मुठभेड कि निकास ?

दुई महिनाभन्दा लामो स्थगनपश्चात सभामुखले संविधानसभाको बैठक २३ चैतका लागि तोक्नुभएको छ । उता संविधानसभाको प्रक्रियाको विरोध गरिरहेको विपक्षी मोर्चाको आन्दोलनका कार्यक्रम पनि यही सेरोफेरोमा चलिरहेका छन् र २४ चैतदेखि त उहाँहरूले तीनदिने आमहडताल नै आह्वान गरिसक्नुभएको छ । बाहिरबाट सर्सर्ती हेर्दा यो ठूलो मुठभेडको तयारीजस्तो पनि देखिएला । यसले दुवै पक्ष आ–आफ्ना अडानबाट टसमस हुन नखोजेको जस्तो र दुवै पक्षले बार्गेनिङको आधार बलियो बनाउन खोजेको जस्तो पनि देखिएला । तर, यसले सत्तापक्ष र विपक्षबीच द्वन्द्व थप चर्काउन पनि सक्छ र सहमतिको एउटा मिलनबिन्दु भेटिन पनि सक्छ । यतिखेर आन्दोलनकारीले वार्ता र आन्दोलन सँगसँगै जान सक्छ भनेका छन् भने सत्तापक्षले पनि वार्ता र प्रक्रिया सँगसँगै जान सक्छ भनिरहेका छन् । यसबाट हामीले के बुझ्नु जरुरी छ भने आन्दोलनमा पनि वार्ताको सम्भावना छ र प्रक्रियामा पनि वार्ताको सम्भावना यथावत् छ ।

यतिखेर एकातिर वार्ता र प्रक्रिया सँगसँगै हिँडिरहेका छन् भने अर्कातिर वार्ता र आन्दोलन सँगसँगै छन् । तर, त्यसो भन्दैमा यसलाई कसैले पनि खेलाँची भने ठान्नु हुँदैन । यदि खेलाँची ठान्ने भुल गरियो भने यसबाट गम्भीर र घातक नतिजा पनि आउन सक्छ । वार्ता र प्रक्रिया या वार्ता र आन्दोलनका नाममा कसैले पनि परिस्थितिको गम्भीरताको आँकलन नगरी खेलाँची गर्‍यो भने त्यसबाट सुखद परिणाम निस्कँदैन । संविधानसभा बैठक आह्वान र आन्दोलनको रापतापको ‘प्रेसर’बाट दुवै पक्षलाई सहमतिमा आउन केही हदसम्म दबाब पुग्ने भने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।

यतिखेर संविधानसभाबाट संविधान बनाउनु प्राथमिकताको विषय हो । यसलाई आन्दोलन, सहमति वा प्रक्रियाका नाममा कोही कसैले अल्झाउन मिल्दैन । जसले जे भने पनि संविधानसभाबाट संविधान बनाउने सवालमा सम्पूर्ण सहमति त सम्भव छैन । जतिसुकै सहमति जुटाए पनि अन्तत: प्रक्रियामा नगई धरै छैन । किनकि, एमाओवादीले भनेका कुरामा पनि शतप्रतिशत सहमति सम्भव छैन । राप्रपा नेपालले भनेका कुरामा पनि शतप्रतिशत सहमति हुने कुरै छैन । संविधानसभामा यस्ता शक्ति छन्, जसका आवाज पूर्णत: समेटिन सम्भव नै छैन । जसले जे भने पनि न्यूनतम सहमति कांग्रेस, एमाले र एमाओवादीबीच नै हुने हो । यिनीहरू नै शान्ति प्रक्रियाका दुइटा पक्ष हुन् । त्यसमा हामीले मधेसी मोर्चालाई पनि सामेल गराउनु आवश्यक छ ।

