संगीत रोयल्टी विवाद ब्यबस्थापिका संसद विकास समितीमा प्रवेश गरेको छ ।समितिका सभापति रविन्द्र अधिकारीले रोयल्टीलाई व्यवस्थित गर्ने नीतिगत व्यवस्था गर्न सरोकारवालाहरुलाई छलफलका लागि बोलाएका थिए । आज विहान समितीको कार्यालयमा भएको छलफलमा सर्जकहरुले रोयल्टी नपाउँदा जिविकोपार्जन गर्न नै समस्या परेको गुनासो गरे ।
छलफलमा संगीत रोयल्टी संकलन समाजका अध्यक्ष सुरेश अधिकारीले राज्यले संगीतको क्षेत्रलाई सकारात्मक रुपमा नलिएको र प्रतिलिपी अधिकारको कार्यान्वयन फितलो भएको गुनासो गरेका थिए । समाजका उपाध्यक्ष शान्तिराम राइले लिखित रुपमा नेपालका श्रष्टा सर्जकको अवस्थाको बारेमा विस्तृत जानकारी दिएका थिए । उनले प्रतिलिपी अधिकार कडाईका साथ लागु भए मात्रै अरबौ रुपिया संकलन हुने र राज्यलाई मात्रै झण्डै ४० करोड राजश्व प्राप्त हुन सक्ने तथ्यांक प्रस्तुत गरेका थिए ।
समाजले स्रष्टाहरुको जीवनलाई सम्मानित बनाउन सरकारले न्यूनतम सुविधा, भत्ता, तथा निःशुल्क स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था गर्नुपर्नेलगायका आधादर्जन माग अघि सारेको छ ।
स्रष्टाहरुको सिर्जना प्रयोग गरी व्यापार गर्नेहरुलाई कानूनको दायरामा ल्याई रोयल्टी निर्तुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गर्नुपर्ने, स्वायत्त संगीत विकास बोर्डको गठन गर्नुपर्ने, नेपाली संगीतको स्तरलाई अन्तराष्ट्रिय संगीतसँग प्रतिस्पर्धा गर्नसक्ने बनाउनुपर्ने, रेडियो, टीभी, होटल, यातायात, रेस्टुराँहरुको नवीकरणका लागि रोयल्टी तिरेको रसिद अनिवार्य गर्नुपर्ने लगायतका माग छन् ।
त्यसपछि झण्डै १० जना सभासदले यो विषयमा आफ्नो राय राखेका थिए । सबैजसो सभासदले राज्यले प्रतिलिपी अधिकार कडाइका साथ लागु गर्नुपर्ने विचार राखेका थिए । त्यस्तै संचारमन्त्री मिनेन्द्र रिजालले पनि आफुसमेत रोयल्टी पिडित भएको भन्दै सरोकारवालालाई रोयल्टी व्यवस्थापनमा कडाइगर्न सरकारले पहल गर्ने विश्वास दिलाए । विशेषत नेपाल टेलिकम र एनसेलबाट रोयल्टी संकलन गर्न निर्देशन दिने भन्दै मन्त्री रिजालले रेडियोहरुले भने तत्काल रोयल्टी दिने अवस्था नरहेको वताए ।
समितीका सभापति रबिन्द्र अधिकारीले यो विषयलाई गम्भिरताका साथ लिएको बताउदै नियमितजसो यो विषयमा छलफल गर्ने स्रष्टा सर्जकलाई आश्वस्त पारेका छन् ।