चक्रव्यूहमा विकास

नेपाली समाजलाई ‘विकास भएन, विकास भएन, विकास’ भन्ने भुताहा कोलाहलले विगतदेखि वर्तमानसम्म सताइरहेको छ। अत्यास लाग्नेगरी लगातार परावर्तन भइरहने यस शब्दले सामान्य जनजीवन निराश, असुरक्षित र त्रस्त छ।

rabindra adhikari-development

Rabindra Adhikari,Leader Cpn Uml 

राजनीतिकर्मी, पेसाकर्मी, अधिकारकर्मी, प्राज्ञ, वृद्ध, युवा, सहरी सम्भ्रान्त, ग्रामीण गरिब, राज्य, निजी क्षेत्र र नागरिक समाज सबै विकास चाहन्छन्, विकास गर्न नै लागिपरेका छन् र विकासै गर्ने प्रतिस्पर्धामा छन्। अनि विकास नभएकोमा दिक्क पनि छन्। विकास नभएकामा नै एक अर्कालाई दोषारोपण गरिरहेका छन्। उहिलेदेखि अअहिलेसम्म यो भुताहा आवाज जति सुनिइरहेको छ, नेपाली समाज त्यसबाट छुटकारा पाउन पनि त्यति नै प्रयत्नशील देखिएको छ।

विकासको भुताहा आवाज
व्यक्तिपिच्छे उत्तर हुनेछ। सबैका आआफ्नै प्राथमिकता, चाहना, बुझाइ र सपना छन्। पृथ्वीनारायण शाहलाई लाग्यो ‘छताछुल्ल टुक्रे राज्यहरू र सदाकाल लडिरहने युद्ध सरदार विकासका बाधक हुन्।’ उनले एउटै राज्य बनाउने प्रयास गरे। राणाहरूलाई लाग्यो – ‘भारदारहरुको किचलो, छिमेकीसँगको अर्थहीन युद्ध र कमजोर शासक नै विकासका बाधक हुन्।’ उनीहरूले बलियो र केन्द्रीकृत पारिवारिक शासन सुरु गरे। बलियो र स्थायी सरकार त दिएकै हुन् तर कांग्रेसलाई लाग्यो ‘राणा शासनमा स्वतन्त्रताको अभाव, सामन्ती शोषण र राज्यकोषको दुरुपयोग देश विकासको बाधक हो’। उनीहरूले राणा शासन पल्टाएर दलीय शासन सुरु गरे। पहिलो चुनाव गर्न आठ वर्ष लाग्यो। चुनाव नभई विकास नहुने धारणा प्रबल भयो। योजनाबद्ध विकासको सुरु त गरे तर किचलैकिचलोमा दिन बिते, विकास भएन।

राजा महेन्द्रलाई लाग्यो – ‘यो भर्खर बन्द समाजबाट बाहिर आएको मुलुक, यसले उदार प्रजातन्त्र र स्वतन्त्रता पचाउन सकेन। जताततै भिडतन्त्र हुन थाल्यो। यसले त विकास हुँदैन। विकास त एउटा बलियो शासकले मात्र गर्न सक्छ। दलहरु दलदल हुन्।’ यसबाट मुक्ति पाउन उनले दल विहीनताको घोषणा गरे, पञ्चायत ल्याए। योजनाबद्ध विकास, सामाजिक सुधार, भूमि सुधार, नयाँ शिक्षा, गाउँ फर्क, पूर्व –पश्चिम राजमार्गआदि अनेकन धन्दा उनले पनि गरेकै हुन्। तर दलहरूलाई लाग्यो – ‘पञ्चायतले त झन बित्यास पो पार्योा। विकास नै हुन पाएन। दरवार र दरवारिया अनि उनका दासमात्र शासक बने, प्रशासक बने। जनताका छोराछोरी न काम पाउने भए न माम पाउने भए। आफ्ना कुरा भन्न बोल्न नै नपाएपछि कस्तो विकास चाहिने हो कसरी थाहा पाउने? अनि भएका कामबाट जनताको चित्त बुझे/नबुझेको कसरी थाहा पाउने? खाए खा नखाए घिचले त विकास हँुदैन। दलीय व्यवस्थामा त जनताले छानीछानी सरकार बनाउँथे। मन परेकालाई राख्थे मन नपरेकालाई फाल्थे। जनताले चाहेजस्तो विकास हुन्थ्यो।’ उनीहरूले पञ्चायत फाले र दलीय व्यवस्था ल्याए।

