कास्की मतदातालाई बिशेष आभार

आदरणीय आमा बुबा दिदीबहिनी तथा दाजुभाईहरु हार्दिक आभार शान्तिपूर्ण र उत्साहपूर्वक स्थानीयतहको पहिलो चरणमा ३४ जिल्लाको २८३ तहमा निर्वाचन सम्पन सगै मतदानको नतिजा सार्वजनिक अन्तिम चरणमा पुगेको छ । ४ गाउँपालिका र एक महानगरपालिका रहेको कास्कीमा निर्वाचनको मत परिणाम सम्पन्न भएको छ । यो निर्वाचनलाई सफल बनाउन सहयोग गर्नुहुने आम मतदातहरु, राजनैतिक दल नेता र […]

स्मृतिमा विनासकारी भूकम्प

भूकम्प : विपत्तिबाट सिक्ने अवसर वैशाख १२- २०७२ घण्टाघरको घडीमा मध्याह्न १२ बज्नै लागेको थियो । त्यसैलाई बायाँ पारेर एक फन्को घुमेँ, अनि लैनचौरतर्फ मोडिएँ । भोलिपल्ट हुलाकी राजमार्गको अध्ययन भ्रमणमा निस्कनु थियो । त्यसैको तयारी सकेर म कास्कीको पिकनिकका निम्ति बालाजुतर्फ जाँदै थिएँ । सरस्वती क्याम्पस अघिल्तिर पुग्दै के थिएँ, मानिसहरु भागदौड गर्न थाले […]

स्थानीय तहका एजेन्डा

नेपालमा झन्डै १९ वर्षपछि स्थानीय तहको निर्वाचन हुँदै छ । हामी लामो राजनीतिक द्वन्द्वमा अल्झियौँ । त्यसको व्यवस्थापन गर्ने पक्षमै अल्झियौँ, संविधान निर्माण गर्ने विषयमै अल्झियौँ । जसले गर्दा स्थानीय सरकारलाई प्रभावकारी बनाउने, स्थानीय लोकतन्त्र, जनताको लोकतन्त्रप्रतिको विश्वास जगाउने, जनतालाई नजिकको सरकार दिने काममा हामी चुक्यौँ । परिणामस्वरूप लोकतन्त्र, परिवर्तन र जनताले नजिकबाट सेवा–सुविधा पाउने […]

सम्भव छ निर्वाचन

स्थानीय निर्वाचनको अपरिहार्यता लामो प्रतीक्षापश्चात् अन्ततः सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणा गरेको छ । सरकारको यस घोषणालाई सबैले स्वागत गरेका छन् र स्वभावतः एमालेले पनि यसको स्वागत गरेको छ । ०५४ सालयता झन्डै १९–२० वर्षको अन्तरालमा स्थानीय निर्वाचन हुँदै छ । त्यसैले पनि सबैमा एकखालको उत्साह सञ्चार भएको छ । स्थानीय तहको निर्वाचनको आवश्यकता र […]

किन हुन सकेन विकास ?

रबीन्द्र अधिकारी व्यवस्थापिका संसद्को विकास समितिका सभापति हुन् दुई विशाल छिमेकी भारत र चीनको बीचमा रहेको भूपरिवेष्टित नेपालमा विकासका सन्दर्भमा निकै ठुल्ठूला बहस र चर्चा परिचर्चा भएका छन् । विगतमा राजाले देशलाई एसियाली मापदण्डमा पुर्‍याउनेदेखि लिएर विकासको मूल फुटाऊँ भन्नेसम्मका नारा लिएर विकासका हल्लाखल्ला गरे । त्यसैगरी राजनीतिक दलहरूले पनि विकास, विकास भनिरहे र अझै […]

निर्वाचन कसका लागि, केका लागि ?

७ माघ ०७४ सम्म तीन निर्वाचन सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता हाम्रा सामु छ । सरकारको निर्वाचनसम्बन्धी तयारी हेर्दा तीन तहकै निर्वाचन यति समयभित्र हुन्छ भन्नेमा गम्भीर प्रश्न उब्जेको छ । त्यसमाथि सरकार र राजनीतिक दल संविधान संशोधनलगायत अन्य विषयमा अल्झिरहेका छन् । निर्वाचन नभए संवैधानिक संकट आउँछ, लोकतन्त्र र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संस्थागत विकासमा अवरोध […]

हामीले लोकतन्त्र होइन, दलतन्त्रमा पनि नेतातन्त्र चलाइरहेका छौं

संविधान जारी गरिसकेपछि एउटा अवस्था सिर्जना भएको छ । संविधान कार्यान्वयनका लागि जुन जटिलता देखिएको छ त्यो अस्थिरताले मुलुक दुस्चक्रमा फस्दै गइरहेको छ । यसबाट पनि पुष्टि हुन्छ कि हामीले संविधान निर्माण गर्दा एउटा गल्ति गरेका छौं । शासकीय स्वरुपमा चाहे त्यो प्रत्यक्ष राष्ट्रपति होस् वा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री गराउन सकेको भए मलाई लाग्छ यो […]