रवीन्द्र अधिकारीले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री बन्नासाथ निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आफ्नो पहिलो प्राथमिकता भएको घोषणा गरे । मन्त्रीका रुपमा १०० दिनभित्रै उनले विद्यमान संयन्त्र परिचालनबाट त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल लगायतका विमानस्थलहरूमा देखिने गरिको परिवर्तन गरे ।

आशाको नजरले हेरिएका नयाँ पुस्ताका थोरै नेतामध्येमा पर्ने अधिकारीसँग हवाई उड्डयन र पर्यटन क्षेत्रमा उनका कार्ययोजनामा केन्द्रित रहेर गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश:

निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको ईआईए स्वीकृत भएको छ, अब कसरी अगाडि बढ्छ ?
विमानस्थल निर्माण क्षेत्र र आसपासका रुख कटानको जिम्मेवारी नेपाली सेनालाई दिने निर्णय भएको छ । १४–१५ सय घर स्थानान्तरण र मुआब्जाको कुरा पनि छ । धनीपुर्जा नभएकाहरूको हकमा पनि कुनै व्यवस्था गर्छौं । स्थानान्तरण गरिएला, मुआब्जा पनि दिइएला, तर अब त्यहाँ बस्न पाइँदैन ।

कहिलेसम्ममा काम शुरु हुन्छ ?
अबको दुई वर्षभित्र विमानस्थल बन्ने ठाउँ र त्यसपछि वरपरको क्षेत्र खाली पार्ने काम हुन्छ । यसका लागि विभिन्न मोडलमा समानान्तर रुपमा काम गरिरहेका छौं । कोरियन कम्पनी ल्याण्डमार्क वल्र्डवाइडसँगको समस्या हल गरेका छौं ।

उसले तयार पारेको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) उचित मूल्यमा किन्ने कुरा भएको छ । उसको डीपीआर नकिन्दा मुद्दा–मामिलाको झमेला भएर काम अघि नबढ्ने भएकोले किन्ने निर्णय भएको हो । उसले मूल्य निर्धारण गर्न बाँकी छ ।

यो विमानस्थलले यत्रो चर्चा पाउनुको कारण के हो ?
सबभन्दा ठूलो इकोनोमी भनेकै विमानस्थल हो । किनभने, विमानस्थल कार्गोसँगै ठूलो संख्यामा पर्यटक भित्रिने ठाउँ हो । जहाजसँगै इन्धन आउने ठाउँ पनि हो । यस हिसाबले निजगढ हाम्रो ठूलो इकोनोमिक हब हुनेछ, जहाँ २६–२७ देशबाट उडान हुनेछ । थुप्रै देशका जहाज त्यहाँ बस्न, इन्धन भर्न आउनेछन् ।

त्यसैगरी निजगढबाट धेरै ठाउँमा जान सकिन्छ । यो यस्तो विन्दु हुनेछ, जहाँबाट संसारका मुख्य–मुख्य ठाउँमा पुग्न सकिन्छ । कतिले यो त दिल्लीको धेरै नजिक भयो पनि भन्छन्, तर मौसम, पछिल्लो समय बढेको ‘कन्जेसन’ आदि कारणले दिल्लीको पनि विकल्प चाहिएको छ ।

अहिले केही आपत पर्दा चाहिने विमानस्थल नै छैन । काठमाडौं विमानस्थलमै डबल रनवे निकाल्न सकेको भए हुन्थ्यो, तर पेप्सीकोलामा पहिल्यै बस्ती बसाइएकाले त्यो पनि भएन ।

ईआईए रिपोर्टमा विमानस्थल बनाउँदा साना ठूला गरी २४ लाख रुख काटिने उल्लेख छ नि !
त्यहाँ जति रुख काटिन्छ, त्यसको शोधभर्ना १:२५ को अनुपातमा हुनेछ । अर्थात् त्यहाँ एउटा रुख काटेर देशभर २५ वटा रुख रोपिनेछ ।

सिमरा विमानस्थललाई विस्तार गरेको भए यति धेरै रुख काट्नु पर्दैनथ्यो, होइन ?
निजगढ विमानस्थल निर्माणको लक्ष्य सिमराको विस्तारबाट पूरा हुँदैन । यसको जुन ‘लोकेसन’ र मौसम छ, त्यो सिमरामा छैन । जहाँसम्म रुखको कुरा छ, त्यसको छेउमै ‘एअरपोर्ट सिटी’ नबनाउने हो भने धेरै रुख काट्नु पर्दैन ।

