द्रुतमार्ग अघि बढाउन विकास समितिको पहल

निकै महत्वका साथ निरन्तर यहि बिषयमा संसद्को बिकास समितिले काठमाडौं–निजगढ द्रुत मार्ग निर्माणमा भइरहेको ढिलाईप्रति चासो व्यक्त गर्दै तत्काल काम अघि बढाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । सरोकारवालाहरुलाई बैठकमा बोलाएर हाल सम्म को प्रगतिको बारेमा समिति ले जानकारी लिएको थियो । समितिका सभापति रबिन्द्र अधिकारीले बैठकको संचालन गर्दै बिकासमा निजी क्षेत्रको सकृय सहभागिता हुन सरकारको भूमिका के कसरी प्रभाकारी हुन्छ सक्छ त भन्दै बैठक आयोजना गरेको बताए ।

सोहि बैठाको प्रारम्भमा सभापति अधिकारीले मोटर बाटाहरु निरन्तर प्रयोगमा एउटा पनि संचालन नहुने तर निर्माणको सुरुवात धेरै हुने समस्या बन्दै गएको साथै १०४ वर्ष आगाडी महसुस गरिएको बाटो आज सम्म पुरा नहुनु दुर्भाग्य हो भन्दै कान्ति लोकपथ, काठमाडौं निजगढ द्रुतमार्ग र काठमाडौं हेटौडा सुरुङ्क मार्गको जानकारी मागेका थिए । बैठकमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री बिमलेन्द्र निधिले सरकारको तर्फ बाट राष्ट्रिय गौरबका आयोजना लाई प्राथामिकताका साथ आगाडी बढाउने बताए ।

बैठकमा नेपाल सरकारका युवा तथा खेलकुद मन्त्री पुरुषोत्तम पौडलको उपस्थिति रहे पनि उनिले आफ्ना जिज्ञासा मात्र राखेका थिए ।

आमन्त्रित अतिथिको रुपमा बोल्दै नेपाल पूर्वाधार बिकास कम्पनी तथा नेपाल उद्योग बाणिज्य माहासंघका पुर्व अध्यक्ष कुश कुमार जोशी ले बहुप्रतिक्षित काठमाडौं हेटौंडा सुरुंग मार्गको निर्माण प्राबिधिक रुपमा कठिनाई नभई पुँजीको समस्याले गतिलिन न सकेको बताए । नेपाल राष्ट बैंक, धितोपत्र र सरकारी नीति नियमका जटिल र झन्झटिलो प्रकृयाले पुँजी संकलन र लगानी गर्न कठिनाई भएको छ । जोशी भन्छन, रेमिटेन्स देखि नागरिक लगानी कोष लगायत अन्यत्र ठाउमा पुँजी भए पनि ति रकम लाई एकीकृत गरेर लगानी गर्न सकिरहेका छैनौ जसको परिणाम हाम्रा काम समयमा सम्पन हुन् सकिरहेका छैनन् ।

त्यस्तै कान्ति पथका आयोजना प्रमुख ले २०१३ सालबाटै कार्य प्रारम्भ गरिएको तर हालसम्म पूर्णरुपमा कार्य सम्पन्न हुन नसकेको कान्ति लोकपथको वर्तमान कार्य सम्पादनको गति संतोष जनक नै रहेता पनि निर्धारित समयभित्र कार्य सम्पन्न हुन नसक्नुमा आवश्यक वजेटको विनियोजन हुन नसक्नु प्रमुख कारण देखिएको बताए । भने fast track को अवधारणाले गर्दा पनि यो सडक प्राथमिकतामा नपरेकोले ढिला सुस्ती भएको आयोजना प्रमुखले दाबि गरे ।

बैठकमा बोल्दै उपस्थित सभासदले चाडो भन्दा चाडो राष्ट्रिय गौरबका आयोजना सम्पन्न गर्न सरोकारवाला हरुको ध्यानाकर्षण गराएका थिए भने लगानीको वातावरण बनाउन तथा विद्यमान नीतिगत अप्ठ्याराहरु जस्तै धितोपत्र ऐन, २०६३ नेपाल राष्ट्र वैंक तथा वित्तिय संस्था सञ्चालन निर्देशिका, २०७०, विमा कम्पनीहरुको लगानी निर्देशिका, लेखापरीक्षण, अनुगमन तथा नियमन सम्बन्धी मापदण्ड २०६८ आदिमा रहेका केही प्रावधानहरुलाई अझ बढि लगानी मैत्री बनाउन आवश्यक संशोधन गर्न, प्रक्रियागत सुधार गर्न तथा कार्यगत अप्ठ्याराहरुलाई हटाइ लगानी मैत्री वातावरण बनाउने प्रकृया तत्काल प्रारम्भ गर्न सरकार सँग माग गरेका थिए ।

बैठकमा उठेका बिषय हरुको आधारमा निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा विकास कार्य अघि बढाउन विद्यमान ऐनहरु संशोधन गर्ने लगायतका निर्देशन समितिले दिएको छ ।

बैठकले दिएका निर्देशन को पुरा विवरण हेर्न यो लिंक यहाँ थिच्नु होला ।

समाचार श्रोत : सचिवालय