किन बनेन संविधान ?

८ माघमा संविधान जारी गर्ने सबैको संकल्प थियो । हामी कसैले संकल्प, कसैले प्रतिबद्धता र कसैले भीष्मप्रतिज्ञा भनेर आ–आफ्नै भाषामा स्विकारेका थियौँ, ८ माघमा संविधान जारी गर्छाैं । संविधानसभाभित्रको राजनीतिक शक्ति सन्तुलन पहिलेको भन्दा बदलिएको थियो । पहिला माओवादी र पछिल्लो संविधानसभामा कांग्रेस र एमालेको संख्या बलियो भयो । यो संक्रमणकाल व्यवस्थापनको सिलसिलामा कतिपय अतिवादी मुद्दा पनि आएका थिए, तिनमा सहमति नभएर पहिलो संविधानसभा असफल भएको थियो । र, त्यसलाई संविधानसभाको दोस्रो चुनावले अस्वीकार गरेको थियो । जातीय अतिवाद, एक मधेस एक प्रदेश, यी सबै कुरालाई गएको संविधानसभा चुनावमा जनताले अस्वीकार गरेका थिए । जुन मुद्दामा विमति भएर संविधानसभा विघटन भएको थियो त्यस हिसाबले गएको संविधानसभा चुनाव एक प्रकारको जनमतसंग्रह थियो । त्यही जनमत बोकेर आएको संविधानसभाले फेरि तिनै अतिवादी मुद्दालाई स्वीकार गर्न सम्झौता गर्न सक्दैनथ्यो ।

०६२–६३ को जनआन्दोलन र संविधानसभा निर्वाचनको ताजा जनादेशको सन्तुलनमा संविधानसभाले फैसला गर्नुपर्ने थियो । यस्तो अवस्थामा एमाओवादी आफ्ना कतिपय आग्रहमाथि नयाँ ढंगले सोच्न नसक्ने र नयाँ जनादेशअनुसार जान नसक्ने समस्याबाट गुज्रियो । कांग्रेस र एमालेले नयाँ जनादेशलाई स्थापित गर्न खोज्नु स्वाभाविकै थियो । संविधान निर्माणमा देखिएको मुख्य अन्तद्र्वन्द्व यही हो । संविधानसभाबाट संविधान निर्माण गर्न जति ढिलो हुन्छ आफू त्यति नै बढी कमजोर भइन्छ भन्ने एमाओवादीले बुझ्न सकेन । आफ्नो शक्ति विस्तारका लागि उसले सिद्धान्त र विचारको कुनै संगति पनि खोजेन । कतै जातीय संकीर्णताका मुद्दालाई उपयोग गर्ने, कतै मधेसी शक्तिका नाममा क्षेत्रीय मुद्दालाई भड्काउने र उपयोग गर्ने बाटोमा लाग्यो । अरू त ठीकै थियो, संविधानसभा नै विघटन गर्ने मुद्दा बोकेको मोहन वैद्य नेतृत्वको माओवादीसँग सम्झौता गरेर आन्दोलन गर्ने बाटामा ऊ लाग्यो । यस्ता परस्पर विरोधी र असंगत मोर्चाहरूले पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई आफैँ निर्णय गर्न स्वतन्त्र रहन नसक्ने ठाउँमा पुर्‍याइदियो । दलहरू सहमतिको नजिक पुग्ने, सहमति भयो भयो भन्ने अवस्थाबाट भाँडिनुको कारण पनि त्यही हो । त्यसले उहाँलाई संविधान निर्माणको दायित्वबाटै पर धकेल्दै लग्यो ।

कांग्रेस र एमाले यसै पनि अघिल्लो संविधानसभामै टुंगो नलागेका मुद्दाहरू लिएर चुनावमा गई त्यहीअनुरूपको जनमत लिएर आएका थिए । उनीहरूका साथमा दुईतिहाइ मत सुरक्षित थियो । त्यसैले कांग्रेस र एमाले प्रचण्डका नाजायज मुद्दामा सम्झौता गर्न बाध्य थिएनन् । यही अन्तर्विरोधबीच संविधान निर्माण हुन सकेन । अर्काे कुरा के थियो भने एमाओवादीलाई ८ माघ जसरी पनि कटाउनुपर्छ भन्ने थियो । त्यो ८ माघमा संविधान बन्न नदिनु भनेको कांग्रेस र एमालेलाई फेल बनाउनु हो भन्ने लाइनमा एमाओवादी उभिएको थियो । संविधानसभाबाट संविधान बनाउने कुरा उसका लागि कति ठूलो थियो, त्यो उसले बुझेन । उसको बुझाइ कस्तो भइदियो भने यसको जस कांग्रेस र एमालेले पाउनेवाला छन् । यसलाई असफल बनाइदियो भने त्यसबाट उत्पन्न हुने जनअसन्तुष्टि कांग्रेस र एमालेप्रति लक्षित नै हुनेछ । ८ माघमा संविधान जारी हुन नसक्नुलाई एमाओवादीले जितका रूपमा मनायो । सिंगो देश आफ्नो कार्यसूचीमा पराजित हुँदा एउटा राजनीतिक पार्टीले आफ्नो जित र उत्सव महसुस गर्छ भने त्यसले उनीहरूलाई कहाँ लैजाँदै छ भन्ने कुरा विचारणीय छ । संविधान निर्माण गर्ने र संविधानसभा विघटन गर्नुपर्छ भन्ने शक्तिले एउटै ताल, सुर र लयमा सडक संघर्ष र संविधानसभामा अवरोध गर्दा संविधान निर्माण भाँडेको साबित हुन्छ भन्ने उसले बुझ्न सकेन । जनताले तेस्रो हैसियतमा संविधानसभामा पठाएको दलले संविधानसभालाई असफल पार्ने र संविधान निर्माण हुन नदिने उद्देश्य राख्छ र त्यहीअनुरूपको व्यवहार गर्छ भने संविधान किन बनेन भन्ने प्रश्नको जवाफ यसैमा निहित छ ।