त्यसबाहेकका सम्पूर्ण शक्तिबीच पनि पूर्ण सहमति खोज्ने हो भने यो देशमा कहिल्यै संविधान बन्न सक्दैन । हामीले एउटा शक्तिसित सहमति गर्‍यौँ भने अर्को शक्ति बाहिरिन सक्छ । त्यसैले असम्भव कुराका पछि दौडिरहनुभन्दा यदि सबैले साँच्चै संविधान निर्माण गर्न चाहेको हो भने सम्भव हुन सक्ने कुरामा मात्र सहमति र समझदारी खोज्नुपर्छ । किनकि, संविधान निर्माण गर्ने नै चाहना हो भने हामीमध्ये कसैले पनि यो वा त्यो बहाना तेस्र्याएर अत्तो थाप्नु हुँदैन तर संविधान प्राथमिकताको विषय होइन भने त जेजे भने पनि फरक पर्दैन । भनिन्छ, निदाएको मान्छेलाई बिउँझाउन सकिन्छ तर निदाएको बहाना गर्नेलाई जे गरे पनि सकिन्न । त्यसैले अब प्रचण्डजीहरूले प्रस्ट पारिदिनुपर्‍यो, उहाँहरू निदाउनुभएको हो कि निदाएजस्तो मात्र गरिरहनुभएको हो ?

लामो समयदेखि दलहरूबीचका विवाद, वार्ता र सहमति प्रक्रियालाई नजिकबाट नियालिरहेको नाताले मेरो विचारमा दलहरूबीच मिल्न बाँकी विवाद केही पनि छैन । मिल्न बाँकीमध्ये शासकीय स्वरूपको विषय केही जटिल थियो, त्यसलाई पनि दलहरूले एकखालको सहमति गरिसके । निर्वाचन र न्याय प्रणालीको विषयमा पनि कुनै विवाद बाँकी छैन । संघीयतामा जाने विषयमा कुनै अलमल छैन । संघीयताबारे सबै प्रस्ट छन् । दलहरूबीच नामांकनमा पनि कुनै समस्या देखिन्न । संख्याको कुरामा पनि त्यति ठूलो विवाद छैन । आखिर ६, ७ वा ८ प्रदेश बनाए पनि त्यो त्यति ठूलो विवादको विषय हो जस्तो लाग्दैन । किनकि संख्याको सवालमा सबै लचक नै छन् । जातीय राज्य बनाउनु हुँदैन भनेर त हामीले भन्दा पनि स्वयं प्रचण्ड र बाबुरामजीले नै भनिरहनुभएको छ । उहाँहरू आफ्ना प्रत्येक भाषणमा भनिरहनुभएको छ, हामीले जातीय राज्य भनेकै छैनौँ ।

त्यसो भए समस्या कहाँनेर छ त ? यदि समस्या सीमांकनमा हो भने त्यसका लागि एउटा विज्ञहरूको टोली बनाइदिऊँ, उसैले दिने सुझाबअनुसार अघि बढौँ । सम्पूर्ण विषयमा हामी जानकार छैनौँ । यस्तो गम्भीर विषयमा हामीले खेलाँची गरेर हुँदैन । यदि बाहिर आएजस्तै तराईका पाँच जिल्लाकै मात्र समस्या हो भने हामीले त्यसलाई सुल्झाउने विधि र प्रक्रिया निर्माण गर्न सक्छौँ । पाँच जिल्लाको विवादमा सिंगो मुलुकलाई बन्धक बनाउन मिल्दैन । पाँच जिल्लाका नाममा दोस्रो जनआन्दोलनका उपलब्धि संविधानसभा नै गुम्ने खतरा मडारिन दिन हुँदैन । कैयौँको बलिदानबाट प्राप्त ऐतिहासिक उपलब्धिलाई पाँच जिल्लाका नाममा बलि चढाउने मूर्खता कोही कसैले गर्नु हुँदैन । भुइँको टिप्ने लोभले गर्दा पोल्टाको पोखाउने गल्ती गर्नु मूखर्ता हो, बालहठ हो ।

