गठबन्धनको औचित्य सकिएकै हो ?

विगतमा जे–जस्ता अपेक्षासाथ पहिलो र दोस्रो ठूला दल कांग्रेस र एमालेको सत्ता गठबन्धन बनेको भए पनि त्यसले अपेक्षाअनुरूप काम गरिरहेको छ कि छैन त्यो एउटा अहम् सवाल बनेर खडा भएको छ । दोस्रो संविधानसभाबाट समयमै संविधान निर्माण गर्ने मुख्य लक्ष्यसाथ कांग्रेस–एमालेको गठबन्धन बनेको हो । संसारको इतिहासमा पहिलो र दोस्रो ठूलो पार्टी एकसाथ सरकारमा रहनु बिरलै देखिने घटना हो । संविधान निर्माण गर्ने गुरुतर दायित्व पूरा गर्नुपर्ने भएकाले मात्र यो अनौठो संयोग जुरेको हो । त्यो दायित्व पूरा गर्न सकेसम्म सबै दल, नसके सकभर धेरै दल र त्यो पनि सम्भव नभए कांग्रेस र एमालेचाहिँ एकै ठाउँमा उभिनुपर्छ भन्ने महसुस गरेरै यो सत्ता गठबन्धन बनेको हो । तर, संविधान निर्माण गर्ने गुरुतर जिम्मेवारी अझै पूरा हुन सकेको भने छैन । यदि संविधान निर्माणको काममा यो सरकार सफल हुन सकेन वा संविधान बन्न सकेन भने यो गठबन्धनको औचित्य प्रमाणित हुन सक्दैन । माघ ८ मा संविधान बन्न नसक्नासाथ गठबन्धनको औचित्यमाथि प्रश्न खडा भइसकेको पनि छ । संविधान निर्माणको जिम्मेवारी पूरा गरेरै छाड्ने सर्तमा मात्र यो गठबन्धन स्विकारिएको हो । जनताको म्यान्डेट पूरा गर्नका लागि मात्र यो गठबन्धन खडा भएको हो ।

हामीले संविधान निर्माणलाई अत्यन्त ठूलो महत्त्व दियौँ । संविधान नबनेसम्म राष्ट्रपति परिवर्तन नगर्न पनि हामी राजी भयौँ । यही पारा हो भने राष्ट्रपति आजीवन पदमै रहिरहने खतरा देखिँदै छ । पछिल्लो जनादेशअनुसार राष्ट्रपति पनि बदलिनुपथ्र्यो र अन्य व्यवस्थामा पनि परिवर्तन हुनुपथ्र्यो । तर, हामीले एक वर्षभित्रमा संविधान बनिहाल्छ भन्ने ठान्यौँ । त्यसपछि संविधानत: परिवर्तनका सबै प्रक्रिया सुरु हुन्छन् र राजनीतिले गति लिन्छ भन्ने हाम्रो बुझाइ रह्यो । तर, हाम्रो बुझाइअनुरूप राजनीतिक कोर्स अघि बढेन । यतिखेर हामीले गम्भीरतापूर्वक सोच्नुपर्ने अवस्था आएको छ, के हामी साँच्चै हाम्रो सही मिसनमा हिँडिरहेका त छौँ ? के हामी साँच्चै संविधान निर्माणकै बाटोमा हिँडिरहेका छौँ ? के हामी संविधान निर्माणको जिम्मेवारीबोधका साथ यो सरकारमा गएका हौँ ? यतिखेर हामी यस्ता अनेकौँ प्रश्नै प्रश्नबिच खडा भएका छौँ । यतिखेर न हामीले संविधान बनाउनै सकिरहेका छौँ, न त हामी व्यवस्थापिका संसद्लाई प्रभावकारी रूपमै चलाउन सक्ने अवस्थामै छौँ । न हामीले संविधान बनाउनै सक्यौँ न त स्थानीय निकायको निर्वाचन गराएर राजनीतिक स्थायित्व कामय गराउँदै विकास निर्माणका कामलाई नै द्रुततर गतिमा अघि बढाउनै सक्यौँ । यतिखेर हामी कुनै पनि जिम्मेवारी पूरा गर्न र गराउन नसक्ने अवस्थामा अल्झिरहेका छौँ । के यस्तै अन्योलपूर्ण संक्रमणको अवस्थामा थप चार वर्ष खेर फाल्ने हो त अब पनि ? यस्तो अवस्था किन आइलाग्यो, हामीले गम्भीरतापूवर्क समीक्षा गर्न ढिलो भइसकेको छ ।

