नेपाल सामन्तवादी छ कि पुँजीवादी भइसक्यो भन्ने बहसले चमेलिया जलविद्युत् योजना कति छिटो बन्छ र सुदूरपश्चिममा अन्धकार चिर्न सकिन्छ भन्ने प्रश्नको उत्तर पाइँदोरहेनछ ।
संविधान कस्तो हुनुपर्छ भन्ने बहसले काठमाडौं–तराई जोड्ने द्रूत मार्ग कस्तो बनाउने र कहिले सक्ने भन्ने प्रश्नको उत्तर प्राप्त हुँदोरहेनछ। भौतिक पूर्वाधार विकासजस्तो विशुद्ध प्राविधिक विषयमा पनि हामी राजनीतिकर्मी नै जान्नेसुन्ने बनिरहेका छौँ। केही समयअगाडि संसद्को विकास समितिमा जापानका प्रसिद्ध प्राध्यापक मोरिची आएका थिए। उनी एसियाकै पूर्वाधार विज्ञ रहेछन्। जापानको पूर्वाधार विकास नीतिमा सरकारले उनलाई नसोधी केही गर्दैन।
उनलाई चीन सरकारले बोलाएर द्रूत गतिको ‘बुलेट रेल’ कसरी बनाउन सकिन्छ भनेर सल्लाह लिएको थियो र सोहीअनुसार चीनले आगामी वर्ष बुलेट रेलको लम्माइ १८ हजार किलोमिटर बनाउँदै पनि छ। विज्ञ भनेका त्यस्ता हुन्छन्। हामी त यहाँ हाम्रै वरिपरि घुमेर जागिरको अपेक्षा गर्नेलाई विज्ञ ठान्छौँ। तिनैलाई नियुक्ति दियो। राजनीतिक आन्दोलनमा सहयोग गरेका कारण खाउन् न त भनेर। गुदी केही पनि छैन। अर्कातिर भविष्यका मोरिचीहरू देश छाडेर गएका गयै छन्। नेपाली मोरिची नभएका हुँदै होइनन्।
हाम्रा ठेकेदार तथा परामर्शदाता पनि प्रायः झोलामा कार्यालय राख्ने परे। अनि काम पाउन कमिसन बुझाउनु, काममा ठग्नु, ठगेबापत फेरि कमिसन बुझाउनु आदिले कहिल्यै ‘कर्पोरेट संस्कार’ विकास नहुनु, फेरि उही गोलचक्करमा फस्ने काम। जस्तो, आजसम्म दुई सय जना इन्जिनियर पाल्नसक्ने कुनै ठेकेदार निस्कनै सकेनन्। उस्तै अवस्थामा विकास भएका कोरिया र चीनका निर्माण कम्पनी अन्तर्राष्ट्रिय मेघा प्रोजेक्ट सञ्चालन गरिरहेका छन्। हाम्रो देशमा भने सधैँ ठूला प्रोजेक्टमा विदेशी नै ल्याउनुपर्ने अवस्था सिर्जना भइरहेको छ।
हामीले गोरो छाला भएको कुनै दातृनिकायको सहायक स्तरको कर्मचारी आउँदा पनि भयंकर विज्ञ आयो भन्ठानेर उसकै सिफारिस शिरोधार्य गर्न थाल्यौँ। हाम्रो प्रमुख समस्या के हो भन्ने त्यो सामान्य जागिरेलाई कति थाहा हुनसक्छ? हाम्रा यहाँका इन्जिनियरलाई विज्ञ बनाउने र उनीहरुलाई ल भन यो हाम्रो देशको हितमा छ कि छैन भनेर जाँच्ने काम हामीले कति गर्यौँल? किन हामी विदेशीको परामर्श लिन छाड्दैनौँ? कोरियाले यसै गरेको भए आज कोरियाली कम्पनी यसरी संसारमा परामर्श दिने र काम गर्ने अगुवा बन्न सक्थे? अब हामीले यस प्रश्नको उत्तर खोतल्नुपर्छ।
तीन छ, तीन छैन
राजनीतिक क्रान्तिको काम सकिएको र अब आर्थिक क्रान्ति गर्नुपर्छ भन्ने गफ आजकल राजनीतिक दल तथा कार्यकर्तामाझ ‘फेसन’ भएको छ। आर्थिक क्रान्ति जानेर वा नजानेर औद्योगीकरणसँगै जोडिएको छ। औद्योगीकरणका लागि ६ पक्ष अपरिहार्य छन् – एक पुँजी, दुई प्रविधि, तीन जनशक्ति, चार कच्चा माल, पाँच उत्पादित मालको बजार र सबैभन्दा महत्वपूर्ण छैटौं उद्योगमैत्री नीति। हामीसँग जनशक्ति र कच्चा मालको अभाव छैन। विश्वका