रातो किताबबाट यसरी फालिन्छन् विकास योजना

रवीन्द्र अधिकारी (सभासद एवं विकास समिति सभापति)

राजनीति केका लागि गर्ने भन्ने प्रश्न महत्वपूर्ण हो । राजनीति प्रवजातन्त्रका लागि, अधिकारका लागि, लोकतन्त्रका लागि भनेर हामीले लामो यात्रा पार गरिरहेका छौं । अब राजनीति मुलुकको सम्वृद्धिका लागि, विकासका लागि हुनुपर्छ । कुरा गरेरमात्रै भएन, कामबाट नै हुनुपर्दछ । अबको राजनीति सम्वृद्धि र विकासको दिशातर्फ गएन भने राजनीतिप्रति धेरैको वितृष्णाको कारण यही हुन्छ ।

हाम्रा नेताहरु अहिले पनि पुरानै नाच नाचिरहेका छन् । युद्ध भन्यो भने, क्रान्ति भन्यो भने, परिवर्तन, लोकतन्त्र, प्रजातन्त्रका लागि जेल त्याग, बलिदान भन्यो भने गज्जप र भयंकर भइरहेको छ भन्ने ठान्छन् ।

तर, आजको जेनेरेशनलाई विकास चाहिएको छ । अब मुलुक बदल्ने हो भने विकास गर्नुपर्छ । हामी वामपन्थीहरुले ध्यान दिनुपर्ने के हो भने यो विकास जनतासम्म पुग्ने किसिमको हुनुपर्छ । सामाजिक न्याय स्थापित भएको विकास हुनुपर्छ ।

पुरानो जेनेरेसशनका नेताहरुको समस्या के छ भने विकास भन्ने, भाषण गर्ने, तर विकास भनेको के हो, थाहै छैन । कसरी गर्ने हो विकास भन्ने पनि थाहा छैन । अनि त्यत्तिकै भनिदिने कि म यस्तो बनाउँछु, उस्तो बनाउँछु, सिंगापुरजस्तो बनाउँछु । तर, हाम्रा नेताहरुलाई सोध्नोस् हाम्रा विकासका अवरोधहरु केके हुन् ? उनीहरुले छिचोलेर उत्तर दिन सक्दैनन् ।

विभिन्न १२ वटा ठाउँबाट योजनाका कामहरु हुन्छन् । जस्तै- पहिले वडा अथवा गाउँ भेला हुन्छ । भेलाले हामीकहाँ यो यो योजना चाहियो भन्ने माग गर्छ । त्यो भेलाबाट योजना पास हुन्छ ।

त्यो योजना गाविस र नगरपालिकामा आउँछ । ती योजनाहरु गाउँ परिषद वा नगरपरिषदबाट पास हुन्छन् । अहिले माघमा धमाधम गाउँ र नगरपरिषदबाट योजना बनाएर इलाका र जिल्लामा पठाउने समय हो ।

गाउँ परिषद र नगर परिषदले ती योजनालाई प्राथमिकता तोकेर पास गरेपछि ती योजना इलाका परिषदमा जान्छन् ।

इलाकाबाट ती योजनाहरु जिल्ला परिषदमा जान्छन् । जिल्ला परिषदबाट ती पास हुन्छन् । ती पास भएका योजनाहरु कुन हुन् त भनेर जिल्लाका सम्बन्धित कार्यालयले हेर्छ । जस्तो सडक भनेको छ भने सडक कार्यालयले हेर्नुपर्‍यो, कृषि भनेको छ भने कृषि कार्यालयले हेर्नुपर्‍यो । ती जिल्लास्थित सरकारी कार्यालयले फिल्डमा गएर स्टडी गरिसकेपछि त्यसको लागत यतिसम्म लाग्छ भनेर अध्ययनसहित सम्बन्धित क्षेत्रीय कार्यालयहरुमा पठाउँछन् । क्षेत्रले त्यसमा अलिकति काटछाँट गरेर सम्बन्धित मन्त्रालयका विभागमा पठाउँछन् । त्यसपछि सबैभन्दा पावरफूल विभाग हुन्छ ।

त्यो विभागले नै के गर्छ भने तलबाट आएका २०/२५ प्रतिशत योजनाहरु हटाएर आफ्ना हाल्छ । केही कर्मचारीले हाल्छन्, केही नेताले हाल्छन् ।

त्यसपछि विभागबाट त्यो योजना मन्त्रालयमा जान्छ । मन्त्रालयको सम्बिन्धत शाखाले त्यसलाई बनाउँछ । अनि त्यो राष्ट्रिय योजना आयोगमा जान्छ । अनि सिलिङका लागि अर्थ मन्त्रालयमा जान्छ । अर्थमन्त्रालयमा पुगेपछि जब रातो किताब छापिने बेला हुन्छ, त्यसबेला ती जम्मै योजनाहरु फालिन्छन् र खल्तीका, मन्त्रीका योजनाहरु पर्छन् ।

तपाईले एकपटक सर्बे गरेर हेर्नोस्, त्यो रातो किताबमा भएका योजनाहरु म दाबाका साथ भन्छु, ६० प्रतिशत योजनाहरु सर्बे, डिजाइन, केही पनि नभएका पर्छन् । तलबाट बनाइएको योजना त नाटकजस्तो मात्रै हो ।

