गुण्डागर्दी र सिन्डिकेटले समानान्तर सरकार चलाइरहेका छन्

रवीन्द्र अधिकारी सभापति, विकास समिति (व्यवस्थापिका संसद्) वि.सं ५० को दशकमा विद्यार्थी आन्दोलनमार्फत भएका सकारात्मक परिवर्तनमा मुख्य भूमिका खेलेका विद्यार्थी नेता रवीन्द्र अधिकारीले ७० को दशकसम्म आइपुग्दा नेपाली राजनीतिमा आशालाग्दा युवा नेताको हैसियत प्राप्त गरिसकेका छन् । उनैले नेतृत्व गरेको विद्यार्थी आन्दोलन मूल लक्ष्यबाट धेरै पर पुगी शैक्षिक क्रियाकलापमा बाधक बनिरहेका बेला अधिकारी भने मूल राजनीति, निर्वाचन, सभासद् हुँदै व्यवस्थापिका संसद्अन्तर्गतको विकास समितिमा मुलुकको विकासलाई गति दिन प्रयासरत छन् । विकास समितिका सभापति अधिकारी एमालेका केन्द्रीय सदस्य हुन् । संविधानसभामा कास्की—३ बाट विजयी अधिकारी पार्टीभित्र नेतृत्वमाथि दबाब कायम गर्न सक्ने क्षमता राख्छन् । व्यवस्थापनमा स्नातकोत्तर उनी राजनीतिका नाममा विकासमाथि भइरहेका अवरोध तत्काल हटाउनुपर्ने धारणा राख्छन् । मुलुकुको समृद्धिमा बाधा गर्ने नेतृत्वले राजनीतिबाट सन्यास लिनुपर्नेमा उनको जोड छ । विकास आयोजनाको ढिलासुस्ती हटाउन सरकार र विषयगत निकायलाई समितिले पछिल्लापटक दिएका निर्देशन कार्यान्वयन प्रक्रियामा गइसकेकाले चालू आवको पुँजीगत खर्च बढोत्तरी हुने दाबी उनको छ । विकासमा भइरहेको राजनीतिक हस्तक्षेप, समितिको भूमिका, निर्देशन परिपालना र समसामयिक राजनीतिक विषयमा केन्द्रित रहेर अधिकारीसँग कारोबारकर्मी विजय देवकोटाले गरेको कुराकानी :

व्यवस्थापिका संसद् अन्तर्गत महत्वपूर्ण मानिने विकास समितिको सभापति भएर विकासका बाधा चिर्न कोसिस गरिरहँदा विकास प्रक्रियाका बाधक ठम्याउन सक्नुभयो ? प्रथमतः विकासका लागि हामीकहाँ जुन ढंगले योजना छनोट भइरहेका छन्, मुख्य समस्या त्यहीँबाट सुरु हुने गरेको छ । हचुवा र भनसुनका भरमा योजना छनोट गरेपछि पूर्वतयारीबिनै बजेट छुट्ट्याउने प्रवृत्ति छ । आयोजना अघि बढाउने सम्भावना भए÷नभएबारे कुनै अध्ययन नै नगरी काम गर्ने चलनले समग्र विकास प्रभावित पार्दैछ । अर्कातर्फ योजनाको ठेक्का प्रणालीमा समस्या छ । न्यून दरमा बोलकबोल गर्ने ठेकेदारलाई नै काम सुम्पने प्रचलन छ । कबोलेको रकममा आयोजना बन्नै सक्दैनन् र अन्ततः ठेकेदार पेस्की लिएर भाग्छ । कामप्रति जवाफदेही बन्नुभन्दा पनि विभिन्न बहानामा आयोजनाबाट भेरिएसन लिनेतर्फ नै ठेकेदारको ध्यान गइरहेको छ । नियामकले नै ठेकेदारलाई जवाफदेही बनाउन चाहिरहेका छैनन् । तोकिएको काम सकेपछि समस्या आए ठेकेदार जवाफदेही बन्दैन ।

