सरकार जनताको घर–आँगनसम्म पुग्ने माध्यम भनेकै स्थानीय निकाय हो । संसारको कुनै पनि केन्द्रीय सरकार जनताको घर–आँगनसम्म पुग्न सक्दैन । उसले आफ्ना जनतालाई प्रत्यक्ष सेवा दिन पनि सक्दैन । जनतालाई प्रत्यक्ष सेवा दिने स्थानीय निकायले नै हो । त्यसैले जनताले आफ्नो अभिभावकका रूपमा स्थानीय सरकारलाई नै चिनेका हुन्छन् । हामी शक्तिको निक्षेपीकरण वा विकेन्द्रीकरण भन्ने गर्छौं । सत्ताको अधिकार केन्द्रबाट स्थानीय तहसम्म विकेन्द्रित गर्ने कुरा पनि गर्छौं । यस्तो व्यवस्था स्थानीय सरकारले बढीभन्दा बढी अधिकार पाओस्, जनताका आवश्यकता पूरा गर्न बढीभन्दा बढी सक्षम होस् भनेरै गरिने हो । जनताले राज्यबाट पाउने विभिन्न सेवा सुविधाका लागि केन्द्रसम्म धाउन नपरोस् भनेर स्थानीय सरकारलाई बढीभन्दा बढी शक्ति सम्पन्न बनाउने पनि गरिन्छ ।
हामी संघीयतामा जाँदै छौँ वा संघीयताको मुद्दा बोकिरहेका छौँ । हामी सबै नाराचाहिँ संघीयताको लगाउँदै छौँ भने व्यवहारचाहिँ केन्द्रीकृत ढाँचाको गरिरहेका छौँ । आजका मितिसम्म हाम्रो शासन प्रणाली केन्द्रीकृत नै छ । संघीयता नभएको अवस्थामा पनि हुनसक्ने स्थानीय निकाय परिचालित गर्नेतर्फ हामीले कुनै चासो दिइरहेका छैनौँ । यसबाट राज्यका झन्डै तीन लाखजति प्रतिनिधि र ६/७ हजार कार्यालयले जनतासम्म प्रत्यक्ष रूपमा पुर्याउने सेवा पुग्न सकेको छैन । स्थानीय निकाय नै नभएको अवस्थामा विपत् व्यवस्थापन ठीक भएन, उद्धार र राहत वितरण प्रभावकारी भएन, सरकार जनतासम्म पुग्न सकेन भन्नुको अर्थ छैन । त्यसैले पनि यतिखेर सायद सबैलाई महसुस भएको हुनुपर्छ कि स्थानीय निकायको निर्वाचन अत्यावश्यक छ । आज अधिकार, जनशक्ति र संरचनासहितको स्थानीय निकायको खाँचो छ । त्यसैले पनि स्थानीय निकायको निर्वाचनलाई महत्त्वसाथ हेर्नुपर्ने भएको छ ।
हामीकहाँ जहिले पनि स्थानीय निकायको निर्वाचन राजनीतिक स्वार्थ र दाउपेचको चेपमा परिरह्यो । जब पछिल्लोपटक स्थानीय निकायको म्याद सकियो, कानुनत: एक वर्ष म्याद थप्न सकिन्थ्यो, तर त्यो थपिएन । यसको कारण पनि राजनीतिक दाउपेच नै थियो । दोस्रो जनआन्दोलनपछि संसद् पुनस्र्थापना भयो, तर हामीले स्थानीय निकाय पुनस्र्थापना गर्न आवश्यकसम्म ठानेनौँ । हामीले सिंहदरबारको सत्तालाई जहिले पनि महत्त्व दियौँ, तर स्थानीय सत्तालाई चाहिँ वास्तै गरेनौँ । यदि त्यतिखेर स्थानीय निकाय पुनस्र्थापना भएको भए त्यसको निर्वाचन अनिवार्य हुन्थ्यो । किनकि, पुरानै प्रतिनिधिलाई कायम राख्नुभन्दा नयाँ निर्वाचन गर्नु सबैका लागि उपयुक्त विकल्प बन्न सक्थ्यो । स्थानीय निकायको ग्यापलाई हामीले नै कायम राखेका हौँ । यस्तो परिस्थिति निम्तिनुमा राजनीतिक दल, शीर्ष नेतृत्व र हामी सबै जिम्मेवार हुनुपर्छ । मेरो पार्टीले जित्छ कि हार्छ, मेरो अनुकूल परिणाम आउँछ कि आउँदैन भन्ने क्षुद्र मानसिकताका कारण पनि स्थानीय निकाय यति लामो समयदेखि जनप्रतिनिधिविहीन भएका हुन् । संविधान निर्माणमा पनि ध्यान नदिने र स्थानीय निकायको निर्वाचन पनि हुन नदिने जड सोचाइले आजको हाम्रो राजनीति गाँजिइरहेको छ । हामी सबै इमानदार भएर लाग्ने हो भने यो वर्षको अन्त्यसम्म स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्न सकिन्छ । तर, त्यसका लागि कुनै पनि दल, कुनै पनि शीर्ष नेतृत्व तयार छैन । सबैले आ–आफ्नो स्वार्थ र पहिचानलाई मात्र हेरिरहेका छन् । यतिखेर हाम्रा सीमित नेताले मात्र अधिकार प्रयोग गरिरहेका छन् । हाम्रो ‘डेमोक्रेसी’ ‘नेताक्रेसी’ मा रूपान्तरित भएको छ ।
जब सम्पूर्ण प्रजातान्त्रिक प्रक्रियामै दुई–चारजना नेताको हालिमुहाली रहन्छ भने जनताले प्रजातान्त्रिक अधिकार उपभोग गरेको छ कि छैन भन्ने प्रश्नले कुनै अर्थ राख्दैन । प्रजातन्त्र भनेको अधिकारको उपभोग जनताले गर्न पाए कि पाएनन्, राज्यको सेवा र सुविधा पाए कि पाएनन्, उनीहरूले प्रजातान्त्रिक परिपाटीबाट आफ्ना प्रतिनिधि चयन गर्न पाए कि पाएनन् भन्ने सवाल पनि हो । यतिखेर हाम्रो प्रजातन्त्र र गणतन्त्र पार्टी र नेतामा मात्र केन्द्रित हुँदै गएको छ । यो अत्यन्तै डरलाग्दो पक्ष हो । यस्तो परिपाटीले प्रजातन्त्रलाई आधारभूत तहसम्म पुग्न दिँदैन वा पुर्याउन सकिन्न । यसबाट लोकतन्त्रको जरा पनि बलियो हुन सक्दैन । जरा बलियो नभइसकेपछि यसलाई जसले जतिखेर चाहँदा पनि कमजोर बनाएर भत्काउन सक्छ ।
त्यसैकारण आज हामी सबै अत्यन्त कमजोर भइरहेका छौँ तर यस्तो किन भइरहेको छ भनेर हाम्रा नेताले कहिल्यै मनन गर्नु आवश्यक नै ठानेनन् । यो नै हाम्रो आजको विडम्बना हो । नेपालमा सात–आठजना भूतपूर्व प्रधानमन्त्रीलाई सक्रिय राजनीतिमा देख्दा म्यान्माकी प्रजातन्त्रवादी नेतृ आङ सान सु कीसमेत अचम्ममा पर्नुभएको थियो । भूतपूर्व प्रधानमन्त्रीहरू सक्रिय राजनीतिमा † सुन्दै पनि अनौठो लाग्छ । नेपाली राजनीतिमा ‘रिटायर’ हुने पद्धतिको विकास नै हुन सकेन वा गर्नै खोजिएन । एउटा निश्चित अवसरपछि स्वस्फुर्त रूपमा राजनीतिबाट रिटायर हुने पद्धतिको विकास नहुनु पनि गम्भीर चिन्ताको विषय हो । बाँचुन्जेल पार्टीको कार्यकारी पद ओगटिरहने प्रवृत्तिले थोरै व्यक्तिमा मात्र अधिकार सीमित हुनु स्वाभाविक हो । लामो समय