रातो कितावमा नेताका योजना पनि पहुँचवालाका मात्रै पर्छन् । नेताका भन्दा पनि कर्मचारीका योजना पर्छन् । कतिपय सचिवहरु आफ्नो जिल्लाका माननीयभन्दा पावरफूल यही कारणले देखिएका हुन् । यो प्रक्रियाबाट आइरहेको छ नेपालको विकास ।

तलैबाट यसरी हुन्छ चलखेल

अहिले पनि कयौं गाविसहरुमा नक्कली गाउँ परिषद गरिन्छ । मधेस र कर्णलीका कतिपय जिल्ला परिषद नै काठमाडौंमा बसेर गरिन्छ । परिषद नै काठमाडौंमै हुन्छ । सहीमात्रै गर्ने हो, जुन सिधै काठमाडौंमा बसेर गर्छन् । बजेट बाँडफाँड र फार फराक यहीँ काठमाडौंमा बसेर गरिदिन्छन् ।

त्यसकारण यो विकासको मोडल नै नेपालमा असफल भइसकेको छ । हामीले विकासको नयाँ मोडल ल्याउनुपर्छ ।

नेपालमा विकास योजनाका समस्या

विकासका लागि हामीकहाँ पैसाको अभाव छैन । नियम कानूनमा अवरोधहरु छन् भने त्यसलाई बदल्ने कसले ? हामीले नै हो । राजनीतिज्ञले गर्ने के हो ? जेजे अवरोध छ, त्यो बदल्ने राजनीतिज्ञहरुले हो । तर, जे बदल्नुपर्ने हो, त्यो ठाउँमा हाम्रा नेताहरु छँदैछैनन् । मन्त्री भएपछि फाइल सदर गरेर बस्छन्, मुलुक बनाउने सोच उनीहरुमा छैन ।

हामीकहाँ योजनावद्ध विकास भने पनि त्यो कागजमै सीमित रहेछ । कागजमा योजना बनाउने, तर, कामचाँहि मन लागेको सजिलो र पहुँचको काम गर्ने । जस्तो कि हर्क गुरुङकै पालामा चारवटा ठाउँमा उत्तर र दक्षिण बाटो बनाउनुपर्छ भनेको रहेछ । त्यतिबेलै यो योजना पूरा भएको भए नेपाल अहिले कहाँ पुग्थ्यो होला ? तर, एउटा योजना बनाउने, काम अर्को गर्ने । बनाएको योजनालाई कहिल्यै कार्यान्वयन नगर्ने ।

हाम्रो कानून पनि ठीक छैन । हरेक मान्छे चोर छ, खराब छ भन्ने सोचेर कानून बनाइएको छ । चोरले त बाटो छलेर पनि आफ्नो काम गर्छ । असल मान्छे चाँहि के गर्छ भने कानूनले दिएन भनेर काम नगरी बस्छ ।

उदाहरणका लागि सार्वजनिक खरीद ऐनको कुरा गरौं । राज्यले सम्पूर्ण वस्तु र सेवा कसैमार्फत् खरीद गर्नुपर्छ । यो संसारभरिको प्रचलन हो । यसरी खरिद गर्दा जसले सबैभन्दा कम दाममा बनाउँछु भन्छ, उसले ठेक्का पाउने हो । अहिले डरलाग्दो के देखिएको छ भने तोकिएको रेटमा ५८ प्रतिशतसम्म कम गरेर ठेक्का लिन्छन् । ठेक्का हातमा पार्नेमात्रै उसको उद्देश्य हुन्छ । हातमा पारेपछि उसले अनेक दाऊ सोचिराखेको हुन्छ । हामीकहाँ निर्माण व्यवसायीको क्षमतामाथि पनि प्रश्न छ । उसले राम्रो क्वालिटी दिनै सक्दैन । तोकिएको दरभन्दा यति कम गर्न नपाइने भन्ने कुनै व्यवस्था छैन । यसलाई हामीले संसोधनका लागि पठाएका छौं ।

अर्को, उसले राम्रोसँग काम गरेन भने ब्ल्याक लिष्टमा राखेर त्यसलाई जवाफदेही बनाउने गरिएकै छैन । अनुगमन गर्ने किाय असाध्यै कमजोर छ । कुनैपनि सरकारी कार्यालयमा दक्ष अनुगमन गर्नेहरु जानै चाहन्नन् । सानो एउटा कोठामा बसिराखेका हुन्छन् । अनुगमन गर्नेले पनि हेरेर आउँछ, त्यसलाई कारवाही गर्न सक्दैन ।

आजसम्म हाम्रो राज्यले जति पनि विकास किन्यो, त्यसबाट राम्रो उपलब्धि लिएको उदाहरण असाध्यै कमजोर छ । त्यढसकारण हामीकहाँ ठूला परियोजना, प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाहरु समयमा सम्पन्न हुँदैनन् । अलपत्र परेर बसेका हुन्छन् । कहिल्यै सम्पन्न हुँदैनन् ।