कांग्रेसले पालो पायो। ‘सरकार एक्लैले गरेर कहिले सक्नु’ भन्ने लाग्यो। निजीकरण सुरु भयो। उदारीकरण लागु भयो। फोन, बिजुली, सडक उसका प्राथमिकतामा परे। तर विकास भयो कसैले भनेन। सरकारी उद्योग लिलाम भए। नयाँ लगानी आएन। अलिअलि स्वदेशले नथेगेर अलिअलि परदेशले बोलाएर वैदेशिक रोजगारीले व्यापकता पायो। बेलायती सेना र भारतीय दरवानबाट पर नयाँ क्षितिजमा आशा पलायो। नयाँ नयाँ गन्तव्य देखापरे। कम्युनिस्टहरूलाई लाग्यो ‘भएका उद्योगधन्दा समेत बेचेर यो कस्तो विकास हो? युवा शक्ति सबै पलायन हुन थाले। विकास सहरकेन्द्रित भयो। गाउँ उजाड हुने, सहरले कमाउने।’ एमाले सरकारमा गयो। विकास त गाउँबाट हुनुपर्छ, ‘आफ्नो गाउँ आफै बनाऊँ’ भन्दै जनता उराल्यो। गाउँलेले नै खर्च गर्न बजेट पठायो। शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षालाई प्राथमिकता दियो। ठूलो योजनाको विरोध गर्योे। कांग्रेसले भन्यो ‘राज्य कोष बर्बाद भयो। कनिका छरेर विकास हुदैन।’

सबै रोगको एउटै उपचार
माओवादीले सहरको विकासमा साम्राज्यवाद देख्यो। गाउँको विकासमा सामन्तवाद देख्यो। ‘सामन्तवाद र साम्राज्यवाद मुर्दावाद’ भन्दै ‘जनयुद्ध’ थाल्यो। विकास नभएको भनिएको रोल्पा, रुकुम, कर्णाली उसका क्रािन्तको केन्द्र बने। छापामारहरु तयार भए। विकासका लागि गृहयुद्ध सुरु भयो। हेपिएकाहरु शासक बन्न पाइने रहरमा बन्दुक बोक्न थाले। टेलिफोनका रिपिटर टावर ध्वस्त पारिए। सडक र पुल भत्काइए। निजी शैक्षिक संस्थालाई थर्काइयो। सरकारी शिक्षक लुटिए तर बोल्न डराउनेहरु बोल्न थाले। गाउँ, दूरदराज चिच्याउन थाल्यो। दलित उठे। महिलाले बन्दुक भिरे। हुने खानेको सातो गयो। उद्योगधन्दा बन्द भए। युवा विदेश छिरे। दलहरुले विद्रोह नियन्त्रण गर्न सकेनन्। विकास गर्ने स्थानीय निकायसमेत प्रतिनिधिविहीन बने। राजालाई लाग्यो – ‘यो त भएन। यस्तो मनोमानीले विकास हुँदैन। म एकलौटी शासन गर्छु। यो विकास विरोधी विद्रोहलाई दमन गर्छु। अनि विकास गर्छु।’ चर्काे दमन भयो। दमनमुनि माओवादीमात्र परेन बरु कोही पनि बाँकी रहेन। दमनका विरुद्ध जनता एकजुट भए। दलहरू मिलेर सल्लाह गरे – ‘यस्तो स्वेच्छाचारी राजा नराख्ने। संविधान सभाको चुनाव गर्ने, माओवादी र अरू दल मिलेर विकास गर्ने।’ सबै रोगको एउटै उपचार संविधान सभालाई ठानियो। यो पनि संविधान सभाको चुनावपछि, ऊ पनि संविधान सभाको चुनावपछि। संविधान सभाको निर्वाचनलाई विकासका लागि ‘बटम लाइन’ मानियो। तर जब संविधान सभाको चुनाव भयो अनि ‘संविधानपछि विकास’ भन्न थालियो।