दुई ठूला जनसंख्या भएका मुलुकको छिमेकी हुनु र दुवै मुलुकसँग सौहार्द्र सम्बन्ध हुनुका नाताले हामीसँग बजारको पनि अभाव छैन। अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र विकसित प्रविधिले गर्दा विश्व बजार पनि हाम्रा लागि खुलै छ। हामीसँग अभाव छ भने पुँजी र प्रविधिको। आजको युगमा पुँजी र प्रविधि पनि विश्वव्यापी हँुदैगइरहेको सन्दर्भमा त्यो प्राप्त गर्न पनि खासै कठिन छैन। तर हामीसँग नभएको र हामीले नबनाई अन्तबाट प्राप्त पनि नहुने विषय हो उद्योगमैत्री नीति।
उद्योगमैत्री नीतिले पुँजीको स्वागत र सम्मान गर्ने भन्छ। सम्पत्तिको हकको ‘ग्यारेन्टी’ गर्ने भन्छ। उत्तम पूर्वाधार उपलब्ध गराउने भन्छ। उत्पादित मालको बजार विस्तारमा सहजीकरण गर्ने भन्छ। ऊर्जा र श्रम संकट नहुने सुनिश्चित गर्ने भन्छ। श्रम संकट हुन नदिन उचित श्रम कानुन माग गर्छ। उद्योगमैत्री कर प्रणाली, कर कानुन तथा कर प्रशासनको माग गर्छ। विशेष आर्थिक क्षेत्र र औद्योगिक क्षेत्रमा विदेशी लगानीकर्तालाई प्रोत्साहन गर्ने गरी करको दर निर्धारण गर्ने, ऊर्जा र श्रम संकट आउन नदिने तथा ती क्षेत्रमा उच्चस्तरीय सञ्चार तथा यातायातको सम्बन्ध विस्तार गर्ने नीति र कार्यक्रम अनिवार्य छ।
‘औद्योगिक क्रान्ति गर्छौं’ भन्ने सबै दल पालैपालो सरकारमा जान थालेको वर्षौं भइसक्यो तर सिंगो मुलुकमा मात्र एउटा कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय छ र त्यो पनि काठमाडौंमा। जुम्लामा लगानी गर्न चाहनेले समेत काठमाडौंमा कम्पनी दर्ता गर्न आउनुपर्ने भएपछि हुने अनुत्पादक खर्च लगानीमा जोडिने भयो। अब आयन्दा कुनै व्यक्ति वा व्यक्तिहरूले कुनै पनि उत्पादक काम (खेतीपाती, पशुपालन, चरापालन, वस्तु वा सेवा उद्योग) कम्पनी दर्ता गरेर मात्र गर्न पाइने नियम बनाउने, कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय कम्तीमा जिल्ला तहसम्म विस्तार गर्ने र कम्पनी प्रशासनलाई जनमैत्री बनाउने काम तदारुकताका साथ नगर्ने हो भने औद्योगीकरण गफमात्र सावित हुनेछ।
शिक्षा, स्वास्थ्य, सूचना र यातायात
शिक्षामा प्रतिगामी हुने कि अग्रगामी भन्ने निर्क्योल तुरुन्त गर्न आवश्यक भइसक्यो। कक्षा १, २, ३ मा एबीसीडीसम्म पनि नचिनाई कक्षा ४ मा ‘गुडमर्निङ सर’ पढाउने हाम्रो शिक्षा नीतिले अहिले काम खोज्न विदेशमा जाँदासमेत ससाना फारम भर्न र संवाद गर्न अरुले सघाइदिनुपर्ने बनायो। अझै पनि अंग्रेजी माध्यम लागु गरौँ भन्दा नाक खुम्च्याउने राष्ट्रवादीका सन्तान कहाँ के गर्दैछन् सोधखोज गर्नुपर्ने बेला भएको छ। स्थानीय भाषा र जनजातीय भाषाका माध्यमबाट दिइएको शिक्षा लिएका विद्यार्थीले प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने क्षेत्र (स्कोप) कति हो घोरिएर विचार गरौँ। अंग्रेजीमा पढे विश्वभर, नेपालीमा पढे कम्तीमा नेपालभर र भारत, भुटान वा बर्माका नेपाली भाषीसम्म पहुँच पुग्न सक्छ तर थारू वा राई भाषामा पढे/पढाए?