हामीकहाँ पञ्चायतले के विकास गरिदिएको रहेछ भने सबै जनप्रतिनिधिका नाममा योजना हालिदिने । पाँच लाख, दुईलाख, एक लाखका योजना हालिदिने । ती कहिल्यै पूरा हुँदैनन् । अर्कोतर्फ जुन योजनाहरु तलबाट छनोट भएर आउँछन् र सर्वे भइसकेका हुन्छन्, तिनीहरु योजनामा पर्दैनन्, केही पनि नभएका खल्तीका चाँहि पर्छन् । ती काम सम्पन्न हुन सक्दैनन् ।

मानिलिउँ एउटा खोलामा पुल हाल्ने भन्ने योजना आयो । खल्तीबाट निकालेर आएको त्यो योजनाको लागत इस्टिमेट गर्नुपर्‍यो, सर्बे गर्नुपर्‍यो । के यो वर्षमा सकिन्छ ? सकिँदैन । अर्को वर्ष अर्को कुन नेता आउँछ र अर्कै खल्तीबाट योजना निकाल्छ । राज्यको पैसा यसैगरी खर्च भइरहेको छ । एकातिर भइरहेको खर्चको पनि अनुगमन छैन, अर्कोतिर अनावश्यकरुपमा खर्च भइराखेको छ । यहाँनेर समस्या छ । अनावश्यकरुपमा धेरै योजना बनाउने अनि एउटै पनि सफल नबनाउने ।

अर्को हाम्रो समस्या विकासको छनोट पनि हो । हाम्रा प्राथमिकता के हुन् ? हामी कहिल्यै पनि छनोट गर्दैनौं । इलेक्टि्रसिटीमा हामीले किन ध्यान दिँदैनौं ? सय वर्षको इतिहास बोकेको विद्युत प्राधीकरण ७ सय मेघावाट बिजुली बोकेर बसेको छ ।

हामीकहाँ अर्को समस्या के देखिन्छ भने काम गरेर बिगि्रइसकेपछि निर्णय गरिन्छ । जस्तो काठमाडौंको सडकलाई हेरे हुन्छ । अहिले हामीले काठमाडौं र कर्णालीको विकास रणनीति बनाउन भनेका छौं । अहिलेसम्म कर्णालीको पनि विकास रणनीति छैन, काठमाडौंको पनि छैन । मुख्यसचिव, सचिवले जहाँ त्यहीँ घर बनाउँदै जाने अनि आफ्नो पहुँचले बाटो पुर्‍याउँछन् । कुनै प्लानिङ छैन । दोस्रो रिङरोड किन बन्न सकेन ? किनभने हामीले भाषण राम्रा राम्रा गर्‍यौं तर त्यसप्रति गम्भीर भएनौं । मेलम्चीको कथा यस्तै छ । अहिले हामीले त्यसलाई हेरिरहेका छौं ।

यदि सरकारले गरेको निर्णय कार्यान्यवय गरिदिएको भए काठमाडौंका बाटाका यी घरहरु भत्काउनै पर्ने थिएन । एउटाले बनायो, अर्कोले बिगार्छ ।

विकाससम्बन्धी अर्को समस्या भनेको आर्थिक उत्पादन वृद्धिसँग जोडिएर विकास गर्नुपर्ने हो, त्यो हुन सकेको छैन । हामीले औद्योगिक करिडोर निर्माण गर्नुपर्ने । उर्जामा ध्यान दिनुपर्ने । कृषिमा ध्यान दिनुपर्ने । कति दुर्भाग्य छ हाम्रो ? १०४ वर्ष भयो, काठमाडौंबाट मधेस झर्ने कान्ति राजपथ बाटोको रेखाङ्कन भएको । त्यो आज केही पनि कम्प्लिट छैन । कान्ति राजपथ वन् वे छ । फास्ट ट्रयाक अलपत्र छ । सुरुङमार्ग त्यसै बसेको छ । १०४ वर्षमा यहाँ कहाँनेर गम्भीरता छ ?

त्यसैले गर्दा विकासको समस्या भनेको प्राथमिकता पहिचान हो । गर्नुपर्ने मुख्य काम कहाँबाट हो, त्यो छैन । राजनीतिक प्रतिवद्धता नभएको हो । लिडरसीपको अभाव छ । अस्थिरता छ । त्यसपछि भ्रष्टाचार । विकास हुन नसक्नुको कारण भ्रष्टाचार पहिलो होइन । काम नगरिकन भ्रष्टाचार गर्न खोजिन्छ ।

अर्को के छ भने काम नगर्दा शरु दण्डित भइन्न, काम गर्दा बिगि्रयो भने दण्डित भइन्छ । त्यसकारण हाम्रोमा सिस्टम के भैदियो भने काम नगर्नु पनि जिम्मेवारी पूरा नगर्नु हो भन्नेे भएन । यो पनि एक प्रकारको टाइम करप्सन हो । यस्ता समस्याहरु छन् हामीकहाँ ।

(कुराकानीमा आधारित)

यो लेख २०७१ माघ २७ गते अनलाईन खबर मा प्रकाशित छ