विकास आयोजनाका लागि स्रोत (रकम)को समस्या रहेको कुरा बेलाबखत उठे पनि खास समस्या त्यो होइन । मुख्य समस्या व्यवस्थापनको हो । बनाउनै नपर्ने झोले आयोजनाका लागि रकम व्यवस्था भइरहेको छ भने महत्वपूर्ण विकास आयोजनाका लागि वित्तीय व्यवस्थापन भइरहेको छैन । अनुगमन पक्ष निकै फितलो छ । ठूला आयोजनामा भ्रष्टाचार बढ्दो छ । जग्गाप्राप्ति र स्थानीय समस्या हल गरेर मात्र आयोजना अघि बढाउनुपर्नेमा टेन्डर गरेपछि मात्र यी काम थाल्ने प्रवृत्ति यथावत् छ । आयोजना कार्यान्वयनका लागि पूर्ण तयारी नगरी प्रक्रियामा लैजाने गल्तीले विकास आयोजना प्रभावित छन् ।

विकासको समग्र प्रक्रियालाई २ किसिमले हेर्नुपर्छ । नियमित योजना छनोटका लागि हामीकहाँ वडादेखि अर्थ मन्त्रालयसम्म आइपुग्दा १२ वटा तह पार गर्नुपर्छ । तर, प्रक्रिया पार गरेर आएका आयोजना बाहिर पर्ने र खल्तीका आयोजना भित्र पर्छन् । खल्तीका आयोजनाले बजेट पाउनु भनेको देशको विकास भद्रगोल हुनु हो । सर्भे र डिजाइन नै नभएका आयोजना छनोट गरेपछि हुने समस्या यही हो । बजेटपछिको पहिलो चौमासिकमा आयोजना अघि बढाउन गर्नुपर्ने पूर्वतयारीका बेला नै मन्त्री र सचिवहरूलाई भ्रमण गर्नमै समय पुग्दैन । अन्ततः पहिलो चौमासिकमा लाग्नुपर्ने ठेक्का आर्थिक वर्षको अन्त्यमा लाग्छ र फेरि असारे विकासकै चक्रमा मुलुकको विकास फस्छ । सरकार बदल्ने र सचिव बदल्ने लेनदेनको विकृति पनि विकासको बाधक बन्दैछ । एउटा वर्ष ठेक्का लागेको आयोजनाको काम ४ महिनामात्रै गर्ने र पुनः अर्को वर्ष पनि ठेक्का लगाउने विकृति छ ।

यस्ता विकृतिबारे थाहा पाउँदापाउँदै पनि तपाईंको समिति के गरेर बसेको छ ? पूर्वतयारीबिनाका खल्तीका आयोजना छनोट गर्ने सरकारी अधिकारीहरूलाई कारबाही गर्न हामीले निर्देशन दिएका छौं । टुक्रे आयोजना छनोट नगर्ने र रातो किताबमै नराख्ने, सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन गरेर ठेकेदारलाई कामप्रति जवाफदेही बनाउने र क्षमता विकासमा सहयोग गर्ने कामका लागि समितिले निर्देशन दिएको छ । यस्तै, महत्वपूर्ण आयोजनालाई बहुवर्षीय ठेक्कामा लैजान अह्राएका छौं । समितिकै पहलमा अहिले करिब ४ सय आयोजनाले बहुवर्षीय ठेक्काको स्वीक्रिति प्राप्त गरिसकेका छन् ।