राजतन्त्र समाप्त पनि भयो। माओवादी सरकारमा आयो। ‘सरकारसम्म जनताको पहुँच नै हुन नसकेको’ भन्ने बहानामा संघीयताको माग आयो। सबै ठूला दल लहैलहैमा ‘हो हो’ भन्नतिर लागे। तर जनताबीच रहेर काम गरिरहेको जनप्रतिनिधिमूलक स्थानीय सरकारको चुनाव भने गरिएन। ‘केन्द्रीयता गलत छ’ भन्ने तर सबै निर्णयदेखि कार्यान्वयनसम्म केन्द्रबाटै गर्ने परस्पर विरोधी नीति अपनाइयो। केन्द्रीय विधायिकामा पुगेका दलका प्रतिनिधिले स्थानीय निकाय सञ्चालन गर्ने हास्यास्पद व्यवस्था गरियो। दस वर्षमा ५२ अर्बभन्दा बढी भ्रष्टाचार भएको त रिपोर्ट नै आयो। ‘सेना, पुलिस, नोकरशाही पुरानो भए, यिनले विकास गर्न दिएनन्’ भन्दै माओवादीले कारबाही थाल्यो। अरू दललाई लाग्यो – ‘अब यसले एकलौटी गर्ने भयो।’ सर्वसत्तावादको कुरा आयो। ‘सामन्तवादी र पुँजीवादीले विकास गरेनन्’ भनेर होला दुई जना एमाले र दुई जना माओवादी गरी चार जना कम्युनिस्ट त प्रधान मन्त्री नै भए। सबैले ‘विदेशी लगानी ल्याउने’ नै भन्थे। ‘त्यसका लागि मैत्रीपूर्ण वातावरण बनाउने’ नै भन्थे। हौसिएर बाबुराम भट्टराईले ‘बिप्पा’ गरे। तर ‘राष्ट्रघाती भयो’ भनेर फेरि सबैले उनैलाई लोप्पा ख्वाए। दुई वर्षे कार्यकाललाई चार वर्षे बनाउँदा पनि संविधान बनेन। ‘संविधान बनेपछि मात्र विकास गरिने’ भनिएकाले विकास के गरेर होस्? विकास पनि भएन। संविधान संशोधन गर्न पाउने एकमात्र वैधानिक निकाय निर्वाचित संसद्लाई अनिर्वाचित अदालतले ‘संविधान संशोधन गर्न नपाइने’ गजबको आदेश दियो। अर्को चुनाव आयो। कांग्रेस एक नम्बर, एमाले दुई नम्बर पार्टी बन्यो। माओवादी ३ नम्बरमा झर्यो । अहिले कांग्रेस–एमालेको सरकार छ तर पनि विकास भएन भन्ने भुताहा आवाजले भने नेपाली समाजलाई पिर्न छाडेको छैन। थाहा छैन यो आवाजले कहिलेसम्म सताइरहने हो!

राजनीतिक व्यवस्था र विकास
विकासका लागि कुनै खास राजनीतिक व्यवस्था आवश्यक हुन्छ भन्ने बहस अब सान्दर्भिक रहेन। किनभने संसारमा प्रजातान्त्रिक भनिने देशमा पनि विकास हुनसकेको छैन र अप्रजातान्त्रिक, एकदलीय व्यवस्था भएका मुलुक पनि द्रूत गतिमा विकास भएका उदाहरण छन्। आजको दक्षिण कोरियाले फड्को मारेको विकासको सुरुआत सैनिक शासक पार्क चुन हीको पालामा भएको हो। उनको कार्यकालमा औसत आर्थिक वृद्धि ८ प्रतिशतभन्दा बढी थियो। त्यसैगरी छिमेकी राष्ट्र चीनको लगातार दुई अंकको वृद्धि संसारलाई नै चकित पार्ने खालको छ। सैनिक शासक पार्कले बनाएको जगबाट आज कोरिया विकसित देशको दा“जोमा पुगिसक्यो। चीन अब अमेरिकालाई उछिन्ने तरखरमा छ।

त्यस कारण विकासको एजेन्डा राजनीतिक होइन कि? यो त प्राविधिक हो कि? बुझ्नु आवश्यक छ। मुख्य कुरा को मान्छे शासक छ भन्नेभन्दा पनि उसले कसरी शासन गर्छ भन्ने प्रमुख हुन्छ। जस्तो राजा महेन्द्रले जसरी मान्छेको छनोट गरे, जस्तै यदुनाथ खनाल, डा. भेषबहादुर थापा, डा. हर्क गुरुङ आदि। हामीले त्यस्तो छनोट गर्न नसकेको सा“चो हो। त्यही बेला बनेका पृथ्वी राजमार्ग, पूर्व–पश्चिम राजमार्ग, सिद्धार्थ राजमार्ग आदिले आज नेपालको अर्थतन्त्र धानिरहेका छन् तर पनि पर्याप्त भएन। जनताको प्रत्यक्ष संलग्नतामा, प्रजातन्त्रमा अझै बढी विकास गर्न सकिन्छ भनेर हामी प्रजातन्त्रका लागि लड्यौँ तर प्रजातन्त्रमा हामी नराम्ररी फस्न पुगेका छौँ। हामी हाम्रै साथीहरूलाई जागिरको व्यवस्था गर्न उत्प्रेरित हु“दा आजका यदुनाथ, भेषबहादुर र हर्क गुरुङहरू गुमाइराखेका छौँ। सोझो अर्थमा भन्दा हामीले मान्छे चिन्न जानेनौँ।

समितिको वेबसाइटको निम्ति क्लिक गर्नुहोस :  सभापति– विकास समिति, व्यवस्थापिका–संसद्     तथा    अधिकारीको यो लेख नागरिक दैनिकमा प्रकाशित छ |