त्यो प्राप्त गर्न पनि खासै कठिन छैन । तर, हामीसँग नभएको र हामीले नबनाई अन्तबाट प्राप्त पनि नहुने विषय हो उद्योगमैत्री नीति । त्यो त निर्माण गर्नुप¥यो ।

एकीकृत बस्ती : विकासका लागि एकीकृत बस्तीको पनि आवश्यकता पर्छ । बस्तीको केन्द्रीकरण गरौँ । केन्द्रित बस्तीमा शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, बिजुली, पानी, सञ्चारलगायतका सेवा सहज, सस्तो र व्यवस्थित गर्न सजिलो हुन्छ । छरिएको बस्तीमा, त्यसमा पनि पहाडी बस्तीमा ति सुविधा पु¥याउन कठिन हुन्छ । एउटा बस्तीबाट हिँडेर अर्को बस्तीमा पुग्न एक दिन लाग्ने हुन्छ । अनि, त्यस बस्तीमा २० घरमा ८० भन्दा बढी मानिस नहुने र तीमध्ये पनि उत्पादक उमेरका व्यक्ति सहर र विदेशतिर गएका हुन्छन् । त्यति थोरै जनसंख्याका लागि अस्पताल बनाउनु कि विद्यालय ? बिजुली बाल्नु कि बाटो बनाउनु ? पहाडका कतिपय वडामा १० वटा घर पनि छैनन् ।

प्रकोप सुरक्षित विकास : पहाडमा जडीबुटी, फलफूल र पशुपालन कम्पनीलाई जिम्मा दिने र सहरबाहिर आवासीय बस्ती विकास हुन नदिने हो भने न चुरे विनाश हुन्छ न धान खेती नै मासिन्छ । हामी कहाँ अहिले जंगल सक्ने, धान खेती सक्ने, पानी निकास रोक्ने जस्ता विकास विरोधी कामहरु भइरहेका छन् । पहाड बाटो खन्दा खन्दा कति कमजोर भइसक्यो भने पहिरो र भूक्षयले वातावरण मात्रै होइन, जीउधनकै नोक्सान गरिरहेको छ । हामी सुदृढ नभइसकेको कमजोर चट्टानको पहाडमा बस्छौँ भन्ने चेतना कहिले आउने ? यो चेतनाको विकास गर्न पनि जरुरी छ ।

बोली होइन, कामको खाँचो : विकासका लागि अब बोलेर होइन, काम गरेर देखाउनु पर्छ । कृषिको अत्यन्त आधुनिकिकरण, व्यावसायीकरणको माध्यमबाट फड्को मार्न सक्छौं । त्यसमा क्रान्तिकारी भूमिसुधार आवश्यक छ । भूमिसुधार भनेको मान्छेलाई जग्गा बाँड्ने होइन, चक्लाबन्दी सहितको बढी उत्पादन गर्न सक्ने भूमिसुधार गर्नुपर्छ । धेरैलाई रोजगारी दिनसक्ने कृषि, उत्पादनलाई बजारमा पुराउन सक्ने कृषिको विकास प्रमुख आवश्यकता हो ।

जलविद्युतको विकास : देश विकासका लागि जलविद्युतको विकास अत्यन्त आवश्यक छ । जलविद्युतको माध्यमबाट अहिलेको उर्जा संकटलाइ कम गर्न तत्कालै प्रयास थाल्नुपर्ने अवस्था आइसकेको छ । विद्युत निर्यातको सम्भावनालाई साकार रुप दिन तीब्र विकासमा जानुपर्छ । जलविद्युतको विकाससँगै सिंचाईका कुरा जोडिन सक्छन् । सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा हामी अरबभन्दा धेरै जनसंख्या भएको चीन र भारतको बीचमा छौ । यसले हाम्रो पर्यटनलाई उद्योगको रुपमा विकास गर्न मद्दत हुन्छ । नेपालको सुन्दरता विश्वकै लागि आकर्षणको केन्द्र बनेको छ, पर्यटन उद्योगबाट धेरै गर्न सकिन्छ । हामीकहाँ रहेका कच्चा पदार्थलाई प्रयोग गरेर वस्तु निर्यात गर्न सक्ने सम्भावना पनि उत्तिकै छ ।

ब्यावसायिक शिक्षा : शिक्षालाई हामीले व्यवसायिक बनाउन जरुरी छ । अहिलेको जस्तो सर्टिफिकेट लिने शिक्षा होइन । औद्योगिक र व्यवसायीक जनशक्ति निर्माण गरेर बढी भन्दा बढिलाई परिचालन गर्न सकिए देशको मुहार छिटो फेर्न सक्छौ । रेमिट्यान्सलाई सदुपयोग गरेर मेघा प्रोजेक्टमा लगाउन सक्छौ । यसबाट विदेशमा रहेका कामदारलाई लाभ दिन सक्छौ, त्यसको ग्यारेण्टी राज्यले दिनुपर्छ । वैदेशिक रोजगारीबाट आएको रेमिट्यान्सको सदुपयोग गरी पाँच दश बर्षमा डबल बनाएर दिनेगरी ग्यारेण्टी सरकारले ग¥यो भने विकासका लागि रकम अभाव हुने छैन । आजको दिनमा व्यावसायिक वातावरण शुरु भएको छैन् ।

प्रस्तुती : रामहरि पाण्डे

नया पेज डटकम मा प्रकासित बिचार !