तर, तपाईंजस्तै सभासदहरू समितिका बैठकमा विकासका बाधा हटाउने कुरा गर्ने र बैठक सकिएपछि कागजका टुक्रामा आयोजनाको नाम लेखेर बजेट पारिदिन राष्ट्रिय योजना आयोगमा धाउने प्रवृत्ति छ । गालीमात्रै गरेर पुग्छ र ? राजनीतिक जवाफदेहिता पनि आवश्यक पर्ला नि ! विकास प्रभावकारिताका लागि राजनीतिक जवाफदेहिता नै मुख्य औजार हो । तर, अहिले जे भइरहेको छ, त्यसमा हामी नै दोषी छौं । रवीन्द्र अधिकारी व्यक्तिगत रूपमा आयोग धायो÷धाएन, त्यो फरक कुरा हो, तर प्रवृत्तिचाहिँ तपाईंले उल्लेख गर्नुभएजस्तै छ । राजनीतिकर्मीहरू प्रक्रियाबाट विकास अघि बढाउन चाहँदैनन्, प्रक्रियालाई नाघेर काम गर्न चाहन्छन् । आयोगले पनि प्रक्रिया मिच्नेकै अनुकूलतामा काम गरिरहेको छ, प्रक्रियाभन्दा बाहिरका कुनै आयोजना स्वीकार्न नसकिने अडान लिन सक्दैन । त्यसैले अबउप्रान्त सर्भे र डिजाइन नभएका, स्थानीय निकायबाट पारित नभएका आयोजना बजेटमा राख्नेलाई कारबाही गर्नुपर्छ । विकासमा जवाफदेही हुने यो प्रणाली स्थापित गर्न समिति लागिपरेको छ । यसमा कर्मचारीमात्र नभई नेता, सभासद् र कार्यकर्ता नै बढी जिम्मेवार हुनुपर्छ । कर्मचारीतन्त्रले गरेको गल्तीको अपजस राजनीतिक नेतृत्वले लिनुपर्छ ।

राजनीतिक तहबाट निरन्तर गल्ती गर्ने र दोषजति कर्मचारीलाई थोपर्ने प्रवृत्ति छ । तपाईं स्वयं राजनीतिकर्मी हुनुहुन्छ, आफैंलाई सुधार्न सक्नुहुन्न ? सबैभन्दा पहिले त प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सभासदले कर्मचारीतन्त्र र ठेकेदारलाई देखाएर उम्कन मिल्दैन । कर्मचारीले पनि राजनीतिक अस्थिरतालाई देखाएर हरेक काममा ढिलासुस्ती र अनियमितता गर्न मिल्दैन । राज्यसंयन्त्रको काम विकासका समस्या हल गर्नु हो, न कि समस्या थप्नु । विकासमा अवरोध आउँदा त्यसलाई फुकाउने, दूरदृष्टिका साथ योजना तर्जुमा गर्ने हो । समग्र राजनीतिले विकास नबुझ्दा यसको भूमिका सहजकर्ताको भन्दा बढी अवरोधकर्ताको रूपमा नागरिकले बुझ्न थालेका छन् । आफ्ना स्वार्थ पूरा गर्न जति बुझिएको छ, विकासका प्रक्रियाबारे त्यति बुझाइ छैन । परिवर्तन र सुधारका कुरा त राजनीतिक शब्दावलीमात्रै भयो । आत्मअनुशासन र सहिष्णुता कायम गर्न पनि राजनीति असफल छ, यो कुरा म स्वीकार्छु । कर्मचारीतन्त्रमा हेर्दा कामै नगरी बस्ने कर्मचारीले सबैभन्दा राम्रो काम आफैंले गरेको ठान्छ, किनकि उसले कुनै पनि काम नगरेपछि सकार र विकारको काम स्वतः गर्दैन र पुरस्कृत पनि उही हुन्छ । काम गरेर बिगार्नेभन्दा कामै नगर्ने कर्मचारी बढी दोषी छन् । उनीहरूलाई जवाफदेही बनाउने प्रणाली विकास गर्नुपर्छ । दिएका काम पूरा गरे÷नगरेको, समस्या हल गर्ने कोसिस गरे÷नगरेको र नियम–कानुन सहजीकरणको काम गरे÷नगरेको आधारमा कर्मचारीको कार्यसम्पादन मूल्यांकन गर्नुपर्छ । राज्यले सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार आवश्यक वस्तु र सेवा खरिद गर्छ । खरिदकर्ता र सेवाप्रदायकको क्रय र विक्रय क्षमता गुणस्तरको भएन भने समस्या आउँछ । त्यसैले सबै क्षेत्रलाई गुणस्तरीय र जवाफदेही बनाउने जिम्मा सरकारकै हो, सरकार सञ्चालन गर्ने राजनीतिज्ञहरू यसमा बढी जिम्मेवार हुनुपर्छ ।

