स्थानीय निकायको पुनसंरचना पछि गठित स्थानीय तहको व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा निर्णय

व्यवस्थापिका–संसद, विकास समितिको सभापति मा० श्री रविन्द्र अधिकारीको सभापतित्वमा आज बसेको बैठकमा देहाय बमोजिमको निर्णय भएको छ ।
व्यवस्थापिका–संसद
विकास समिति
बैठक संख्या– ११८
मितिः २०७३।१२।८
बैठक प्रारम्भ ः १०ः१५
बैठक अन्त्य ः १२ः१५
छलफल तथा निर्णय ः
समितिको आजको बैठकमा स्थानीय निकायको पुनसंरचना पछि गठित स्थानीय तहको व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा भएको तयारी, समस्या तथा समाधानका सम्बन्धमा माननीय उपप्रधान तथा संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्री र मन्त्रालयका सचिव एवं सम्बद्ध पदाधिकारीहरुसँग छलफल भयो । छलफल पश्चात् समितिले देहायबमोजिमको निर्णय ग¥यो ः–
1. नेपाल सरकारको उपप्रधान तथा संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयको मन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हाल्नु भएकोमा मा० कमल थापाज्यूलाई समितिको यो बैठक बधाई व्यक्त गर्दै वहाँको कार्यकालको सफलताको लागि शुभकामना व्यक्त गर्दछ ।
२. नेपालको संविधान अनुरुप संघीयता कार्यान्वयन गर्ने क्रममा पुर्नसंरचना गरिएका स्थानीय तहहरु (४ महानगरपालिका, १३ उपमहानगरपालिका, २४६ नगरपालिका, ४८१ गाउँपालिका) को व्यवस्थापन गर्ने कार्य त्यति सरल छैन, चुनौति पूर्ण नै छ । यद्यपी निकट भविष्य (२०७४ साल वैशाख ३१ गते) मा हुने स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि समेत स्थानीय तहको व्यवस्थापन यथाशीघ्र गरिसक्नु पर्ने बाध्यात्मक अवस्था रहेको छ । स्थानीय तहको चुस्त दुरुस्त व्यवस्थापनले नै निर्वाचन सम्बद्ध कार्यसम्पादन प्रभावकारी रुपमा हुने भएकोले स्थानीय तहमा अपुग जनशक्ति (कर्मचारीहरु) यथाशीघ्र खटन पटन गरिसक्न, स्थानीय तहका कार्यलयहरुको काम नियमित रुपमा सम्पादन हुन सक्ने अवस्था (छाप, Letter Pad,  फारमहरु, आवश्यक स्रोत साधन, बजेट निकासा, खाता सञ्चालन, कार्यालयको व्यवस्थापन आदि समयमा नै उपलब्ध गराई) नियमित कार्य सम्पादनको वातावरण तत्काल मिलाउन समितिको यो बैठक संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयलाई निर्देश गर्दछ । त्यसैगरी स्थानीय तहमा थप आवश्यक कर्मचारी उपलब्ध गराउन समिति सामान्य प्रशासन मन्त्रलायलाई निर्देश गर्दछ । साथसाथै स्थानीय तहले नै नियुक्त गर्ने भनिएको प्राविधिक जनशक्तिको नियुक्ती निर्वाचन आचारसंहिताका कारण हुन नसकेको देखिएकोले सो सम्बन्धमा समितिको यो बैठक निर्वाचन आयोगको ध्यानाकर्षण गराउँदछ ।
३. स्थानीय तहको शासन सञ्चालनलाई प्रभावकारी बनाउन स्थानीय तहको जनसंख्या, भौगोलिक अवस्था, क्षेत्रफल लगायतका आधारमा प्रतिवडा, गाउपालिका, नगरपालिका, उपमहानगरपालिका र महानगरपालिकामा कति र कस्तो जनशक्ति आवश्यक देखिन्छ भनी विस्तृत अध्ययन हुन नसकेकोले सो सम्बन्धमा विस्तृत अध्ययन तत्काल प्रारम्भ गर्न तथा संगठन र व्यवस्थापन (इ ७ ः) सर्वेक्षण समेत गर्न गराउन समिति संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयलाई निर्देश गर्दछ ।