देशको एकमात्र राष्ट्रिय स्तरको विश्वविद्यालय जम्मा १२ प्रतिशत विद्यार्थी पास गर्छ अर्थात् ८८ प्रतिशत विद्यार्थी फेल हुनका लागि विश्वविद्यालय जान्छन्। सार्वजनिक विद्यालयको छानो छैन। शिक्षक वर्षौंदेखि ‘काज’ मा छ र खेतालाले पढाउँछ। निःशुल्क शिक्षा दिने भनिएका विद्यालयमा शुल्क नतिरेसम्म परिणाम र लब्धांकपत्र रोक्का गरिन्छ, त्यो पनि सरकारले निःशुल्क शिक्षा र थप छात्रवृत्ति दिने आश्वासन दिँदैआएको मुक्त कमलरी र लोपोन्मुख समुदायका बालबालिकासमेतको। हिजो छोराहरु विद्यालय जान्थे, छोरीहरु मेलापात। आज छोरीहरु सामुदायिक विद्यालय छिर्दा छोराहरु निजी विद्यालय छिरे। हुनेखानेले पढाउने निजी विद्यालयमा शुल्क वृद्धि हुँदा चर्काे आन्दोलन हुन्छ। तर गरिब पढ्ने निःशुल्क भनिएको विद्यालयमा शुल्क असुल गर्दा कसैलाई ध्यान छैन। विद्यालय निजी होस् कि सामुदायिक त्यसले महत्व राख्दैन। अझ शिक्षा क्षेत्रमा निजी लगानी आकर्षित गर्नुको सट्टा गरिएको लगानीसँग समेत हामी अमैत्री बनेका छौँ।
शिक्षामा सरकारी अनुदान शिक्षाका लागि हो कि रोजगारीका लागि हो? यो बढ्दो बेरोजगारी समस्या समाधानका लागि हो भने विद्यालयहरुलाई शिक्षा मम्त्रालयको सट्टा रोजगार मन्त्रालयअन्तर्गत राखिनुपर्छ। हैन, विद्यार्थीका लागि हो भने उतिनका अभिभावकलाई प्रतिबालबालिका निश्चित रकम मासिक उपलब्ध गराइदिनु राम्रो हुन्छ। राहत शिक्षक दरबन्दी विद्यार्थीलाई राहत हो कि विद्यालय प्रशासन र व्यवस्थापनमा लागेकाहरुलाई हो वा स्वयं त्यो शिक्षक हुन आउने बेरोजगारलाई हो? यस्तो नक्कली पारा तुरुन्त बन्द गर्नुपर्छ। अभिभावकले सोझै रकम पाउने हो भने राम्रो र मन लागेको विद्यालयमा पढाउन ऊ स्वतन्त्र हुन्छ र गुणस्तरहीन विद्यालय आफैँ बन्द हुन्छन्। सक्नेले थपेर महँगोमा पढाउँछ भने केको रिस, केको विरोध? असल अनुगमन गर्ने हो भने यो अत्यन्त उत्तम उपाय हुनसक्छ।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा हाम्रो विकास प्रयासको एउटा नमुनाको कुरा गरौं। स्थानीय अर्थतन्त्रले नधानेपछि गाउँ र पहाडबाट बिस्तारै मानिस सहर र तराई झरिरहेका छन्। वर्षौंपहिले १० हजार जनसंख्याका लागि बनाएका तराईका अस्पताल लाखौं जनताको सेवा गर्न बाध्य छन्। तर त्यही गतिमा तिनको सेवा