सार्वभौमसत्तासम्पन्न संसद््कै निर्देशन सरकारका निकायले पालना गरेका छैनन्, किन ? यो निकै गम्भीर प्रश्न हो । संसद््ले दिएका निर्देशन कार्यकारी निकायले किन पालना गर्दैन ? कार्यकारीसँग त्यो काम गर्ने क्षमता छैन या त संसदीय निर्देशन वैज्ञानिक छैनन् । विकास समितिकै कुरा गर्दा हामीले विषयगत निकायका अधिकारीलाई बैठकमै राखेर छलफल गरी निर्देशन दिइरहेका छौं । उहाँहरूलाई आफैं काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाउन र निश्चित समयपछि भए–गरेका कामको प्रगति लिएर आउनेसम्मको सुविधा दिएका छौं । तर, हामीकहाँ संसद्् र यसका निर्देशन मान्ने चलन कम छ । सरकारलाई नै संसद््प्रति पूर्ण जवाफदेही बनाउन सकिएको छैन । ओभरसाइट एजेन्सीको क्षमता सरकारको भन्दा बढी हुनुपर्नेमा संसद््को क्षमता कमजोर छ । भएका काम हेर्ने र सुधार गर्न सक्ने क्षमता भएका विज्ञ संसद्मा छैनन् । संसदीय समिति छ र कर्मचारीहरू हुनुहुन्छ, अर्थात प्रक्रियामात्रै पूरा भएको छ, नकि प्रभावकारी काम । सरकारलाई खेद्नसक्ने क्षमता संसद्सँग हुनुपर्छ । अनुगमन गर्न सक्ने क्षमता, भएका काममा प्रश्न गर्न सक्ने, पछ्याउन सक्ने क्षमता हामीसँग छैन । तर, हाम्रा पछिल्ला धेरै निर्देशन कार्यान्वयन भएका छन् । सर्सती हेर्दा यही गतिमा निर्देशन कार्यान्वयन भए पनि मुलुकले विकासमा औसत गति लिन सक्छ ।

प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री, मन्त्रालय, आयोग र विकास समितिमार्फत तपाईंहरूले पुँजीगत खर्चलाई जोड दिइरहनुभएको छ तर आर्थिक वर्षको आधाभन्दा बढी समय गुज्रिसक्दा पनि अपेक्षित खर्च भएको छैन, किन ? पुँजीगत खर्च बढाउन विकास समितिले नै सबैभन्दा बढी कोसिस गरिरहेको छ । हामै्र प्रयासका कारण ३ महिनाभित्रै पुँजीगत खर्चको अवस्थामा निकै सुधार आउनेछ । यसको मुख्य कारण समितिले आयोजनाको बहुवर्षीय ठेक्का लगाउन दिएको निर्देशन नै हो । अर्को वर्ष निकै राम्रो नतिजा निस्कन्छ, किनकि चालू वर्षभित्रै ठेक्का लागेर काम हुन्छ ।