संघीयताको विषयमा उहाँहरूले उठाएका मुद्दाहरूमा आपसमै विवाद देखिन्छ । पूर्वमा लिम्बुवानको माग गरिरहेकाहरूले झापा, मोरङ र सुनसरी पनि हाम्रै हो भनिरहेका छन् । मधेसका पक्षधरहरूचाहिँ संखुवासभासम्म हाम्रै हो भनिरहेका छन् । यी दुवै विचार समूह एउटै आन्दोलन वा एउटै मोर्चामा छन् । यस्तोमा उहाँहरूकै पनि एउटै आवाज बन्न सकिरहेको छैन । अब वार्तामा बस्दा कुनचाहिँ मुद्दामा छलफल गरेर सहमति गर्ने त ? उहाँहरू स्वयं पहिले यस्ता विवादमा प्रस्ट हुनुपर्‍यो । यो पनि हुँदैन, त्यो पनि हुँदैन भनेर रडाको गरिरहेका मोर्चाका नेताहरूलाई अब तपाईंहरूले नै बाँडचुँड गरेर मिलाउनुहोस् न त भनेर दिने हो भने पनि देशमा दीर्घकालीन रूपमा शान्ति र समृद्धि कायम गर्ने गरी सहमति जुटाउन स्वयं प्रचण्डजीले पनि सक्नुहुन्न । त्यसैले क्षणिक रूपमा दबाब सिर्जना गर्नैका लागि नाजायज तर्क वा मागका पछि कोही पनि दौडिनु हुँदैन । विशेषगरी संविधानसभाबाट संविधान बनाउने मुद्दा हाम्रै हो भनेर हकदाबी गर्ने एमाओवादी र अध्यक्ष प्रचण्डले यस्ता कुनै पनि नाजायज मुद्दाका पछि दौडेर संविधान निर्माणमा अवरोध पुर्‍याउनु स्वयं उहाँकै राजनीतिक भविष्य र एमाओवादी पार्टीकै लागि पनि श्रेयष्कर हुनेछैन ।

यतिखेर कांग्रेस र एमालेसित संविधान निर्माणका लागि आवश्यक दुईतिहाइ बहुमत छ । उनीहरूले प्रक्रियामा गएर संविधान ल्याउन सक्छन् । कांग्रेस र एमालेबीच संविधानका विषयमा पनि सहमति छ । त्यसैले उनीहरूले चाहेको खण्डमा संविधान निर्माण प्रक्रिया कसैले रोकेर रोकिन्न । उनीहरूले आफूहरूसित दुई तिहाई बहुमत छ भनेर कसैका सामु पुष्टि गरिरहनु जरुरी पनि छैन । तर, यहाँनेर कांग्रेस–एमालेले पनि के भुल्नु हुँदैन भने उनीहरूसित संविधान निर्माणका लागि चाहिने दुईतिहाइ बहुमत भए पनि शान्ति प्रक्रियाको एउटा पक्षलाई बाहिरै राखेर वा उसको सहमतिविना संविधान बनाउने हतारो गरियो भने त्यस्तो संविधानले पूर्णता पाउन सक्दैन । संविधान बनाउनु ठूलो कुरो होइन, त्यसलाई दिगो रूपमा लागू गर्नु र सबैले स्विकार्ने बनाउनु महत्त्वपूर्ण हो । त्यसैले हामी उहाँहरूलाई पनि साथमा लिएर संविधान निर्माणमा जुट्ने वातावरण बनाउन हदैसम्मको लचक भइरहेका छौँ । हाम्रो सदासयता र लचकलाई कमजोरी ठानेर उहाँहरू सहमतिमा आउनुभएन भने संविधान निर्माण रोकिन्न, प्रक्रिया त अघि बढ्छ, बढ्छ । प्रक्रियामा आउनुभएन भने उहाँहरूको गाडी छुट्छ । त्यो अवस्था दुर्भाग्यपूर्ण हुनेछ ।

संविधानसभा बैठकको मिति तोकिसकेको अवस्थामा उहाँहरूले विगतको जस्तो गल्ती दोहोर्‍याएर संविधानसभामा अवरोध गर्नुहोला वा बहिष्कार गर्नुहोला जस्तो लाग्दैन । यदि हाम्रा पटक–पटकका औपचारिक वा अनौपचारिक वार्ता, छलफल या कुराकानीबाट पनि सहमति हुन सकेन भने प्रक्रियामा जानका लागि ढोका खोल्ने दायित्व पनि प्रचण्डजीहरूकै काँधमा छ । यदि बहिष्कार गर्नुभयो वा अवरोध गर्नुभयो भने उहाँहरू मूलधारको राजनीतिबाट बाहिर पुग्नुहुनेछ ।