देशमा यस्तो अन्योलको बादल मडारिइरहँदा यसलाई चिरेर देशलाई निकास दिन न सत्तापक्षमा कुनै राजनीतिक सुझबुझ देखियो न त प्रतिपक्षीले नै कुनै तत्परता देखाउन आवश्यक सम्झेको छ । सत्तापक्षलाई सत्ता भए पुगेको छ भने प्रतिपक्षलाई विरोध गर्न पाए पुगेको छ । प्रत्येक पार्टीलाई आफैँभित्रका चिन्ता र पिरलोले खाइरहेको छ । कोही कसैमा जिम्मेवारीबोध छैन । देशमा यस्तो अवस्था देखिनु भनेको दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था हो । यस्तो अवस्थामा देशको राजनीतिमाथि बहस गर्न, तर्क वितर्क गर्न पनि मन मर्दै गएको छ ।

यतिखेर सबैका आ–आफ्नै दाउपेच र रणनीति छन् । कांग्रेस र एमालेले संविधान बनाउँछौँ, आफूसित दुईतिहाइ बहुमत छ भनिरहेका छन्, हाम्रो सहमतिबेगर बनाएको हेरौँन त भनेर एमाओवादी संविधान निर्माणमा नानाभाँतीका अत्तो थापिरहेको छ । एमाओवादीले जतिसुकै आन्दोलनका गफ गरे पनि, बन्द र हडताल गरे पनि त्यो ध्वंशको बाटो हो । देशलाई आवश्यक भनेको संविधान निर्माणकै बाटो हो । तैपनि, ऊ कांग्रेस र एमालेले संविधान बनाएको हेरौँ न त भनेर पाखुरा सुर्किरहेको छ । उता सत्ता गठबन्धनका मुख्य घटक कांग्रेस र एमाले दुवैले संविधान बनाउँछौँ भनिरहेका भए पनि आ–आफ्ना आग्रह र पूर्वाग्रहलाई भने छाड्न नसकेको हो कि जस्तो देखिन्छ । यतिखेर कांग्रेस महाधिवेशनको संघारमा छ । उसले पार्टी महाधिवेशनलाई केन्द्रमा राखेर योजनाबद्ध ढंगमा पाइला चालिरहेको छ । संविधान बनाउने कि नबनाउने, परिस्थितिलाई सरल बनाउने कि थप जटिल बनाइदिने जस्ता अन्तद्र्वन्द्वमा कांग्रेस अल्झिरहेको छ । कांग्रेसमा सुशीलजी र शेरबहादुरजीबीच अत्यन्त ठूलो द्वन्द्व छ । स्वयं सुशीलजीकै क्याम्पभित्र अत्यन्त धेरै ‘सेन्टर’हरू छन् ।

उहाँहरूको अवस्था र बाहिर देखिएको इच्छाशक्ति हेर्दा देशलाई गति दिने दिशामा उहाँहरूको खासै चासो देखिन्न । जब राष्ट्रिय सोच र राष्ट्रिय आवश्यकतालाई प्रधान नठानेर पार्टी र व्यक्तिको आवश्यकतालाई मात्र प्रधान ठानिन्छ भने संविधान बन्ने कुरा धेरै टाढाको हुनु स्वाभाविकै हो । यतिखेर एमालेले यो यो विषयमा मानेन भन्दै आफूचाहिँ नमान्ने बाटोमा कांग्रेस हिँडिरहेको छ वा प्रधानमन्त्री स्वयं त्यस्तो बाटो हिँडिरहनुभएको छ । दोषजति एमालेका टाउकामा थोपरेर कामजति गर्न नदिने बाटोमा कांग्रेस नेतृत्व हिँडिरहेको छ । अबको एक महिनापछि पनि संविधान आउन सकेन भने त्यसपछि छिटै भदौ आइहाल्छ । त्यसैले संविधानसभालाई जसरी भए पनि लतार्दै लतार्दै भदौसम्म पुर्‍याउने खेल त भइरहेको छैन ? तर, प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले संविधान नबनीकनै महाधिवेशनमा जाँदा उहाँ शक्तिशाली हुनुहुन्छ र पार्टी कार्यकर्तामा सकारात्मक प्रभाव पर्छ कि संविधान बनाएर महाधिवेशनमा जाँदा उहाँ शक्तिशाली हुनुहोला ? पार्टी महाधिवेशनमा सत्ताको शक्ति प्रदर्शन गर्ने लालसाले मुलुकलाई बन्धक बनाउने गल्ती गर्दा त्यसको परिणाम के होला, उहाँले सोच्न सक्नुपर्छ ।