संसद्को निगरानीमा पर्ने डरले अहिले महत्वपूर्ण निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाट गराइँदैछ, संसद्को औचित्य के रह्यो त ? संसद् पनि जवाफदेही हुनुपर्छ । मैले मेरो पार्टीबाट मन्त्री बनेकाहरूलाई संसद्मा ल्याएर जवाफ दिन लगाउने क्षमता हासिल गरेमात्र चोरबाटोबाट छिर्ने काम बन्द गर्न सकिन्छ । मेरो समितिअन्तर्गतको कार्यक्षेत्रभित्र चोरबाटो खनिएको पाइए म मन्त्रीहरूलाई जवाफदेही बनाउन सक्छु, सबै संसदीय समितिले यो हैसियतमा काम गर्न सक्नुपर्छ । नत्र समिति हुनु र नहुनुको कुनै औचित्य रहँदैन । कार्यपालिकाले नियम र व्यवस्थाबाहिरबाट गरेका जुनसुकै काममा पनि समितिले कारबाही अघि बढाउन सक्छ । अनियमितता भएको बारे समिति निश्चित भए अख्तियारलाई कारबाहीका लागि निर्देशनसमेत दिन सक्छ । आफूहरूलाई कसैले छुन नसक्ने भ्रम मन्त्रीहरूलाई परेको छ, त्यहाँ हाम्रै पार्टीका व्यक्ति छन् । आजको वेस्टमिनिस्टर सिस्टममा खोज्नुपर्ने कुरा नै यहीँ छ । व्यवस्थापिका र कार्यपालिका एउटैजस्तो देखिएकैले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको कुरा आएको हो । संसदीय बहुमतका आधारमा सरकार बन्ने र सांसद्हरूले सरकारलाई सहयोग गर्ने प्रवृत्ति नै गलत हो । वास्तवमा संसदीय समितिले सरकारलाई आलोचनात्मक सहयोगमात्र गर्ने हो । मेरो पार्टीको मन्त्री, मैले मतदान गरेको मन्त्रीको लाइनबाट काम गरियो भने संसद्ले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न सक्दैन र फलतः व्यवस्थापिकाको औचित्व नै रहँदैन । त्यसैले संसद्को भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउन सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका सांसद् दुवै लाग्नुपर्छ तर दुर्भाग्य– आज प्रतिपक्ष नै संसद् छाडेर हिँडेको छ । सरकारको खर्च प्रणाली हेर्ने सार्वजनिक लेखा समिति निष्क्रिय छ, यो दुर्भाग्य हो । त्यसैले हामीले प्रणाली विकास गर्न जानेनौँ । यो समिति कांग्रेस, एमाले वा एमाओवादीमध्ये कुनै एकका लागि मात्र थिएन । यो मुलुककै बृहत्तर हितका लागि थियो ।

समितिले दिएका निर्देशन पालना टेबुलमा मात्र भइरहेको छ । कागजी प्रगति विवरणमा तपाईं पनि मख्ख हुनुहुन्छ । पूर्वाधारका काममा ढिलाइ भइरहेको छ, विकासको गति सुस्त छ, यो त कर्मकाण्डी भएन र ? मैले अघि पनि भनें कि विज्ञहरू नहुँदा संसद्को क्षमता कमजोर भयो । यो कमजोरी हटाउन हामै्र सिस्टमबाट धेरै काम गर्न सकिन्छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा अध्ययनरत उत्कृष्ट विद्यार्थीलाई विकासका काममा इन्टर्न गराउन सकिन्छ । विश्वविद्यालय र विद्यार्थीले पनि यसमा गर्व गर्न सक्छन् भनेर मैले प्रस्ताव राखें । हामीकहाँ नयाँ काम गर्ने जागरुकता र सोच नहुँदा यस्ता पहल सार्थक भइरहेका छैनन् । यसरी प्रभावकारी कार्यसम्पादनका लागि नयाँ क्षेत्र आउँदा पुरानालाई हाम्रो काम खोस्ने भयो भन्ने भ्रम पर्दोरहेछ । ‘चल्ते चलाते’मै जिन्दगी बिताउने काम भइरहेको छ । तैपनि संसद्ले कार्यपालिकालाई जवाफदेही बनाउने काम चाहिँ थालेको छ । जस्तो कि प्राथमिकताप्राप्त आयोजनाको समस्या समाधान गर्न सचिवस्तरीय समिति असफल भएपछि अहिले मन्त्रीहरूलाई नै त्यो जिम्मा दिइएको छ । आयोजनाहरूको बहुवर्षीय ठेक्का लागिरहेको छ, त्यो संसद्कै निर्देशनको उपज हो । खुद्रे योजना हटाउन लगायौं, गौरवका आयोजनाको शिथिलता हटाउन पनि समिति लागिपरेको छ । म दाबीका साथ भन्छु— गौरवका २१ मध्ये झन्डै १४ वटा आयोजनाको काम संसदीय निर्देशनकै कारण अघि बढेको छ । अन्तरसरकारी निकायबीच समन्वय कायम गराइएको छ । तर, मुख्य समस्याचाहिँ राजनीतिमै छ, यो विकासमैत्री छैन । भाषणमा मात्रै विकास भइरहेको छ ।