यतिखेर उहाँहरू संविधान निर्माणको मूलधारमै हुनुहुन्छ । प्रक्रियाको विरोध गरिरहँदा ०४६ सालमा साम्राज्यवादी बहुदल भनेर विरोध गर्दा जुन ठाउँमा पुगियो, त्यहीँ पुगिने हो भन्ने उहाँहरूले पनि राम्ररी बुझ्नुभएको छ । कुनै वेला बन्दुक बोक्ने आन्दोलनको नेपालमा परीक्षण भएको थिएन, तर अब त त्यो पनि परीक्षण भइसक्यो । अब फेरि बन्दुक बोक्ने बाटामै गइन्छ भनेर कोही पनि मूलधारबाट बाहिर जान सक्ने अवस्था अहिले छैन । जुनसुकै बाटोबाट अघि बढे पनि अन्त्यमा आउने ठाउँ र बाटो त यही नै हो । वर्तमानमा जेलिएको राजनीतिको गाँठो फुकाउन सक्ने सबैभन्दा सम्भावना प्रचण्डजीसितै छ । परिस्थितिको जटिलतालाई केलाउँदै शान्ति र संविधान निर्माणको बाटोमा हिँडेको मुलुकलाई गन्तव्यमा पुर्‍याउन सक्ने सम्भावना उहाँमै छ । संख्या थोरै भए पनि उहाँसित एकप्रकारको लिगेसी छ, क्षमता पनि छ । यस्तो अवस्थामा उहाँजस्तो नेताले झिनामसिना स्वार्थ हेरेर हुँदैन । यदि उहाँ स्वयं अग्रसर भएर आउनुभएन भने सहमतिको सम्भावना देखिँदैन । यसको अर्थ कांग्रेस र एमालेका नेताहरूचाहिँ अग्रसर नभए पनि हुन्छ भन्न खोजको पक्कै होइन । यतिखेर केही गुमाएरै भए पनि जसले अगुवाइ लिन्छ जित्ने उसैले हो ।

उसैमाथि आमनागरिकको सहानुभूति रहन्छ । हिजो पनि उहाँहरू जिम्मेवार नभएकै कारण चुनावमा त्यो खालको परिणाम आयो । यतिखेर पनि उहाँहरूलाई के लागिरहेको होला भने, अहिले संविधान बन्न नसक्नुको दोष कांग्रेस–एमालेको टाउकामा जान्छ । तर, कांग्रेस–एमालेको टाउकामा भन्दा उहाँहरूको टाउकामा चाहिँ कम जाने होइन । उहाँले प्रक्रियामा गएरै भए पनि हामी संविधान बनाउँछौँ भनेर मत मागेको कुरा किन बिर्संदै हुनुहुन्छ ? प्रक्रियामा नगए संविधान बन्दैन भन्ने अनुभूत गरेरै उहाँहरूले प्रक्रियामा जाने भन्नुभएको हो । तर, अहिलेचाहिँ धेरैजसो विषय मिलिसकेपछि थोरै विषयका लागि मात्र प्रक्रियामा जाने कुरा गर्दा त्यसको विरोध गरेर संविधान बन्न नदिए फेरि दोषजति उहाँकै थाप्लामा जाने पक्का छ । त्यसैले प्रचण्डजीले यो राष्ट्रिय जिम्मेवारी पूरा गर्नबाट पछि हट्नु हुँदैन । आन्दोलनकारी मोर्चाका नेताको हैसियतमा अब देशमा मुठभेड निम्त्याउने कि निकास दिने प्रचण्डले निर्णय गर्नुपर्छ ।

बिकास समितिका सभापति तथा सभासद रबिन्द्र अधिकारीको यो लेख नयाँ पत्रिका दैनिकमा प्रकाशित छ ।