पहिलो चरणमा हामी विमानस्थलका लागि मात्र रुख काट्छौं, ईआईएले ‘एअरपोर्ट सिटी’ का लागि समेत रुख काट्न अनुमति दिए पनि । एअरपोर्ट सिटी अलि बाहिर बनाएर ग्रीन एअरपोर्ट किन नबनाउने भन्नेबारे पनि हामी सोचिरहेका छौं ।

अब निर्माणको चरण कसरी अघि बढ्छ ?
एउटा कामले अर्को काम नरोकोस् भनेर धेरै काम सँगसँगै अघि बढाएका छौं । हामी यसमा ढिलो गर्नै चाहँन्नौं । अब नेपाली सेनासँग सहमति भएर रुख कटान शुरु हुन्छ । त्यसपछि मुआब्जा र बस्ती स्थानान्तरणको काम हुन्छ ।

हामीले आफ्नै डीपीआर पनि बनाइरहेका छौं । त्यसपछि ‘विडिङ’ मा जान्छौं । कुन मोडलमा ‘विडिङ’ गर्ने भन्ने तयारी पनि भइरहेको छ । अबको ६ महीनामा ‘विडिङ’ मा जान सकिने हाम्रो विश्वास छ ।

यस्तो हतार किन ?
किनभने यो वास्तविक रुपमा देशकै अर्थतन्त्रका लागि ‘गेम–चेन्जर’ हो । नेपाललाई संसारसँग जोड्न यो अत्यावश्यक छ ।

भैरहवा ‘रिजनल हव’ हुँदैछ, पोखरा क्षेत्रीय विमानस्थल बन्दैछ, विराटनगर, नेपालगञ्ज र जनकपुरको पनि चर्चा छ । काठमाडौं विमानस्थल छँदैछ । विमानस्थलमा हुने यति ठूलो लगानी हाम्रो अर्थतन्त्रले धान्न सक्छ ?
हामीलाई ठूलो अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा उपस्थित हुने कनेक्टिभिटी चाहिएको छ । काठमाडौं, भैरहवा वा अरु विमानस्थलले त्यो आवश्यकता पूरा गर्न सक्दैनन् । त्यसकारण निजगढ धेरै ठूलो ‘ड्रिम प्रोजेक्ट’ हो । यो सामान्य एअरपोर्ट होइन ।

तपाईं काभ्रेमा आन्तरिक विमानस्थल निर्माणमा पनि लाग्नुभएको छ । नेपालजस्तो सानो देशमा पूर्व—पश्चिम रेल, काठमाडौं—वीरगञ्ज रेलको कुरा पनि भइरहेको छ । फेरि काभ्रेमा पनि विमानस्थल किन चाहियो ?
नागीडाँडा विमानस्थल रेल पुग्ने ठाउँका लागि होइन, हिमाली जिल्लाका लागि हो । खासगरी माउन्टेन फ्लाइट गर्ने पर्यटकका लागि । तर, काठमाडौं विमानस्थलका हेलिकप्टरलाई मात्र त्यहाँ सार्न सकियो भने पनि ठूलो काम हुन्छ । यो धेरै सोचविचार गरेर लिइएको निर्णय हो ।

पूर्वधारका हिसाबले होटलहरू पनि भएकाले पर्यटकहरू त्यहीं बास बस्न सक्छन् । भोलि प्रदेश राजधानी भयो भने पनि काभ्रेमा विमानस्थल चाहिन्छ । अर्को कुरा, काठमाडौंबाट २०–३० किलोमिटरको दूरीमा एउटा विमानस्थल नभई हुँदैन । अहिले केही आपत पर्दा चाहिने विमानस्थल नै छैन । काठमाडौं विमानस्थलमै डबल रनवे निकाल्न सकेको भए हुन्थ्यो, तर पेप्सीकोलामा पहिल्यै बस्ती बसाइएकाले त्यो पनि भएन ।