गुण्डागर्दीलाई राजनीतिक संरक्षण दिनमा तपाईंको पार्टी एमाले अरुभन्दा अघि देखियो । त्यही गुण्डागर्दीले मुलुकको विकासमा नङ्ग्रा गाड्दैछ, त्यही पार्टीको प्रतिनिधित्व गर्ने तपाईं विकास समितिको सभापति हुनुहुन्छ । यो अनौठो विरोधाभाषलाई चिर्न सक्नुहुन्छ ? राजनीतिसंरक्षित गुण्डागर्दी र सिन्डिकेटले त समानान्तर सरकार नै चलाइरहेको छ, त्यसबाट म आजित नै छु । ग्याङले समानान्तर सरकार चलाएका छन्, केही पार्टीले नै समानान्तर सरकार चलाउँछु भन्दै हिँडेका छन् । अबको महत्वपूर्ण सवाल यहीँ छ । हामीले विद्यमान ऐन नियम र कानुनअनुसार सरकार चलाउने कि अरु विभिन्न समूह खडा गरेर चलाउने ? शिक्षा मन्त्रालय शिक्षक संगठनले चलाउने कि मन्त्रालयले ? यातायात क्षेत्र व्यवसायीको नियन्त्रणमा हुने कि सरकारको ? निर्माण क्षेत्रले सेवाप्रदायकको काम गर्ने कि सरकारलाई चुनौती दिने काम ? यसरी व्यवस्थालाई चुनौती हुने गरी राजनीतिक आवरणमा मुलुकमा जसरी सिन्डिकेट र स्वार्थ समूह खडा गरिएका छन्, यसले मुलुकलाई बर्बाद पार्दैछ । राजनीतिक नेतृत्व पनि यही विकृतिबाट लाभ लिएर अघि बढ्न खोज्दैछ । विकृति हटाउनभन्दा त्यहीअनुसार चलेर फाइदा लिने काम भईरहेको छ,यसलाई म स्वीकार्छु ।

राजनीतिमा आशालाग्दा भनिएका र जनताले पत्याइसकेका तपाईंजस्ता युवा नेताहरू पनि राजनीतिभित्रको गुट–उपगुटअन्तर्गतको कोटरी व्यवस्थापनमा लाग्नुभएको छ । अब मुलुकको समृद्धिका लागि कसको आशा गर्ने ? राजनीतिक दलमा विचार समूहका आधारमा संगठित हुने, फरक विचार राख्ने अभ्यास निरन्तर हुनुपर्छ । तर, झुन्ड खडा गरेर शक्तिसमूह बनाउने जुन विकृति छ, यसले राजनीतिलाई गलत दिशातिर लगिरहेको छ । पार्टीहरू कमजोर हुँदैछन्, यसबाट बचाउने जिम्मा हाम्रै हो । व्यक्तिगत रूपमा यदि म आफ्नो फाइदाका लागि नेपाली राजनीतिमा देखिएको विकृति र विसंगतिको झुण्डमा लाग्नुपर्ने अवस्था आयो भने राजनीतिबाटै संन्यास लिन्छु । मलाई त्यस्तो प्रकृतिको राजनीति गर्नु छैन ।

यस्तो सकारात्मक कुरा गर्ने तपाईं नै किन गुट छाड्न सक्नुहुन्न ? म दाबीका साथ भन्छु— मैले त्यो झुन्ड र स्वार्थ समूहलाई सहयोगी हुने गरी काम गरेकै छैन ।

तर, एउटा गुटको भेलामा ‘जलपान’ गरेर जनवादी गीतमा नाच्नुभएको होइन र ? त्यो जमघट पार्टीलाई एक बनाउनकै लागि भएको सामूहिक प्रयत्न थियो । पार्टी विभिन्न समूहमा थियो, एउटै हुनुपर्छ र एकै स्थानमा रहेर एउटै निर्णय गर्नुपर्छ भन्ने अभिप्रायका साथ काम गरिरहेका थियौं । त्यसमा सफलता प्राप्त गरिसकेर सबै नेताहरू एउटै स्थानमा उभिएको अवस्थाको अभिव्यक्ति थियो त्यो जमघट । गुटबन्दीभन्दा पनि मिलाउनेतर्फ हामी लागेका हौं । स्वार्थका गठजोडबाट नभई सत्य र ठीक कुराका आधारमा हामीले मिलाउन खोजेका हौं । सच्चाइका आधारमा पार्टी एक भएको अवसरमा गरिएको खुसियालीलाई अन्यथा मान्न मिल्दैन ।

