सरकारी निकायमै अड्किए ऐन

काठमाडौं, ७ माघ- सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा ३ दर्जनभन्दा बढी ऐन–कानुन तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि सरकारी निकायमै प्रक्रिया अड्किएको छ । चालू वर्षदेखि ‘दोस्रो चरणको आर्थिक सुधार कार्यक्रम’ लागू गर्न सरकारले ३८ वटा ऐन–कानुन तर्जुमा र संशोधन गर्ने भनेको थियो । विकासका समस्या हटाउन र आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न आवश्यक भनिएका नयाँ र संशोधन गर्नुपर्ने पुरानामध्ये हालसम्म कुनै पनि कानुन पारित भएका छैनन् । यसले दोस्रो चरणको आर्थिक सुधार योजना भाषण र कागजमै सीमित हुने देखिएको छ ।

पूर्वाधार विकास आयोजनाका समस्या समाधानका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगले पेस गरेको पुनर्बास नीति मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको छैन । मुआब्जालगायतका समस्या समाधान गर्न यो नीति अत्यावश्यक भए पनि आर्थिक वर्ष आधा सकिँदा पनि सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याएको छैन । “एकातिर नीति तर्जुमाको कुरा गर्ने, अर्कातिर सरकारमातहतकै निकायले प्रक्रिया अघि नबढाउने प्रवृत्तिले चालू आवभित्र पनि विकासमा नीतिगत सहजीकरण नहुने देखियो,” आयोगका सदस्य प्रा.डा. गोविन्द नेपाल भन्छन्, “बजेट वक्तव्यमै उल्लेख गरिएका र अघिल्लो पटक बसेको राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समिति बैठकले निर्देशन गरेअनुसारका ऐन–कानुन तर्जुमा, स्वीकृति र पारित हुन सकेन, तत्काल आवश्यक देखिएको र मन्त्रिपरिषदमा पुगेको पुनर्बास नीतिसमेत त्यहीँ अड्कियो ।” पूर्वघोषणाअनुसार सरकारले आवश्यक कानुनी व्यवस्था नगरे विकासमा तोकिएका लक्ष्य हासिल गर्न समस्या पर्ने उनको भनाइ छ । अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले चालू आवको बजेटमा ‘आर्थिक सुधारको दोस्रो चरण’ सफल पार्न आवश्यक ३८ वटा ऐन–कानुन तर्जुमा र संशोधन गरी कार्यान्वयन गर्ने बताएका थिए । यसअघि बसेको समितिको ३३ औं बैठकले पनि समयसीमै तोकेर केही ऐन–कानुन तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित सरकारी निकायलाई निर्देशन दिएको थियो । सो क्रममा आयोगले कात्तिकभित्र सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावली तथा मंसिरभित्र वन, शिक्षा र जग्गाप्राप्ति ऐन संशोधन गर्न र पुसभित्र आयोजना तर्जुमा, कार्यान्वयन, अनुगमन र मूल्यांकन ऐनको विधेयक मस्यौदा पेस गर्न विषयगत मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो । यीमध्ये कुनै पनि ऐन–कानुनका मस्यौदा पारितका लागि संसद् पुगेका छैनन् । यीबाहेक हिउँदे अधिवेशनका लागि अहिलेसम्म संसद् सचिवालयमा जम्माजम्मी आधा दर्जन विधेयकमात्रै दर्ता भएका छन् । मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेका ऐनकानुन आवश्यकताअनुसार संसद्बाट पारित गर्नुपर्छ । विकासमा अत्यावश्यक देखिएका कानुन तर्जुमा प्रक्रिया सम्बन्धित निकायमै अड्एिकोमा व्यवस्थापिका संसद्समेत असन्तुष्ट देखिएको छ ।“हामीले बारम्बार विषयगत मन्त्रालय र मन्त्रिपरिषद्लाई आवश्यक ऐन–नियमका विधेयक पेस गर्न भनेका छौं, हरेक ठाउँमा काम रोकिएका छन्,” व्यवस्थापिका संसद्अन्तर्गतको विकास समितिका सभापति रवीन्द्र अधिकारीले भने, “ऐन–नियम बनाउने मन्त्रालयले नै काम नगर्ने, त्यहाँबाट आएका प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्कै समितिमा अड्किने, पास भएका डकुमेन्ट संसदमा पेसै नगर्ने समस्या छन्, यो प्रवृत्ति हटाउनुपर्छ ।” ऐन–नियम तयारी, स्वीकृति र कार्यान्वयनमा भइरहेको ढिलाइमा समितिको ध्यानाकर्षण भएको भन्दै उनले आगामी साताको बैठक यही विषयमा केन्द्रित हुने जानकारी दिए । बैठकले आवश्यक कानुन तयारीको काम छिटो सक्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिनेछ ।

तर्जुमा÷संशोधन गर्न लागिएका केही मुख्य ऐनकानुन (वातावरण संरक्षण ऐन, सार्वजनिक खरिद ऐन, वन ऐन, विद्युत् ऐन, जग्गाप्राप्ति ऐन, जग्गा प्राप्ति, पुनर्बास तथा पुनस्र्थापनासम्बन्धी नीति, भूमिसुधार ऐन, शिक्षा ऐन, आयोजना तर्जुमा, कार्यान्वयन, अनुगमन र मूल्यांकनसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था, कम्पनी ऐन, आर्थिक ऐन, राष्ट्र ऋण उठाउने ऐन, ऋण तथा जमानत ऐन, विनियोजन ऐन, राष्ट्र बैंक ऐन, बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण निगम ऐन, बिमा ऐन, औद्योगिक व्यवसाय ऐन, विद्युत् नियमन आयोग ऐन, सञ्चय कोष ऐन, वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, योगदानमा आधारित निवृत्तिभरणसम्बन्धी ऐन, कमोडिटी बजार ऐन, विदेशमा लगानी प्रतिबन्ध लगाउने ऐन, विदेशी विनिमय व्यवस्थित गर्ने ऐन)

समाचार : कारोबार दैनिक