अब पनि ८ माघमा संविधान आउन सकेन कांग्रेस र एमालेलाई पराजित गर्‍यौँ भनेर प्रचण्डहरूले बुझ्नुभयो भने त्यो ठूलो भुल हुनेछ । उहाँहरूका अगाडि महत्त्वपूर्ण प्रश्न छ । उहाँहरू परिवर्तनका मुद्दालाई कांग्रेस–एमालेले आत्मसात् गर्न सकेनन् भन्नुहुन्छ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्न संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्ने हो कि होइन ? परिवर्तनको मुद्दा त यही हो । लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र शान्ति १२ बुँदे सहमतिको र संघीयता मधेस आन्दोलनको मुद्दा हो । हामीले ती मुद्दालाई छाडेका छैनौँ । बाँकी मुद्दा निजी राजनीतिक आकांक्षा पूरा गर्न र शक्ति आर्जनका लागि मात्रै ल्याइएका हुन् । निजी आकांक्षालाई परिवर्तनका मुद्दा भन्न कदापि मिल्दैन । त्यसैले अहिलेसम्मको यात्रा १२ बुँदे सहमतिकै यात्रा हो । संविधान निर्माण प्रक्रियामा जाँदा हामीले त्यसलाई भुलेका छैनौँ । प्रचण्डजीले विगतका सहमति तोडियो भनेर बोल्ने कुरा एउटा होला, भित्रैदेखि आत्मसात् गरेको कुरा के हो ? उहाँले आत्मसात् गरेका र अपनाएका कतिपय कुरा पछि आएर गलत साबित भएका छन् ।

संविधान निर्माणको दायित्वमा प्रचण्ड सहमत हुनुहुन्छ भने एमाले र कांग्रेस संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको आधारभूत प्रश्नमा आधारित संविधान निर्माणमा प्रतिबद्ध छन् । त्यसका लागि उहाँले वैद्यजीको मोर्चा छाड्नुपर्छ । अन्य अतिवादी सोचहरूले निर्देशित जातीय संकीर्णता र क्षेत्रीय भड्काउवादीहरूलाई पनि छाड्नुपर्छ । त्यस्ता संकुचित मानसिकताका तुलनामा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान निर्माण गरी मुलुकमा प्राप्त परिवर्तनलाई संस्थागत गर्नु महत्त्वपूर्ण काम हो । अबको राजनीतिक कोर्स कसरी अघि बढ्छ भन्ने विषय प्रचण्डको के भूमिका हुन्छ भन्ने कुराले निर्धारण गर्छ । त्यसो गर्दा सहमति भएका विषयहरू सहमतिमै साझा विषय बन्छन् र सहमति हुन नसकेका विषय प्रक्रियामा गएर टुंगिन्छन् । यही नै संसारको प्रचलित र सर्वस्वीकृत विधि हो । सहमति हुन नसकेका विषयहरूमा आफ्ना आग्रह लाद्न उहाँहरूले अपनाएको तरिका गलत छ । ५ माघको राति संविधानसभाका अध्यक्ष सुवास नेम्वाङ, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलगायत नेता र सभासद्माथि जसरी भौतिक हमला गरियो, त्यो विधि र तरिकाले उहाँहरूलाई सर्वस्वीकृत र सर्वव्यापी प्रक्रियाबाटै पर लैजानेछ । १२ बुँदे सहमति आत्मसात् गरेर लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा विश्वास गरेको शक्तिले संविधानसभा अध्यक्ष र अर्काे दलको नेतामाथि आक्रमण गर्न सक्छ ? संविधान र ऐन–कानुनअनुरूप प्रक्रिया अघि बढाउँदा संविधानसभा बैठकमै आक्रमण र तोडफोड गर्न मिल्छ ? यो उहाँहरू १२ बुँदे सहमतिको राजनीतिबाट बाहिर गएको प्रमाण हो ।