प्रसंग बदलौं । मन्त्री बनेपछि तपाईं धेरैतिर सक्रिय देखिनुहुन्छ । यो सक्रियतालाई अहिलेको हाम्रो सिस्टमले सपोर्ट गर्छ त ?
सरकारको १०० दिन पूरा हुँदा पनि भनेको थिएँ– हाम्रो कर्मचारीतन्त्र, पद्धति र हाम्रा सपनाबीच मेल छैन । प्रधानमन्त्रीज्यूले जुन सपना देख्नुभएको छ, हाम्रो प्रणालीले त्यसलाई समात्न त के छुन पनि सक्दैन । शुरुमा त यसले हाम्रा सपनालाई मजाक बनाउँछ । अलिअलि हो भन्ने लागेपछि ‘यो अमेरिका हो र !’ भन्न थाल्छ ।

हाम्रो प्रणालीको क्षमता छैन, नियत पनि खराब छ । थिंकट्यांक छैन, रिसर्च छैन, ‘एकेडेमिक व्याकअप’ छैन, प्रविधि पनि छैन । हाम्रा सबै निकाय टिप्पणी उठाउने, फाइल सदर र बदर गर्नेमै व्यस्त छन् । प्रक्रिया पुर्‍याउन मात्रै मन्त्रालय स्थापना भएजस्तो छ ।

हामीले वा अरु कोहीले ल्याएको विचार, सोच र योजना परीक्षण गर्ने ठाउँ छैन । जे कुराको लागि पनि विदेशीको भर पर्नुपरेको छ । यस्तो अवस्थामा पनि हामीलाई छिटो परिणाम चाहिएको छ । त्यसका लागि यही प्रणाली र संरचनाको क्षमता सुधार गर्नुको विकल्प छैन ।

चीनबाट ल्याइएका चार वटा साना जहाज उडेका छैनन् । ती जहाजका लागि श्रीलंकाबाट पाइलट ल्याउने प्रयास हुँदैछ । कुनै निजी कम्पनीले लिजमा लिन चाहन्छ भने ती जहाज दिन पनि सकिन्छ ।

नेपालको हवाई क्षेत्रको मुख्य समस्या के हो ? नीति नहुनु, पूर्वाधार नहुनु, संयन्त्र नहुनु वा भएका नीति र संयन्त्रले काम गर्न नसक्नु ?
नीति बनेका छन्, प्रश्न तिनको व्यावहारिकताको हो । संरचना पनि नभएको होइन, त्यो प्रभावकारी नभएको मात्र हो । पद्धति पनि छ, तर निकै लामो, झन्झटिलो र अस्वाभाविक खालको ।

हाम्रा योजनाहरू ‘रिसर्च’ मा आधारित छैनन् । लहडमा केही लाग्यो भने गरिहाल्ने प्रवृत्ति छ । मैले गरिरहेका काम पनि स–साना रिसर्चमा मात्र आधारित छन् । चाहिने रिसर्च हुनसकेका छैनन् । यो काम ३० वर्ष अगाडिबाटै हुनुपथ्र्यो ।

तपाईंको जुन सक्रियता देखिन्छ, त्यो कत्तिको टिकाउ होला ?
भैरहवा विमानस्थल निर्माणमा ब्रेक लागेको थियो, अहिले त्यसले गति लिएको छ । सम्पदा पुनर्निर्माणको कामले पनि गति लिएको छ । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको एअर ट्राफिक व्यवस्थापनको काम शुरु गरिएको छ ।

सक्रियता मात्र होइन, कतिपय कामको नतिजा पनि देखिन थालेको छ । यो दिगो हुन्छ/हुँदैन भन्ने आशंका मलाई पनि छ । विश्वास छ– संरचना र पद्धति क्रमशः बलियो बनाउँदै लैजान सकिन्छ । मसँग त्यो इच्छाशक्ति छ । केही कर्मचारीमा राम्रो गरौं भन्ने भावना पनि पाएको छु ।

वर्षौंदेखि बन्द राजविराज, साँफेबगर लगायतका विमानस्थललाई सुचारु गर्ने पहल शुरु गर्नुभयो । ती हिजो किन बन्द भएका थिए, अब कसरी टिक्लान् ?
हवाई उडान ठूला विमानस्थलमा केन्द्रित भयो । सबैको नाइट स्टप र पार्किङ काठमाडौं एअरपोर्टमा बनाइयो । अब हामी विकेन्द्रीकृत गर्ने प्रयासमा छौं । नेपाल एअरलाइन्सले आन्तरिक उडानका लागि ६ वटा जहाज किन्दैछ, कुन–कुन ठाउँमा चल्न सक्छ भन्ने अध्ययन भइरहेको छ ।

