व्यवस्थापिका संसदको विकास समितिमा सर्जकहरुले रोयल्टी नपाउँदा जिविकोपार्जनमा नै समस्या परेको गुनासो गरे पछी समितिका सभापति रविन्द्र अधिकारीले रोयल्टीलाई नीतिगत रुपमै व्यवस्थित गर्न सरोकारवालाहरु संग छलफल आयोजना गरेका थिए । संगीत उद्योगमा निजी क्षेत्रको वाषिर्क करोडौं रुपैयाँ लगानी भएपनि कलाकारले त्यसको रोयल्टी पाउन नसकेको यथार्थलाइ, समितिका सभापति अधिकारीले सम्बोधनका क्रममा अब जुन संस्थाले रोयल्टी तिर्दैन त्यो संस्था सञ्चालन हुन नसक्ने बताए ।
सभापति अधिकारी भन्छन ‘हाम्रो गौरब हाम्रा कलाकार हुन, उनीहरुको सम्मन हाम्रो गौरब को आधार हो । अबका सम्पूर्ण काम पारदर्शी हुनै पर्दछ, बहाना बाजिले राष्टको, सर्जकको अनि प्रयोगकर्ता कोहीको हित गर्दैन । हामी सबै मिलेरनै यस समस्याको ब्यबस्थापन गर्ने हो । रोयल्टी ब्यबस्थापनमा सबैभन्दा बडी संचार मन्त्रालय को जिम्बेवारी हुने अधिकारीको भनाई थियो ।
बैठकमा बोल्दै सञ्चार मन्त्री मिनेन्द्र रिजालले भने -नीतिगत र सैद्धान्तिकरुपमा रोयल्टीप्रति मेरो पूर्ण समर्थन छ । बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षण हुनु पर्छ भन्नेमा म गंभिर छु । ‘म गंभिरताका साथ तपाईहरुलाई यो विशवास दिलाउछु कि नेपाल टेलिकम र एनसेलबाट प्रभावकारीरुपमा रोयल्टी उठ्ने व्यवस्था सरकारले अवश्य गर्नेछ’ मन्त्री रिजालले प्रतिबदता गरे । तर एफएम रेडियोहरुलाई जोगाउनु पर्ने दायित्व सरकारको काँधमा भएकाले सो क्षेत्रबाट तत्काल रोयल्टी उठाउने व्यवस्था गर्न गाह्रो छ ।
बैठकमा आमन्त्रित रोयल्टी समाजका अध्यक्ष सुरेश चन्द्र अधिकारीले भने- संगीतजन्य उत्पादनको सार्वजानिक प्रयोग गर्दा रोयल्टी तिर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था भएपनि त्यसको कार्यान्वयन नभएको गुनासो गरे । संगीत उधोग कुन मन्त्रालय वा बिभाग संग सम्बन्धि छ / हुन्छ रोयल्टी समाजका अध्यक्षको प्रश्न रहेको थियो | ‘५०/६० हजार रुपैयाँ तिरेर उत्पादन गरेका संगीत सित्तैमा उपयोग भइरहेका छन् ।’ रोयल्टी संकलनका लागि राज्यले हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने उनको भनाई थियो । नेपाल टेलिकमले २०६३ सालदेखि CRBTको सुरुवात गरे पनि त्यसबाट चित्तबुझ्दो रोयल्टी नपाएको र सरकारी स्वामित्वको नेपाल टेलिभिजनले अहिलेसम्म रोयल्टी नै नतिरेको उनले बताए ।
समितिको बैठक मा बोल्दै रोयल्टी समाजका उपाध्यक्ष शान्तिराम राईले लिखित सुझाब प्रस्तुत गरेका थिए । उनले भने, ‘हरेक स्टुडियोबाट दैनिक एकवटा गीत रेकर्डिङ हुने गर्छ । नेपालमा ७५ वटा संगीत रेकर्डिङ गर्ने स्टूडियो रहेका छन । हरेक स्टुडियोबाट दैनिक एकवटा मात्र गीत रेकर्डिङ हुदा पनि नेपालमा दैनिक ७५ वटा गीत रेकर्डिङ हुन्छन । उपाध्यक्ष शान्तिराम राईका अनुसार एउटा गीत रेकर्डिङका लागि ५० हजार रुपैयाँ लगानी भइरहेको छ । दैनिक ७५ वटा गीतका लागि ३७ लाख ५० हजार रुपैयाँ लगानी हुन्छ । यसरी हेर्दा बार्षिक १ अर्ब ३५ करोड लगानीमा २७ हजार नयाँ गीत उत्पादन हुने गर्दछ । उपाध्यक्ष राईले दैनिक १० वटा म्यूजिक भिडियो उत्पादन हुने गरेको तथ्यांक प्रस्तुत गरे । जसअनुसार एक वर्षमा ३६ सय म्यूजिक भिडियो उत्पादनका लागि ५४ करोड रुपैयाँ खर्च भइरहेको छ । जस अनुसार एउटा म्यूजिक भिडियो निर्माण गर्न १ लाख ५० हजार रुपैयाँ खर्च हुन्छ । त्यसै गरि नेपालमा १२ वटा टि भी ले म्यूजिक भिडियो प्रसारण गर्दै आएका छन्, जबकी उनीहरुले उत्पादनमा लगानीनै गर्दैनन । टेलिभिजनले म्यूजिक भिडियो प्रसारण गरेबापत स्रष्टालाई रोयल्टी समेत तिरेका छैनन ।
राई अझ अगाडी भन्छन संगीत उद्योगमा ५ हजार भन्दा धेरै जनाले रोजगार पाएका छन । जसमा गीत रेकर्डिङ स्टुडियोमा काम गर्ने देखि रेडियो टिभीमा कार्यक्रम सञ्चालक, उत्पादक र प्रवन्धकहरुले रोजगार पाइरहेको । रोजगारी पाउने सुचीमा ‘वाद्यवाधक, एरेञ्जर, देखि कम्पनी, डिजाइनर, डाइरेक्टर, मोडल, क्यामेरामेन, मेकअप म्यान र हेल्पर गरी ५ हजारभन्दा बढीले रोजगार पाएका छन्’ रार्इले भने । राईको दावी छ संगीत उद्योगबाट सरकारले वषिर्क ४० करोड रुपैयाँ राजस्व उठाउन सक्छ तर संगीत र यसको प्रगोग कर दायरामा ल्याउनु पर्दछ तर हाम्रो सरकार करोडौ राजस्व गुमाइरहेको छ । कलाक्षेत्रले यति धेरैलाई रोजगारी, कर, राजश्व प्रदान गर्दै गर्दा कलाकार भने दिनानु दिन बेखर्ची बन्दै गएका छन ।
त्यस्तै समितिको बैठकमा बोल्दै कलाकार रामकृष्ण ढकाल ले भने ‘बिश्वभर सबैभन्दा धनिको सुचिमा कलाकार पर्छन तर नेपालमा भने ठयाय्कै उल्टो छ । ढकाल भन्छन संगीतको रोयल्टी नपाउँदा कलाकारहरु पलायन हुने अवस्थामा आएका छन ।
त्यस्तै अर्का गायक हेमन्त शर्माले रोयल्टीको प्रभावकारी कार्यान्वयन नभएसम्म सरकारले अनुदान दिनुपर्ने बताए । स्वस्थमा, यातयातमा अनुदान दिने सरकारले सानो रकम बाटै किन नहोस सर्जकलाइ अनुदान दिने ब्यबस्था गरिनु पर्छ ।
स्रष्टा तथा कलाकार हरुको जीवनलाई सम्मानित बनाउनका लागि सरकारले न्यूनतम सुविधा, भत्ता, अनुदान तथा निःशुल्क स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था गर्नुपर्नेलगायका माग रोयल्टी समाजले अघि सारेको छ । स्रष्टाहरुको सिर्जना प्रयोग गर्नेहरुलाई कानूनको दायरामा ल्याउनु पर्ने तथा रोयल्टी तिर्न बाध्यात्मक व्यवस्था गर्नुपर्ने, स्वायत्त संगीत विकास बोर्डको गठन गर्नुपर्ने, नेपाली संगीतको स्तरलाई अन्तराष्ट्रिय संगीतसँग प्रतिस्पर्धा गर्नसक्ने बातावरण निर्माण गर्नुपर्ने, टिभी रेडियो, होटल, यातायात, रेस्टुराँहरुको नविकरणका लागि रोयल्टी तिरेको रसिद अनिवार्य गर्नुपर्नेलगायतका माग रहेका छन ।
कलाकारका माग लाई सम्बोधन गर्न व्यवस्थापिका संसदको विकास समितिले उठेका बिषयमाथी छलफल गर्दै ३ महिनाभित्र कार्यान्वयन हुने गरि काम आगाडी बढाउँन नेपाल सरकारलाई र संबन्धित निकायलाई निर्देशन गरेको छ ।
विकास समितिले गरेका निर्णय हेर्न यो link वा (यहाँ ) थिच्नुहोस ।
श्रोत: बिकास समितिको सचिवालय ।