संसदको विकास समितिले दियो स्थानीय विकासमा चासो

काठमाडौं, पौष २१ । संसदको विकास समितिले स्थानीय विकास मन्त्रालयले स्थानीय स्तरमा गर्दै आएका बिकास गतिविधिको बारेमा सरोकार निकायहरुसंग छलफल गरेकोछ । समितिका सभापति रबिन्द्र अधिकारीले बैठकको संचालन गर्दै स्थानीयस्तरमा भइरहेका बिकास गतिबिधिको बारेमा मन्त्रालयका सचिव सगँ जानकारी मागेका थिए । अधिकारीले जप्रतिनिधि सँगको समन्वय, नेपालमा हाट बजार ब्यबस्थापन, एकीकृत ग्रामिण बिकास, निर्वाचन बिशेष कार्यक्रम आदि विषयमा मन्त्रालयले गरेक काम को बारेमा समितिलाई जानकारी गराउन भनेका थिए ।

मंगलबारको बैठकमा मन्त्रालयको काम कारवाहीको बारेमा जानाकरी गराउदै संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिव सोमलाल सुबेदीले भने, मन्त्रालयको नाम संघीय मामिला भए पनि त्यस तर्फ कुनै काम भएको छैन । तर नियमित बिकास निर्मणका काम भने भैरहेको बताए । सचिव भन्छन खर्च स्थानीय तहका लागि हुने भए पनि उपलब्धि चाई हुन सकिरहेको छैन ।

Local democracy gap कर्मचारीबाट पूर्ति हुदैन तर कर्मचारीले पुरा गर्नु परेको छ । सचिव सुबेदीले नगरपालिकाको लागि कुल बजेटको १.०९% बजेट छुट्टयाको छ जुन संसारकै सबैभन्दा कम बजेट हो । तर गाबिस भन्दा कम्जोर संरचना भए पनि नगरपालिका नै उत्तम हुने सुबेदीको तर्क थियो । दाताको सहयोग प्राप्त होला भनेर बजेट निर्माण गरिनु र उनीहरुकै सर्त स्वीकार गर्नु पर्ने नियतिले पनि स्थानीय बिकासमा प्रत्यक्ष प्रभव परेको बताए ।

त्यस्तै बैठकमा बोल्दै स्थानीय पूर्वाधार तथा कृषि सडक विभागका महानिर्देशक ले भने हामी मातहत हुने काममा हाम्रो बजेट मध्यको ७५% मोटर बाटो निर्माण खर्च हुने गर्दछ । हाम्रो अबको लक्ष्य दिनको १ वोटा झोलुंगे पुल निर्माणमा लाग्ने र बार्षिक ३६५ पुल बनाउने तर्फ केन्द्रित छ ।

संगै बैठकमा सभासदहरुले पनि आफ्नो बिचार व्यक्त गरेका थिए ।

 बैठकमा बोल्दै समिति सदस्य सभासद कृपासुर शेर्पाले क्षमता बृदी, शिप विकासका नाममा धर्म परिवर्तन गर्ने सम्मका गतिबिधि बिदेशी दाता बाट भइरहेको प्रति ध्यानाकर्षण गराएका थिए । भने रिक्त रहेका गाबिस सचिव हरु तुरुन्त पुरा गर्न अनुरोध गरेका थिए । एक अर्को प्रसंग मा शेर्पा भन्छन, कर्णाली बिकास आयोजना केका लागि हो ? राजनीतिक भागबण्डाका पुर्याउनका लागि हो कि के हो प्रष्ट पर्नु पर्यो । जुन आयोजनाले कर्णालीको लागि कुनै काम गरेको छैन ।

त्यस्तै सभासद सिता गिरी ओलीले नगरपालिकाको घोषणा गर्दा स्थानीय जनतालाई सम्बोधन नगरी घोषणा गरियको प्रति कडा टिपणी गरेकी थिइन् । एउटा निर्वाचन क्षेत्रमा एउटा झोलुंगे पुल हुनु पर्ने र महिला तथा लक्षित बर्गको नाममा जाने बजेट सोहि बर्गका लागि गरिनु पर्ने बताएकी थिइन् ।

अर्का सभासद आङ दावा शेर्पा ले NGO INGO ले स्थानीय क्षेत्रमा गर्ने खर्चको पारदर्शी हुनु पर्ने माग गरेका थिए ।

सोहि बैठकमा बोल्दै सभासद गणेस पहारी ले भने नगरपालिका बनिसकेको छ तर १५ महिने तालिम पनि नलिएका व्यक्ति नगरपालिका संचालन गर्दैछन एसको तत्काल ब्यस्बस्थापन गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिन समितिका सभापति रबिन्द्र अधिकारि सँग अनुरोध गरेका थिए ।

केशब बुढाथोकी ले भने आर्थिक प्रसासनिक क्षेमताका आधारमा गाबिस नगरपालिकालाई A,B,C ग्रेडमा विभाजन गरेर कार्यक्रम लेराजान अनुरोध गरे ।

बैठकको बिट मार्दै सभापति अधिकारीले भने कर्मचारीको पुर्व तयारी छ भने बजेट खर्चमा कुनै समस्या हुनेनै छैन , किनकि नेपालमा बजेट अपुग भन्दा पनि भएको बजेटनै खर्च हुन नसकिरहेको यथार्थ हो ।

समितिले स्थानीय विकासका काम दु्रत गतिमा अघि बढाउनस्थानीय विकास मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।

बैठकले आज गरेका निर्णय हेर्न यो लिंक यहाँ थिच्नु होला ।

समाचर श्रोत: समितिको सचिवालय