बजार सर्भे पनि भइरहेको छ । साँफेबगर र राजविराज जस्ता विमानस्थलमा शुरुमा धेरै यात्रु नहोलान्, तर विस्तारै तिनले आफ्नो खर्च धान्न सक्छन् भन्ने हाम्रो विश्वास छ ।

सुर्खेतमा उडान शुरु गर्दा पनि चल्दैन भन्थे, तर चल्यो । एउटा उडान खाली भयो भन्दैमा चल्दैन भन्नु भएन । बानी पार्न पनि खाली चलाउन तयार हुनुपर्‍यो नि ! अब प्रादेशिक कनेक्टिभिटीका हिसाबले पनि हवाई उडान क्षेत्र विस्तार हुन्छ ।

जहाज नै नभएको र चीनबाट ल्याइएका जहाजहरू पनि त्यसै थन्केका बेला कसरी त्यो सम्भव होला ?
हो, चीनबाट ल्याइएका चार वटा साना जहाज उडेका छैनन् । ती जहाजका लागि श्रीलंकाबाट पाइलट ल्याउने प्रयास हुँदैछ । कुनै निजी कम्पनीले लिजमा लिन चाहन्छ भने ती जहाज दिन पनि सकिन्छ ।

काठमाडौं विमानस्थलको चापलाई कसरी कम गर्नुहुन्छ ?
मुख्य समस्या ट्राफिक व्यवस्थापन नै भएकाले त्यसमै ध्यान दिइएको छ । ‘कन्जेसन’ मा केही कमी आएको पनि छ । एअर ट्राफिक कन्ट्रोलरको समस्या पनि समाधान गर्ने प्रयास हुँदैछ ।

अर्को समस्या पार्किङ–वे र ट्याक्सी–वेको हो । एउटा जहाज रनवेमै अल्झिइरह्यो भने अर्को जहाज आउन पाउँदैन । त्यसका लागि रनवेको प्यारललमा ट्याक्सी–वे बनाउने प्रयासमा पनि छौं । एक वर्षमा यी काम सिध्याएर विमानस्थलका खोल्साखोल्सी पुरेर पनि थप पार्किङ स्पेस निकाल्छौं । आयल निगमको तेल भण्डार पनि अण्डर–ग्राउण्ड बनाउँदैछौं ।

अर्को कुरा, बेलुकी ८ देखि ११ बजेसम्मको पिक आवर सबै जहाजको प्राथमिकतामा पर्दा चाप थेग्न सकिने कुरै भएन । त्यसैले पिक आवरमा अलिकति महँगो र लेन आवरमा थप सुविधा दिने तयारी पनि गर्दैछौं । विमानस्थल सञ्चालन अवधि २१ घण्टा पुर्‍याएका छौं । पछिल्लो १२–१३ दिनको प्रतिवेदनमा ‘कन्जेसन’ उल्लेख्य घटेको छ ।

हामीले धनगढीमा रात्रि उडान शुरु गरेका छौं । नेपालगञ्ज, भैरहवा, विराटनगरमा पनि रात्रि उडान थालेपछि सजिलो भएको छ । नागीडाँडामा डोमेस्टिक एअरपोर्ट बनेपछि ‘कन्जेसन’ ३१ प्रतिशत घटेर जान्छ ।

चितवन, पोखरा, भैरहवा जाने सडक राम्रा भइदिएका भए मान्छेहरू गाडी चढ्थे । पोखरा–भैरहवा, पोखरा–चितवन उडान शुरु हुनुका पछाडि नारायणगढ–मुग्लिङ सडकको अवस्थाले काम गरेको छ । त्यसकारण, अब सडक सुधारमा पनि ध्यान दिनुपर्छ । प्रादेशिक कनेक्टिभिटी पनि बढाउनुछ ।

तपाईं धेरै पोखरा केन्द्रित हुनुभयो भन्ने आरोप छ नि !
म पोखरेली भएकाले पोखरामै केन्द्रित भयो भन्नुभएको होला, तर देशलाई सम्झेर काम गरिरहेको छु । अर्को कुरा, काठमाडौं बाहेक धेरै मान्छे जान चाहने गन्तव्य कुन हो भनेर घोत्लिने हो भने स्वाभाविक रुपमा पोखराको नाम आउँछ ।