कार्यकारी पदमा रहिसकेपछि तिनै व्यक्तिसित स्रोत–साधन हुन्छ, तिनैका वरिपरि सीमित मान्छे झुम्मेका हुन्छन् । राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय जगत्सितको चिनजान पनि तिनैको हुन्छ । यहाँनेर यसो भनेर मैले पुरानाप्रति आक्रोश व्यक्त गर्न खोजेको होइन । तर, यो यथार्थ हाम्रो नेतृत्वले कहिले बुझ्ने ? यस्तो परिपाटीलाई च्यापेर हामी नयाँ र सम्भावना बोकेको नयाँ नेतृत्व विकासको अवसरलाई नश्लबन्दी गरिरहेका छौँ । स्थानीय निकाय भनेको नेतृत्व विकास हुने ठाउँ हो । हामीकहाँ नेविसंघ, अनेरास्ववियु वा यस्तै कुनै संगठनबाट नेतृत्व विकास भएर आउनुपर्ने अवस्था छ । तर, यथार्थमा नेतृत्व विकास हुने मूल भूमि भनेको स्थानीय निकाय नै हो । संघीयतामा गएपछि प्रदेशहरूबाट नयाँ नेतृत्व जन्मिने हो । नेविसंघ, अखिल वा अन्य संगठनबाट नेतृत्व होइन, देशलाई चाहिने दक्ष प्राविधिक जनशक्ति आउने हो । कृषि, भूगोल, इतिहास, व्यवस्थापन, कानुन, कूटनीतिलगायत हरेक क्षेत्रमा दक्ष प्राविधिक जनशक्ति आउने विद्यार्थी संगठनबाटै हो । त्यहाँबाट आउनेले जनताको नेतृत्व गरेर आउने होइन । पछि जनप्रतिनिधि बनिसकेपछि जनताको नेतृत्व गर्नु फरक कुरा हो । त्यसैले स्थानीय निकायको निर्वाचन नहुँदा नेतृत्व विकासमा निकै ठूलो खाडल तयार हुँदै छ, तर हाम्रो नेतृत्वलाई यसमा कुनै चिन्ता देखिन्न । अर्को उठेर आउन नसक्नु वा आउनै नपाउनु नेतृत्वका लागि सहज स्थिति हो ।
नेतृत्वमा आउने सम्भावना बोकेका सीमिति व्यक्तिलाई लोभ, लालच देखाएर, थिचेर, पछारेर, निमोठेर जसरी भए पनि आफ्नो पोजिसन मजबुत बनाउन पाए हाम्रो नेतृत्वलाई पुगेको छ । यतिखेर स्थानीय निकायका निर्वाचन नगर्ने, हरेक संरचनामा भागबन्डा गर्ने, त्यहाँ आफ्ना मान्छेलाई भर्ने अनि परिणामचाहिँ राम्रो खोज्ने प्रवृत्तिको विकास भइरहेको छ । तर, यसबाट कसरी राम्रो परिणाम आउन सक्छ ? जब हामी स्कुल व्यवस्थापन समितिदेखि विश्वविद्यालयसम्म भागबन्डामा आ–आफ्ना मान्छे भर्ती गर्न हतारिन्छौँ भने त्यसबाट राम्रो परिणामको अपेक्षा कसरी गर्न सकिन्छ ? अहिले हाम्रा विश्वविद्यालय कसरी थलिँदै छन् ? यसको जवाफ खोज्न टाढासम्म पुगिरहनु जरुरी छैन । यदि स्थानीय निकाय क्रियाशील हुन्थे भने अहिलेको जस्तो अव्यवस्था आउने थिएन । तिनै निकायले स्थानीय जनतालाई परिचालित गरी, तिनैको नेतृत्व गरी समाजलाई गति दिन सक्ने थिए । यतिखेर हाम्रा स्थानीय निकाय सचिवको नेतृत्वमा चलिरहेका छन् । सरकारी कर्मचारीले स्थानीय जनप्रतिनिधिको भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने र स्थानीय जनताको नेतृत्व गर्न सक्ने वा मिल्ने कुरै हुँदैन ।
