संघीयतामा स्वास्थ्य शृंखला – १
नागरिकको सामाजिक सुरक्षाको हिसाबले स्वास्थ्य सबैभन्दा महत्वपूर्ण पाटो हो । शिक्षा एउटा पक्ष हो भने स्वास्थ्य पनि सँगसँगै जान्छ । नेपालको अहिलेको स्वास्थ्य सेवाको अवस्था दक्षिण एसियाका अन्य मुलुकको भन्दा धेरै कमजोर हैन । सहस्राब्दी विकास लक्ष्यमा रहेका स्वास्थ्यसम्बन्धी अधिकांश सूचकमा हामीले राम्रै सुधार गरिरहेका छौं । औसत आयु, नवजात शिशु तथा बाल मृत्युदर, मातृ मृत्युदर लगायतमा हामीले उल्लेख्य सुधार गरेका छौं ।
नेपालमा जनस्वास्थ्यका सूचकहरूमा सुधार भइरहेकाले त्यति साह्रो निराश हुनुपर्ने अवस्था छैन । तर केही गम्भिर प्रकृतिका रोग र जटिल रोगको उपचारमा भने आम तहका नागरिकसम्म स्वास्थ्यको पहुँच पुग्न सकेको छैन । अर्कोतर्फ हेर्दा वैदेशिक रोजगारीमा जाने व्यक्तिको पारिवारिक स्थितिसँगै स्वास्थ्य सेवाको पहँुच पनि बढेकाले स्थितिमा सुधार आएको छ भने अर्कोतर्फ उनीहरूका आश्रित परिवारका सदस्यलाई हुने जटिल रोगहरूको उपचार पनि पहिलेको तुलनामा सम्भव भएको छ । त्यसैले जनस्वास्थ्यका क्षेत्रमा भइरहेको सुधार र विकासमा हामी सकारात्मक हुनुपर्छ र त्यसमा टेकेर अझै प्रगतिको लक्ष्य राख्नुपर्छ ।
राज्य पुनर्संरचनाका क्रममा केही महत्वपूर्ण पक्षलाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन । उदाहरणका लागि, तुलनात्मक रुपमा कम स्रोत साधन भएका प्रदेशमा नै स्वास्थ्यक्षेत्रमा विकराल अवस्था छ । बरु स्रोतसाधन उपलब्ध भएका प्रदेशमा अन्यत्रको तुलनामा स्वास्थ्यको मुद्दामा खासै धेरै चिन्ता लिनुपर्ने अवस्था छैन । अहिले प्रवाह भइरहेको सेवा र सुविधालाई भोलिका दिनमा कम स्रोत साधन सम्पन्न प्रदेशले निरन्तरता दिन सक्लान् कि नसक्लान् ? चुनौती त्यहाँनिर देखिन्छ । यस्तो परिस्थितिमा राज्यले सबै नागरिकलाई स्वास्थ्य सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ । यसमा संघीय सरकारको दायित्व हुन्छ भनेर नै संविधान निर्माणका क्रममा स्वास्थ्यको दायित्वलाई केन्द्रमा राखिएको छ । जबकि शिक्षाका अधिकारलाई स्थानीय तहमै निक्षेपण गरिएको छ ।
राज्यपुनर्संरचनाका क्रममा ७ वटा प्रदेशमा नै विशेषज्ञ सुविधा सहितको अस्पताल, हालका जिल्ला अस्पतालको सुधार हुनुपर्ने देखिन्छ । मेडिकल कलेज नपुगेका प्रदेशमा स्थापनाका लागि पहल गर्नुपर्छ, जसले स्वास्थ्य सेवा र शिक्षालाई समानान्तर रुपमा अघि बढाउन मद्दत गर्छ । नेपालको ग्रामीण भेगमा स्वास्थ्यका संरचना र आधारभूत उपकरण भएपनि जनशक्ति अभाव नै अहिलेको चुनौती भएकाले व्यवस्थापनमा ध्यान दिनुपर्दछ । कतिपय प्रदेशमा केही समान प्रकृतिका रोग र प्रकोप देखिने सम्भावना भएकाले त्यस्ता ठाउँमा त्यही विषयसग सम्बन्धित विशेषज्ञ सेवा आवश्यक रहन्छ ।
अहिले पनि कतिपय प्रदेशमा झाडापखाला र हैजाका कारण ज्यान गुमाउनुपरेको स्थिति छ । कुनै रोग र प्रकोपका कारण पनि मानिसहरूले ज्यान गुमाउनुपरेको देखिन्छ । त्यस्ता ठाउँमा विशेषज्ञ सेवासहित घुम्ती शिविर, नियमित स्वास्थ्य परीक्षण लगायतका प्रक्रियाहरू अपनाउन सकिन्छ । र, स्वास्थ्य स्वयंसेवकहरूका माग सम्बोधन गरी उनीहरूलाई समूदायमा अझै क्रियाशिल बनाए आम मानिसको समस्या पहिचान गर्न सजिलो हुन्छ ।
कर्णाली लगायतका कतिपय दुर्गम स्थानमा जनसंख्या कम भएकाले उनीहरूको अवस्था र कमजोर स्वास्थ्यसूचक कुल राष्ट्रिय आँकडामा खासै ठूलो देखिँदैन । तर त्यही भेग र क्षेत्रका लागि बेलाबखत देखा पर्ने यस्ता समस्या मुख्य चुनौती भएकाले यसमा प्राथमिकताका साथ सम्बोधन हुनुपर्छ । र, स्वास्थ्य बीमालाई कुनै न कुनै रुपमा अवलम्बन गरिहाल्नुपर्छ ।
संविधान निर्माणका क्रममा विभिन्न राजनीतिक दलका कतिपय मित्रहरूले स्वास्थ्यका सबैजसो पक्षलाई प्रदेशमा राख्न जोडबल गरेका थिए । त्यसक्रममा हामीले त्यसलाई अधिकारको रुपमा नहेरी दायित्वका रुपमा समेत विचार गर्नुपर्ने भनेर छलफल गरेका थियौ । त्यसपछि नै स्वास्थ्यको महत्वपूर्ण जिम्मेवारी र नीतिगत विषय केन्द्रमा राख्न सहमती भएको हो ।
आधारभूत स्वास्थ्यको दायित्व त स्थानीय तहमा पुगिसकेको छ । अर्कोतर्फ सवल प्रदेशमा निजी क्षेत्रको पनि उपस्थिति भएकाले खासै समस्या नदेखिन सक्छ । तर कमजोर प्रदेशमा राज्यका साथै निजी क्षेत्रको उपस्थितिसमेत पातलो भएकाले राज्यले दायित्व भुल्नु हुँदैन । आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई सकेसम्म तल्लो तहमा पु¥याउनुपर्दछ । प्रत्येक नागरिक तहमा पुग्नेगरी आधारभूत स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित हुन जरुरी छ । छात्रवृत्ति लगायतका सुविधाबाट जनशक्ति उत्पादन गरेर उनीहरूलाई निश्चित समय दुर्गममा सेवा दिनुपर्ने अवस्था तयार गर्नुपर्छ ।
स्रोत साधनको सवाल अर्को महत्वपूर्ण पक्ष हो । स्रोत साधन नै नभएका र नपुग्ने ठाउँमा आधारभूत स्वास्थ्य र शिक्षाबाट नै समस्या बल्झिन थाल्छ । त्यस्ता ठाउँका लागि राज्यले अतिरिक्त दायित्व र स्रोतसाधन व्यवस्थापनको जिम्मेवारी बहन गर्नुपर्छ । कहाँ बढी लगानी गर्ने, प्राथमिकता दिने भन्नेखालका विवाद भएमा स्वास्थ्यका सूचक, पहुँच, उपलब्धता आदिलाई आधार बनाउन सकिन्छ । सूचकहरूको अवस्था अध्ययन गर्दा तुलनात्मक रुपमा राम्रो भएका ठाउँमा खासै चिन्ता पनि लिनुपर्दैन ।
नीति निर्मातादेखि आम मानिसहरूले विकास भन्नासाथ बाटोघाटो र अन्य भौतिक पूर्वाधारमै जोड दिने भएकाले स्थानीय तहमै आधारभूत स्वास्थ्यका लागि निश्चित बजेट विनियोजन गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ । कतिपय ठाउँमा त त्यहाँको कुल राजस्व र अन्य आम्दानीलाई स्वास्थ्यक्षेत्रमा खर्च गर्दा पछि नपुग्ने खालको अवस्था देखिन्छ । दुर्गमको स्वास्थ्य सेवामा स्रोत जुटाउन शहरीक्षेत्रका र सुविधासम्पन्न अस्पतालहरूबाट उठाउने कर, राजस्वको व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ । खैनीसुर्ती र मदिरामा लाग्ने करको ठुलो हिस्सा दुर्गमको आधारभूत स्वास्थ्य सेवाका लागि छुट्याउनेतर्फ पनि नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
अहिलेका स्वास्थ्य निकायहरूको स्तरवृद्धि पनि टड्कारो आवश्यकता छ । रुकुममा अरु हिसाबले राम्रै भएपनि अस्पतालमा समस्या रहेको देखियो । अपरेशन पनि खुला ढंगले हुने रहेछ ।
अहिलेका स्वास्थ्य निकायहरूको स्तरवृद्धि पनि टड्कारो आवश्यकता छ । रुकुममा अरु हिसाबले राम्रै भएपनि अस्पतालमा समस्या रहेको देखियो । अपरेशन पनि खुला ढंगले हुने रहेछ । प्रायः अधिकांश ठाउँमा दरबन्दीअनुसार नखटाउने, खटाए पनि नजाने परिस्थिति छ । कार्यक्षेत्रमा नगएका कारण स्वास्थ्यकर्मीलाई कारवाही भएको घटना सुनिएको छैन । त्यसैले कार्यक्षेत्रमा जान बाध्य बनाउनुपर्छ ।
स्थानीय बासिन्दालाई नै प्राविधिक शिक्षा दिएमा उनीहरू आफ्नै क्षेत्रमा बस्ने सम्भावना रहन्छ । निजी मेडिकल कलेजबाट उत्पादन भएका विद्यार्थीलाई पनि एक वर्ष दुर्गममा सेवा गर्नुपर्ने बाध्यता बनाउनुपर्छ । किनकि, उनीहरूको सामाजिक जिम्मेवारी र उत्तरदायित्वकै पक्षमा पनि प्रश्न उठिरहेको छ ।
दुर्गम र विषमतायुक्त क्षेत्रमा पुगेर सेवा दिने प्राविधिक जनशक्तिलाई पनि प्रोत्साहन र उत्प्रेरणाका लागि केही नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्छ । त्यसका लागि भत्ता, वृत्ति विकास र अन्य आकर्षणका विषय यसमा समेटिन सक्छन् । स्थानीय तहमा मध्यम खालका अस्पताल र स्वास्थ्यक्षेत्रका लागि आवश्यक जनशक्ति उत्पादन गर्ने प्राविधिक शिक्षालयहरू पनि स्थानीय तहमा स्थापना गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
सबैभन्दा सुगमका मानिसलाई उपचारका लागि सबैभन्दा सहज छ । शिक्षा र अन्य सुविधा पनि यस्तै हो । दुर्गममा ठीक उल्टो छ । काठमाडौंमा बस्नेलाई भन्दा रुकुम जाजरकोटबाट उपचारका लागि काठमाडौं आउनेलाई पक्कै महंगो पर्नेछ । शुल्क बाहेकका अन्य अप्रत्यक्ष खर्च नै कैयौ गुणा बढी पर्नआउछ ।
सबैभन्दा कम आयस्रोत पनि दुर्गमकै बासिन्दाको छ । तर सबैभन्दा बढी शुल्क उनीहरूले नै तिर्नुपर्ने अवस्था छ । उनीहरूले नै सिण्डिकेट, कार्टेलिङ लगायतका समस्या सुगमका बासिन्दाको तुलनामा बढी झेल्नुपर्छ । उनीहरूले जुनसुकै क्षेत्रमा विकास गर्न खोजेपनि शहरीक्षेत्रको तुलनामा महंगो हुन्छ । अप्रत्यक्ष खर्चलाई कुनै न कुनै ढंगले राज्यले सम्बोधन गरिदिनुपर्छ । त्यसका लागि आधारभूत र विशेषज्ञ सेवा दुर्गममा पु¥याउन आवश्यक छ । शहरीक्षेत्रमै आउनुपरेमा सहुलियतका साथै उपचारमा प्राथमिकता पाउनुपर्छ ।
स्थानीय तहको पुनर्संरचनाका क्रममा साविकका गाविस र नगरपालिकामा रहेका स्वास्थ्य चौकीहरू गाभिने नभई त्यही ठाउँबाट वडा केन्द्रको रुपमा सेवा प्रदान गर्नुपर्छ । बरु थप आवश्यक ठाउँमा स्थापना हुनुपर्छ । स्थानीय निकायहरू एकिकृत हुँदा स्वास्थ्यको सन्दर्भमा प्रभावकारी रुपमा काम गर्न सकिन्छ । बजेट पर्याप्त हुन्छ । स्रोत साधनको व्यवस्थापनमा पनि सहज हुन्छ । विकासलाई पनि एकिकृत अवधारणामा अघि बढाउन सकिन्छ । गाउँपालिकामा एउटा स्वास्थ्य केन्द्र र वडा तहमा स्वास्थ्यचौकीमा आवश्यक पर्ने देखिन्छ । अर्कोतर्फ नागरिकहरू आफ्नै गाविस वा क्षेत्र भन्दापनि भौगोलिक रुपमा सहज ठाउँमा नै उपचारका लागि जाने भएकाले त्यसतर्फ पनि ध्यान दिनुपर्छ ।