अनि, विराटनगर–पोखरा सीधा उडान शुरु गर्दा पनि पोखरालाई महत्व दिइएको देखिने भो । अब त नेपालगन्ज–पोखरा उडानको पनि तयारी हुँदैछ ।

नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० लाई सफल बनाउनु, पर्यटनमा नयाँ गन्तव्यको खोजी र विकास मेरो प्राथमिकतामै हुनेछ ।

तपाईं संस्कृतिमन्त्री पनि हुनुहुन्छ । संस्कृतिमा पनि उड्डयन क्षेत्रमा जस्तै विना योजना काम भएको छ भन्ने मान्नुहुन्छ ?
त्यहाँ भएका उल्टा कामहरूलाई सुल्ट्याएर हिंडाउन लागिपरेको छु । गलत बाटो हिंड्नेलाई फर्काएर सही बाटो हिंडाउँछु । मन्त्री हुनेबित्तिकै रानीपोखरीको विषयमा पुनर्निर्माण प्राधिकरण र पुरातत्व विभागका अधिकारीहरूलाई राखेर महानगरपालिकामा छलफल गरें ।

अनि परम्परागत स्वरुपमै बनाउने निर्णय भयो । अर्को, राष्ट्रिय अभिलेखालय सार्ने कुरा छ । त्यो ठाउँ सर्वोच्च अदालतलाई दिने भनिएको छ । त्यसबारे के गर्ने भनेर विचार गरिरहेका छौं ।

अहिले सम्पदा पुनर्निर्माणले गति लिएको छ । राष्ट्रिय संग्रहालय र छाउनीस्थित सैनिक संग्रहालय जस्ता धरोहरमा पनि ध्यान दिएको छु । पाटन संग्रहालय स्थानीय सरकारलाई जिम्मा दिइसकिएको छ । हनुमानढोका, भक्तपुर दरबार र अरु सम्पदा पनि स्थानीय सरकारलाई जिम्मा दिन्छौं । पाल्पाको रानीमहल पुनर्निर्माण गरिसकेपछि म आफैं गएर नगरपालिकालाई हस्तान्तरण गरें ।

सबै सिण्डिकेटको विरुद्धमा छन् । तपाईंको मन्त्रालय मातहत पनि हवाई सेवा, पर्यटन, ट्रेकिङ जताततै सिण्डिकेट छ नि !
दुर्गम क्षेत्रको हवाई सेवामा रहेको सिण्डिकेट हटाइसकेको छु । नियमित उडानकै जहाज चार्टर गरेर यात्रुलाई तीन–चार गुणा महँगोमा टिकट बेच्ने धन्दा सकिएको छ । हवाई भाडा अलिकति बढेको छ, तर सिण्डिकेट तोडिएकाले जनता खुशी छन् ।

जहाजमा पनि गाडीको जस्तै रुट परमिटको सिण्डिकेट र एअर ट्राफिक व्यवस्थापनमा हुने दादागिरी हटाएको छु । ट्रेकिङ व्यवसायमा ट्रेकिङमा गएका पर्यटकलाई जबर्जस्ती बिरामी बनाएर इमर्जेन्सी हवाई सेवा लिने खालको विकृति समेत रहेछ । अब यस्तो गर्नेहरू सीधै जेल जान्छन् र इजाजत पनि खारेज हुन्छ ।

अबका योजना के छन् ?
भर्खरै सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट आएको छ । अब पाँचवर्षे दीर्घकालीन योजना बनाएर अघि बढ्छु । मेरो पहिलो प्राथमिकता पूर्वाधार निर्माण हुनेछ । त्यसका लागि विमानस्थल, होटल लगायतका पूर्वाधार निर्माण गरिनेछ ।

दोस्रो, हामीसँग अर्को अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नहुँदासम्म काठमाडौंको एअर ट्राफिक लगायत व्यवस्थापनको काम प्राथमिकतामा हुनेछ । नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० लाई सफल बनाउनु, पर्यटनमा नयाँ गन्तव्यको खोजी र विकास मेरो प्राथमिकतामै हुनेछ । त्यसैगरी, पर्यटन विश्वविद्यालय स्थापना र पर्यटन उद्योगको लागि मध्यमस्तरको जनशक्ति उत्पादनका लागि एकेडेमिक आधार तय गर्ने काममा केन्द्रित हुनेछु ।

प्रस्तुतिः किरण नेपाल र रामेश्वर बोहोरा 

हिमाल खवर पत्रिका