विस्तार गर्ने र तिनलाई ‘माइक्रो स्पेसियालिटी सेन्टर’ मा विकास गर्ने त कुरै छाडौं, भवन, डाक्टर र सुविधा सम्पन्न पार्नतिर पनि ध्यान दिइएको छैन। सहरका सरकारी अस्पताल नक्कली बाटोबाट निजी अस्पताललाई लाभ दिइरहेका छन्। उता २५ पैसाको सिटामोल खच्चरमा ढुवानी गरेर (अझ म्याद नाघेका) दूरदराजसम्म पुर्याइइन्छन्। अनकन्टार बस्तीमा स्वास्थ्य चौकी बनाइन्छ जहाँ उपचार सम्भव नै छैन। सजाय दिएर साइबेरिया पठाइएजस्तो कर्मचारी किन र केका लागि काम गर्छ?
मानिस खेतखेतमा मोबाइलमा कुरा गर्छन् र म्यासेज पठाउँछन्। तर महिनौंसम्म पनि चिठी पत्र पुर्यारउन नसक्ने हुलाक गाउँगाउँमा सबैभन्दा थोत्रो घर र सबैभन्दा कम तलब पाउने कर्मचारी पालेर स्रोत र जनशक्तिको बर्बादी गर्दै कुन्नि कसलाई पर्खिरहेको छ। उता सहरमा भने कुरियर र कार्गाे गर्न निजी क्षेत्रलाई भ्याईनभ्याई छ। प्रविधिबिना आजको युगमा विकासको कल्पनै गर्न सकिँदैन। झन् सूचना प्रविधि त अपरिहार्य सर्त बनिसक्यो तर हाम्रो सूचना प्रविधिको हविगत त बनेपामा छताछुल्ल भएको छ। मुलुकको एकमात्र आइटी पार्कमा समेत गुणस्तरीय इन्टरनेट सेवा छैन।
बिनाअध्ययन विद्यालय खोल्ने अनुमति दिने अनि थोरै समयपछि विद्यालय गाभ्ने, बैंक खोल्ने अनुमति फटाफट दिने अनि ‘मर्ज’ पनि फटाफट नै हुने क्रम जारी छ। निजी विमान सेवा पो राम्रो हो, सरकारीले काम गर्न सक्दैन भन्ने हो भने नेकोन एयरले मुख थुन्छ। निजी कम्पनी स्तरीय सेवा दिँदैनन् सरकारी कम्पनी चाहिन्छ भन्ने हो भने नेपाल वायु सेवाले बोल्न दिँदैन। साना साना जहाजले सेवा राम्रो हँुदैन ठूलो जहाज चाहिन्छ भन्ने हो भने फोकर लिलाम भएकै हो। काठमाडौंमा एउटा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल चलाएर कहिले पर्यटनको विकास होला? त्यो पनि यति साँघुरो ठाउँमा कि क्षेत्र विस्तारसमेत गर्न मिल्दैन। पूर्वदेखि पश्चिमसम्म ४ वटा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाइदिने हो भने र पर्यटकले विमानस्थलमा नै अनुमति लिन पाउने हुन् भने खप्तड र राराले पनि कमाउनेछन् अनि अन्नपूर्ण र सगरमाथा ‘ओभर क्राउडेड’ हुनबाट पनि बच्नेछन्।
सभापति, विकास समिति, व्यवस्थापिका–संसद्
एमाले नेता रबिन्द्र अधिकारीको यो लेख नागरिक दैनिकमा प्रकाशित छ |