अर्को सत्ता साझेदार एमालेमा चाहिँ ‘बेसिकल्ली’ यो संविधानसभाबाट सकभर छिटो संविधान बनाएर सबै कुरा टुंग्याउन सकियो भने सरकारको नेतृत्व आफूमा आइहाल्छ कि भन्ने अपेक्षाले गर्दा पनि यतिखेर संविधान निर्माणको बाटोमा एमालेले इमानदार प्रयास गरिरहेको छ । एउटा पार्टीको मात्र इमानदार प्रयासले यहाँ केही नहुने रहेछ । एमालेले आफ्ना अडान प्रस्टसँग राखेको छ । ऊ अहिलेको समीकरणप्रति पनि इमानदार छ । एमाओवादी सकभर यो समीकरण भत्काएर संविधान निर्माणलाई बिथोल्न चाहन्छ भने एमालेचाहिँ यो गठबन्धन नभत्कीकनै संविधान पनि बनोस् र पछाडिको सरकार आफ्नो नेतृत्वमा बनोस् भन्ने चाहन्छ । तर, त्यसका लागि सबैलाई मिलाउने दिशामा एक कदम अघि बढेर पहलकदमी लिन सक्ने भूमिका एमालेले खेल्न सकिरहेको छैन । एमाले अध्यक्षसँग प्रतिपक्षी र अन्य दलहरूको द्वन्द्व सुरु भएपछि एमाले अध्यक्षको तेजोबध गर्नुलाई नै प्रतिपक्षी पार्टीहरूले आफ्नो प्रतिष्ठाको विषय बनाएका छन् । त्यसैका कारण संविधान नबने पनि उहाँहरूमा कुनै चासो र चिन्ता देखिँदैन । यतिखेर हामी जति आपसमा टाढिन्छौँ, त्यति नै यो देशमा संविधान नबनोस् र राजतन्त्रसहितको पुरानै संविधानको औचित्य पुष्टि गर्न सकियोस् भन्ने तत्त्वलाई बल पुग्छ । त्यसैले यदि एमाओवादी संविधानसभामार्फत देशमा संविधान बनाउनै आएको हो भने उसले पनि राजनीतिक इमानदारी देखाउनैपर्छ, आन्दोलनको रटान लगाएर मात्र केही हुँदैन । कांग्रेस, एमाले, एमाओवादी र मधेसवादी दलबीच एक किसिमको न्यूनतम साझा सहमति कायम गराएर संविधान निर्माणमा जुट्नु नै अहिलेको राजनीतिक इमानदारी हो । यतिखेर शेरबहादुरजी, प्रचण्डजी, बाबुरामजीहरू सबै सत्ताका आकांक्षी हुनुहुन्छ । यो सरकार असफल भएर ढल्यो भने कतै आफ्नो पालो आइहाल्छ कि भन्ने उहाँहरूमा पनि परिरहेको होला । आफू सत्ताको नेतृत्वमा पुग्न एमालेलाई समीकरणबाट बाहिरै पार्नुपर्ने हुन सक्छ उहाँहरूका लागि । यसपटक एमालेले प्रतिपक्षमै बस्ने जनादेश पाएको हुनाले उसलाई त्यस्तो समीकरणबाहिरै पार्नु पनि उसका लागि भने जाती नै हुन्छ । तर, एमालेलाई समीकरणबाहिरै पारेर सरकार त बन्ला, तर संविधान बन्ला कि नबन्ला ? यो प्रश्न पनि अहम् छ ।

यति लामो समयसम्म देश र जनतालाई अन्योल र राजनीतिक संक्रमणको सिकार बनाउनुको पछाडि प्रधानमन्त्री र कांग्रेस नेताहरूको व्यक्तिगत महत्त्वाकांक्षाबाहेक अर्को कुनै कारण छ जस्तो लाग्दैन । संविधान निर्माणको दायित्व मनन गरेर अघि बढ्नु आजको अहम् आवश्यकता हो । संविधान बनाउने नै हो भने जेठ १५ को कुनै भाका राखिराख्नु जरुरी छैन । इमानदार भएर लागिपर्‍यौँ भने हामीले १५ जेठअगावै संविधान बनाएर देखाउन सक्छौँ । तर, अहिलेसम्मका राजनीतिक दल र तिनका नेताहरूका गतिविधि हेर्दा भने १५ जेठमा संविधान आउने कुनै संकेतसम्म छैन । सरकारको नेतृत्व गरिरहनुभएका प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाका क्रियाकलाप हेर्दा उहाँमा पनि त्यस्तो इच्छाशक्ति देखिन्न । यतिखेर उहाँले भनेका कुरामा विश्वास गरिहाल्ने अवस्था पनि छैन । भनेका जति कुनै पनि काम नहुने भएपछि विश्वासको वातावरण भत्किनु अनौठो होइन । तर, यसो भनिरहँदा मैले सरकारको नेतृत्व परिवर्तन हुनुपर्छ भन्न किमार्थ खोजेको होइन । किनकि, यतिखेर सरकारको नेतृत्व परिवर्तन गर्ने कुरा गर्नु भनेको संविधान बन्न नदिनु हो । तर, त्यसो भन्दैमा सरकारको नेतृत्व अत्यन्त सक्षम छ, सफल छ, इमानदार छ भन्न खोजेको भने पक्कै होइन ।

रबिन्द्र अधिकारीको यो लेख मिति १३ मार्च २०१५ नयाँ पत्रिका दैनिकमा प्रकाशित छ |