जनप्रतिनिधि भइदिए सम्पूर्ण जस–अपजस उसैले बोक्न सक्ने भएकाले स–साना समस्यालाई माथिसम्म ल्याइरहनुपर्ने पनि थिएन । फेरि जनप्रतिनिधिले जति कर्मचारीले जोखिम लिन सक्दैन र चाहँदैन पनि । हामीले स्थानीय निकाय गठन गर्न सकिरहेका छैनौँ, राज्यलाई जनतासम्म पुर्याउने कुनै सिस्टम बनाउन पनि सकिरहेका छैनौँ । यस्तोमा अरूले सरकारलाई पत्याएनन् भनेर मात्र हुँदैन । हो, सरकारलाई नपात्याउने नियत पनि पक्कै गलत छ । आखिर सरकारलाई नपत्याए कसलाई पत्याउने ? तर, सरकार पनि त सबैले पत्याउनलायक हुनुपर्यो । अहिले राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको विषयमा बहस गर्दै गर्दा संविधान निर्माणको बाटो तय गरेर अगाडि बढ्न जरुरी छ । हामीले फास्ट ट्रयाकबाट छिटोभन्दा छिटो संविधान निर्माण गर्ने दिशामा सहमति कायम गर्नुपर्छ । सरकारमा आफैँ रहिरहने दाउमा संविधान निर्माण प्रक्रिया लम्ब्याउने नियत कुनै हालतमा स्वीकार्य हुँदैन ।
यतिखेर सुशील कोइराला नेपाली कांग्रेसका सभापति र संसदीय दलका नेता हुनुहुन्छ । ती दुईबाहेक उहाँसँग अझै पनि प्रधानमन्त्री पदमा रहिरहने कुन योग्यता छ ? उहाँले प्रधानमन्त्री भएयता आफ्नो योग्यता प्रमाणित गर्ने कुनचाहिँ क्षमता प्रदर्शन गर्नुभएको छ ? हिजो सरकार गठनअघि हामीले एक वर्षभित्रै संविधान निर्माण गरिसक्ने भनेका होइनौँ ? एक वर्षमा नसकेपछि अब पनि उहाँले बाटो खुला गरिदिनुपर्दैन ? अझै त्यसै अल्झाएर कसरी हुन्छ ? त्यसैले अब संविधान निर्माण र स्थानीय निकायको निर्वाचनको टुंगो लगाएर राष्ट्रिय सरकार गठन गरी त्यसैका माध्यमबाट भूकम्पीय विनाशपछिको नवनिर्माणमा जान सकियो भने मात्र त्यो अर्थपूर्ण हुनसक्छ । अबको पुनर्निर्माण भनेको कति घर भत्किए र कति घर ठडिए भन्ने मात्र होइन । यसैका माध्यमबाट मुलुकको आर्थिक समृद्धिको ढोका खुल्नुपर्छ । आर्थिक वृद्धिदर उच्च हुनुपर्छ । औद्योगिक उत्पादनमा वृद्धि हुनुपर्छ । रोजगारी सिर्जना हुनुपर्छ । यसैका आधारमा बढीभन्दा बढी दक्ष जनशक्ति तयार गरिनुपर्छ । देशबाहिर रहेका सीपयुक्त मानिसलाई स्वदेश फर्केर काम गर्ने वातावरण मिलाउनुपर्छ । जति बिग्रे–भत्केको छ, त्यति मात्र बनाउनु विकास होइन । यसलाई हामीले फरक ढंगले अघि बढाउन सक्यौँ भने यो हाम्रा लागि गुणात्मक वृद्धि ल्याउने अवसर पनि साबित हुन सक्छ । त्यसैले भूकम्पीय विनाशलाई सरापेर बस्नुभन्दा यसलाई अवसर सिद्ध गर्ने दिशामा हाम्रो नेतृत्वले दूरदृष्टि राखेर काम गर्नु जरुरी छ ।