४. विगतभन्दा भिन्न संरचना अन्तरगत स्थानीय तहले कार्यसञ्चालन र सेवा प्रवाह गर्नु पर्ने, संविधानको अनुसूचिमा उल्लेखित स्थानीय तहको अधिकारको प्रयोग, उपभोग र प्रचलन गराउनु पर्ने तथा स्थानीय तहको शासन सञ्चालन सम्बन्धमा जारी आदेश, २०७३ बमोजिम कार्यसम्पादन गर्नु पर्ने अवस्था रहेकोले सम्पूर्ण स्थानीय तहको काममा एकरुपता कायम गर्न, कामको सुरुवात कसरी गर्ने भन्ने प्रक्रिया निर्धारण गर्न, कार्य प्रणालीलाई सरलीकृत गर्न, स्थानीय तहका कर्मचारीहरुलाई अभिमुखीकरणकै रुपमा भए पनि तालिम दिनु उपयुक्त देखिएकोले प्रदेशगत रुपमा १५ दिनभित्र तालिम दिने व्यवस्था मिलाउन समिति संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयलाई निर्देश गर्दछ ।

५. पूर्व स्थानीय निकायको सम्पत्ति तथा अभिलेख हालका स्थानीय तहमा स्वतःहस्तान्तरण हुने अहिलेको अवस्थामा हस्तान्तरित भै आएका अभिलेखहरुको विवरण तथा प्राप्त सम्पत्तिको अभिलेखीकरण गरिए सम्बन्धित स्थानीय तहको सवल पक्ष (Strength) थाहा पाउन सकिने भएकोले उल्ल्लेखित कुराहरुलाई व्यवस्थित रुपमा लिपिवद्ध गर्न गराउन तथा पुनःसंरचित अवस्थामा समेत स्थानीय तहले गुर्न पर्ने सामाजिक कार्यहरु तथा चालु योजना÷आयोजनाको सञ्चालनमा कुनै व्यवधान आउन नदिन समिति संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयलाई निर्देश गर्दछ ।

६. विगतभन्दा स्थानीय तहले नगारिकहरुलाई प्रवाह गर्ने सेवा सुविधामा विस्तार भएकोले सो सम्बन्धमा नागरिकहरुलाई जानकारी दिन÷सुसूचित गराउन सम्बन्धित वडा, गाउँपालिका, नगरपालिका, उपमहानगरपालिका र महानगरपालिकाले क्षेत्राधिकार अनुसारको नागरिक वडापत्र ३० दिनभित्र राखिसक्ने व्यवस्था मिलाउन र स्थानीय तहबाट पाउने सेवा सुविधाहरु के के हुन भनि प्रचार प्रंसार गर्न समेत समिति संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयलाई निर्देश गर्दछ ।

७. पुनसंरचित स्थानीय तहको संरचना पश्चात् विद्यमान निर्वाचन क्षेत्रमा समेत हुन पुगेको परिवर्तनले निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम तथा विनियोजित बजेटको खर्चमा अन्यौलता देखिएकोले सो सम्बन्धमा १५ दिनभित्र स्पष्ट कार्यविधि बनाउन तथा आगामी आर्थिक वर्षबाट वार्षिक बजेट निर्माण गर्दा स्थानीय तह र प्रदेशलाई कार्यक्रम तथा बजेट एकमुष्ट पठाउने व्यवस्था गर्न समिति नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, सबै विषयगत मन्त्रालय एवं निकाय र राष्ट्रिय योजना आयोगलाई निर्देश गर्दछ । त्यसै गरी स्थानीय तहको कार्य प्रारम्भ गर्ने क्रममा तथा आगामी दिनमा कार्यसञ्चालनका लागि कुनै पनि किसिमबाट आर्थिक अभाव हुन नदिने व्यवस्था मिलाउन समिति अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देश गर्दछ ।
८. रुपान्तरित स्थानीय तहको संरचना, कार्यप्रणाली, जनशक्तिको व्यवस्थापन लगायत स्थानीय तहमा देखिएका समस्याहरुको सम्बन्धमा विकास समिति र संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले संयुक्त रुपमा केही स्थानीय तहहरुको छनोट गरी स्थलगत अवलोकन अध्ययन भ्रमण गर्न आवश्यक देखिएकोले सोको व्यवस्थापन गर्न समिति संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयलाई निर्देश गर्दछ ।

 

श्रोत: बिकास समिति 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *