अहिलेको कार्यभार
हाम्रो अहिलेको मुख्य कार्यभार नयाँ संविधानको प्रभावकारी तथा संस्थागत कार्यान्वयन गर्नु हो । संविधान प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन नभए लामो समयको संघर्षपछि आएको लोकतन्त्र र गणतन्त्र मात्रै होइन, सिंगो मुलुक नै अत्यन्त अप्ठेरो अवस्थामा पुग्ने सम्भावना छ । त्यसैले पनि त्यस्तो अप्ठेरोबाट मुलुकलाई त्राण दिलाउन राष्ट्रिय सहमतिको सरकार निर्माण हुनु आवश्यक छ । तर, राष्ट्रिय सहमतिको सरकार निर्माण गर्ने विषयमा बहस गर्न जति सजिलो छ, सहमति जुटाउन भने त्यति नै गाह्रो छ ।
अपरिहार्य राष्ट्रिय सहमति
अघिल्लो संविधानसभाको पूरै कार्यकाल राष्ट्रिय सहमतिको सरकार निर्माण गर्ने भन्दै सरकार ढाल्ने र निर्माण गर्ने कार्यमै बित्यो, जसका कारण संविधानसभाले संविधान निर्माण गर्ने आफ्नो मूल दायित्व पूरा गर्नै सकेन । सहमतिको सरकारको नारा जप्ने तर अन्त्यमा बहुमतीय प्रक्रियाबाट अर्को सरकार निर्माण गर्ने काम गर्दैमा संविधानसभाको महत्त्वपूर्ण कार्यकाल बित्यो । हाम्रो त्यस अनुभवले अहिले राष्ट्रिय सहमतिको सरकार निर्माण गर्ने बहस चलाउनु मुलुकमा अस्थिरता निम्त्याउने खेल हो भन्न पनि सकिने अवस्था छ । त्यस अविश्वासलाई चिरेर सरकारले घोषणा गरिसकेको स्थानीय निकाय, राष्ट्रिय सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनका लागि आवश्यक संरचना निर्माण गर्न हामीसँग ०७४ माघ ७ सम्मको मात्रै समय छ । ती काम तोकिएको समयमै सम्पन्न गर्न हामीबीच बृहत् राष्ट्रिय सहमति अपरिहार्य छ ।
सहमतीय कि बहुमतीय सरकार ?
दलबीच संविधान कार्यान्वयन गर्ने विषयमा सहमति भए राष्ट्रिय सहमतिको सरकार निर्माण गर्नैपर्छ भन्ने पनि छैन । जसले संसद्मा बहुमत पुर्याएर सरकार निर्माण गर्न सक्छ, त्यसैले चलाए पनि हुन्छ । हामीकहाँ सरकारमा नभएपछि कुनै पनि विषयमा सहमति हुन नसक्ने भएकाले मुलुकमा अहिले देखिएका समस्या सम्बोधन गर्दै सही ट्रयाकमा अघि बढाउन सहमतिको सरकार आवश्यक देखिएको हो । सत्य त के हो भने केवल राष्ट्रिय सहमतिको नाममा समय लम्ब्याउने विषयले मुलुकलाई अनिर्णयको बन्दी बनाउँछ ।
अहिलेको सरकारलाई राष्ट्रिय सहमतिको सरकार निर्माण गर्ने नाममा गिराइयो भने अर्को सरकारलाई पनि त्यही नाममा गिराइन्छ । सहमतिको नारामा रुमल्लिने र मुलुकलाई अस्थिर बनाउने काम हामीले नै गरिरहेका छाँै । अब त्यसो गर्न हामीसँग लामो समय छैन । करिब २० महिना मात्रै हामीसँग बाँकी छ । तसर्थ विनाछलछाम सहमतीय सरकार निर्माण हुनुपर्छ ।
दोस्रो संविधानसभा निर्वाचन सम्पन्न भएपछि कांग्रेसको नेतृत्वमा एमाले सहभागी भएर सरकार निर्माण भएको थियो । त्यो सरकार निर्माणका वेला संविधान निर्माणको नेतृत्व कांग्रेसले गर्ने र कार्यान्वयनको नेतृत्व एमालेले गर्ने सहमति भएको थियो । त्यो सहमतिलाई भाँडेर कांग्रेस हिँडेकाले अहिले राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको नेतृत्व हामी गर्छौं भन्दा कांग्रेसले यस विषयमा सोच्नुपथ्र्यो कि पर्दैनथ्यो । आफ्नो पार्टीको प्रधानमन्त्री भएमा सहमति हुने, अर्को पार्टीको प्रधानमन्त्री हुँदा नहुने त्यो दादागिरी अब चल्दैन । तसर्थ पहिलोपटक आफैँ सहमतिबाट भागेकाले कांग्रेसले गम्भीर भएर सोच्नुपर्छ, अब एक हातले ताली बज्दैन । ताली बज्न दुई हात मिल्नैपर्छ भन्ने विषय कांग्रेसले बुझ्नुपर्छ । अब कांग्रेसले पार्टी इतिहासको भजन गाएर सहमति हुन सक्दैन ।
सहमतीय सरकारको नेतृत्व कसले गर्ने ?
सहमतिको सरकारको नेतृत्व जसले गरे पनि हुन्छ । तर, विगतमा कांग्रेसले संविधान निर्माणको नेतृत्व गर्यो, त्यसमा एमालेले सहयोग गर्यो । अहिले कांग्रेसले एमालेको नेतृत्वलाई सहयोग गर्न हुन्छ कि हुँदैन, त्यो आमजनतालाई सोध्नुपर्छ । बराबरी वा हाराहारीको पार्टीमा कांग्रेसको नेतृत्व एमालेले स्विकार्ने एमालेको नेतृत्व कांग्रेसले स्विकार्नै नहुने ? यदि यो तरिका हो भने सहमति हुन सक्दैन । अहिले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा रहेको सरकारलाई राष्ट्रिय सहमतिको स्वरूप दिएर निर्वाचन गर्न सकिन्छ । यदि त्यसपछि पनि सहमति कायमै राख्ने हो भने अर्को कसैले सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमति गरे पनि हुन्छ । तर, अहिलेको अवस्थामा यो सरकारलाई राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको स्वरूपमा परिवर्तन गरेमा मात्रै राष्ट्रिय सहमति सम्भव छ । त्यस विषयमा कांग्रेसले इगो र प्रतिष्ठाको विषय बनाउँछ भने अरू विषयमा एमालेले इगो र प्रतिष्ठाको विषय किन नबनाउने ? एमालेले त विगतमा कांग्रेसलाई धोका दिएको छैन नि । संविधान निर्माणका क्रममा सबै राजनीतिक शक्तिलाई एक स्थानमा ल्याएर हिँड्नका लागि कांग्रेसलाई सहयोग गरेकै हो । तसर्थ, यही सरकारलाई नै राष्ट्रिय सहमतिको स्वरूप दिएपछि मात्रै विश्वास सिर्जना हुन सक्छ । अहिले नै अन्य कुनै दलका नेताको नेतृत्वमा सहमतिको सरकार निर्माण गर्नुपर्छ भन्नु हावादारी, असम्भव र मिल्दै नमिल्ने विषय हो । यो ‘पब्लिक’लाई आफ्नो पक्षमा लिन फ्याँकिएको पासासिवाय केही होइन ।
मधेसवादीले केपी ओली नेतृत्वमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बन्न सक्दैन भनिरहेका छन् । यदि त्यो भन्ने हो भने अन्य कुनै नेताको नेतृत्वमा पनि सहमति हुन सक्दैन । यो अघि सार्नका लागि मात्रै सारिएको मुद्दा हो । राष्ट्रिय सहमतिका लागि पनि यो हुन्छ र यो हुन्न भन्न पाइन्छ ? हाम्रो पार्टी राष्ट्रिय सहमतिका सर्तहरूमा बहस गर्न खुला छ, तर अहिले सबै ढाँट, छल गर्न मात्रै एजेन्डा अघि सारिएका छन् । सहमतिका लागि त पारदर्शी हुँदै पर्दा उघारेर आउनुपर्छ । राष्ट्रिय सहमतिका विषयमा कसले कसका लागि किन बोलिरहेको छ भन्ने थाहा पाउन आवश्यक छ । सहमतिका नाटक धेरैपटक भएकाले त्यो व्यवहारबाट सिकिसकिएको छ । यही सरकारलाई राष्ट्रिय सहमतिको स्वरूप दिएर एउटा काम यो सरकारले सम्पन्न गरेपछि मात्रै अर्को सरकार निर्माण गर्नुपर्छ ।
राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको नेतृत्वका विषयमा छलफल गर्न एमाले तयार छ । तर, अहिलेको बहस यसका लागि भइरहेको छैन, मुलुकमा अस्थिरता निम्त्याउन भइरहेको छ । सहमतिका लागि नभई अर्को बहुमतीयको खेलमा जान यो बहस भइरहेको छ । राजनीतिमा आफ्ना विषय मात्रै पार्ने भन्ने हुन सक्दैन । मुलुकको सार्वभौमिकतामाथि आक्रमण भएका वेला सहमतिबाट भाग्ने काम भएको छ । एमाले अप्ठेरो अवस्थाको सामना गर्दै भारतसँग पनि सन्तुलित सम्बन्ध राख्दै यो अवस्थामा आएको छ । यो सरकार बनेपछि नाकाबन्दी भएको त होइन नि ? चुनौतीका वेला एमाले भागेन, संघर्ष गरेर त्यस्तो चुनौतीलाई तोड्न सफल भयो । नाकाबन्दी नखोल्दासम्म भारत भ्रमणमा जान सक्दिनँ भनेर प्रधानमन्त्रीले जवाफ पठाउनुभयो, त्यसपछि भारत नाकाबन्दी खोल्न बाध्य भयो । नाकाबन्दी र मधेस आन्दोलनका कारण यो सरकार जान्छ भन्दाभन्दै टिक्यो । कांग्रेसलाई सत्ता चाहिएको हो, नघुमाई सत्ता चाहिएको हो भन्दा भइहाल्यो ।
यो लेख नया पत्रिका दैनिकमा प्रकासित छ |