एमालेले चुनावी घोषणापत्रमा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री, बहुपहिचानमा आधारित संघीयता भन्यो—अहिले यी दुवै विषय मान्न नसकिने जिकिर गरिरहेको छ । एमाओवादीले बहुमतीय प्रक्रियाबाट संविधान जारी गर्न सकिने उल्लेख गरेकोमा प्रक्रियाबाटै भागेको छ । कांग्रेसमा त्यस्तै समस्या छ । यतिखेर तपाईंहरूले राजनीतिक स्कुलिङमा पढ्नुभएको ‘झुटशास्त्र’ प्रयोग गर्नुभएको हो ? संविधानका विषयमा एमालेले लिएको अडान तर्कसंगत छ किनकि समयान्तरमा राजनीतिक एजेन्डाको बुझाइमा परिवर्तन आउँछ । चुनावी घोषणापत्रमा लेखिएका सबै कुराहरू संविधानमा समेट्न पनि सकिँदैन ।

भोट माग्ने क्रममा जनतालाई घोषणापत्रमा लेखिएका सबै कुरा कार्यान्वयन हुँदैनन् है भन्नुभएको थियो ? यो बुझिने कुरा हो । घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएका विषयको पूर्ण परिपालनाका लागि दुईतिहाइ मत आवश्यक पर्छ तर त्यति मत पाएनौं । बहुमत नआएपछि कसै न कसैसँग सम्झौता गर्नैपर्छ, यसक्रममा आफ्ना केही कुरा छाड्नुपर्छ र अरुका केही कुरामा सहमति जनाउनुपर्छ । एमालेले धेरैभन्दा धेरै कुरा छाड्यो भन्नुहुन्छ भने त्यो म स्वीकार्छु । तर, संक्रमणको निकासका लागि संविधान अत्यावश्यक भएकाले पार्टीगत अडान त्याग्ने हिम्मत पनि गर्नुपर्छ ।

निर्वाचनमा जिताएर संविधान बनाउन काठमाडौं पठाउने कास्की—३ का जनतालाई तपाईंले के दिनुभयो ? मैले योबीचमा कास्कीका जनताको प्रतिनिधित्व गर्दै उहाँहरूको भावनाअनुसार काम गरिरहेको छु । मेरो क्षेत्र र समग्र जिल्लाकै पूर्वाधार विकासमा जोड दिएको छु । वार्षिक बजेट र कार्यक्रम पनि बढेका छन् ।

आफ्नो क्षेत्रका लागि बजेट बढाउन र योजना पार्न काठमाडौं छिर्नुभएको हो र ? मत माग्दा संविधान दिन्छु भनिएको होइन ? संविधान जारी गर्न के मेहनत गर्नुभयो त ? मैले पहिलोपटक चुनाव लड्दा विकासका लागि भनेर भोट मागिनँ । तर, दोस्रो चुनावमा विकासका कुरा पनि गरें । यस अर्थमा कि हाम्रो भूमिका संविधान र विकास दुवैका लागि हो । स्थानीयस्तरमा विकास चाहिएको छ । तर, सबै काम राम्रो गर्दागर्दै पनि संविधान जारी नहुँदा हामीमाथि स्वतः प्रश्न उठेको छ । यतिखेर संविधानमा समावेश गर्ने सही एजेन्डा छनोटमा मेरो भूमिका महत्वपूर्ण छ । गलत कुरासँग सम्झौता नगर्ने र सम्झौता गर्ने नाममा मूल दायित्वलाई बिर्सने काममा हाम्रो भूमिका हुनु हुँदैन । पार्टी नेतृत्वलाई संविधान निर्माणमा जिम्मेवार बनाउनतर्फ पनि मैले कोसिस गरिरहेको छु ।

यो अन्तर्वार्ता February 11, 2015 को  कारोबार दैनिकमा प्रकाशित छ