संविधानका विवादित चारवटा विषयमा करिब–करिब भइसकेका सहमति पनि तोडिए । न्याय प्रणालीमा १० वर्षका लागि संवैधानिक अदालत राख्ने उहाँहरूका कुरामा कांग्रेस र एमाले सहमत भएका थिए । निर्वाचन प्रणाली मिश्रित गर्नेमा सहमति भएको थियो । आफ्नो असहमतिका बाबजुद सुधारिएको संसदीय व्यवस्था अघि बढ्न दिनेमा एमाओवादी सहमत भएको थियो । संघीयतामा नामांकन प्रदेश सभालाई गर्न दिने, ६ देखि ८ प्रदेश बनाउने, आयोग बनाएर सीमांकन गर्ने भन्ने सहमति भएको थियो । पछि विजय गच्छदारले पनि त्यही प्रस्ताव राख्नुभयो । त्यो प्रस्तावबाट उहाँ किन पछि हट्नुभयो ? उहाँले चलाएका असंगत राजनीतिक मोर्चाहरूकै कारण उहाँ त्यसबाट पछि हट्नुभयो । त्यो सहमतिमा प्राप्त भएभन्दा बढी कुरा एमाओवादीले प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था छैन ।

उहाँहरूका विरोधाभाष र दु:ख कस्ता छन् भने एकातिर उहाँहरू ‘हामीले एकल जातीय पहिचान कहाँ भनेका छौँ ?’ भन्नुहुन्छ र अर्कातिर सोही प्रयोजनका लागि भएको आन्दोलनको नेतृत्व गर्नुहुन्छ । उहाँहरूलाई हामी संविधान बनाउँछौँ, संविधान बन्न नसकेकामा आत्मालोचना गर्नुपर्छ पनि भन्नु छ र संविधानसभा विघटनको मागमा आन्दोलन पनि गर्नु छ । यस्तो असंगत राजनीति बोकेर हिँडुन्जेल संविधान निर्माण प्रक्रिया सहज रूपमा अघि बढ्न सक्दैन । अस्ति मध्यरातिको घटना पनि त्यसैको कडी हो । संविधान निर्माण प्रक्रिया अघि बढ्नै दिँदैनौँ भन्ने आन्दोलनको मोर्चासँग प्रचण्डजीको प्रतिबद्धता छ भने एक वर्षमा संविधान ल्याउँछौँ भन्ने भीष्मप्रतिज्ञा पनि छ । के यी दुवै कुरा एकैसाथ उहाँले गर्न सक्नुहुन्छ ?

कांग्रेस र एमालेले ध्यान नपुर्‍याएको कुरा पनि के छ भने संविधान निर्माणलाई सहयोग पुर्‍याउन नै दुवै पार्टी सरकारमा सामेल भएका हुन् । तर, कांग्रेस र एमालेले पनि सरकार गठनकै वेला संविधान निर्माणका लागि फराकिलो दायरा निर्माण गर्ने कुरा सोच्न सक्नुपथ्र्याे । सक्दा माओवादीलाई र नभए मधेसी मोर्चा र अन्य पक्षलाई पनि समेट्न सकेको भए अवरोध यो स्तरको हुन सक्दैनथ्यो । अब संविधान जारी गर्ने पक्षमा रहेका शक्तिहरूको फराकिलो दायरा बनाउने र संविधान निर्माणमा सहमति जुटाउन मूल मुद्दाबाहेक तर्कसंगत रूपमा लचिलो हुनु उपयुक्त हुन्छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पनि के बुझ्नु आवश्यक छ भने संविधानसभाबाट संविधान बनाउने र संविधानसभा विघटन गर्ने मिश्रित उद्देश्य भएको शक्तिलाई समर्थन गर्न मिल्छ कि मिल्दैन ? उनीहरूले के कुरालाई साथ दिने, के कुरालाई साथ नदिने ? कुन हदसम्म साथ दिने भन्ने कुरा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले समेत बुझ्नु जरुरी छ । नेपालका राजनीतिक शक्तिहरूले प्रक्रियामा गएर होस्, नोट आफ डिसेन्ट लेखेर होस्, संविधान बनाउनैपर्छ । यो कुनै रामराज्य होइन, कहिल्यै कुनै कुरा संशोधन नहोस् । अवरोध गर्ने कुरालाई संस्कृतिका रूपमा विकास गर्नु भएन । दुईतिहाइ बहुमतलाई एकतिहाइभन्दा पनि कम संख्याले बन्धक राख्न मिल्दैन । सहमति हुन नसक्दा प्रक्रिया अघि बढ्छ भन्ने कुराले समेत निकास पाएन भने लोकतन्त्रले नै निकास पाउँदैन । यसरी त मुलुकले राजनीतिक निकास कहिल्यै पाउँदैन । त्यसैले सहमति हुन नसकेका विषयलाई प्रक्रियाबाट छिनोफानो गर्नुको विकल्पै हुँदैन ।

यो लेख नयाँ पत्रिका दैनिक मा प्रकासित छ ।